Sunday, November 4

प्रशासनको पुनर्जागरण -डा. टाेकराज पाण्डे


  • युरोपको सामाजिक जनजीवनमा चौधौँ र पन्ध्रौँ शताब्दीमा भएको परिवर्तनलाई पुनर्जागरण भनिन्छ । इटालीबाट सुरु भएको पुनर्जागरणले युरोपको साहित्य, सभ्यता, कला, राजनीति र प्रशासनमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । इटालीबाट सुरु भएको पुनर्जागरणको फलस्वरूप युरोप सोच, खोज र प्राप्तिको उत्कर्षमा पुग्यो । युरोप सोच र खोजमा रहँदा हामी भोग र मोजमा थियौँ । त्यसैले अहिले युरोप विकास, सन्तुष्टि र सभ्यताको उत्कर्षमा छ । हामी विवाद, द्वन्द्व र असमझदारीमा रुमल्लिइरहेका छौँ ।
  • प्रशासनको परिवर्तनको अभावमा नाममा फेरबदल देखिए पनि नागरिक सेवा, विकास र परिवर्तनको आकांक्षा सम्बोधन हुन सकेन । 
प्रस्तुत आलेखमा प्रशासनको पुनर्जागरणको पक्षमा सुझाइएको छ ।
  • नीतिमा पुनर्जागरण : व्यवहार सञ्चालनको गाइडलाइन नीति हो । नीतिले नेतृत्वलाई दिशानिर्देश गर्छ । त्यसैले नीति व्यापक, परिवर्तनशील, समस्या सम्बोधन गर्ने र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने खालको हुनुपर्छ । 
  • सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि ल्याइएका सुशासन, सूचनाको हक र निजामती सेवा ऐनजस्ता नीति सेवाग्राहीमैत्री भएनन् । निजामती सेवा ऐन त कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी दस्ताबेज मात्र बन्यो । यसलाई यतिसम्म पंगु बनाइयो कि सेवा, सर्त र समूह व्यक्तिगत स्वार्थका लागि परिवर्तन गरिए । कार्यविधि सरल र सेवाग्राहीमैत्रीभन्दा कर्मचारीको स्वार्थमैत्री भए । सरोकारवाला सेवाग्राहीको सहभागिताविना बनाइएका त्यस्ता कार्यविधिले सेवाप्रवाहलाई सरल होइन, झन्झटिला बनाए ।
थितिमा पुनर्जागरण :

  • प्रशासन रीति, थिति, विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ । यसो भन्दैमा परम्परागत सोच, शैली र व्यवहारलाई बोकिराख्नुपर्दैन । प्रशासन थितिमुखी भयो, नतिजामुखी भएन । त्यसैले प्रशासनमा रोल मोडल संस्कारको विकास, सामाजिक अन्तर्घुलन र नागरिकको नजिकको सहयोगी स्वरूप देखिएन । यसका लागि व्यावहारिक रूपान्तरणसहितको पुनर्जागरण आजको आवश्यकता हो । 
  • परम्परागत फाइल प्रणाली, बहुतहगत टिप्पणी प्रथा, नवीनतालाई नकार्ने सोच र यथास्थितिमै रमाउने स्वभावले नयाँ थिति बस्न सकेन । यसको सुरुवात अरू कसैबाट हुने नभई यसभित्रैबाट आउनुपर्छ । सीमित राजनीतिज्ञबाहेक सबैको चिन्ता कर्मचारीतन्त्रले सिध्यायो, सुधारेन भन्ने नै छ ।
  • प्रशासनिक समायोजन र निजामती सेवाको पुनर्संरचना यसको गतिलो अवसर हो । यही वेलामा थिति बसाउन सकियो भने सधैँ गाली गर्नुको साटो यसको परखबाट फाइदा लिन सकिन्छ । देशको कायापलट हुन्छ, सधैँ राजनीति असफल हुने जोखिम अन्त्य हुन्छ । प्रशासन नागरिकको नजरमा सहयोगी ठहर्छ । सेवाग्राहीको विश्वास बढ्छ र व्यवहारमा नेपालको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।

