- सरकारले आर्थिक ऐन र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत कपडा उद्योगीलाई दिँदै आएको छुट हटाएको हो ।
केशव आचार्य
- नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण हेटौडा टेक्स्टायल र नेपालगंजको कपास खेती अहिले सञ्चालनमा छैन । चीन, भारत लगायतका देशमा बनेका कपडासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । उनीहरूका तयारी कपडाको मूल्यमा तुलनै हुनसकेन ।
- हामीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर सरकारले संरक्षण दिएर मात्रै कति वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । अब सरकार र उद्योगीहरुले छलफल गरेर मध्यमार्ग खोज्नुपर्छ ।
डा. पोषराज पाण्डे
- टेक्स्टायल, फेब्रिक, गार्मेन्ट जस्ता उद्योगमा विश्वभरका सरकारहरुले सहुलियत दिने गरेका छन् । विकसीत देशहरूमा पनि यस्ता उद्योगहरु संरक्षित अन्तर्गत नै रहेका हुन्छन् ।
- नेपालमा जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रति मेघावाट उत्पादनमै लाखौं रुपैयाँ छुट पाईरहेका छन् । उनीहरूले पाउँदा हामीले किन नपाउने भन्ने तर्क पनि होला, कपडा उद्योगीहरुको ।
- २५० उद्योग बन्द भएर ५० हजारको रोजगारीमा असर पर्ने कुरा पनि राम्रो होइन । संसदको अर्थ समितिले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न दिएको निर्देशन पालना भएन भन्ने कुरा पनि आईरहेको छ । निश्चित क्षेत्रमा सरकारी संरक्षण चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।
- संरक्षण भनेको भ्याटमा सहुलियत नै हो भन्ने चाहिँ होइन । तयारी पोशाकको भन्सार दर बढाएर पनि स्वदेशी उद्योगलाई बढावा दिन सकिन्छ ।
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
- भ्याट मात्रै फिर्ता दिएर स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने उत्पादन लागतमा कच्चा पदार्थ, सुरक्षा, उद्योग रहने स्थान, मजदुर खर्च, बैंकको ब्याज लगायतले पनि असर पारीरहेको हुन्छ ।
- उद्योगको निरन्तरताका लागि सरकारको मुख ताकेर मात्रै हुँदैन । सहुलियत वा अनुदान लिएर कहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । त्यसैले प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम हुनु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो । स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा त विवादै छैन
No comments:
Post a Comment