लोकतन्त्र भर्सेज भोकतन्त्र-भेषराज घिमिरे

• सायद कार्लमाक्र्सले नेपालको लोकतन्त्र देखेका भए उनी वर्ग संघर्षको सिद्धान्तलाई नयाँ शिराबाट व्याख्या गर्थे होलान्। पुँजीवादी शासन व्यवस्थाले आफ्नो खाल्डो आफैं खन्नेछ भन्नुको सट्टा जुनसुकै व्यवस्था पनि आफ्नै कारणले पतनको दिशामा जानेछ भनी पूरक व्याख्या आवश्यकता नै पर्ने थिएन। अरस्तुको क्रान्तिका सिद्धान्तहरू, प्लेटोको आदर्श राज्य, माओको सांस्कृतिक क्रान्ति र गान्धीको अहिंसावादी आन्दोलन त्यस समयदेखि अहिलेसम्मको सार्थक चिन्तन र वादहरू नै हुन् यद्यपि कुनै न कुनै रूपमा पूरक व्याख्याका लागि प्रतीक्षारत देखिन्छन्। नेपालको राजनीतिक प्रणालीका सन्दर्भमा पनि त्यो मनोदशा आकृष्ट भएको देखिन्छ। निरंकुश सत्तादेखि वर्तमान लोकतन्त्रसम्म यस्तै उद्देश्यका साथ जनताको बलिदानले स्थापना गरेको यो पद्धति राजनीतिक नेतृत्वका कारण जनतामाझ वितृष्णाजन्य हुन गइरहेको छ। लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधि जनता र संविधानप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन ? लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरुप्रयोग कहिलेसम्म ?
• पुँजीवादी व्यवस्थाको सत्तोसराप गर्ने तर आफ्ना छोराछोरीको अमेरिकामा डीभी पर्दा ठूलाठूला फेसबुक स्टाट्स र गर्व गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् ?
• नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र अल्छी संगठनको पर्यायवाची बनिरहेको छ। कुनै सिर्जनशीलताको नामै छैन। उत्साह र जाँगर पनि नभएका, सुविधाभोगी सुकिलामुकिलाहरूको संगठन भएको छ कर्मचारीतन्त्र। यसरी सांगठनिक बदनाम गर्ने श्रेय तिनै संगठनका नेतृत्वहरूमाथि जान्छ। आफ्नै दैनिक लाभलाई प्राप्त गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुलमखुला आमन्त्रण गरिरहेका छन्।
• भाले नेतृत्व भनेको एउटा यस्तो संस्कृति हो, जसले संगठनलाई निरीह बनाउँदै छ र त्यस्तो नेतृत्व आफैं राजनीतिक गोटी बनिरहेको हुन्छ किनकि रिटायर्डको एक दिनअगावै राजदूत, आयोगको अध्यक्ष या कुनै महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त गर्न ऊ तल्लीन रहेको हुन्छ।
• जनतालाई लाइनमा राखेर थकाउने र गलाउने एउटा सञ्जालजस्तै भएको छ कर्मचारी प्रशासन। प्रिय प्रशासकहरू दुईथरी कुरा नगर्नुस् किनकि तपाईंले गरेको व्यवहार एउटा पक्कै गलत हो। तपाईंले परीक्षामा लेखेका कुरा र तपाईंको कार्यशैली किन एउटै हुन सक्दैन ?
• http://annapurnapost.com/news/168861

शासकीय शैलीले निम्त्याएका संकट !-विनोद न्यौपाने

• सरकार आम नागरिकको अभिभावकीय भूमिकाबाट विमुख भएको छ। 
• राज्यको आवश्यकता भनेकै आपतविपत्मा नागरिकलाई सघाउन हो। राजनीति पनि त्यसैका लागि परिकल्पना गरिएको हो। आम नागरिकले संकटमा गुहार्ने भनेको राज्यलाई नै हो। राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी नभए संसद्ले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीले अँगालेको व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै संसद्को सर्वोच्चता हो। 
• सरकारको शासकीय शैली विद्रोह निम्त्याउने खालका छन्। 
• संविधानतः नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन भनिरहँदा र क्रियाकलाप त्यसविपरीतका गरिँदा सिंगो लोकले के भनिरहेको छ र भोलि अवसानपछि मेरो इतिहास कस्तो लेखिएला भन्ने अलिकति सोच र चिन्तन सरकारको नेतृत्व गर्नेसँग हुनैपर्छ। 
• http://annapurnapost.com/news/168918

