सार्वजनिक संस्थानका औचित्य-गणेश पौडेल
- सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारमाथि अत्याधिक आर्थिक बोझ पारेको, उत्पादन र वितरण लागत निजी क्षेत्रको तुलनामा अत्यधिक रहेको, प्रशासनिक अराजकताले कर्मचारीको कार्यक्षमता कमजोर हुँदै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, कार्यकुशलता र सेवा प्रवाहको गतिलाई विश्लेषण गरी कतिपयले सार्वजनिक संस्थानलाई सेतो हात्तीको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । संस्थानबाट प्राप्त आय सरकारको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगानीको तुलनामा कम हुँदै गएको अवस्था यथावत छ । यस्तो अवस्थामा रहँदासमेत सरकार आफैँले व्यापार व्यवसाय गर्ने वा निजीकरण गर्ने ? नीतिगत अस्पष्टता र अन्योलता कायमै छ । साथै तत्काल नीतिगत र संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थानमाथि औचित्यको प्रश्न उठ्ने अवस्था विद्यमान छ ।
- नेपालमा सार्वजनिक संस्थान शुरुमा मिश्रित अर्थ व्यवस्था अपनाउँदै स्थापित भएका हुन् । नेपालमा योजनावद्व विकासको थालनी भए लगत्तै सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्ने क्रम बढेता पनि यसपूर्व नेपाल बैङ्क लिमिटेडजस्ता सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका थिए । विशेषत नेपालमा आर्थिक विकासको दरलाई वृद्वि गर्ने, पूर्वाधार सेवाहरू उपलब्ध तथा विस्तार गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र निर्माण सामग्रीको उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनतालाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय योजनाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने, स्थानीय साधन स्रोतहरूको सदुपयोग गर्ने लगायत समग्रमा आर्थिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले भएको देखिन्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकाको विश्लेषण गर्दा ज्यादै अविकसित रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको मागबमोजिमको वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने तत्कालीन परिस्थितिमा यिनीहरूको भूमिका महìवपूर्ण थियो । राजनीतिक आधारमा पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई बढी लोकप्रिय बनाउन तत्कालीन शासकले राज्यको भूमिकालाई महìव दिए र राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि समेत सरकारले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लग्ने रणनीति अंगालेका कारण सार्वजनिक संस्थानको स्थापनामा जोड दिइयो । तत्कालीन अवस्थामा निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नहुँदा नागरिकलाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउन सार्वजनिक संस्थानको उल्लेख्य भूमिका रह्यो ।
- नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको महìवपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो दशकमा विस्तारै देशले गरेको आर्थिक प्रगति, निजी क्षेत्रको क्रमिक विकास, सार्वजनिक संस्थानको कार्यकुशलतामा आएको ह्रास, संस्थानमा अनावश्यक रूपमा सरकारले लगानी गर्न बाध्य भएको परिस्थिति र सरकारको भूमिकामा आएको नयाँ सोच, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको लहरले गर्दा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ ।
- नेपाल सरकारले संस्थानमा गरेको शेयर लगानी र ऋण लगानीसम्बन्धी विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सम्बन्धित संस्थानको अभिलेखसँग अझै पूर्णरूपमा भिडान हुन सकेको छैन । यी उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा अधिकांश संस्थानको वित्तीय कार्यकुशलता र प्रभावकारितामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको देखिन्छ ।
- सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति स्वस्थ राख्नका लागि यिनको वस्तु र सेवाको उचित मूल्य निर्धारणको स्वायत्तता नै एक प्रमुख शर्त हुने देखिन्छ ।
- सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्बन्धमा सरकारी स्वामित्वमा राखेर गर्ने वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी निजीकरणको उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये पहिलो सार्वजनिक स्वामित्वमा नै रहन दिएर यस क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, जसबाट बढी कार्यकुशलता प्राप्त गर्न सकियोस । संस्थानलाई स्वायत्तता दिएर सुधारले काम गर्न सक्छ, स्वामित्वले मात्रै कुनै फरक पर्दैन, जवाफदेहिता बढाएर कार्यकुशलता बढाउन सकिन्छ र सार्वजनिक संस्थानको निरन्तरता हुन सक्छ । दोस्रो, जस्तोसुकै सुधार गरिए पनि जबसम्म सेवा र व्यापार गरी दुई वटा विरोधाभाषी उद्देश्य लिएर सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिन्छ तबसम्म यिनीहरूबाट कुनै चाहेजस्तो परिणाम पाउन सकिँदैन तसर्थ यस्ता संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेर निजीकरण गरिनु पर्छ । यी दुवै धारणाहरूलाई समय सापेक्षरूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । साथै देश र अवस्था विशेषको मूल्याङ्कन गरी दुवै धारणालाई सँगसँगै लैजानु उपयुक्त हुन सक्छ ।
- नेपालको सन्दर्भमा निजीक्षेत्र सक्षम नहुन्जेल सरकारले नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनी खडा गरिएका कैयन संस्थान जो हाल वर्षौं वर्षदेखि घाटामा गई रहेका छन्, तिनलाई अब सरकारले सञ्चालन गरिरहनुको कुनै औचित्य देखिँदैन । सरकारी क्षेत्रमै कायम राख्नुपर्ने संस्थानलाई स्वायत्तता दिई कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने । त्यस्तै संस्थानलाई सञ्चालन गर्न सक्ने पूँजी, व्यावसायिकता र उद्यमशिलता निजी क्षेत्रमा समेत क्रमशः विकास भइरहेकोले त्यस्ता संस्थानलाई क्रमशः निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने र आर्थिक रूपले निजी क्षेत्रले समेत लिन उपयुक्त नभएका संस्थानलाई खारेज गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
No comments:
Post a Comment