व्यक्तिमा पुनर्जागरण 

  • शासनको चलायमान संयन्त्र व्यक्ति हो । जीवन्त र सिर्जनशील अंग भएकाले जनशक्तिको प्रभावकारिताविना शासन, सरकार र प्रशासनमा परिवर्तन आउँदैन । न्यूनतम पारिश्रमिक, अवैज्ञानिक सरुवाबढुवा र ‘हाम्रो मान्छे, राम्रो मान्छे’ प्रवृत्तिले नेपालको प्रशासन आफैँमा समस्याको वाहक बनेको छ । यसका अलावा परम्परागत सोच र क्षमता भएका जनशक्ति नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत समस्या हो । प्रशासन अधिकारको भोक बोकेर हिँडेको छ । 
  • सिर्जनशीलताको खडेरी छ । परिवर्तन चाहने, खोज्ने, अभ्यास गर्ने र वकालत गर्नेहरूलाई निसाना बनाइन्छ र रिसइबी साँधिन्छ । युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिकाविना नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रूपान्तरण मुस्किल छ । यद्यपि, सार्वजनिक प्रशासनमा बुढाहरूकै रजगज चलेकै छ । न सिकाइ छ न क्षमता छ, न अठोट छ न देशभक्ति छ । तैपनि बुढाहरूले प्रशासन ओगटेर बसेका छन् । 
  • पदीय विज्ञको बाहुल्य छ । नयाँबाट सिक्ने आँट छैन, कसरी हुन्छ परिवर्तन ? त्यसैले पनि अबको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई युवामुखी, नवीनतामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन ५० कटेका बुढालाई सल्लाहकारको भूमिकामा सीमित गर्दै युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउनु आजको आवश्यकता हो । सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न सके साँच्चै नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
व्यवहारमा पुनर्जागरण

  • नतिजाको बेवास्ता गर्दै प्रक्रियाको अवलम्बन भइरहेको नेपालको प्रशासनबाट परिवर्तन असम्भव छ । मसिना कुरामा अल्झिने र महत्वपूर्ण विषयवस्तुबाट पन्छिने चरित्रले परिवर्तन सम्भव छैन । परम्परा र पुरातन सोचलाई कायम गरेर सुधार हुँदैन । 
  • प्रशासनका पत्रव्यवहार, टिप्पणी र प्रस्तावमा पुरातन भाषा, शैली, सोच र व्यवहार फेरिएनन् । अबको पुस्ताले त्यसमा परिवर्तन दिनुपर्छ । टिप्पणी जति सक्यो लामो लेख्नुपर्छ । ता कि भोलि नियमनकारी निकायलाई झुक्याउन सकियोस् भन्ने सोचले लेखाइ मात्र होइन, सेवा प्रवाहसमेत कुरूप हुन्छ । सोचअनुसारको शैली, शैलीअनुसारको काम हुने भएकाले पद्धतिलाई नवीन बनाउनुपर्छ । अन्यथा, सरकारी निकायमा ‘बोली चुस्त, काम सुस्त र कागज दुरुस्त बनाउनुपर्छ’ भन्ने पुरातन सोचाइले नवीन गन्तव्य भेटिँदैन ।
अब कता ? 

  • ‘तैँ रानी मै रानी को भर्ला कुवाको पानी’ भनेर समस्याको निकास निस्किँदैन । यसका लागि प्रत्येकले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । सुझाब दिन सिपालु, कार्यान्वयन गर्न अल्छी नेपालीको जन्मजात विशेषता बनेको छ । 
  • तल्लो तह इमानदार भइदिने, माथिल्लो तहले कुशल नेतृत्व लिने र मध्यम तहले राम्रो समन्वय गर्ने हो भने समस्या जरैदेखि उखेलिनेछ । एकपटकको सुधार सधैँका लागि हुनेछ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/11/04/111419/

लोकसेवामा कसरी लेख्ने ?

-प्रश्नपत्र पाएपछि प्रश्नले के खोजिरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुने ।
-सबैभन्दा पहिला प्रश्नले खोजेको विषयवस्तुको परिचय दिने ।
-परिचयपछि मूलभूत विषयलाई बुँदागत रूपमा लेख्ने । १० नम्बरको प्रश्न हो भने १५ देखि २० वटासम्म मुख्य बुँदा लेख्नुपर्छ ।
-अन्तिममा सारांश लेख्ने । सारांश पढेपछि मात्र प्रश्नपत्र जाँच्नेले नम्बर दिने भएकाले सारांशमा गहन कुरा लेख्नुपर्छ ।
-जुन सारांशले कापी जाँच्ने व्यक्तिको मनोविज्ञानमा सकारात्मक असर परोस् ।