कता, के गर्दैछन् एनजिओ ?-रत्न प्रजापति

• राज्यले गर्ने विकासको काममा सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ। 
• राज्यले गर्ने विकासको काममा नेपालमा वि. सं. २०३४ सालमा तत्कालीन ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ स्थापनापश्चात परिषद्सँग आबद्ध भई कार्य गर्ने एनजिओहरूको संख्या क्रमशः बढेको पाइन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा समाज कल्याण परिषद्सँग आबद्ध स्वदेशी एनजिओहरूको संख्या ५१ हजार ५ सय १३ पुगेको छ भने विदेशी एनजिओको संख्या २ सय २९ रहेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौलिक हकअन्तर्गत संघ÷संस्था खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेपछि एनजिओ खोल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको हो। सघाउने हुँदा एनजिओ (गैरसरकारी संघ÷संस्था) लाई विकासको साझेदार मानिएको छ।
• मुलुकको सबै क्षेत्रमा र सबै समयमा राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति सधैँ सम्भव नहुने भएकोले पनि स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा स्थापना हुने र सोहीअनुसार कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुने यस्ता एनजिओको भूमिका सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उल्लेखनीय मानिँदै आएको छ।
• संकट र विपद्मा परेका नागरिकले सबैभन्दा पहिला सम्झने भनेको सरकारलाई हो भने त्यसपछिको अर्को निकाय भनेको एनजिओ नै हुन्। 
• अवसर हेरेर मात्रै प्रकट हुने प्रवृत्तिले गर्दा एनजिओहरूलाई अवसरवादीको संज्ञा पनि दिइन्छ।
• दातृनिकायले कोरोनाकै नाउँमा साढे ८ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
• यसअघि प्राकृतिक विपद्का बेला निकै सक्रिय भएर देखापर्ने एनजिओहरू अहिलेको स्वास्थ्य संकटको बेलामा चाहिँ निष्क्रिय बस्नु साँच्चै उदेकलाग्दो भएको छ।
• https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/364611-1602995554.html?click_from=category

