निजामती सेवा अध्यादेश : औचित्य र अन्योल-उमेशप्रसाद मैनाली

• निजामती कर्मचारीहरू साँच्चै ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ गर्ने मात्र हो । त्यसैले माला, मञ्च, मान नेताहरूलाई दिएर कर्मचारीहरूले वास्तविक शासनको छडी आफ्ना हातमा लिएका हुन्छन् ।
• स्थायित्वको शक्ति, ज्ञानको शक्ति, विशेषज्ञता र सूचनामा पहुँचले गर्दा यो वर्गले नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा ‘कर्मचारीतन्त्रको साम्राज्य’ (ब्युरोक्रेटिक अफिसियल्डम) निर्माण गरिसकेको छ । 
• कर्मचारीहरूले कानुन कार्यान्वयन गरेर समाजमा रहेका व्यक्तिहरूका आचरणको नियमन गर्छन्, नीति कार्यान्वयन गरेर वाचा गरिएका सेवा वितरण गर्छन्, सामाजिक द्वन्द्वको समाधान गरेर सामाजिक स्थायित्वको प्रवर्द्धन गर्छन । यसै महत्त्वले गर्दा उनीहरूको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म हुन्छ र यसलाई आफूअनुकूल बनाउन दबाब सृजना गर्न खोज्छन् ।  
• निजामती कर्मचारीहरू राज्यभित्रको फरक स्वार्थ, मूल्य र आफ्नै जीवन भएको फरक शक्ति समूह भएकाले उनीहरूको सेवा–सर्त व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्न विधायकहरूलाई समेत निकै सकस हुने गर्छ । सेवाभित्रकै फरकफरक समूहका आ–आफ्नै स्वार्थले गर्दा राम्रा नीति बन्न नसकेका रोचक उदाहरणहरू छन् । निजामती सेवा ऐन–२०४९ पहिलो संशोधन पारित गर्ने बेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारीहरूले अनावश्यक दबाब दिँदा ढोका बन्द गरेर कर्मचारी नराखी सांसदहरू मात्र बसेर निर्णय गरेका थिए । २०६४ मा यस ऐनको दोस्रो संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कर्मचारी युनियनहरूको यस्तो प्रभाव परेको थियो, अरूका कुरै नसुन्ने अवस्था बन्यो । यसअघिको उदाहरण टंकप्रसाद आचार्यको पालाको छ । 
• निजामती सेवालाई संस्थागत गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन–२०१३ जारी भएपछि राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिएर नतिजा प्रकाशित गरेपछि टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो । अझ आश्चर्यको कुरो त यो टेस्टमा असफल हुनेहरू पदमा कायम मात्र गरिएनन्, धेरैलाई बढुवासमेत गरियो । आचार्यलाई हटाउन पुराना कर्मचारीहरूले राजालाई प्रभाव पारेका थिए भनिन्छ । केआई सिंहको सरकार पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूको असहयोगमा गएको भनिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापासहित केही सचिवलाई कारबाही गर्ने भन्दै भाषण गर्न थालेपछि मुख्यसचिव र केही सचिव बिदामा बसे । फाइल लिएर आएका गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव अग्निप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले त्यही फाइलले पिटेर घाइते बनाइदिए । मुख्यसचिवबाट यसबारे सुनेपछि राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको भवेश्वर पगेनी लिखित ‘डा. केआई सिंह’ शीर्षक किताबमा उल्लेख छ । यी उदाहरणहरूबाट कर्मचारीहरूको शक्ति कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 
• फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रबारे डाइमन्टको रोचक भनाइ छ, ‘गणतन्त्र गयो तर प्रशासन उस्तै रह्यो (रिपब्लिक पासेस बट एडमिनिस्ट्रेसन रिमेन्स) ।’ मन्टेस्क्युले जागिरदारबारे लेखेका छन्, ‘एउटा महान् जागिरदार त्यो हो जो सम्राट्सँग भेट्ने गर्छ, उनका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्छ, जसका अग्रज छन् र जसले पेन्सन पाउँछ ।’ यस्तो शक्ति समूहलाई प्रभाव पार्ने अध्यादेश जारी गर्न सजिलो भने छैन ।
• निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारितामा समग्र शासन–प्रशासन निर्भर हुन्छ । निजामती सेवाले नै सार्वजनिक सेवाका अन्य सेवालाई दिग्दर्शन र नियन्त्रण गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा ‘नागरिक संस्कार’ (सिभिक कल्चर) कायम गरेर नागरिक सर्वोच्चताको अनुभूति गराउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिने, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरेर प्रशासनिक–न्यायिक निरूपण गर्ने र राजनीतिक शून्यतामा शासन–प्रशासनलाई निरन्तरता दिने गहन जिम्मेवारी यही सेवाले वहन गर्छ । सरकार राज्यका अन्य अंग नभए पनि चल्न सक्छ, तर कर्मचारीबेगर चल्न सक्दैन ।
