सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व : को कसरी पुग्छ पदमा ?-बिनु सुवेदी

• एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली संवैधानिक निकायहरूमा दलहरूको रजगज २०४८ सालदेखि नै भएको बताउँछन् । ‘न्यायालयमा राजनीतीकरणको शुरुआत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाट भयो, हामी पनि केही हदसम्म दोषी छौं होला । छौं भने हाम्रो भागमा परेको दोष बोक्न तयार छौं’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘तर संरचनागत रूपमा केही न केही राजनीतिक छाप त पर्छन् । जस्तो– न्याय परिषद् । न्यायपरिषद्मा तीन जना राजनीतिज्ञ छन्, कानून मन्त्री, सरकारले तोकेको अधिवक्ता र बारले चुनेको अधिवक्ता । राजनीति यसैबाट शुरू हुन्छ ।’
• सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियुक्ति लिनेहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिक हुनु अपराध होइन । तर त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि राजनीति गरियो कि गरिएन मुख्य कुरा हो ।
• पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल २०६५ सालपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको नियुक्ति बोलकबोलमा हुन थालेको बताउँछन् । ‘शुरूमा भौतिक पूर्वाधार र सिंचाइमा बोलकबोलमा नियुक्ति हुने गर्थे । तर २०६५ सालपछि हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै हुन थाल्यो । पैसा दिने र नियुक्ति लिने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । नियुक्ति दिलाएका नेताहरूले त्यो व्यक्ति पदमा रहुन्जेलसम्म लाभ लिन थाले’ पूर्व सचिव खनाल भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा अब त नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत हो कि भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगियो । कानून अनुसार जाँदा नबिग्रिने नियुक्तिलाई दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेर बिगार्न थाले ।’
• न्यायालयमा न्यायपरिषद् र अरू संवैधानिक निकायहरूमा संवैधानिक परिषद्ले योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने मुलुकको संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध हो । तर न्यायपरिषद्मा दलको स्वार्थका आधारमा चल्नेहरूकै संख्या बहुमत हुनु र सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनको धज्जी उडाउनुको परिणाम अहिले मुलुकले व्यहोरिरहेको छ ।
• चुनावमा भएको अचाक्ली खर्च उठाउन दलहरूले सार्वजनिक संस्थामाथि आँखा लगाएको र यस्ता सिफारिशलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएको जानकारहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ आफ्ना गल्तीहरू ढाकछोप गर्न पनि उनीहरूले यस्ता प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरूमा पठाउन थाले । त्यसो हुँदा पहिलो त नियुक्ति हुँदै कुस्त आम्दानी गर्न सकियो, दोस्रो आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला ती संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न सकियो ।
• जस्तो कि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूलाई जानाजान उन्मुक्ति दिइयो, माओवादीको शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको फाइल नै खुलेन । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो मुट्ठीमा कसेर राखेको अख्यियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ ।
• अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पनि अन्धाधुन्द नियुक्ति दिनुको पछाडि महँगो निर्वाचन र अर्थ–राजनीति नै मुख्य कुरा हुन् । त्यसैले सार्वजनिक संस्थाहरू धरासायी हुँदा पहिलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पर्ने र नागरिकको दैनन्दिन बिग्रिने विश्लेषण पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल गर्छन् ।
• ‘सार्वजनिक संस्थाले गतिलो काम गर्न नसक्दा पहिलो चरणको प्रभाव त अर्थतन्त्रमा पर्छ । अर्थतन्त्र बिग्रियो भने नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्छन्’ खनालले भने, ‘नागरिकले त विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसर खोज्छन् नि त्यो प्राप्त नहुने बित्तिकै लोकतन्त्रमा पनि यस्तै त रै’छ नि भनेर वितृष्णा नै जाग्छ ।’

https://www.onlinekhabar.com/2021/11/1037430