कर्मचारी समायाेजनकाे अर्थशास्त्र -डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ -नयाँ पत्रिका
- नेपालको नयाँ सविधानअनुसार तीन तहको शासन प्रणाली लागू गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणको डेलिभरी गर्ने कार्यमा सबैभन्दा अहम् महत्व राख्ने कर्मचारी संयन्त्रमा आवश्यक रूपान्तरण नगरी हुँदैनथ्यो ।
- कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दृष्टिकोणमा अस्पष्टता, एकाध व्यक्तिको बुझाइ र लहडका आधारमा समायोजनजस्तो गम्भीर कार्य अघि बढाउने प्रयास र समयको आर्थिक मूल्यप्रतिको बेवास्ता वा अज्ञानताका कारण मुलुकले ठूलो व्यवधान भोग्नुपरेको छ ।
- ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष सेवा गरेकालाई स्वैच्छिक अवकाशमा जान विकल्प दिने व्यवस्था बमोजिम अवकाशमा जाने कर्मचारीले सात वर्षको पेन्सन बराबरको थप रकम पाउने भए । यसको निमित्त सरकारले ५०–६० अर्बको थप व्ययभार बोक्नुपर्ने भयो भनेर भ्रम सिर्जना गरियो । जवकि अवकाश पाउनेले मासिक रूपमा पाउने पेन्सन अग्रिम रूपमा एकमुष्ट पाउने मात्र व्यवस्था गरिएको हो । यसो गर्दा नयाँ व्ययभार थपिने नभई पछिको व्ययभार अगाडि सर्ने मात्र हो । अहिले नै सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट बुझ्नेलाई अर्को सात वर्षसम्म पेन्सन दिनुपर्दैन । ‘टाइम भ्यालु अफ मनी’अनुसार अग्रिम रूपमा भुक्तानी दिँदा सरकारलाई सामान्य भार मात्र पर्ने हो ।
- यसबाट अवकाश रोज्ने कर्मचारीलाई ठूलो राहत हुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई पनि लाभ हुन्छ । मासिक पेन्सनले अवकाशप्राप्त कर्मचारीले मुस्किलले गुजारा मात्र चलाउन सक्छ भने एकमुष्ट रकम पाएर निस्कनेले केही लगानी र व्यवसाय गर्न सक्छ, जसबाट मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ ।
- कर्मचारीको अवकाश उमेरहदलाई सरदर आयुमा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन, मुलुकको आवश्यकताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । जुन मुलुकमा युवाले रोजगारी नपाएकाले ५०–६० लाखको संख्यामा विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्, प्रतिदिन १२–१५ सयजना रोजगारीका लागि बिदेसिनुपरिरहेको छ, पदपुर्तिका लागि सरकारी र अन्य संगठित संस्थाले विज्ञापन निकाल्दा आवश्यक पद संख्याभन्दा कैयौँ गुणा बढी आवेदन पर्ने गरेका छन् ।त्यस्तो देशमा राज्यले थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा उल्टै साबिकको सेवा अवधिको हद बढाएर नियमित रूपमा खाली हुने स्थान पनि खाली नहुने बनाउनु भनेको गम्भीर त्रुटि हो ।
- नियमित रूपमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको अवसर घटाएर बेरोजगारको संख्या बढाउने अनि बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भनेको ‘गलत अर्थशास्त्र’ हो ।
- विश्वका विभिन्न मुुलुकको अनुभवले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारी संयन्त्रलगायत डेलिभरी सिस्टममा वेलैमा रूपान्तरण गर्न नसकिएमा राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने वा त्यस्तो परिवर्तनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने अवस्था आउँछ ।
- राजनीतिक परिवर्तनपछि लिइएको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न डेलिभरी सिस्टमलाई अनुकूल नबनाई सम्भव हुँदैन, जसअन्तर्गत प्रमुख रूपमा कर्मचारीतन्त्र र विधि तथा प्रक्रियाको रूपान्तरण गर्ने कार्य पर्छन् ।
- कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न केही पुराना कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, तलब–सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सेवामा उच्च प्रविधिको प्रयोग बढाउने, प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था गर्ने र कर्मचारीलाई प्रक्रियामुखी हुनेबाट नतिजामुखी हुने प्रणाली लागू गर्नेतर्फ गम्भीर कदम चाल्नु जरुरी छ ।
- मुलुकलार्ई आफूले सक्दो योगदान दिएका कर्मचारीलाई अपमानित गरेर होइन, ससम्मान बिदा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो ।
- विश्वमा पूरा जीवनकाल एकै संस्थामा काम गर्ने परिपाटी कम हुँदै गएर करारमा काम गर्ने र छिटोछिटो ‘करिअर’मा फड्को मार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसबाट सरकार र संगठित संस्थाहरूले पनि आवश्यकताअनुसार जनशक्ति छानीछानी आपूर्ति गरी लाभ लिइरहेका छन् ।
- नेपालमा पनि निजामती सेवामा न्यून संख्यामा मात्र स्थायी कर्मचारी भर्ना गरी खासगरी प्राविधिक, विज्ञतासँग सम्बन्धित र उच्च तहका कर्मचारी करारमा मात्र भर्ना गर्ने मोडेलमा जानु आवश्यक छ ।
- समायोजनको नाममा अझै पनि अनिच्छुक कर्मचारीलाई बलजफ्ती पठाउन खोज्ने हो भने त्यस्तो कर्मचारी वेलामा हाजिर हुन नजाने, गए पनि पूर्ण जोस र जाँगरसाथ काम नगर्ने, उल्टै कार्यालयमा कामको वातावरण खल्बल्याउने अवस्था आउन सक्छ । तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश र स्थानीय तह आफैँले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment