संविधान लागू भएको तीन वर्षमा व्यवहारिक रूपमा यसका केही सकारात्मक चिन्ह
- पहिलो, यो संविधानलाई एकथरी विचार निर्माता र पढेलेखेकाहरूको ठूलो समर्थन छ। नेपाली जनताका लागि राम्रो नभए पनि संविधानको आयुको लागि यो एकदम सकारात्मक संकेत हो।
- दोस्रो, दुनियाँभरि दक्षिणपन्थी बहाव छ। नेपालमा पनि यथास्थितिवादीको पक्षमा समर्थन प्राप्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि संविधानका लागि सकारात्मक छ।
- तेस्रो, आन्तरिक कमजोरी होस् या डर, वा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले नै किन नहोस्– मधेसबाट आउन सक्ने चुनौती समाप्त भएको छ। मधेसको ठूलो उपेन्द्र यादव समूह सरकारमै सहभागी भयो। गठबन्धन रूपमा रहेको राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ। जनजातिबाट तत्कालका लागि कुनै चुनौती छैन। आन्तरिक परिस्थिति एकदमै सकारात्मक छ।
- चौथो, संघीय, प्रान्त र स्थानीय चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भए। संविधानको दीर्घजीवनका लागि यो अर्को सकारात्मक पक्ष हो।
- पहिलो, संघीयताको सीमांकनसँग जोडिएको छ। सिद्धान्ततः संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई सच्याउन सम्भव छ तर व्यवहारिक रूपमा त्यो असम्भव छ। असम्भव किन छ भने यसका लागि संघीय संसदको दुई तिहाईले संशोधन गरेर कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन। सम्बन्धित दुई प्रान्तको संसदले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। कसैको काटिने र कसैमा थपिने कुरा भयो भने प्रतिद्वन्द्वी राज्यको संसद्बीच सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। यसैले सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन सम्भव भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन।
- दोस्रो, सिद्धान्ततः नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ। व्यवहारमा भने प्रदेश र संघीय सरकारको अनि प्रदेश–प्रदेशबीचको कामकाजको भाषा खसआर्यको मातृभाषा अर्थात् नेपाली भाषा नै छ। व्यवहारिक रूपमा बहुभाषिकता पनि सम्भव भएन।
- तेस्रो कुरा, उपल्लो सदनमा जनसंख्या अनुपातमा प्रतिनिधित्व भएन। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देशमा जनसंख्याको अनुपात हुँदैन भन्ने तर्क गरियो। हामीले राष्ट्रपतीय नभएर संसदीय प्रणाली अपनाएका हौँ। कन्सोसनियल प्रणाली अपनाएका हौँ भने सांस्कृतिक समूहको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। उदारवादी व्यवस्थै हो भने जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्यो।
- राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक उपस्थिति भनिएको छ तर जसको उपस्थिति ८०–८५ प्रतिशत छँदैछ, तिनैलाई आरक्षण दिने भनियो। ५ प्रतिशतभन्दा कम सहभागीलाई पनि आरक्षण दिने भनिएको छ। दुवैलाई आरक्षण दिने भनिसकेपछि कुन युगमा गएर समानुपातिक उपस्थिति होला ? यो सम्भव छैन। यसमा संशोधन गर्न सम्भव छैन। एकपटक पाइसकेको अधिकार खोस्न सजिलो छैन। राजाकै अधिकार खोस्न त क्रान्ति गर्नुपर्दोरहेछ भने सामान्यजनको अधिकार खोस्न कसरी सजिलो हुन्छ ?
