कर्मचारी समायोजनमा चुनौती (सम्पादकीय)

• सङ्घीयता कार्यान्वयनको सबभन्दा जटिल विषय बनेको छ– कर्मचारी समायोजन । संविधान बनेको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा समेत कर्मचारी समायोजनको काम अझै हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावकै कारण स्थानीय तह र प्रदेशले काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई विस्थापित गर्न तयार पारिएको अध्यादेश जारी हुने अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारकै आग्रहमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको नयाँ भर्ना लगायतका कामलाई दुई महिनाका लागि स्थगन गरेको छ भने थप दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने सरकारको तयारी प्रति आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । 
• नेपालको संविधानको धारा २८५ मा प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन बमोजिम सरकारी सेवा गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । धारा ३०२ मा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम कुनै पनि तहमा समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर तीन वर्ष बित्दासम्म कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन । गत वर्ष असोज २९ गतेदेखि लागू भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ मा छ महिनाभित्र सङ्गठन, संरचना र जनशक्तिको आँकलनलगायतका काम गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर लागू हुन सकेन । 
• कतिपयले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन नबनेका कारण कर्मचारी समायोजन नभएको तर्क गरे । मूल कारण भने काठमाडौँ छोड्नपर्ने अवस्था नै हो । आफ्नो जागिरकालमा भनेभनेका ठाउँमा ‘पोष्टिङ’ हुन सफल कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्न असजिलो महसुस गरे । सरकार र नीति निर्माणसम्म उनीहरूकै पहुँच छ । उनीहरूकै जोडबलमा सङ्घमा अनावश्यक रूपमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी सिर्जना भएका छन् । सङ्घ र प्रदेशमा थोपरिएका दरबन्दी र शक्ति आफूमा सीमित राख्ने मानसिकताले संविधानबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन समस्या सिर्जना गरेको छ । यसको असर स्थानीय तहलाई पर्ने निश्चित छ । 
• सङ्घमा ४५ हजार आठ सय, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ३७ हजार थप गर्नुपर्नेे अवस्था छ । कर्मचारी समायोजनकै झमेलाले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित छ । लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका काम रोकेको छ । संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेबमोजिम आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय निजामति ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ र कर्मचारी नियुक्तिको काम रोकिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन ऐनले गर्ने वा सङ्घीय लोकसेवा आयोगकै अङ्गका रूपमा स्थापना गर्ने भन्नेबारे निक्र्यौल हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग सङ्घीय लोकसेवा आयोग जस्तै निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारको आदेशबाट गठन हुने आयोगले कर्मचारीतन्त्रमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्दैन । 
• प्रदेश र स्थानीय सरकार कर्मचारी नभएको गुनासो गर्छन् । काजमा पठाइएका आधाजसो कर्मचारी पुगेका छैनन्, केहीले हाजिर गर्न नदिई फर्काएका छन् । अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको ऐनमा कर्मचारीको मागबमोजिम सुविधा थप गरिएको छ । प्रस्तावित अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित भए स्थानीय, दुर्गम गाउँमा विगतमा कर्मचारी अपुग हुने अवस्थामा सुधार हुने देखिँदैन । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध गरेर सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव हुनुले जागिर छोड्ने मानसिकता बनाइसकेका कर्मचारीलाई मात्र आकर्षित गर्नेछ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको समस्या ज्युँका त्युँ रहने सम्भावना बढी छ । यसले केन्द्र र सुविधासम्पन्न ठाउँमा कर्मचारी थुप्रिने र दुर्गम ठाउँमा नपुग्ने अवस्था आउने निश्चित छ । प्रदेश र स्थानीय सेवा गठन गरेर जतिसक्दो चाँडो स्थानीय रूपमै कर्मचारी भर्ना हुनुपर्छ । यो काम निष्पक्ष, विश्वसनीय ढङ्गले लोकसेवा आयोगबाटै हुनुपर्छ ।

http://gorkhapatraonline.com/news/61707