के भारतलाई पछ्याउँदै भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनु सही हुन्छ?- रूप खड्का

केही समययता व्यापारी साथीहरू मलाई भन्ने गर्छन्, 'नेपालमा पनि अब भ्याटको सट्टा जिएसटी लगाउनुपर्यो।'

भारतले सन् २०१७ जुलाई १ देखि जिएसटी लागू गरेपछि नेपालमा पनि यही कर लगाउनुपर्छ भन्ने चर्चा सुरू भएको हो।

म यो सुनेर छक्क पर्छु।

भ्याट भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर हो भने जिएसटी भनेको 'गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स' अर्थात्, वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर। नाम फरक भए पनि यी दुई कर प्रणालीबीच कुनै भिन्नता छैन। करको आधार, गणना गर्ने तरिका, संकलन प्रक्रिया लगायत सबै हिसाबले दुवै एउटै हुन्।

यी दुवै कर वस्तु तथा सेवामा आधारित छन्। कानुनले छुट दिएकाबाहेक सबै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा लाग्छन्। दुवै करको आधार उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धि नै हो।

सरकारलाई कर बुझाउने तरिका पनि समान छ। करदाताले आफ्नो खरिदमा कर तिर्छ। बिक्रीमा असुल गर्छ। बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउँछ।


एकै खालको कर भए पनि देशअनुसार कसैले भ्याट त कसैले जिएसटी नाम दिएका हुन्।

युरोपमा प्रथम विश्वयुद्धका लागि राजस्व संकलन गर्न बहुस्तरीय बिक्रीकर लगाइएको थियो। यसले अर्थतन्त्रको लागत बढायो। जर्मन व्यापारी विलियम साइमन्सले सन् १९१९ मा सुधारिएको बिक्रीकरका रूपमा भ्याट लगाउने सुझाव दिए।


फ्रान्सले सन् १९५४ मा विश्वमै प्रथमपटक भ्याट लागू गरेको थियो। सन् १९६० दशकतिर यसलाई युरोपको साझा करका रूपमा लागू गरियो। त्यसको सफल कार्यान्वयनपछि संसारभर फैलियो।

विश्वमा भ्याट लगाउने करिब १८० देश छन्। तीमध्ये सन् १९८६ मा न्यूजिल्यान्डले जिएसटीका नामले भ्याट लागू गर्यो। यसलाई विश्वकै सबभन्दा राम्रो भ्याट प्रणाली मानिन्छ। क्यानडाले पनि १९९१ मा जिएसटीकै नामले लगायो। त्यस्तै, सिंगापुरले सन् १९९४ मा, वेलिजले १९९६, अष्ट्र्रेलियाले २०००, माल्दिभ्सले २०११ र मलेसियाले सन् २०१५ मा जिएसटीकै नाममा भ्याट लागू गर्यो। हङकङमा पनि भ्याटलाई जिएसटीका नामले लगाउने कुरा चलेको थियो। अझै लागू गरिएको छैन।

यसबीच भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपालमा पनि त्यसको हावा चलेको हो।

भारतमा विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा भ्याटको नामले एउटै कर लगाउनुपर्छ भनेर सन् १९७६ मा एलके झा अध्यक्षताको अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले सुझाव दिएको थियो। यस्तै सझाव सन् १९९१ मा राजा जे चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोगले पनि दियो।

यही क्रममा सन् २००४ मा विजय केलकर अध्यक्षताको कार्यदलले जिएसटीका नामले भ्याट लगाउने सुझाव दिएको थियो।

भारतले भ्याटको सट्टा जिएसटी किन रोज्यो होला भन्नेमा कुनै ठूलो रहस्य छैन। जिएसटी लगाउनुअघि भारतका विभिन्न राज्यले भ्याट लगाएका थिए। यही नाममा नयाँ कर लगाउँदा सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने देखेर यसलाई जिएसटी भनिएको हुन सक्छ।

भारतले जिएसटी भन्यो भन्दैमा हामीकहाँ पनि त्यही कर लगाउनुपर्यो भनी माग गर्नुको कुनै तुक छैन।