Saturday, November 3

सार्वजनिक खरिदमा मनोमानी - कार्तिक १६, २०७५ रोजिना पोखरेल

  • बजारमा एफोर साइजको फोटोकपी पेपर प्रतिरिम ३५० देखि ४५० रुपैयाँमा पाइन्छ । तर अधिकांश सार्वजनिक निकायमा सोझै खरिद अन्तर्गत ६०० देखि ७०० रुपैयाँमा किनिन्छ । बिलको भुक्तानी सहजै हुन्छ र लेखापरीक्षणले पनि मान्यता दिन्छ ।
  • सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गर्दा भित्ते घडीलाई १ रुपैयाँ, टाबेललाई ५ रुपैयाँ, थर्मसलाई ७ रुपैयाँ मूल्य कायम गरी कार्यालयको हकदार हुन सप्लायर्सहरू लालायित हुन्छन् । त्यस्ता मूल्यलाई सार्वजनिक निकायले सहजै स्वीकार गर्छ । पछि माग र आपूर्तिमा घम्साघम्सी भई अन्य काम, सुविधा दिइन्छ ।
  • साना र मझौला प्रकृतिका निर्माण खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा सामान्यतया ४५–४८ प्रतिशतसम्म न्यून मूल्य उल्लेख गरी बोलपत्रदाता खरिद सम्झौता गर्न राजी देखिन्छन् । मोबिलाइजेसन लिँदा होस् या हरेक पटकको बिल भुक्तानीमा, सबैपटक कमिसन बुझाएकै हुन्छन् । ढिलो–चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छन् । यसरी कस्तो गुणस्तरको काम होला ? तोकिएको गुणस्तरकै बन्यो भने त्यति न्यून मूल्यमा खरिद सम्झौता गरी कमिसन बुझाउँदा पनि निर्माण व्यवसायीले नाफा गर्छन् भने हाम्रो लागत अनुमान गर्ने पद्धति कति विश्वसनीय ?
  • ठूला निर्माण खरिद वा ठूला परामर्श खरिदका लागि बोलपत्र, आशयपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्रदाताको कार्य अनुभव, टर्नओभर, कार्यविशेष क्षमता लगायतका आधारमा केही सीमित बोलपत्रदाता सधैं योग्य हुँदै आएका छन्, चाहे ती असल हुन् या तोकिएको गुणस्तर र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने भनी आलोचित भएकै किन नहुन् ।
  • सार्वजनिक खरिदको मुख्य उद्देश्य संस्थागत वा निकायगत आवश्यकता परिपूर्ति गरी तोकिएको जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नु हो । त्यसका लागि तोकिएको गुणस्तरमा उपयुक्त परिमाण, निर्धारित मूल्यमा तोकिएको समय र स्थानमा सम्झौता मुताबिक कार्य हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सार्वजनिक खरिद राज्यको कल्याणकारी अवधारणाबाट निर्देशित भई जनताबाट उठेको करको सञ्चित कोषबाट सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले यसमा पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धा, बिना भेदभाव मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कानुन परिपालना गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
  • बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद सम्झौताका सर्त पूरा नभएर सार्वजनिक निकाय समक्ष दिएको निवेदनमा (खरिद कारबाही २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भए) निकाय प्रमुखले समयभित्र निर्णय नदिए वा निजको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझे पुनरावलोकनका लागि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ । निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको ०.१५ प्रतिशत बराबरको नगद रकम वा जमानत पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले खरिद प्रक्रियामा कानुनी सहजता, चित्त नबुझ्ने पक्षलाई छिटो निकास दिन्छ र खरिद प्रक्रियालाई लम्बिन दिँदैन ।
  • यस्तो कानुनी बाटो नरोजी खरिद प्रक्रिया अवरोध गर्न, लम्ब्याइदिन, आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायमा उजुरी दर्ता गराउने र कारबाही चलाउने प्रक्रियाले बढावा पाउँदै गएको छ । खबरदारी गर्ने आधिकारिक र कानुनी मान्यताका निकाय भए पनि तिनले निवेदक सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम अन्तर्गत पुनरावलोकन समितिमा गएको छ कि छैन, विचार गरी समन्वय गर्ने हो भने खरिद कारबाहीका धेरै विलम्बता रोकिने थियो । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा खरिद प्रक्रिया चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिको क्षेत्राधिकारमा जानुपर्छ ।
  • सार्वजनिक निकायले पाँच लाख रुपैयाँसम्म लागत अुनमान भएको मालसामान सोझै खरिद गर्न सक्छ । एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी सो सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने तथा प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए–नभएको यकिन गर्नु पर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर प्रक्रिया र कागज मिलाएर दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा समान खरिद गर्ने गरिएको भेटिन्छ ।
  • बजार मूल्यमा आफ्नो नाफा, सार्वजनिक निकायमा बुझाउनुपर्ने कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर जोडी बिजक जारी गर्ने सप्लायर्सले खरिद मूल्यमा कति प्रतिशतसम्म मात्र नाफा आर्जन गर्नुपर्ने हो ? कानुनी प्रावधान के छ ? त्यसको हेक्का राखेको पाइन्न । कारबाही पनि भएको पाइन्न । कमिसन स्टोर, लेखा, कार्यालय प्रमुखदेखि लेखापरीक्षण सम्मका लागि दामासाहीले छुट्याएर राख्ने चलन सहजै बुझ्न र देख्न सकिन्छ । नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ४ सय रुपैयाँको फोटोकपी रिमलाई ६ सय ५० रुपैयाँ भुक्तान के आधारमा उचित ठहरिन्छ ? पटक–पटक, टुक्रा पारी–पारी एकै वस्तु सोझै खरिद गरिँदा के आधारमा जायज र असल नियतको हुनसक्छ ?
  • एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको उद्देश्य जनसहभागिता बढाउने, अपनत्व महसुस गराउने, मितव्ययिता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गने हो । तर राजनीतिक पहुँचमा कागजी उपभोक्ता समिति बनाउने र ठेकेदारी प्रथामार्फत काम गराउने संस्कार बढेको छ ।
  • केही वर्षयता प्रचलनमा आएको इ–प्रोकुरमेन्टले केही सहजता ल्याएको छ । तथापि हरेक बोलपत्रमा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, भ्याट, प्यान दर्ता तथा नवीकरण, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, कार्य अनुभवका पत्रहरू लगायत कागजपत्र स्क्यान गरी पेस गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार एवं विकल्प आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनी, बोलपत्रदाताको योग्यता, वैधता, क्षमता पहिचान गरेर रोष्टर निर्माण गरी वेबसाइटमा राखी दिए प्रक्रिया केही सरलीकृत हुनसक्छ ।
  • परामर्श सेवा खरिद गर्दा परामर्शदाता छनोटमा मुख्य जनशक्तिको योग्यता र अनुभवलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसै अनुरुप परामर्शदाताले जनशक्तिको वैयत्तिक विवरण पेस गर्छन् । तर ती विवरण सही छन् कि छैनन् ? तिनमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति छ या छैन ? बुझ्ने प्रचलन छैन । प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिक र त्यसको मूल्यांकनको आधार एकै तथा पूर्ण वस्तुनिष्ठ नहँुदा बेला–बेला व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने गरेको देखिन्छ । यस पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । 
  • सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको समन्वय, सहयोग एवं माध्यमका रूपमा अहम् भूमिका खेल्ने निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो । तर कार्यालयले सार्वजनिक निकाय वा बोलपत्रदाताले बेलामौकामा परेका समस्या निराकरणका लागि गरेका पत्राचार, सल्लाह, निर्देशन मागमा स्पष्ट र छरितो ढंगबाट निर्णय दिन नसकेको देखिन्छ । निवेदनउपर एकातिर ढिलो जवाफ आउँछ भने अर्कोतिर ‘ऐन कानुनको व्यवस्था मुताबिक गर्नुहुन’ भनी लेखिएको हुन्छ ।
  • कानुन परिपालना, असल नियत, प्रक्रियाको सही लेखाजोखाबाट मात्र सार्वजनिक वित्तको सही प्रयोग र उपादेयता हुन्छ । तर रकमी स्वार्थ, कमिसनको खेल, छुट्याइएको प्रतिशत, गलत नियतलाई न कानुनले छेकेको छ, नत अनुगमनले देखेको न लेखापरीक्षणले असुल–उपर गरेको देखिन्छ । सम्झौता मुताबिक काम नसकी वर्षौंसम्म ठेक्का समातिरहने, म्याद थपिरहने, कारबाही वहन गर्नु नपर्ने संस्कार बढ्दै गएकाले कानुनी, संस्थागत, निकायगत सुधारमा ढिला भइरहेको छ ।

