देशको विस्तारित कूटनीतिक सम्बन्धले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भरोसा बढाउने गर्छ। अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा कुनै पनि देश अरू देशको सहायताविना एक्लै बाँच्न सक्दैन।
नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका कारण सन् २०१३ मा नेपाल १६७ देशको समर्थन पाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित भएको थियो।
भूमण्डलीकरणसँगै व्यापार, रोजगार, अध्ययन र बसोवासका लागि मानव स्थानान्तरण बढेको समयमा कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा बढाउनु आजको आवश्यकता हो। सरकारले अभिलेख राखेका र नराखेका विश्वका धेरै मुलुकमा नेपालीहरू बढी रोजगार र अध्ययनका लागि गएका छन्। ती आफ्ना नागरिकको हक, अधिकार संरक्षण र हितका लागि पनि धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी छ। बढ्दो विदेश सम्बन्धले वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारलगायतका मुद्दामा दायित्व बढेको छ। धेरै देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडिए पनि ती देशसँग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार आदि क्षेत्रमा सहकार्य गरी उल्लेखनीय लाभ लिन सकिएको छैन।
नेपालको कूटनीतिक गति
सन् १८१६ मा नेपाल र भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सुगौली सन्धि भएलगत्तै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। यो नै नेपालको बाह्य मुलुकसँगको पहिलो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध थियो। बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको एक शताब्दीभन्दा बढी समय अर्थात् १३१ वर्षसम्म नेपालले अन्य मुलुकसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेन। भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध अमेरिकासँग भयो। त्यसलगत्तै सोही साल करिब दुई महिनापछि दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो।
सन् १९४९ मा फ्रान्ससँग र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग सन् १९५५ मा दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरियो। चीनसँगको सम्बन्ध पछि त्यही वर्ष नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको थियो। त्यसपछि बीपी कोइराला र राजा महेन्द्रले बाह्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। बीपी कोइरालाको अठारमहिने प्रधानमन्त्रीत्वकालमा १६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। भारतसँगै स्वतन्त्र भएको पाकिस्तानसँग भने सन् १९६० मा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थालाई ’कू’ गरेर राजा महेन्द्रले देशको शासनको लगाम हातमा लिएपछि थप २९ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए र उनको शासनकालको अन्तिम देश अफ्रिकी मुलुक इथियोपियासमेत गरेर ४९ मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। आफ्नो शासनकालमा राजा महेन्द्र असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बेलग्रेड, जाम्बिया र कायरोमा आफैं गएका थिए।
भारत र चीनले इजरायललाई देशको मान्यता नदिइरहेको बेला बीपी नेतृत्वको सरकारले इजरायललाई देशको मान्यता दिनु र द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्नु एक चतुर, साहसिक कूटनीतिक अग्रगमन कार्य थियो जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत ह्वात्तै बढेको पनि थियो। ब्रिटिस उपनिवशेबाट १५ अगस्त १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा भारत उपमहाद्वीपका पाँच सय ८४ साना प्रिन्स्ली स्टेटहरू थिए, ती सबैलाई गाभेको थियो। आफ्नो सैन्य शक्तिबाट करिब ५० हजारको हत्या गरी हैदरावादलाई १९४८ मा, करिब आठ हजार परिवार छिन्नभिन्न (बेपत्ता पारी १९४७ अक्टोबरमा जम्मु–कश्मीर, पोर्तुगिज उपनिवशेको रहेको गोहा १९६१ डिसेम्बरमा र सबभन्दा पछि सिक्किमलाई १९७५ मेमा भारतमा गाभेको थियो।
महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्रको सक्रिय शासनकाल (२०२९–२०४६) मा अन्य ४३ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा मान्यता लिन प्रस्ताव ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा धेरै मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए। तर भूसिमाना जोडिएको र खुला आवतजावत हुने दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले नै सो प्रस्तावमा समर्थन जनाउन अस्वीकार गरायो। यसैकारण सो प्रस्ताव अधुरो रहन पुग्यो।
गत वर्ष सन् २०१९ मा मात्र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध टोगो (मार्च २२) इक्वाटोरियल ग्विनी (अप्रिल ३०), इश्वाटिनी (मे ९), सेन्ट लुसिया (अगस्त २७) र घाना (सेप्टेम्बर २५) गरी पाँच देशहरूसँग भयो। यसरी हाल नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विश्वका १६८ देशसँग स्थापित भएको छ। ३० मुलुकका दूतावास, तीन स्थान (न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन्। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील बनेको छ।
नेपालजस्तो दुई ढुंगाको तरुल जोगाउने स्मार्ट डिप्लोमेसी अर्थात् जटिल भूराजनीतिमा परेको बेला शक्तिराष्ट्रहरू र अन्य राष्ट्रहरूलाई विश्वास दिलाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि आफूतिर आकर्षण गर्ने कूटनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ। स्मार्ट डिप्लोमेसीले हरेक चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छ।
http://annapurnapost.com/news/165256
No comments:
Post a Comment