एउटा भ्रम के हुन सक्छ भने, भारतमा अन्तःशुल्क, अतिरिक्त अन्तःशुल्क, काउन्टरभेलिङ शुल्क, विशेष थप भन्सार महसुल, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्रीकर, प्रदेश स्तरको भ्याट, खरिद कर, विलासी कर, जुवाचिठ्ठा कर र मनोरञ्जन कर तथा स्थानीय तहको चुंगीकर, प्रवेश शुल्क लगायत १७ थरीका कर र २३ थरीका शुल्कको सट्टा एउटै जिएसटी लागू गरिएको थियो। नेपालमा पनि विभिन्न करको सट्टा एउटै जिएसटी लगाएपछि कर प्रणाली सरल हुन सक्छ भन्ने धेरैको धारणा होला।

यसरी विभिन्न करको सट्टा एउटै लगाउँदा जिएसटी नै भन्नुपर्छ भन्ने होइन। भ्याट पनि भन्न सकिन्छ।

वास्तवमा कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन भनेरै विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै भ्याट लगाउने अभियान सन् १९७० दशकदेखि विश्वभर चलेको हो। उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले सन् १९७६ मा विभिन्न आठवटा वस्तुगत करको सट्टा एउटा भ्याट लगाएको थियो।

नेपालमा पनि २०५४ सालमा साविकका बिक्रीकर, होटल कर, ठेक्का कर तथा मनोरञ्जन करको सट्टा भ्याट लगाइएको थियो। भ्याट लगाउँदा पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा अन्त:शुल्क खारेज गरेर ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो। त्यसैले, कर प्रणाली सरल बनाउने विषयमा नेपाल भारतभन्दा एक कदम अगाडि छ। अहिले आएर भारतको सिको गर्नु आवश्यक छैन।

भारतको मात्र के कुरा, कर सुधारका दृष्टिले हामी दक्षिण एसियामै कुनै मुलुकभन्दा पछाडि छैनौं। सन् १९९० दशकमा नेपालमा लागू गरिएको कर सुधारलाई अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमै सफल कार्यक्रमका रूपमा हेरिन्छ। यसैको परिणाम हालसम्म राजस्व संकलनमा देखिँदै आएको छ।

यति हुँदाहुँदै वस्तु तथा सेवामा छुट्टाछुट्टै नामले अनेक कर तथा शुल्क लगाउने चलन पछिल्लो समय बढेको छ।

केही वर्षयता शिक्षा सेवा शुल्क, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, पूर्वाधार कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, सडक मर्मत सुधार दस्तुर लगायतका झिनामसिना कर लगाउन थालिएका छन्। कर प्रणालीलाई सरल, सक्षम, समान र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यमा यसले अवरोध ल्याउँछ। व्यापारको लागत पनि बढाउँछ। यो आर्थिक विकासको निम्ति राम्रो होइन।

यी अनेकथरी कर वा शुल्कको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउनु राम्रो हो। यस सन्दर्भमा यी करलाई अन्त:शुल्कमा समाहित गर्नुपर्छ। भारतमा जस्तो अन्त:शुल्कलाई पनि जिएसटी वा भ्याटमा गाभ्ने नीति लिनु हुँदैन। कुनै वस्तु तथा सेवामा बढी कर लगाउनुपरे अन्त:शुल्कलाई भ्याटको सहायकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसलाई सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लागू गर्नुपर्छ। अनगिन्ती वस्तुमा लागेको अन्त:शुल्क खारेज गरिनुपर्छ।

यसको कारण के भने, यी दुई कर छुट्टाछुट्टै उद्देश्य प्राप्तिका लागि लगाइन्छन्। भ्याटको उद्देश्य मुलुकको विकासका लागि राजस्व संकलन गर्नु हो। अन्त:शुल्कको उद्देश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने, सम्बन्धित उपभोक्ताबाहेक अन्यलाई असुविधा सिर्जना गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने तथा सामाजिक लागत बढाउने वस्तुको प्रयोग निरूत्साहित गर्ने हो।

अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा जिएसटी लगाउनुपर्छ भन्ने मागमा अरू कुनै कारण छ?

