कर्मचारी कि प्रशिक्षक ?-कौशिक नवराज

• प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण दिने कर्मचारी बिहान र बेलुका दुवै समय प्रशिक्षण केन्द्र धाउने, आफ्ना ज्ञानका साथै भनाइ राख्दै हेन्सआउटका रूपमा स्रोत सामग्री वितरण गर्दै आएका छन्। 
• बिहान–बेलुकाको ओभरटाइमले कर्मचारीलाई थकान महसुस भई कार्यालयका काममा ध्यान नदिने र फुर्सद हुनासाथ कम्प्युटरमा प्रशिक्षणका विषयवस्तु मात्रै ध्यान जाने हुँदा यसले सरकारी सेवा प्रवाह र प्रवाहित सेवाको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने 
• कुनै इन्स्टिच्युटमा गएर ज्ञान बेचेर, कुनै अनैतिक र कानुनले निषेध गरेको काम गरी आफ्नो परिवार र सन्ततिका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्न कुनै काम गर्नु के नै ठूलो अनि नौलो कुरा भयो ?
• कर्मचारीलाई हरेक विषयमा निरन्तर अपडेट र प्राज्ञिक अभ्यास गर्न दिइरहनुपर्छ। 
• प्राज्ञिक अभ्यास र अपडेट अनि पठनपाठनबाट विमुख गर्दा यसले समग्र सेवाको गुणस्तर खस्कने मात्रै होइन; कर्मचारीको मनोबल र उत्पेरणामा पनि असर पर्ने देखिन्छ। 
• कर्मचारीले प्राज्ञिक अभ्यास, बहस, छलफल अनि विचार आदानप्रदान गरिरहँदा यसले वैदेशिक मनोनयन र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने कर्मचारी पनि अन्य देशको सरह विज्ञ र उच्च मनोबल साथ आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्न, बहस र छलफलमा नेपालको मान र सान उच्च पार्न सक्ने देखिन्छ।
• निजामती सेवा नियमावलीमै समय पालना र नैतिकता जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। कतिपय प्रशिक्षक प्रशिक्षणका क्रममा निजामती सेवा प्रवाह कमजोर भयो। भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो भनेर आलोचना गर्ने गर्छन् तर उनीहरू नै सरकारी सवारी साधन दुरुपयोग गर्ने, कार्यालय समयमा पनि प्रशिक्षणकै सामग्री संकलन गरेर बस्ने गर्छन्। 
• नेपालमा उपसचिव भएपछि उपत्यका छाड्नै नहुने साथै काठमाडौंमा जसरी भए पनि घर बनाउनुपर्ने अनि बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमै पढाउनुपर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको देखिन्छ। 
• नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सबै सरकारी कर्मचारीले अनिवार्यरूपमा सरकारी स्कुलमा बालबालिका पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी आउने र यसरी पैसाकै लागि निजी इन्स्टिच्युटमा धाउने प्रवृत्तिमा कमी आउने देखिन्छ।
• ऐनको मस्यौदामा सबै किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नेदेखि लिएर कर्मचारीले लोकसेवाको परीक्षा दिन नपाउने अनि परीक्षा दिनुपरेमा गैरनिजामती हुनुपर्ने अनि अर्को कुरा सेवाअवधि पनि नजोडिने यसका साथै बिदा र सोवापत पाउँदै आएको सुविधामा पनि व्यापक कटौती भएको अवस्था देखियो। 
• कर्मचारीले आन्तरिक परीक्षा दिन नपाउने, करियर विकासका लागि खुला परीक्षामा सहभागी भई आफ्नो वृत्ति विकाससँग जोडिएका विषयमा सहभागी हुन नपाई एउटै पदमा रिटायर्ड हुने अवस्था आउने हो र त्यस्ता विषय समेटेर नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो भने त्यसले समग्र कर्मचारीको वृत्ति मात्र होइन; देशकै वृत्ति विकास र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनको लक्षमा असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।
• योग्यता र क्षमता देखाएर करियर वृत्ति विकास गर्न नपाउने भए यसले पक्कै पनि निजामती सेवामामा निराशा अनि सेवाप्रति वितृष्णा जन्माउने छ। 
• नेपाल प्रहरी र सैनिक सेवामा जस्तो ज्येष्ठताका आधारमा स्वतः बढुवा हुने अनि आरक्षण कोटाबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, शासित हुनुपर्ने अवस्थामा यसले दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। 
• सरकारी कर्मचारीले पनि ज्ञान र सीप बाँड्ने नाममा सरकारी सेवा र सुविधा दुरुपयोग गर्दै इन्स्टिच्युटमा धाउने, सरकारी गोप्य सूचना चुहाउने अनि सरकारी आलोचना मात्रै गर्ने गरेको यति मात्रै कतिपय इन्स्टिच्युटहरूमा यति लाख र उति लाख भनी ठेक्का नै लिएर पास गर्ने भनी कक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृत र मन्त्रालय र विभागको काम र आफ्नो जिम्मेवारीमा असर नपर्ने गरी पूर्वजानकारी दिएर यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आफ्न ज्ञान र अनुभव सेयर गर्दै आफ्नो र प्रशिक्षार्थीको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
• सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रवाहित सेवा उच्च गुणस्तरको हुने वातावरण निर्माणका लागि सरकारले निजामती सेवालगायत अन्य सेवामा कुनै विभेद नगरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुविधाका सवालमा जिम्मेवार भएर लागेमा मात्रै समग्र सरकारी सेवाप्रति आम नागरिकको बुझाइ सकारात्मक हुने देखिन्छ। 
• अबको कर्मचारीतन्त्र शासन गरेर सेवा दिने होइन कि सेवा दिँदै शासन गर्न सिकाउने सेवाग्राहीमैत्री र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने प्रवृत्तिको हुन जरुरी देखिन्छ।
• http://annapurnapost.com/news/171206