‘आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने काम रोकिएको छैन’ -उमेशप्रसाद मैनाली

• अनावश्यक सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा विशेषज्ञता मार्ने काम हाम्रो कार्यकालमा रोकिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजप्रसाद सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा परिवर्तन गरिएको बाहेक अरु कसलाई सेवा परिवर्तनको परिवर्तनको परामर्श दिइएको छैन ।
• आयोगको ६६ औं वार्षिकोत्सवको दिन २०७५ आषाढ १ गते लोक सेवा आयोगको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गरिएको छ ।
• समस्या एवं चुनौतीहरु
• आयोगको परामर्शलाई ‘झंझट’ र ‘बोझ’ को रुपमा लिने गरिएको छ । परामर्श नै नलिने वा लिएकोमा फगत औपचारिकता निर्वाहको रुपमा लिने गरिएको छ । अधिकांश परामर्शको अनादर गरिएको छ । यसबाट संविधानको आशय र भावनाको अवमूल्यांकन भएको छ ।
• अझ पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदिमा भर्ना गरेर आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने कार्य रोकिएको छैन । संगठित संस्थाहरु मध्ये अझ पनि एक दर्जन जति संस्थाहरु लोक सेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायरा भित्र आउन सकेका छैनन् । सीमित प्रतियोगिता, स्वतः बढुवा, सीमित खुला प्रतियोगिता, ज्यालादारी, अस्थायीलाई उमेर हद नलाग्ने जस्ता योग्यता प्रणाली प्रतिकूलका पदपूर्तिका अभ्यास गर्नका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानून आयोगको परामर्शमा निर्माण गर्न चाहेको देखिएन ।
• सार्वजनिक संस्थाहरुको पाठयक्रम अनुपयुक्त छ । यसलाई परिमार्जन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ । लोक सेवा आयोग ऐन जारी भएपछि यो जिम्मेवारी आयोगमा आउने निश्चित छ ।निजामती सेवाको अप्राविधिक तर्फको पाठयक्रम करिव परिमार्जन भए पनि प्राविधिक तर्फ नयाँ पाठयक्रम निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
• कुनै पनि परीक्षण विधि पूर्ण मानिएका छैनन् । पूर्णतातिर लैजाने खालका परीक्षण विधि कमशः भित्र्याउन निकै चुनौतीपूर्ण काम छ ।
• संगठित संस्थाहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा एकरुपता ल्याउने र योग्यता प्रणाली अनुरुप बनाउन दिइएको परामर्शमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न रिट जारी भएको स्थिति छ । अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै योग्यता प्रणाली नभत्किने व्यवस्था गर्न सक्न् पर्दछ । संगठित संस्थाहरु, सुरक्षा निकायहरु र निजामती सेवा भित्र पनि सेवा प्रवेश गरिसकेकाहरुले अवकाश हुने दिन सम्म पनि खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने कानूनी व्यवस्था विडम्बनापूर्ण छ । कार्यसम्पादन र ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र आन्तरिक प्रतियोगिता जस्ता बढुवाका द्वारहरु हुँदा हुँदै नवप्रवेश हुन चाहने युवाहरुलाई भन्दा फरक उमेर र अन्य योग्यता तोकिनु कति जायज छा वहस राबै संग हुन जरुरी छ । बरावरको योग्यता र उमेर नराख्न परामर्श दिंदा ती संस्थाका कर्मचारीहरु अदालती प्रक्रियामा जाने क्रम जारी छ । यसबाट आयोगले चाहेको योग्यता प्रणाली लागु गर्न कठिन भएको छ ।
• सबै संस्थाहरु धेरथोर अपूर्ण नै हुन्छन, तर नेतृत्वले नै संस्थालाई अपूर्णताबाट माथि उठाउन सक्दछन् । त्यसैले नेतृत्वले चमत्कार गर्दछ भन्‍ने गरिन्छ ।
• https://ekagaj.com/article/thought/9610