- नागरिकको सन्तुष्टि र मुलुकको विकास र सबृद्धिमा निहित रहेका यी दुबै पक्षबीच नङ र मासुको सम्बन्ध जबसम्म हुन सक्दैन तबसम्म सर्बसाधारणमा असन्तुष्टि कायमै रहन्छ र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्न गई समाज र मुलुकको विकासको गतिमा नै अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ। सेवा प्रवाहमा मुख्यगरी राज्यको विद्यमान कानुनमा टेकेर काम गर्ने, हेल्प डेस्क राखेर जनतालाई सुसूचित गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्।
- लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनकल्याण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन हो। त्यहाँबाट नागरिकले कल्याणकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। सरकारबाट आफ्ना नागरिकहरूको हित र उन्नतिका लागि नियमित, आकस्मिक, सेवा सुबिधाहरू, बिकासका गतिबिधिहरूको सर्बसुलभ उपलब्धताले नागरिकको मन जित्न सक्नुपर्छ। अहिले दिगो सरकार भनिने स्थानीय तहमा झन भ्रष्टाचार मौलाएको खबर सार्बजानिक भइरहेका छन्। यसले समग्र जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको बिश्वसनीयता माथि उत्तिकै ह्रास आएको देखिन्छ।
- जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरणको माध्यमबाट मात्र समाज र मुलुकमा सुशासनको अनुभुति हुन्छ। जुन नागरिकले अपेक्षा गरेका बिषय हुन्।
- सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमैत्री, पारदर्शी, छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन ई-गभरमेन्स (बिधुतीय सुशासन सेवा) महत्वकांक्षी योजना सार्वजानिक गरेको छ। तर सेवा प्राप्तिका लागि नागरिकहरूले सास्ती खेपिरहेका छन्। प्रशासनिक निकायहरूमा गोजी छामेर मात्र हुँदैन, भेटि बुझाउनै पर्छ। अन्यथा अनावश्यक ढिलासुस्ती, हैरानी हुन्छ, कित कामै हुदैन। दुरदराजका क्षेत्रहरूमा यो संस्कार अझैसम्म ब्याप्त छ। हालसम्म सेवा प्रबाह र नागरिकले पाउने सेवाको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसका विभिन्न कारण देखा परेका छन्। संरचनात्मक ढाँचा बदलिरहनु, चुस्त व्यवस्थापन नहुनु र आचरण र व्यवहारमा सुधार नहुनु। विधिको शासन मान्ने किसिमको संस्कृतिको विकास हुन सकेन। दण्डहिनता बढ्यो। भ्रष्टाचारको रोकथाम जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। यहि संस्कारको निरन्तरता रहेमा स्थानीय सार्वजनिक प्रशासन कहिले सुध्रने ॽ
- राजनीतिक नेता हुनु भनेको आफ्नो विचारलाई सार्वजनिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न पाउने अवसर हो। यस्ता व्यक्ति नै व्यक्तिगत लाभमा तल्लीन हुने हो भने समाज कस्तो होला, नैतिक मूल्य र सदाचार कता पुग्ला? सुशासनको अवस्था कस्तो होला?
--------------------
- पोल्यान्डमा गरिएको अध्ययन अनुसार घृणायुक्त अभिव्यक्ति धेरैपटक सुनिरहनेहरू पूर्वाग्रही हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यसले मान्छेको मौखिक आक्रोशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने परिपाटी विकास हुँदै जान्छ । जुन सामाजिक रूपमा नरुचाइने व्यवहार हो ।
- जबसम्म संघीय प्रणाली सञ्चालनका विशिष्ट अवयवहरूलाई राज्य सञ्चालनमा आन्तरिकीकरण (इन्टरनलाइज) गरिंँदैन, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र बजेटको उपस्थितिले मात्रै संघीयता चल्दैन । अलि–अलि सिक्दै र घिस्रिंँदै यो प्रणालीलाई ‘अब चल्यो’ भन्नेसम्मको बनाउन सकिएला । तर फेरि उही घिस्रेर अघि बढ्ने गतिले मुलुकलाई वास्तविक समृद्धिको लक्ष्यमा विलकुलै पुर्याउन सक्दैन ।
- सामूहिक भावनाको विकास लोकतन्त्रको विकासमा अपरिहार्य हो । शासन पद्धति एक व्यक्तिमा थुपार्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर पार्छ र संस्थाहरूको स्वाभाविक सामर्थ्य गुम्छ ।
- अबको विकास भनेको केवल संरचना निर्माण मात्रै होइन, दीर्घकालीन, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित संरचना निर्माण पनि हो।
- अप्रत्याशित सरुवा सजाय हो । प्रशासकले ढुक्कसाथ काम गर्न नपाए दैनिक प्रशासनमा असर पर्छ ।
- भनिन्छ: "चोकहरूले सिंगो शहरको अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्दछन्"।
- ठीक त्यसै गरी मानिसको व्यवहार उसको सम्पूर्ण जीवनदर्शन र सोचको प्रतिविम्व हो।
- क्षेत्राधिकार प्रस्ट नहुँदा जिम्मेवारी एकले अर्कालाई पन्छाउने फुटबलजस्तो बनाइएको छ ।
