नीति र नियतिबीच विद्युत क्षेत्र-प्रवल अधिकारी

• नेपालको विद्युत क्षेत्रमा जति आशा र संभावना छन् ।
• निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा अत्यन्त सफल भएको नै मान्नुपर्छ कि आज राज्यको पूर्ण स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उछिन्दै जडित क्षमताका हिसावले निजी क्षेत्रले ७१२ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा योगदान पुर्‍याई प्राधिकरणसहित नेपालको कुल जडित क्षमता १३४९ मेगावाट पुग्न गएको छ।
• प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन कम्पनीहरुसँग गरेको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) नै जम्मा ५९७९ मेगावाट पुगिसकेको छ भने तीमध्ये ३२१५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । यसबाहेक करिव ७ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजनाहरु पीपीएका लागि विभिन्न प्रकृयागत चरणमा छन् ।
• सफलताको श्रेय नेपालको जलविद्युत विकास नीतिलाई दिइएन भने त्यो अन्याय हुन्छ किनकि त्यसैले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा यहाँसम्म पुर्‍यायो ।
• निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रवाह गर्ने पर्याप्त क्षमताको प्रसारण प्रणाली हरेक नदी कोरिडोरमा अभाव देखिन्छ । संचालनमा नै आईसकेका १०१ वटा विद्युत आयोजनाहरुमध्ये अहिलेकै अवस्थामा पनि केही आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत ग्रिड जडान सम्झौतामा उल्लिखित प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनहरुको निर्माण प्राधिकरणबाट नसकिंदा एक पक्षले अर्को पक्षलाई हर्जना तिर्नु नपर्ने शर्तमा जति विद्युत प्रवाह हुन सक्छ त्यति परिमाणको विद्युत मात्र प्राधिकरणले खरिद गर्ने गरी वैकल्पिक योजनामा सहमति जुटाई त्यस अन्तरगत विद्युत खरिद विक्री भइरहेको छ ।
• पीपीए सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमध्ये कोभिड–१९ महामारीका कारण पूर्व प्रक्षेपित मिति भन्दा ६ महिना ढीला भएको अवस्थामा पनि चालू आ.व. भित्र करिव १२०० मेगावाट प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण छ ।
• विद्युत प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता छैन । २०४२ मा प्राधिकरण स्थापना भएदेखि बेलाबखत यसको खण्डीकरण हुने विषय चर्चामा आउने गरे पनि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै कार्यहरुको जिम्मेवारी हालसम्म पनि प्राधिकरणबाटै निर्वाह भइरहेको छ । विद्युत प्रसारणतर्फ यसैले नै प्रसारण योजना तर्जुमादेखि संरचना निर्माण तथा सोको संचालन गर्दै आएको छ । सन् २०१५ जुलाई १२ मा भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्दै विद्युत प्रसारण प्रणालीको दीर्घकालिन विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण प्रणाली गुरुयोजना तयार पार्नेदेखि लिएर विद्युत प्रसारण प्रणालीको निर्माण, विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने एवम् विद्युतको आयात–निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण संरचनाहरुको निर्माण, विकास तथा विस्तार गरी विद्युतको सहज बजारीकरण गर्ने प्रकृतिको कारोवारसम्मको उद्देश्यका साथ हाल सो कम्पनी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यसले नेपालको प्रसारण प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालनमा प्राधिकरणको एकाधिकारलाई अन्त्य गरिसकेको अवस्था संकेत गर्दछ ।
• विद्युत प्रसारण संरचनाको निर्माण प्राधिकरणको एक्लो प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसका चुनौतिहरुमा मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणदेखि लिएर विभिन्न सरकारी निकायहरुसँगको समन्वय एवं प्राप्त गर्नुपर्ने स्वीकृति र झन्झटिला सरकारी प्रकृयाहरु, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम र कानुनले थपेका जटिलताहरु, करार व्यवस्थापन तथा प्रशासनसम्बन्धी समस्याहरु र संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरुको कार्यक्षमता एवं व्यावसायिक इमान्दारिताको अभावसम्मका विविध कारण प्रसारण–संरचना निर्माण तोकिएको समयमा नसकिने र वर्षौ विलम्व हुन जाने विकृतिले मुलुकको विद्युत् क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउने परिस्थिति निम्तिएको छ ।