मिटुको हलचल-साजना लामा

  • सामाजिक परिवर्तन लामो प्रक्रिया हो । कतिपय अवस्थामा शताब्दी नै लाग्न सक्छ । जसरी आज महिलाले पुरुष सरहको सामाजिक भूमिका खोजिरहेका छन्, हाम्रोजस्तो समाजमा त्यो परिवर्तन सजिलै प्राप्त हुने देखिँंदैन । यद्यपि कुनै–कुनै अभियान क्रान्तिजस्ता हुन्छन् । छोटो समयमा प्रशस्त विचार–विमर्श हुन्छन् र चुरोमै पुग्छन् ।
  • महिलाले आफूमाथि भएका गलत व्यवहारलाई प्रतिवाद गरिरहँदा यसले महिलाको सशक्तीकरणलाई बल पुर्‍याउँछ । 
  • महिलाको तितो अनुभवलाई प्रमाण चाहिन्छ भन्दै विषय बंग्याउने प्रयास हुनसक्छ । मिटु अभियान कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको धरातलमा उभिएको छ । मिटुले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा बहस निम्ताएको छ । महिलालाई हेर्ने असमान सामाजिक संरचनाको परिभाषा बदल्न दबाब हुनसक्छ, यो अभियान । 
https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/10/31/1540951232951896.html

