स्वशासनको दुरुपयोग-जगदिश पराजुली
- संवैधानिक व्यवस्थामार्फत् अभ्यास गरिएको विकेन्द्रीकरण संघीयता हो । विविधताको सम्मान र व्यवस्थापनबाट एकता कायम गरी जनकेन्द्रित विकास, गुणस्तरीय जीवन, सुशासन र सहज सेवा प्रवाहको सुनिश्चताको मूलभूत उद्देश्यले संघीयताको अभ्यास नेपालमा प्रारम्भ भएको हो ।
- संघात्मक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिताको मापक स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सक्षमता, आर्थिक पारदर्शिता, सदाचार, सुशासन र तिनले समात्ने विकासको गति नै हो ।
- नेपालको सन्दर्भमा, शासन व्यवस्थाहरूको इतिहास नियाल्ने हो भने राणाकालमा हुने गरेको आर्थिक दोहन र राज्यको सम्पत्तिको व्यक्तिगत उपयोगले प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि निरन्तरता पायो ।
- विश्वव्यापीकरण तथा बजारीकरणको सुरुवात र विस्तार अनि सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै भ्रष्टाचारका रूप र आकार बदलिँदै गए ।
- स्थानीय तहको वार्षिक व्यय अनुमानमा ठूला ठूला रकमहरू कुनै योजना कार्यक्रम यकिन नगरिकनै भैपरी आउने चालू/पूँजीगत खर्चका नाममा विनियोजन गरिनु, विविध खर्च शीर्षकमा औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने गरी ठूलो रकम विनियोजन गरिनु रकम दुरुपयोगका लागि आधार हुन सक्छन् । स्थानीय तहको विकास बजेटको आधाभन्दा ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च हुने गरेको छ । उपभोक्ता समितिको अवधारणा यद्यपि सैद्वान्तिकरूपमा सह्रानीय मानिन्छ, हाम्रो यथार्थ कहि कतै भिन्न देखिन्छ । सबै पार्टी मिलेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, उपभोक्तालाई केही पैसाको काम लगाउने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजपत्र मिलाई बाँडीचुडी खाने गरेको दृष्टान्तहरू पढे/सुनेकै छन् नेपालीहरूले । लागत इस्टिमेट तथा मूल्यांकन बढाउने, जनसहभागिता कागजमा मात्र सीमित राख्ने, उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी आफू अनुकूलको ठेकदारलाई काम जिम्मा दिने प्रवृत्तिले खरिद ऐनको धज्जी उडाएको छ । यस्ता गतिविधिहरू धेरैजसो स्थानीय तहमा हुने गरेका छन् भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीका थाकले पनि उजागर गर्न थालेका छन् ।
- स्थानीय तहमा प्रवेश पाएको देखावटीपन, आफू र मातहत राजनीतिक वा व्यक्तिगत लावालस्करलाई साधन, इन्धन, भात, खाजा, वासस्थान, मासु, रक्सीको राज्यकोषबाट खर्च गर्ने संस्कृतिले देशभरमा एक आर्थिक वर्षमा कहालिलाग्दो रकम दोहन भएको सुनिन्छ । स्थानीय तह शक्तिशाली भएसँगै गाउँगाउँमा मदिरा व्यापार झनै विस्तार भएको देख्न पाइन्छ । एकातिर समय दौडिरहेको छ भने अर्काेतिर आर्थिक वृद्धि र विकास बामे सरिररहेको छ ।
- प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशतले घटेको सुनिँदै छ । सम्पूर्ण राज्य आर्थिक विचलन, गरिबी, बेरोजगारीको चंगुलमा जाकिँदैछ । निर्वाहमुखी कृषि र बढ्दो जनसंख्याले परनिर्भरता झनै बढ्दै गइरहेको छ ।
- स्थानीय तहमा बढ्दै गएका आर्थिक विचलनका समाचारहरूले राजनीतिक नेतृत्वको क्षमतामाथि निकै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमतामा प्रश्न उठ्दैन भन्ने कदापि होइन, यद्यपि जनताको अपेक्षालाई फलक्रम बनाएर हेर्दा परीक्षार्थी जनप्रतिनिधि नै हुन् । विश्व बैंकसँग आवद्ध एक बरिष्ठ व्यक्तित्व अनवर शाहले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको शासकीय पद्दति फेल हुनु हो ।’
- नेपालका जनकेन्द्रित सरकारका रूपमा उदाएका स्थानीय तहहरूमा सदाचार, नैतिकता र पार्टी-पार्टीबीच मेलमिलापको सारभूत अभ्यास सुरु नभएसम्म संघीय गणतन्त्र नेपालको असफल राज्य हुने खतरा टरेर जाँदैन ।
No comments:
Post a Comment