पेन्सनका विभेदकारी प्रावधान-नवराज रिमाल

नेपालमा कर्मचारीहरूको पेन्सनलगायतका विषयमा एकरूपता कायम गर्न पेन्सन हिसाबकिताब र फाइल व्यवस्थापन गर्न अर्थात् निजामती कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता अर्थात् जन्म र मुत्यु अर्थात् अवकाश र मृत्यु अर्थात् ७५ वर्षपश्चात् थप पेन्सनलगायतका काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत साविक निजामती किताबखाना र हाल राष्ट्रिय किताबखाना कायम रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा एकै ढोकाबाट प्रवेश गरेर एकै किसिमका काम र सेवा गरेपछि रिटायर्ड हुने समय र उमेरका साथै पेन्सनमा पनि समानता हुनुपर्ने हो तर यो भएको देखिँदैन। पेन्सन समयावधि उमेरमा रहेका केही विभेदकारी प्रावधानबारे चर्चा गरौं :

न्यायाधीशको पेन्सन
नेपालको संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ; जसको धारा १२८ मा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था रहेको छ र धारा १३० मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसको उपधारा १ मा भनिएको छ– प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मुत्यु भएमा संघीय कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन्।

यसैगरी धारा १३१ को खण्ड ख मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् अनि धारा १४२ को खण्ड ख मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश ६३ वर्षसम्म र धारा १४९ को उपधारा ६ को खण्ड ख मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पनि ६३ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् भनेर स्पष्ट लेखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संविधानको धारा २८४ बमोजिम गठन हुने संवैधानिक परिषद्ले र न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्ले गर्ने भनिएको छ; जसमा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको उमेर ४५ वर्ष हुनेछ भनेर तोकिएको अवस्था देखिन्छ। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको हकमा भने उमेर हद तोकिएको देखिँदैन।

अब कुरा गरौं कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा जम्मा पाँच वर्ष सेवा अवधि गर्दैमा ऊ पेन्सनलायक हुने अवस्था देखियो भने अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरूले कम्तीमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सेवा अवधि त कम्तीमा बराबर हुनुपर्ने होइन पेन्सन पाउन तर ४५ वर्षभन्दा माथिको उमेर नियुक्ति भएर उसले नियमित सेवा गरेमा पनि ६५ वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने देखिन्छ; जसमा २० वर्ष सेवा अवधि पुग्छ भने कुनै न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले पाँच वर्ष मात्रै सेवा गरेर राजीनामा दिएमा वा उसको अनिवार्य उमेर हद पूरा भएमा ऊ पनि पेन्सनलायक हुने देखिन्छ। कसैलाई २० वर्ष त कोही ४० मा सेवा गर्न प्रवेश गरेर पनि पेन्सन पाउन नेपाल सरकारको निगाह हुनुपर्ने तर कोहीचाहिँ किन पाँच वर्षमै ?
एउटा उदाहरण, नेपालका एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश। उनले २०६५ सालमा करिब ५५ वर्षको उमेर अर्थात् निजामती सेवामा भने उमेर हदका कारण रिटायर्ड हुने बेलामा न्यायाधीशका रूपमा एकैपटक सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाए। २०७४ सालमा सेवा अवधि सकिएर बाहिरिँदा उनको जम्मा सेवा अवधि नौ वर्ष मात्रै हुन गयो। नौ वर्षको समयमा उनले इतिहास बनाउने काम गरे। ठूलाठूला भ्रष्टाचारी तह लगाए। अर्को शक्तिशाली संवैधानिक निकायको प्रमुखको जागिर नै खाइदिए। तर मुख्य कुरा यो हुदाँ पनि उनले जम्मा नौ वर्ष सेवा भएका आधारमा संविधानले उनलाई पेन्सनलायक बनाएको देखिन्छ। तर यहाँ १८ वर्ष सेवा गर्दा पनि पेन्सन नपाउने अवस्था देखिएको छ।

उमेर हद र महिला उम्मेदवार
निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद– ३ मा निजामती सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसको दफा १० को उपदफा १ मा पुरुष र महिला कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ; जसमा पुरुष उमेदवारको उमेर हद ३५ वर्ष र महिला कर्मचारकी ४० वर्ष तोकिएको देखिन्छ। निजामती सेवा ऐनबमोजिम नै सरकारी सेवा गर्ने उमेर हद ५८ वर्ष मात्रै तोकिएको अवस्था देखिन्छ। अब कुरा गरौं– के ४० वर्षमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको महिला उमेदवारको जम्मा सेवाअवधि १८ वर्ष मात्रै पुग्छ तर निवृत्तिभरण पाउने २० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। अब ती कर्मचारी १८ वर्ष सेवा गरेर मात्रै विनापेन्सन बिदा हुने कि ?

निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४ देखि नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने अभ्यासस्वरूप समानुपातिक समावेशी प्रावधान राखियो। यसको फलस्वरूप हाल निजामती सेवामा यो १२–१३ वर्षको अवधिमा करिब १३–१४ प्रतिशत महिलाले सरकारी सेवामा प्रवेश गरी निजामती सेवामा नयाँ सोच र समावेशी हुन मद्दत पुर्‍याएको देखिन्छ। तर महिला कर्मचारीको सेवा प्रवेशको उमेर हद र पेन्सनको उमेर हद अनि सेवा अवधिमा सामञ्जय देखिँदैन।

पुरुष कर्मचारीभन्दा महिला कर्मचारको उमेर हद ५ वर्ष बढी राख्नुले उनीहरूको पढाइ, बालबच्चा हुर्काउने उमेर अनि धेरैपटक प्रतिस्पर्धा गरेर भए पनि सरकारी जागिरको ढोका पार गरून् र उनीहरूका परिवार बालबच्चा र वैवाहिक स्थितिले करियरमा असर नगरोस् भन्ने देखिएको छ। तर पनि यसरी भावनात्मक लगाब, कडा परिश्रम र प्रतिस्पर्धा गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा पनि पेन्सन नपाई उपदानमा मात्रै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।
सोही परिच्छेदको दफा ३७ मा भनिएको छ– दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेदवार भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरू अर्थात् ४० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने महिला कर्मचारी उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा निजको सेवा अवधि निवृत्तभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गर्न सकिनेछ।

ऐनमा यो व्यवस्था रहे पनि हालको अभ्यास पनि ऐनले तोकेजस्तो सरल र सहज भएको देखिँदैन। यसरी सेवा अवधि थप्ने विषय भनेको कृपा वा निगाहजस्तो देखिन्छ। सामान्य सरुवा–बढुवामा राजनीतिक निर्णय पर्खिने निजामती सेवाका उच्च प्रशासकहरू कसैको सेवा अवधि थप्ने विषय अनि अरूको हित र भलो हुने पेन्सन पाउने विषयमा निर्णय गर्नुलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने गरेको अवस्था देखिँदैन।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र उमेर हद
निजामती सेवाको १० वटा सेवा बाहिर रहेको, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीबमोजिम सञ्चालन नभएर स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावलीबमोजिम सञ्चालित नभएर पनि होला, यसलाई निजामती सेवा पनि भन्दैनन्। स्थास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को परिच्छेद् ७ मा अवकाश उपदान र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ; जसको दफा ४५ को उपदफा ३ मा स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत नियुक्ति हुने कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुने भनेर तोकिएको देखिन्छ र जसको आधारको रूपमा सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र शैक्षिक योग्यता नभएको वा शैक्षिक योग्यतामा जन्ममिति उल्लेख नगरेको अवस्थामा निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको वैयक्तिक विवरण फारम–सिटरोललाई आधार मानिनेछ भनिएको छ।

समायोजन ऐन र निवृत्तिभरण
ज्येष्ठतालाई समायोजनको प्रमुख आधार मानेर २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइयो र यही ऐनलाई टेकेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारी समायोजन गरियो। ऐनले संघीय निजामती सेवाको कुनै पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेर पठाउँदा एक तह बढुवा दिने प्रावधानसहित समायोजन पत्र थमाइयो। तर संघीय सेवाका एकाइमा काम गरेका साथै जहाँ पनि सरुवा हुन पाउने अवसर र वृत्ति विकासको राम्रो सुविधा भएका कर्मचारीहरू एक तह बढुवाको प्रावधानले पनि आकर्षित हुन सकेनन्।

साविक संघीय एकाइमा नायब सुब्बा तहमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारी एक तह बढुवा अर्थात् अधिकृतस्तर छैटौं तहमा बढुवा भएर स्थानीय तहमा समायोजन भएर कामकाज पनि थाल्यो तर ऊ एक तहप्रति सन्तुष्ट हुने सकेन। यसका साथै एकपटक समायोजन भएर स्थानीय तहमा गएको कर्मचारी स्थानीय तहमा बढुवा नखाएसम्म फेरि संघमा नै बढुवा भएर आउन सक्ने प्रावधानका कारण अधिकृतस्तर छैटौं भएका कर्मचारीसमेत पुनः संघीय सेवाको अधिकृत तहमा कार्यसम्पादन र बढुवाका लागि फाराम भरेर केही बढुवा पनि भए तर त्यही बीचमा कतिपय कर्मचारीको अवकाश हुने अवस्था पनि आयो। जब उनीहरू निवृत्तिभरण लिन गए तब उनीहरूको सेवा सुविधामा असर पुग्यो अर्थात् खाइपाइ आएको भन्दा कम तलबस्केल र ग्रेडसमेत नपाउने अवस्था देखियो।

http://annapurnapost.com/news/172170