समतामूलक समृद्घिको बाटो - हरि फुयाल

परिवर्तनकारी कानून
  • नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा रहेका आर्थिक, सामाजिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनले राज्यको राजनीतिक र आर्थिक स्वरुपमा परिवर्तन ल्याउनेछ । संभवतः नेपालको संविधानलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा यस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयनले सिर्जना गर्ने सामाजिक र मानवीय सुरक्षा तथा गरीबी निवारणको उद्देश्य एउटा कारण हुनुपर्दछ । यस प्रयोजनको लागि संघीय संसदले शिक्षा सम्बन्धी हक, आवास सम्बन्धी हक, उपभोक्ता संरक्षणको हक, खाद्यान्नको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक तथा वातावरण सम्बन्धी हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक, बालबालिकाको हक, दलित समुदायलाई भूमिमा पहुँचको हक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक र अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न नयाँ ऐन जारी गर्नुका साथै पुराना ऐनहरू संशोधन गरेको छ । यस्ता ऐनले नेपाली राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका दीर्घकालीन मागलाई केही मात्रामा सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै जारी गरिएका ऐनहरू मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अपुग भएमा सर्वोच्च अदालत मार्फत पुनरावलोकन वा संघीय संसदले संशोधन गरी परिमार्जन गर्ने ढोका पनि खुला भएको छ । यस्ता कानूनहरूको कार्यान्वयन नेपाली समाजलाई थप समतामूलक बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
  • संघीय संसदको पछिल्लो बैठकबाट मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि १५ वटा कानून पारित भएका छन् । यी कानूनले संघीय मन्त्रालय र विभाग मात्र होइन प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व स्थापना गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, आवास, खाद्य जस्ता आधारभूत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्ता हकको प्रचलनमा समस्या आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई उजुरी सुन्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गरिएको छ । सरकारले यी नयाँ कानूनको प्रचारप्रसार गरेर मात्र पुग्दैन बरु यस्ता कानूनको अर्थ र कार्यान्वयन गर्ने तरिकाबारे क्षमता विकास अभियान सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । मौलिक हक सम्बन्धी यी कानूनहरूको कार्यान्वयनका क्रममा हुनसक्ने दुरुपयोगलाई रोक्न सेवाग्राही र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित गराउन पनि जरूरी छ ।
चुनौती र अवसर
  • संघीय संसदबाट जारी भएका नयाँ कानूनहरूले न्यायिक क्षेत्रमा पनि चुनौती र अवसरहरू सिर्जना गरेका छन् । यी कानूनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई थप जिम्मेवार बनाएका छन् । न्यायिक समितिका निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने हुँदा जिल्ला तहमा न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल र कर्मचारीहरूले आर्थिक, सामाजिक हकहरूको अर्थ र कार्यान्वयन गर्ने तरिकाका बारेमा क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, यस्ता कानूनहरू मौलिक हककै विस्तारित रूप भएकाले कानूनको कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती वा विमुखीकरण विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा वा नीतिगत समस्या भएमा सार्वजनिक सरोकारका रूपमा उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन सकिन्छ ।
  • स्वाभाविक रूपमा नयाँ कानूनहरूले मुद्दाको संख्या मात्र होइन उपचारको तरिकामा पनि परिवर्तन ल्याउने छन् । नागरिक र राजनीतिक हकहरूको कार्यान्वयनमा अदालतले विभिन्न आदेश दिने गरे पनि आर्थिक–सामाजिक हकमा अदालतले अनुगमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयनको क्रमिक प्रगति तथा प्रगतिशीलताको मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित निकायका कागज, तथ्याङ्क तथा विवरणहरू अध्ययन गर्नुपर्ने र निर्देशनात्मक प्रकृतिका आदेशहरू दिनुपर्ने हुन्छ ।
  • हाम्रो न्यायिक प्रणाली यस्ता अधिकारको कार्यान्वयनमा अभ्यस्त छैन । यस्ता कानूनहरूको कार्यान्वयनका लागि कानून व्यवसायी, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै प्रान्तीय र स्थानीय तहमा पनि आर्थिक, सामाजिक अधिकारको न्यायिक मान्यताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । अदालत र अन्य न्यायिक क्षेत्रले यस सम्बन्धमा आफ्नो क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीहरूलाई यस्ता कानूनले सिर्जना गरेको हक प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने चुनौती र अवसरको सिर्जना भएको छ ।
  • केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा यस्ता मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न परिचयपत्र मात्र नभई धेरै कागजात तथा रेकर्डहरू तयार पार्नुपर्ने भएकोले ती सामग्रीहरू उत्पादन र प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको तत्काल विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बनिसकेपछि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु वा कुनै प्राविधिक वा नीतिगत समस्याले अधिकारको प्रचलनमा अवरोध आउनु पनि त्यस्तो मौलिक हकको उल्लंघन भएको मानिने हुँदा राज्यले तत्काल कार्यान्वयनको पहल थाल्नु आवश्यक छ ।
  • आर्थिक, सामाजिक हकहरूको कार्यान्वयनमा राज्यले प्रशस्तै लगानी गर्नुपर्दछ । जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयनका लागि खर्च जुटाउने सम्बन्धमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ । यसका लागि मूलतः संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि यस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको होइन तर अब आफ्नो बजेटमा यदि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरूले माग गरे बमोजिम बजेट छुट्याउन सकिएन भने स्वयम् बजेटकै पुनरावलोकन गरिपाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसभन्दा अघि छुट्याइएको बजेट रकम भन्दा कम गरिएमा पुनरागमन गरिएको मानी अदालतले त्यस्तो कार्यलाई निषेध गर्न सक्दछ । यस अर्थमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरूले नेपालको आगामी बजेटको स्वरुपलाई बाध्यात्मक रूपमा परिवर्तन गरेको छ ।
  • बजेट निर्माता अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यस विषयमा पहल शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ भने प्रान्तीय र स्थानीय तहका बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रमुखहरूले तत्काल यस्ता ऐनहरूले बजेटमा पार्ने प्रभावबारे अध्ययन–विश्लेषण गर्न जरूरी छ ।
  • नेपालको परम्परागत नागरिक समाजमा पनि यस्ता कानूनहरूको अर्थ र कार्यान्वयनको तरिका तथा पैरवीमा परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । यस क्षेत्रमा आलोचनात्मक सोच भन्दा अध्ययन अनुसन्धानपछि गरिने सकारात्मक पहलको खाँचो हुन्छ । सेवाग्राहीको हक मात्र होइन संघीय संरचनामा राज्यको दायित्वको पहिचान हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ नमिल्ने हुँदा दातृ निकायहरू पनि सहयोगका लागि अग्रसर हुने छैनन् । यस प्रसङ्गमा सामाजिक संस्थाहरूलाई नयाँ नीति मार्फत सञ्चालन गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
अरूका लागि उदाहरण
  • आर्थिक सामाजिक हक कसले प्राप्त गर्न सक्दछन् भन्ने सम्बन्धमा संविधानमा ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ पारिएका जस्ता केही वाक्यांशहरू उल्लेख गरिएको छ । नयाँ कानूनमा यस्ता शब्दहरू नियममा वा नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा संविधानले आर्थिक रूपले विपन्न को हुन् भन्ने विषयमा संघीय कानूनको परिकल्पना गरेको छ ।
  • आर्थिक, सामाजिक अधिकार हुनेखानेलाई होइन बरु गरीबीको रेखामुनि रहेका, सबैभन्दा विपन्नलाई प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउने तथा गरीबीबाट निकाल्ने प्रयोजनको लागि उपयोग गरिनुपर्दछ । करीब २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीकै कारण नागरिक र राजनीतिक हकको निर्वाध उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तसर्थ नयाँ कानूनले प्रदान गर्ने हकको सीमा र त्यसको दुरुपयोगको संभावनालाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिनुपर्दछ । यस्तो कार्य संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय व्यवस्थापिका भित्रबाट थालनी हुनुपर्दछ ।
  • दक्षिणएशियामा मात्र होइन संसारमा धेरै कम राष्ट्रहरूले आर्थिक, सामाजिक हकलाई मौलिक हक बनाएका छन् । त्यसमा पनि निकै थोरै राष्ट्रले कार्यान्वयन गर्ने कानून बनाएका छन् । हामीले संवैधानिक र कानूनी रूपमा इतिहास रचेका छौं । अब प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा हामीले स्थापना गरेका मूल्य, मान्यता र प्रक्रिया अन्य देशका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्दछ भने हाम्रो गरीबी सम्बोधनको उपाय र समतामूलक समृद्धिको बाटो पनि ।
http://nepalihimal.com/article/16252