• जेके कोरीले यसलाई ‘राज्यको चौथो शाखा’ (फोर्थ ब्रान्च) भनेका छन् । सुशासनका लागि त निजामती सेवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदै हो । यस सम्बन्धमा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इज्रा सुलेमनको यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो जसबाट लोकतन्त्र बलियो वा कमजोर हुन्छ । यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ ।’ निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ । अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिहरूको संक्रमण हुन जान्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ ।
• नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मसौदा विधेयक संसद््मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक पहिलो त संघीयताको मर्मविपरीत थियो, केही प्रावधान समानताको हकविरुद्ध थिए, पद वर्गीकरण गर्ने कि श्रेणीगत वर्गीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिएका थिएनन् । यसको मसौदाउपर लोक सेवा आयोगले एक्काइसबुँदे परामर्श दिएको थियो । तर कुनै पनि परामर्श नसमेटीकन संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक विवादबीच छलफल भएको थियो । समितिले यस विषयमा विज्ञ परामर्श लिन आवश्यक ठानेन । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलहरूको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलीले यससम्बन्धी विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो अनि अन्तमा बहुमतका आधारमा संसद‌मा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो ।
• सहसचिव तहमा केही प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नराख्ने, प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट खटाउनेजस्ता विधेयक मसौदाका केही प्रावधान सच्याएर समितिले संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यीबाहेक कर्मचारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउनेजस्ता पक्षमा समिति असफल रहेको देखियो । केही समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेकाले र संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा तीनै तहका सरकारको प्रशासन व्यवस्थित नभएर विविध समस्या सृजना हुँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । आशय राम्रो भए पनि सेवाभित्रकै विविध स्वार्थ समूहले यसमा खेल्न सुरु गरिसकेकाले सरकार सचेत नभएमा यो विधेयक अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशविपरीत आउने शंका बढ्दै गएको देखिन्छ ।
• सार्वजनिक नीतिमा प्रतिविम्बित राज्यको इच्छा (स्टेट विल) कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरू नागरिकहरूमा वितरण गर्ने मुख्य संयन्त्र भनेकै यही निजामती सेवा हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनलाई विज्ञ परामर्श र सरोकारवाला निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा उपभोक्ताहरूका संघसंस्थाको धारणा बुझेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूसँग उनीहरूका वृत्ति विकास, सुरक्षा र मनोबल बढाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । अवकाश, पदोन्नतिका आधार, निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, राजनीतिक र अन्य नियन्त्रण, मूल्यांकनजस्ता विषयमा बहालवाला कर्मचारीहरूको निजी स्वार्थ गाँसिने हुँदा उनीहरूबाहिरका विज्ञहरूसंग परामर्श लिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक कर्मचारीले सहायक सचिवको पद नै हटाइदिएको, केन्द्रमा मात्र बस्न रुचाउने प्रशासनिक नेतृत्वले दुर्गमको अंक घटाएको, आफू बढुवा हुन लेखा र राजस्व समूहमा सहसचिवस्तरको पद राखी पछि उक्त पद हटाएर उपसचिवसम्म मात्र राखेको, हुलाक समूह नै खारेज गरेको जस्ता उदाहरण छन् ।