भ्याटमा छुट संख्या बढाउन र बहुदर लागू गर्न जिएसटी माग भएको हुन सक्छ भन्ने कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ। यो आधारहिन तर्क हो। भ्याटजस्तै जिएसटीमा पनि छुट हुनु हुँदैन वा छुट संख्या सीमित हुनुपर्छ। भ्याटजस्तै जिएसटी पनि एकल दरकै हुनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, न्यूजिल्यान्डको जिएसटीमा १५ प्रतिशतको एकल दर छ। वित्तीय सेवा, आवासीय भवनको भाडा, सुन, चाँदी तथा प्लाटिनम र गैरमुनाफादायी संस्थाले दान दिएका वस्तुलाई मात्र कर छुट दिइएको छ। यसले पनि जिएसटी बहुदरले लगाइने र छुट धेरै हुने तर्क आधारहिन छ।

अर्कातिर, भ्याट लगाउने कतिपय देशले पनि बहुदर लागू गरेका छन् भने कतिले भ्याटअन्तर्गत पनि विभिन्न छुट दिएका छन्।

यसरी भ्याटको बहुदर कायम गर्दा र छुट धेरै दिँदा त्यसले कर प्रणाली जटिल बनाउँछ। कर छल्न सहज हुन्छ। भ्याट कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। राजस्व घट्छ। जिएसटीका सन्दर्भमा पनि यही लागू हुन्छ।

नेपालमा भ्याट तर्जुमा गर्दा निकै ठूलो गृहकार्य भएको थियो। व्यापक रूपले सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो। तत्कालीन ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपासँग दलगत रूपमा र संसदका सबै सदस्यका लागि विभिन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए। त्यही भएर भ्याट ऐनको विधेयक कुनै व्यवधानविना संसदबाट स्वीकृत भएको थियो। यो कर प्रणालीको राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै विरोध भएन।

भारतमा पनि वस्तुगत कर प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न करको सट्टा विस्तृत आधार, उचित थ्रेसहोल्ड र एकल दरको भ्याट लगाउनुपर्ने आवश्यकता सन् १९७० को उत्तरार्द्धदेखि महशुस हुँदै आएको थियो। त्यस क्रममा भ्याट लगाउन बिक्रीकरमा दिइएका विभिन्न छुट घटाउँदै जाने, करका दरको संख्या कम गर्दै जाने, कर प्रशासनलाई भ्याटबारे प्रशिक्षण दिने, कम्प्युटर प्रणाली विकसित गर्ने र भ्याटबारे सरोकारवालालाई बुझाउँदै जाने लामो यात्रा तय भयो। भारतको केन्दीय तथा प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्र्रिय दाताहरूको खरबौं डलर खर्च भयो।

भारतमा लागू गरिएको जिएसटीलाई सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएयताको सबभन्दा ठूलो आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा लिइएको थियो। यसले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ०.४ देखि २ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। तर, अन्तिम अवस्थामा सही रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन।

जिएसटीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन गठन भएको काउन्सिलले कुल वस्तु तथा सेवामध्ये ७ प्रतिशतलाई करको दायराबाहिर राख्यो। करको स्तरीय दर १८ प्रतिशत, उच्च दर २८ र न्यून दर ५ र १२ प्रतिशत कायम गरियो। जिएसटीमा दर्ता हुने प्रयोजनका लागि कारोबार सीमा (थ्रेसहोल्ड) २० लाख भारू तोकियो। केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि भने थ्रेसहोल्ड १० लाख भारू मात्र तोकिएको थियो।

वार्षिक ५० लाख भारूसम्म कारोबार गर्नेले सामान्य भ्याटको सट्टा कारोबारको एक प्रतिशत कर तिर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरियो। यसरी काउन्सिलको अन्तिम निर्णयअनुसार विश्वमै सबभन्दा नराम्रो भ्याटका रूपमा भारतको जिएसटी देखापर्यो।