- हस् बोल्ने र हात मोल्ने’ कर्मचारीतन्त्र मन पराउँछन् ।
- पूर्वमुख्यसचिव कोइरालालाई सरकारबाट तीन खाले निर्देशन आउने अनुभव छ । पहिलो, नियमित तहबाट हुनुपर्ने काम नभएर निर्देशन दिनु बाध्यता हुन्छ । दोस्रो, जनदबाबलाई मत्थर पार्न सरकारले काम भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन निर्देशन दिन्छ भने तेस्रो कारण, विवादमा आफ्नो औचित्य वा महत्त्व स्थापित गर्न । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले नियमित भइरहेका काममा पनि निर्देशन दिएर जबर्जस्ती आफ्नो सक्रियता देखाउने गरेका छन् । विवादमा परेका विषयमा आउने निर्देशनले मात्र सम्बन्धित अधिकारीलाई बाटो देखाउने र प्रेरित गर्ने पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन् ।
- जनप्रशासन क्याम्पसका उपप्राध्यापक केशवराज पाण्डेका शब्दमा, कर्मचारीतन्त्र घोडा हो । जुन सरकारले राम्ररी चढ्न सक्छ, उसले काम लिन सक्छ र सफल हुन्छ । जसले चढ्न जान्दैन, त्यसलाई कर्मचारीतन्त्रले लडाउँछ । “सरकारले निर्णय गर्ने हो, हुकुमी पाराले निर्देशन दिने होइन । दिइएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने हो, निर्देशनको नाममा समय खेर फाल्ने होइन,” उनी भन्छन् ।
- कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान स्वार्थ आफूले लिने र जिम्मेवारी अरूलाई पन्छाउने छ । “राजनीति र कर्मचारीतन्त्र दुवै सेवाका लागि हुन् । तर, यिनमा क्रमिक विकास नभई छलाङ मार्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले प्रणालीगत विकासलाई उछिन्यो,” पूर्वसचिव बिन्दा हाडा भन्छिन्, “त्यो सुधार नहुँदासम्म परिवर्तनको महसुस हुन मुस्किल छ ।” ०५९ देखि झन्डै दुई दशक स्थानीय निकाय निष्क्रिय रहनुले राजनीतिकर्मीलाई केही नसिकेरै फड्को मार्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशनमुखी बनाइदिएको उनको विश्लेषण छ ।
- “कर्मचारीतन्त्रलाई माथिको डरले होइन, आफ्नै जिम्मेवारीले जवाफदेही बनाउनुपर्छ । नबिर्सौं, जतिसुकै महान् विचार होस्, कर्मचारीतन्त्रको सहयोगबिना कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।” केदारभक्त माथेमा
- शासन व्यवस्थामा भएका प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया चुस्त नहुनाले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई आदेश पर्खिने बानी परेको छ ।
- पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, “विधिको शासन छैन । संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई टेलिफोनले काट्ने प्रवृत्ति नै मुख्य चुनौती बनेको छ ।”
- एक व्यवस्थापनविद्ले भने, कुनै पनि संस्था होस् वा उद्योग कलकारखाना वा सरकार नै किन नहोस्, हरेकलाई चुस्त र दुरुस्त रूपले सञ्चालन गर्न निम्न व्यवस्थापकीय सीप चाहिन्छ ः १) योजना २) संगठन–संयन्त्र ३) सिर्जनशील, उद्यमशील र नवीन सोचका जनशक्ति ४) कार्यविधि र स्पष्ट निर्देशन ५) रणनीति र कार्ययोजना सहितको कुशल व्यवस्थापक ६) नियमित सञ्चार, समन्वय र अनुगमन ७) मूल्यांकन ८) उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था।
श्रम र रोजगारी
- काम गर्न सक्ने उमेर समूहका मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका कारण नेपालभित्रै श्रमशक्ति अभाव हुने गरेकाे छ । तीनलाख इँटा उद्योगका श्रमिकको बिचमा मात्र २ लाख नेपाली हुनु यसकाे ज्वलन्त उदाहरण हो ।
- स्वदेशमै सानोतिनो काम गर्नभन्दा पनि बेरोजगार युवाको सपना वैदेशिक रोजगारी नै हुनु अचम्मलाग्दो अवस्था छ।
- सरकारले २०५६ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरेपछि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने क्रम सुरु भएको हो ।
- मुलुकको उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्र निकै कमजोर भएकाले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र टिकाउने एकमात्र माध्यम वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त रेमिटेन्स हुँदै आएको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार संसारभरिको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन रेमिटेन्सको महत्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ। सन् २०१७ मा विश्वभरि चार सय अर्ब अमेरिकी डलर रेमिटेन्सका रूपमा भित्रिएको थियो। अल्पकालीन रूपमा गरिबी घटाउन र परिवारका आवश्यकता पूरा गर्न रेमिटेन्सको योगदान रहेकाले नेपाल, होन्डुरस, जमैकाजस्ता देशको आय अन्य छिमेकी राष्ट्रकै हाराहारीमा पुग्न सकेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ। यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीको नकारात्मक पाटो पनि उत्तिकै छ । त्यही अध्ययनले रेमिटेन्सले अल्पकालीन रूपमा मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने र ठूलो रकम उपभोगमा सकिने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययनले भनेजस्तै नेपालमा पनि वर्षौंदेखि रेमिटेन्स दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्नमै सीमित हुने गरेको छ।