- व्यवहारिक रूपमा यो संविधान लगभग असंशोधनीय भएको छ। जुन वस्तु असंशोधनीय छ, त्यो फुट्छ।
- वर्गीय र सांस्कृतिक मुद्दालाई संविधानले मिसमास गरेको छ। दलित, जनजाति, मधेसी र गरिब खसआर्यका लागि आरक्षण भनिएको छ। गरिबी निवारण आर्थिक मुद्दा हो। आरक्षण सांस्कृतिक रूपमा बहिष्करणमा परेका वा सीमान्तकृतका लागि हो। यी दुईलाई एकै ठाउँमा मिसाइएको छ।
- रथको पांग्रामा बसेको झिंगालाई लाग्छ, रथ मैले नै दौडाएको छु। सरकारमा हुनेहरूको मनोवृत्ति त्यस्तै होला। नेपालमा दशदश वर्षमा नयाँनयाँ संविधान लेख्ने त परम्परै छ।
- संविधानसम्बन्धी परम्परागत धारणाले तीन चारवटा कुरा निर्दिष्ट गर्छ। यसको उद्देश्य, शासन प्रणाली, शक्ति बाँडफाँट र शक्ति दुरूपयोग, जनताका गुनासाहरूको सुनुवाइ तथा सहभागिता, संशोधन प्रक्रिया निर्धारण भएपछि मात्रै परम्परागत संविधान भनिन्छ। तर सबै संविधान परम्परागत हुँदैनन्। कुनै संविधानले क्रान्तिमार्फत् नयाँ बाटो लिन्छन्। कुनै संविधान पुरानै व्यवस्था फर्काउन प्रतिक्रान्तिद्वारा ल्याइएको हुन्छ। क्रान्तिले अघि बढ्ने संविधान बनाउँछ, प्रतिक्रान्तिले पछि फर्काउने। परम्परागत संविधानले चाहिँ यथास्थितिमा सामान्य परिवर्तनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्छ। यस दृष्टिबाट हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान मूलतः यथास्थितिवादी हो। त्यसैले यसका लाभ, हानी र जोखिम पनि सामान्यतया यथास्थितिको संविधानमा जे जे हुन्छ, त्यही हुने हो।
- नेपालको संविधानले समाजमा समरूपता छ भन्ने कल्पना गरेको छ। संविधानको सुरुमै लेखिएको छ, ‘नेपाली जनताको नाममा’। त्यहाँ नेपाली नागरिक भनिएको छैन। यसको अर्थ के हो भने नेपाली नागरिक हुँदैमा कोही नेपाली जनता हुँदैन। किनभने नेपाली त एउटा संस्कृति पनि छ, सांस्कृतिक पहिचान छ। त्यो समरूपता वा एकरूपताको मान्यता लिएर हिंडेकाले यसले बहुलता भएको समाजमा अन्यलाई समेट्न सक्दैन।
- त्यसैले नै सहकार्य सहितको सहमतिमूलक संविधानवादको अवधारणा आएको हो अर्थात् सबैलाई समेटेर बनाउने संविधान। जित्ने–हार्ने वा पक्ष–विपक्षको होइन, सहकार्य सहितको सहमतिमूलक (consolidation) संविधान। सहमति त जबर्जस्ती पनि हुन सक्छ।
- संविधानमा कर्तव्य लेख्ने तर अधिकारको सुरक्षा नहुने भयो भने त्यसले संकट निम्त्याउँछ। संविधानले राज्यलाई निरंकुश हुन उत्प्रेरित गरेको छ।
- यो संविधान शब्दमा भन्दा मनशायमा गलत छ। मनशाय नै गलत भयो भने संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय अदालत हो। अदालत न निर्वाचित निकाय हो, न लोकतान्त्रिक निकाय नै। त्यहाँ सत्ताधारीहरूकै चाकडीको बलमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण सत्ता एउटै समूहको हातमा पुग्छ। त्यो अल्पतन्त्र हो। हिजो राजाको एकतन्त्र थियो, आज केही व्यक्तिको अल्पतन्त्र आयो। संविधान पनि अल्पतन्त्र उन्मुख हुने गरी बनाइएको छ।
- अन्नपूर्ण पोष्ट
No comments:
Post a Comment