Friday, November 2

परिवर्तन र संस्कार - मनीष झा

  • गएको सात दशकमा मुलुकमा सात वटा संविधान बने र ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, यो प्रक्रियाको उद्देश्य परिवर्तन थियो । 
  •  विद्यमान परिस्थितिबाट असन्तुष्ट भएपछि हामीले धेरै पटक पद्धति र प्रक्रिया परिवर्तन त गर्‍यौ, आफ्नै संस्कार परिवर्तन गर्ने प्रयास भने गरेनौं ।
  • हार्वर्ड बिजनेस रिभ्यू मा प्रकाशित एक लेख अनुसार, संस्कारका तीन प्रमुख गुण हुन्छन्ः विधि, व्यवहार र अभ्यास । जबसम्म हामीले विधि, त्योसँग सम्बन्धित व्यवहार र त्यसको अभ्यास परिवर्तन गर्दैनौं, तबसम्म हामी परिवर्तनको लागि तयार छैनौं भन्ने बुझ्न्छि । परिवर्तनका लागि दशकौं समय गुजारिसक्दा पनि हामीले स्पष्ट अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तन अझै आएको छैन ।
  • अहिले तत्कालका लागि व्यवस्थाको विकल्प कसैले खोजेको छैन र लामो राजनीतिक संक्रमण भोगेका जनतालाई सरकारको विकल्प खोज्ने हतारो पनि छैन । थाहै छ, विकल्पमा आउने पनि पुरानो संस्कारधारी नै हुनेछन् । हामीले राजनीतिक परिवर्तनसँगै विधि, व्यवहार र अभ्यासको संस्कार परिवर्तन नगर्ने हो भने कहिल्यै समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छैनौं ।
http://nepalihimal.com/article/16250