अख्तियार ठूलालाई जोगाउने, विरोधी फसाउने संस्था बन्यो-भोजराज पोखरेल

• अख्तियार कसैलाई जोगाउने र कसैलाई समाप्त पार्ने हतियारको रुपमा प्रयोग हुन गएको गुनासो बढ्यो । यो धेरै नै गम्भीर र लाजमर्दो कुरा हो ।
• संरचना, गठन र अधिकारको हिसाबले अख्तियार संसारकै उदाहरणीय संस्थामा पर्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोगबाट चाहेको खण्डमा भ्रष्टाचारजन्य घटनालाई  सक्षम अदालतसम्म पुर्याउन र भ्रष्टाचारविरोधी महौल बनाउन यसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन । तर, यसले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने आम बुझाइसँग मेरो पनि सहमति छ । यसको मूल कारकतत्व भनेको त्यहाँ जाने पात्रको छनौट नै सही हुन नसक्नु हो ।
• कसलाई नियुक्त गर्दा म जोगिन्छु र मेरा विरोधीलाई तह लगाउन  प्रयोगगर्न सक्छु भन्ने दुरासयबाटै समस्याको सुरुवात हुन्छ ।
• अख्यितारका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान ल्याइएको छ । आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा तामेली राखिदियो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि सोझै उन्मुक्ति पाउने हुन्छ । अर्थात् कानून बनाउँदा नै भ्रष्टाचार गरेर कसरी जोगिने भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।
• मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छैन । मंत्रिपरिषदका सवै निर्णय नीतिगत नहुन सक्छन् । ठूला ठूला भ्रष्टाचारको श्रोत नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारीहरू उम्किएको देखिन्छ ।
• संविधान जारी गर्दा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट झिकियो ।
• अख्तियारलाई अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइनु पर्दछ । त्यतिमात्रै होइन, गैरसरकारी संस्था, तथा निजी क्षेत्रका संलग्नताबाट पूठ पाएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारलाई छानविन गर्न दिइनु पर्दछ । तर, निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्दा शक्तिको थप दुरुपयोग नहोस् भनेर आवश्यक गाइडलाइन बनाउन सकिन्छ ।
• पूरै पहाड बगिरहेजस्तै भ्रष्टाचारले देशलाई लानै आँटेको छ । हामीले गरिरहेको छलफल भनेको समुच्च पहाडै बगिरहेको अवस्थामा त्यो पहाडमा रहेका एक–दुई वटा घर कसरी जोगाउने भनेर चिन्ता गरेजस्तै हो । बगिरहेको पहाडमा रहेका त्यस्ता घरमा टेको लगाएर जोगाउन खोजेजस्तो मात्रै हो ।
• शाखयुक्त संस्थाले नै ‘मोरल अथोरिटी’ राख्छ ।
• दीर्घकालिक सुधारको कुरा गर्दा अख्तियारको हालको संरचनामा नै पो सुधार खोज्ने हो कि ? अर्थात, लोकपाल वा अम्ब्युडस्म्यान मोडलहरुबारे छलफल चलाउने कि ?
• भ्रष्टाचार हुन नदिने मूल काम सरकारको हो र भ्रष्टाचारजन्य अपराधको अनुसन्धान गर्ने काम अख्तियारको हो ।
• अधिकार दूरुपयोग गर्दै तानाशाह बन्न खोज्ने वा अनुचित दबावमा परेर काम गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारको नेतृत्व सुम्पनु हुदैन ।
• संवैधानिक निकायको परिकल्पना सरकारको गल्ति कमजोरी सच्याउन पनि गरिएको हो । यसले शासकीय सुद्धता कायम गर्न सघाउँछ । ‘त्यसकारण अख्तियारलाई लसपसबाट अलग राख्नुपर्छ’
• https://www.onlinekhabar.com/2020/10/904044

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्नुका कारण-डा. शोभाकर पराजुली

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्नु व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको मुख्य धर्म हो । 

सरकार, कर्मचारी वा जनताले व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थमा मग्न भइरहेको गलत कुराको आत्मसात् गरेर सत्यको बाटोमा हिँड्नु वर्तमान समयको आवश्यकता भइसकेको छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सूचना क्षेत्रमा हुने कार्यको प्रभाव समाजमा लामो समयसम्म रहन्छ । शिक्षामा भइरहेको नीतिगत परिवर्तनले केही सकारात्मक संकेत ल्याए पनि धेरै नकारात्मक पक्ष छन् ।

सरकारले नै शिक्षामा व्यवसायीकरण गर्न चाहेको कुराको प्रमाण सरकारको नीतिले प्रमाणित गरिरहेको छ । 

शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको अनुपात, शिक्षामा हुने बजेट र विकास बजेटको अनुपात, शिक्षकको तलब र अन्य कर्मचारीको तलबको अनुपातलाई अध्ययन गर्ने हो भन्ने शिक्षा क्षेत्रको विकास नहुनुको कारण स्पष्ट हुन्छन् ।

सरकारले गर्ने नियमित कार्य नगर्नु र कुनै नियमित कार्य गरेमा पोल–पोलमा विज्ञापन गर्नुले सरकारप्रति नकारात्मक सोच हुन पुगेको कुरा सरकारमा बस्ने व्यक्तिमा पुग्नु आवश्यक छ । 