यस किसिमको जिएसटीबाट भारतीय अर्थतन्त्रले आशातीत फाइदा पाउन सकेको छैन। कार्यान्वयनमा विविध समस्या देखिएका छन्।

कर कार्यान्वयनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार जिएसटी लागू गरिएको पहिलो ११ महिनामा विभिन्न परिपत्रका माध्यमले चार सय परिवर्तन गरिएका थिए। करसम्बन्धी कानुन समितिमा १८० मुद्दा पेस भएका थिए। यसका दरमा विभिन्न समयमा परिवर्तन गरिएको छ। सुरूमा केही उत्तर–पूर्वी प्रदेशका लागि कायम १० लाख भारूको सानो थ्रेसहोल्डले समस्या सिर्जना गरेकाले छोटो समयमै २० लाख भारू कायम गरियो।

उसो भए नेपालको भ्याटमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन त?

नेपालको भ्याटमा सुरूको तर्जुमा राम्रो भए पनि केही वर्षयता विसंगति भित्रिएका छन्।

छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाइएको छ। सुरक्षा लगायत विभिन्न संस्थालाई भ्याट छुट दिइएको छ। वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ। स्वैच्छाले दर्ता हुने साना करदाताले पनि चौमासिकको सट्टा मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ठेक्कामा भाग लिन २० लाख रूपैयाँभन्दा माथिको सेवा प्रदान गर्दा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ-संस्था वा दर्ता भएको व्यक्तिले वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा लिँदा दर्ता भएको व्यक्तिसँग मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच हजारभन्दा माथिको खरिदमा भ्याट बिजक हुनुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ।

यी व्यवस्था राम्रो भ्याट तर्जुमाका दृष्टिले उपयुक्त होइनन्। यसले भ्याट कार्यान्वयन कमजोर बनाएको छ। यस्ता प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ।

करकट्टी तथा कर फिर्ता भ्याटका प्रमुख दुई तत्व हुन्। करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित खरिद वा पैठारीमा तिरेको सम्पूर्ण कर सहज रूपमा तुरुन्त कटाउन पाउनुपर्छ। निकासीमा तिरेको कर तुरुन्त फिर्ता दिइनुपर्छ। स्थानीय बिक्रीका हकमा करदाता लगातार तीन महिनासम्म करकट्टीको अवस्थामा रहे बढी भएको करकट्टी रकम सहज तरिकाले फिर्ता पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपले लागू गर्नुपर्छ।

सिद्धान्तबाट जति टाढा भएर भ्याट लागू गरिन्छ, यो करको कार्यान्वयन उति कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसैले, भ्याटका मूल्य-मान्यता तथा असल अन्तर्राष्ट्र्रिय अभ्याससँग मेल नखाने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। भ्याटमा अरू विचलन आउन दिनु हुँदैन।

न्यूनतम छुट, एकल दर, उचित थ्रेसहोल्ड, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था र सरल प्रक्रिया भ्याटका सुनौला नियम हुन्। भ्याट सुधारका सन्दर्भमा विज्ञहरूले यिनै मूल्य-मान्यताका आधारमा सुझाव दिने गर्छन्।

म अहिले पूर्वी अफ्रिकी कम्युनिटीका सदस्यहरू केन्या, बुरुन्डी, तान्जेनिया, युगान्डा, रूआन्डा र दक्षिण सुडानका लागि 'हार्मोनाइज्ड' कर प्रणाली लागू गराउने काम गर्दैछु। यसै सन्दर्भमा त्यहाँका नीति-निर्मातालाई कर छुटको संख्या घटाउने, उदार करकट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्था लागू गर्ने, एकल दरलाई निरन्तरता दिने, प्रक्रिया सहज बनाउनेजस्ता विषयमा सहमति गराउन खोजिरहेको छु।

नेपालको भ्याटलाई सफल बनाउन पनि यी कुरा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यसमा सुधार गर्नुपर्ने बेला जिएसटीको हावा पछ्याउनु बेमौसमी हो।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २५, २०७५, १४:००:००