• अहिलेको निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्तको कानुन पहिलेको ‘नकारात्मक उपागम’ मा आधारित गर्न सकिँदैन । यस अवधारणाले सेवा सुरक्षा, संरक्षणवाद र लुटतन्त्रको खराबीबाट संस्थालाई बचाउन मात्र ध्यान दिन्थ्यो । अबको बदलिँदो ‘सकारात्मक उपागम’ ले मानवीय संवेदना–उन्मुख, जनतालाई सेवा दिएर उनीहरूको सम्मति, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन्छ । अबका प्रशासकहरूले आदेश र शासन शैलीमा सेवा दिने होइन, सेवाले मन जित्न र विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाले मात्र जनताको मन जित्न सक्छ । त्यसैले यिनै मूल मन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यअनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।
• राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन र अहिले चर्चामा आएका केही विषय निकै नकारात्मक छन् । जुनसुकै क्लस्टरको सचिवलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधानले अहिले सीमित रूपमा भए पनि कायम रहेको विशेषज्ञता र व्यावसायिकता पनि हराउनेछ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाउनुको कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन । आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाएर सहसचिव तहमा खुलाबाट छड्के प्रवेश रोक्न लोक सेवा आयोगले तर्कसहित दिएको परामर्शभन्दा विपरीत प्रावधानहरू राखिएका छन् । बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा भाग लिएमा पहिलेको नोकरी नजोडिने प्रावधान आपत्तिजनक नै छ । खुला प्रतियोगितामा बहालवाला र बाहिरका उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । उमेरको हद र अन्य योग्यता समान हुने प्रावधान राख्नु समानताको मौलिक अधिकारअनुकूल हुन्छ । यी आधारहरूमा बहालवाला कर्मचारी खुलामा अरूसरह भाग लिँदा पहिलेको नोकरी गणना हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।
• कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संरचना र प्रक्रियामा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउने विषय परेको देखिएन । बढुवालाई योग्यता प्रणालीमा पूर्ण आबद्ध बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसके मूल्यांकनमा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकलाई ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरे बरु न्यायसंगत हुन्छ । विगतमा अल्जाइमरको बिरामीलाई पनि पूर्णांक दिएर सचिवजस्तो पदमा बढुवा गर्नुपरेका उदाहरण छन् ।
• पदोन्नतिको अवसर कम भएको भनेर हरेक श्रेणीमा एकएक तह थप गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । यसो गर्नुभन्दा तहगत प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत निजामती सेवामा जानु उपयुक्त हुन्छ । सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिवको व्यवस्था किन विगतमा खारेज गरिएको हो ? अध्ययन नगरी यस्तो तह थप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजामती सेवा ऐन–२०४९ मै तहगत प्रणाली र एकीकृत निजामती सेवामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
• हाम्रा उच्च तहका प्रशासकहरू यसमा पटक्कै सकारात्मक देखिएनन् । नत्र २०२७ सालको ‘पद वर्गीकरण योजना’ देखि प्रशासन सुधार आयोगहरूसम्मले सुझाव दिँदा पनि लागू हुन नसक्नुको कारण के हो ? तहगत प्रणाली लागू गर्न २०६४ मै अध्ययन भएको हो, जसको प्रतिवेदन सरकारसँग छँदै छ । यो लागू भएमा बढुवाको अवसर बढ्ने, कुनै पनि सेवालाई भेदभाव नहुने र विभिन्न श्रेणीबीच अहिलेको जस्तो मनोवैज्ञानिक पृथकताको अन्त हुने हुन्छ ।
• जनताको विश्वास आर्जन गर्नु, समाजका ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ लाई यस सेवामा भित्र्याउनु र परम्परागत सेवाका मूल्यहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका लागि कर्मचारीका सेवासुविधालाई आकर्षक बनाइनुपर्छ । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै भाग नै राखिनुपर्छ ताकि को कसप्रति जवाफदेही हुने र एकभन्दा बढी उत्तरदायित्व केन्द्रबीच यस सम्बन्धमा द्वन्द्व भएमा कसप्रति उत्तरदायी हुने भन्नेमा द्विविधा नरहोस् । सिंगापुरको विकासको रहस्यबारे ली क्वान यूले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, ‘सिंगापुरको विकासका मुख्य निर्णायक नै मन्त्रीहरूको सक्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्च योग्यताका कर्मचारीहरू हुन् ।’ नेपालले पनि यसलाई मन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ ०८:०५
https://ekantipur.com/opinion/2021/11/18/163720034758345549.html