यातायात विकासका लागि सडक मुख्य आधार हो । नेपालका मेधावी विद्यार्थीको सोच सडक विभागमा कार्य गर्नु रहेको हुन्छ । अधिकांश सिभिल इन्जिनियरहरूको पहिलो रोजाइ सडक विभाग नै हुने गरेको छ । तर, नेपालको सडकको गुणस्तरलाई हेर्ने हो भने लाज लाग्ने स्थिति छ ।

नेपालमा अन्य क्षेत्रको विकासको तुलना गर्ने हो भन्ने सूचना क्षेत्रमा विकास राम्रो भएको देखिन्छ । 

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/2858/2019-01-11

कृषि प्रधान देश : अपहेलित कृषक, उपेक्षामा सिँचाइ !-कृष्णहरी बाँस्कोटा

• कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध भएको कृषि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार हो ।
• आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार कृषि भूमि प्रतिपरिवार ०.६ हेक्टर मात्र रहेको छ ।

नेपालमा सिँचाइको विकास

• नेपालमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको आरम्भ सप्तरीको चन्द्र नहरबाट भएको हो । सो नहर विक्रम संवत् १९७९ सालमा आरम्भ गरी १९८५ मा सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात २००० सालमा सर्लाहीमा जुद्धनहर निर्माण भयो । २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना भई यस कार्यले संस्थागतरूप धारण गर्‍यो ।
• 
  
• हाल नेपालमा सिँचाइ नियमावली २०५६ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी नेपालमा सिँचाइ नीति २०७० कार्यान्वयनमा छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सिँचाइ गुरुयोजना २०१९ को मस्यौदा तयार गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष चैत्र २५ गते सिँचाइ दिवस मनाउने गरिएको छ ।
• 
  
• सिँचाइ विभाग छुट्टै रहने वा कृषि मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयले पनि समन्वयमा गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ ।
• 
  
• भविष्यमा पानीको विषयमा प्रदेश–प्रदेशबीच पानीको बाँडफाँडमा द्वन्द्व हुनसक्छ । साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचित भूमिलाई घडेरी हुनबाट रोक्नुपर्छ । पानीको बहुउपयोगको ‘मास्टर प्लान’ बन्नुपर्छ ।
• कल्भर्ट, पुल र सडकको बहुउपयोगका लागि सिँचाइ विभाग र सडक विभागबीच समन्वय हुनुपर्छ । दशौं र अन्त्यमा, सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणको अवधारणामा अघि बढ्नु उचित पाइला हुनेछ ।
• https://lokaantar.com/story/115234/2020/8/11/krishnahari-baskota#

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको समीक्षा-तारानाथ दाहाल

• वि.स २०६३ सालबाट सुरु भएको यो विषयको बहस र विभिन्न पहलहरू अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले असार १५ गते रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको मौजुदा नियमनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।
• ३० वटा दफामा समेटिएको यो विधेयक ल्याउनुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गर्दै सरकारले ३ वटा प्रमुख कारण दिएको छ । एक–संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न, दोस्रो–राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरणगरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न, तेस्रो– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्न ।
• सार्वजनिक सेवा प्रसारक जनताकै लगानीमा जनताद्वारै नियन्त्रित र जनताकै निम्ति कार्य गर्ने सार्वजनिक प्रसारण संस्था हो । यो गैर नाफामुखी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, व्यापारिक समूहको दवावबाट स्वतन्त्र, राज्यबाट नियन्त्रण र हस्तक्षेप मुक्त भई आमजनतालाई सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन दिने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने यसको विशेषता हो ।
• सर्वव्यापक पहुँच (युनिभर्सालिटी), बहुलवादी/विविधायुक्त सामाग्री (डाइभर्सिटी), स्वतन्त्र (Independence in editorial, Funding and governance) र विशिष्ठता एवं र्सिजनात्मकता (Distinctiveness and innovative) यी चार प्रमुख मूल्यहरू कुनैपनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणको न्यूनतम आधार हो र हुनुपर्छ ।
• https://lokaantar.com/story/115638/2020/8/16/article-by-taranath-dahal#