अपरिहार्य राजस्व सेवा - डा. शान्तराज सुवेदी

दक्ष, व्यावसायिक र काममा समर्पित राजस्व प्रशासनबाट मात्र आन्तरिक स्रोतको उच्चतम परिचालन सम्भव हुन्छ । राजस्व प्रशासन अर्ध–प्राविधिक किसिमको संगठन भएकोले शैक्षिक योग्यता र अनुभवको पृष्ठभूमि मिल्ने हुनुपर्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर नै अधिकांश मुलुकले राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्न २०४८ सालमा प्रशासन सेवाभित्र राजस्व समूह गठन गरिएको थियो । कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा परराष्ट्र, लेखा र हुलाक समूह त्यसअघि नै थिए । राजस्व, परराष्ट्र, लेखा र हुलाक समूहमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) देखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सम्मका पदहरूलाई समूहीकृत गरी तिनलाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।
तर समूह गठनको समयदेखि नै राजस्व समूहमा अन्य सेवा समूहबाट प्रवेश गर्न चाहने र हुलाक समूहबाट बाहिर निस्कन चाहने कर्मचारीका कारण यी दुई समूह खारेज गर्न चर्को दबाब पर्‍यो । बारम्बारको प्रयत्नपछि राजस्व, हुलाक र लेखा समूहबाट सहसचिवको पदलाई २०५७ सालमा समूह बाहिर राखियो भने २०६१ सालमा हुलाक समूह नै खारेज भयो । यसबाट क्रमशः विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास हुँदै गएको हुलाकको सेवा झ्न् खस्किन गयो भने राजस्व समूह खारेज गर्नुपर्ने दबाब अद्यापि छँदैछ ।
यसबीचमा, परराष्ट्र समूहलाई छुट्टै सेवा बनाई अझ् विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास गरिएको छ । तर, राजस्व प्रशासन विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास हुनसकेको छैन । विभिन्न कार्यदल र विज्ञ समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको आधारमा समेत स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण वा अर्धस्वायत्त राजस्व बोर्ड मार्फत राजस्व प्रशासन संचालन गर्न दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
छुट्टै राजस्व सेवा
संघीय वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र संघीय शासन प्रणाली सफल हुन्छ । यसको लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन हुनुपर्छ । राजस्वको समुचित परिचालन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि राजस्वका कतिपय महत्वपूर्ण स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता करहरू खारेज गरिएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न संकलन गरिने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत राजस्व बाँडफाँड न्यून भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
अर्कातिर, सुरक्षा, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र निवृत्तिभरण, दैनन्दिन प्रशासनको संचालन खर्च तथा विकास परियोजनाहरूका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न नेपाल सरकारमाथि अत्यधिक चाप परिरहेको छ । त्यसैले पनि, आन्तरिक स्रोतको उच्च परिचालनको लागि राजस्व प्रशासन दक्ष र व्यावसायिक हुनु अपरिहार्य छ ।
राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूमा कर, भन्सार, लेखा परीक्षण विषयका सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र कानूनी पक्षमा ज्ञान एवं राजस्व चुहावटका नियन्त्रणका लागि खास दक्षता चाहिन्छ । राजस्व सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन, सम्बन्धित कागजपत्र छानबिन, अनुसन्धान, आर्थिक, मौद्रिक तथा राजस्व सम्बन्धी नीति तर्जुमा लगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुँदा राजस्व प्रशासनको काम जटिल र अन्य सेवा समूहको भन्दा फरक छ ।
तर, नेपालमा यसको महत्वलाई उपेक्षा गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदै आएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखेर सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको नेतृत्वमा संचालन गरिएको छ । कार्यालय प्रमुखहरू राजस्व समूहका साटो प्रशासनतर्फका राखिनुले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कामको दक्षता र चुस्ततामा प्रश्न उठेको छ । राजस्व प्रशासनको अनुभव नभएका कर्मचारीबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन सक्दैन । यसै पनि, पछिल्ला वर्षहरूमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको छ । राजस्व चुहावटका नयाँ–नयाँ प्रविधि र तरिका अभ्यासमा आएका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय आफैंले योग्य, दक्ष र व्यावसायिक कर्मचारीहरूको इकाइ बनाएर विभागीय काम–कारबाहीको निगरानी र चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्नु जरूरी छ । राजस्व प्रशासनका अनुभवी र दक्ष जनशक्तिको छिटो सरुवा र अनुभवविहीन व्यक्तिलाई राजस्व प्रशासनको महत्वपूर्ण कार्यालयमा पदस्थापनाले स्रोत परिचालनमा गम्भीर विचलन ल्याउन सक्छ । त्यसैले निजामती सेवाभित्र राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्न कन्जुस्याईं गर्नुहुँदैन ।