• यसको शुरुवाती त्रुटि जलविद्युत विकास नीति बनाउँदादेखि नै हुन गएको देखिन्छ । विद्युत उत्पादनलाई मात्र जोड दिने नीतिले विद्युत प्रसारण र बजारको लागि उत्तिकै महत्वका साथ नीति तय गर्न चुकेको देखिन्छ ।
• विद्युत प्रसारण प्रणालीको उपयुक्त विकास र प्रवद्र्धनविना जलविद्युतको क्षेत्रको विकास अघि बढाउने यो अपूर्ण नीतिको उपजको रुपमा मुलुकमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रवाह हुन नसक्ने अवस्थालाई निकट भविष्यमा नै हामीले विडम्वनाका साथ ब्यहोर्नुपर्ने बेला आउँदैछ ।
• जलविद्युत विकासका लागि ल्याइएको उक्त दस्तावेजमा उल्लिखित उद्देश्यहरु एवं रणनीतिहरु कार्यान्वयनका लागि औल्याईएका २२ वटा नीतिहरुमा समेत सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनर्संरचना गर्दा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गरिने विषय उठान गरेबाहेक प्रसारण संरचना निर्माणलाई समावेश नगरिनुले नीति निर्माताहरुको दृष्टि ३६० डिग्रीको फन्को लगाएर यसबाट भविष्यमा पर्न जाने दुष्प्रभावको पूर्वआँकलन गर्न कमजोर रहेको सावित हुन्छ ।
• विगतमा नेपालले भोग्नुपरेको लोडसेडिङ पनि नीतिगत तथा संस्थागत असफलता हो । मागको तुलनामा उपलब्धता कम भएको यथार्थतालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।
• निजी क्षेत्रलाई मात्र विद्युत् उत्पादन गर्ने जिम्मा दिएजसरी राज्य आफ्नो तर्फबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यमा उदासीन रहेको देखिन्छ । जलविद्युत विकास नीतिमा ठूला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गरिने भनिए तापनि न त राज्यले त्यसमा केही गर्न सक्यो न राज्य र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट विद्युत उत्पादनमा अघि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरियो ।
• विद्युत् उत्पादन र समग्र विद्युत् क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दुर्बल हुँदै जाँदा एवम् राज्य र निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा समानान्तर र सन्तुलित ढंङ्गले अघि नबढ्दा त्यसले राज्य व्यवस्थालाई नै चुनौती निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
• नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको बाहुल्यताले वर्षायाममा बढी विद्युत उत्पादन भई खेर जाने र सुक्खायाममा पानीको बहावमा आउने न्यूनताले विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउन जाने हाम्रो विद्युत उत्पादन प्रणालीको चरित्र हो ।
• मुलुकको विद्युत मागमा खासै वृद्धि हुन नसक्दा केही वर्षमा नै हामीलाई सालैभर विद्युत बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।
• प्राधिकरणले गरेको माग प्रक्षेपणअनुसार गत आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० मा प्रणालीमा उच्चत्तम लोड २२२६ मेगावाट पुग्नुपर्नेमा सोको करिव ६३ प्रतिशत अर्थात १४०८ मेगावाट मात्र पुगेको तथ्याङ्कले नेपालको आन्तरिक विद्युत बजारलाई राज्यले ‘बुस्टर इन्टरभेन्सन’ (सकारात्मक हस्तक्षेप) सहित उचाल्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गर्दछ । यहाँको विद्युत मागलाई करिव २७ प्रतिशत वढाउन सक्दा मात्र प्राधिकरणको माग प्रक्षेपणका आधारमा गरिने जगेडा विद्युतको विश्लेषण एवं अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको उपलब्धता तथा विद्युतको मूल्यान्तरका कारण उत्पन्न हुनसक्ने बजार जोखिमले प्राधिकरण र समग्र विद्युत क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे सार्थक समिक्षा गर्न सकिन्छ ।
• नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यबमोजिम १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरी सन् २०२८ मा अहिले लिएकै ‘जेनेरेसन मिक्स’ (उत्पादन मिश्रण) अनुसार नदी प्रवाही, पिकिङ नदी प्रवाही र जलाशययुक्त आयोजनाहरु सम्पन्न भएको अवस्था मान्दा प्राधिकरणकै हालको माग प्रक्षेपणअनुसार नेपालको पिक लोड पाँच हजार पाँच सय ६१ मेगावाट र ऊर्जा आवश्यकता करिव २५ अर्ब युनिट पुगी करिव ४८ अर्ब युनिट बिजुली जगेडा हुन जाने देखिन्छ ।
• निश्कर्षका रुपमा आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण संरचनाहरुको निर्माण र विद्युत बजारको सुनिश्चिततालाई अपरिहार्य मान्न सकिन्छ।
• https://ekagaj.com/article/thought/162
• लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक हुन् ।