अन्यत्रको अभ्यास र विगतका सुझव
विभिन्न मुलुकमा राजस्व प्रशासनका फरक–फरक अभ्यास छन् । तर, कुनै पनि मुलुकमा राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अन्य सेवा समूहमा सरुवा गर्ने चलन छैन । भारतमा केन्द्रीय सेवाको रूपमा छुट्टै राजस्व सेवा गठन गरिएको छ, जसमा प्रत्यक्ष कर र भन्सार तथा अन्तःशुल्क प्रशासन संचालन गर्न छुट्टाछुट्टै राजस्व बोर्ड र समूह राखिएका छन् । राजस्व बोर्डमा राजस्व सेवाकै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहन्छन् । बाङ्लादेश र पाकिस्तानले पनि यसकै सिको गरेका छन् । श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन जस्ता मुलुकहरूमा निजामती सेवाभित्र छुट्टै राजस्व सेवा गठन गरिएको छ । सिंगापुर, पेरु तथा तान्जानिया, युगाण्डा लगायतका अधिकांश अफ्रिकी र केही युरोपियन मुलुकहरूमा छुट्टै ऐनद्वारा स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण नै गठन गरिएको छ । अन्य धेरै मुलुकमा केहीमा राजस्व बोर्ड र अधिकांशमा छुट्टै राजस्व सेवा मार्फत राजस्व प्रशासन संचालन गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै व्यावसायिक र विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्न विभिन्न अध्ययन गरिएका छन् । वेदानन्द झ आयोगको २०२६ सालको मध्यावधि प्रतिवेदनमा प्रशासन सेवा अन्तर्गत छुट्टै राजस्व समूह गठन गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यसैगरी, २०३८ सालमा डा. यादवप्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा गठित आर्थिक आयोगले पनि राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउन राजस्व समूह गठन गर्न सुझएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिंदै आएको छ । यसका साथै, कर प्रणाली पुनरावलोकन कार्यदल २०५२, राजस्व प्रशासन संगठनात्मक संरचना सुधार सुझव कार्यदल २०६३ र राजस्व परामर्श समितिले समेत राजस्व बोर्ड गठन गर्न पटक–पटक सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदल, २०६६ ले त राजस्व बोर्ड ऐनको मस्यौदा नै तयार गरी सरकारलाई बुझएको थियो । विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट वक्तव्यहरूमा राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकन एवं स्वायत्त राजस्व बोर्ड गठनको थालनी गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय राजस्व बोर्ड विधेयकको मस्यौदा नै तयार गरी कानून आयोगसँग गएको वर्ष नै परामर्श गरेको थियो ।
अब के गर्ने ?
यसअघि गरिएका अध्ययन तथा विज्ञ कार्यदलहरूले छुट्टै राजस्व सेवा वा बोर्डको खाँचो औंल्याउनुले यसतर्फ नीतिगत निर्णय लिन बल दिएको छ । तर, विज्ञ कार्यदल, विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं राजस्व प्रशासनका अनुभवीहरूले दिएको सुझावलाई उपेक्षा गरेर स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि प्रशासन संयन्त्रभित्र कायम छ । अमूक व्यक्तिले गर्न सक्ने काम मैले किन नसक्ने ? राजस्व प्रशासनमा निश्चित कर्मचारीहरू मात्र किन ? जस्ता गलत र विकृत सोचाइका कारण राजस्व समूहलाई विशेषज्ञ सेवा बन्न रोकिरहेको छ ।
राजस्व समूहमा प्रवेश गर्न खास विषयहरू अध्ययन गरेको हुनुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता फेरेर अहिले जुनसुकै विषयको शैक्षिक उपाधि हासिल गरे पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राजस्व प्रशासन कमजोर र अव्यावसायिक बन्दै गएको छ । तर, नीतिनिर्माताहरूले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएका छैनन् । विज्ञहरूको आधारयुक्त सुझावका बाबजूद संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा छुट्टै राजस्व सेवा प्रस्ताव नगर्नु तर विशेषज्ञ सेवाको रूपमा रहेका प्राविधिक प्रकृतिका शिक्षा तथा विविध सेवालाई समेत प्रशासन सेवामा समाहित गर्न चाहनुले निजामती सेवामा भद्रगोल र अव्यावसायिकता निम्त्याउन खोजिएको देखिन्छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था सहितको ऐन आए सिंगो निजामती सेवा र कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छुट्टै राजस्व सेवा राखेर यस अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान समूह गठन गर्नु जरूरी छ । अन्यथा, संघीय वित्त परिचालनको संभावित चुनौती थेग्न र जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्न सक्छ ।