- वैदेशिक रोजगारीका सामाजिक पाटो पनि उत्तिकै छन्। परिवार विखण्डन, गाउँघरमा बूढाबूढी र बालबालिका सामाजिक यथार्थ हुन पुगेको छ। गाउँघरमा काम गर्ने उमेर समूहका मानिस नहुँदा कृषि उत्पादन हुने जगगाजमिन बाँझै छन्।
- केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ ।
- स्रोत र रोजगारदाता मुलुकबीचको श्रम सम्झौता/समझदारीलाई आप्रवासी कामदारको हक, हित सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ।
- आफ्ना नागरिकलाई श्रम गर्न विदेश पठाउनुअघि सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संसारका १ सय १० मुलुकमा कामदार पठाउने अनुमति दिइरहेको छ। सम्झौता नगरी पठाउँदा मुलुकले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ भने कामदार जोखिममा छन्।
- श्रम सम्झौता नगर्दा कामदारलाई समस्या परे त्यसमा रोजगारदाता मुलुकको सरकारको खासै चासो हुँदैन । श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा पुगेका कामदारलाई समस्या परे त्यसको समाधान गर्ने दायित्व सम्बन्धित देशको सरकारको हुन्छ । श्रम सम्झौता नभएको देशमा समस्या आए समाधान गर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनी तहमा सीमित हुन्छ।
- सरकारले श्रम स्वीकृति दिने एक सय १० देशमध्ये हालसम्म बहराइन, कतार, युएई, जापान, कोरिया, इजरायल जोर्डन र मलेसियासँग मात्र श्रम सम्झौता÷समझदारी भएको छ।
नागरिक आयोग निर्माण गर्ने दिन नआओस् आइतबार, १८ कार्तिक २०७५, डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ
- राजनीतिक र अन्य नीतिगत भ्रष्टाचार नै नेपाल र असल प्रजातन्त्रको प्रमुख बाधक हो ।
- नेपालमा कागजमा लिपिबद्ध समानता र समानुपातिक समावेशीकरणको हक व्यवस्था एवं बिनाअध्ययनको संघीयता त पायौँ। अर्कोतर्फ आरक्षण टाठाबाठा र ठालु वर्गकै पहुँचमा छ।
- समकालीन विश्वव्यापीकरणको धारसँगै समग्र अर्थ,संस्कृति, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, नेतृत्वदायी नैतिकता, जवाफदेहिता र उत्तरदायीपनलाई हेरिनुपर्छ ।
- संविधानको आशय परिकल्पना तथा व्यवहारमा त्यसको परिपालनामा राजनीतिक प्रतिबध्दता र प्रस्तुतिबीच तालमेल नखाँदा देशमा राजनीतिक संक्रमण लम्बिरहेको छ ‘अन्डर करेन्ट’ का रूपमा ।
- संसद्मा सभासद् र नेताहरू भ्रष्टाचार भयो भनेर चिच्याउने, प्रशासनले सहयोग गरेन भन्न नछाड्ने तर एनजिओले सुशासनको कार्यक्रम र सम्झौता गर्ने विचित्र साँठगाँठ छ देशमा ।
- राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता, आपसी विश्वास र सद्भावले राष्ट्रलाई बचाउँछ ।
- भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति तथा ठूला माछा (सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू) लाई देशको कानुनी दायरामा ल्याऔँ ।
- राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आआफ्ना क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न छन् तर उनीहरूको कर्तव्यचाहिँ के हो भनेर खुलाइएको छैन । यसबाट के प्रष्टिएको छ भने उनीहरू आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यमा कहाँ चुके भनेर जनताले बताउने ठाउँ पाउँदैनन् । साधारणतः देशमा सुशासन ल्याउने कर्तव्य कार्यकारिणीको हो, जनमुखी कानुन बनाउने कर्तव्य व्यवस्थापिकाको हो र न्यायपालिकाको कर्तव्य जनतालाई न्यायको अनुभूति दिनु हो तर संविधानमा यसको कुनै उल्लेख छैन । त्यस मानेमा संविधानले उनीहरूलाई अधिकारमुखीमात्र बनाएको छ । यस अवस्थामा हाम्रो संविधानले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न तर कर्तव्यबिहीन बनाएको भनेर भन्न सकिन्छ ।
- राज्य व्यवस्थाले, आमजनताको सहजताका लागि र नागरिकको जीवनलाई परोक्ष फाइदा पुग्ने विषयमा कुनै पनि पद्धति, प्रणाली वा विधि प्रयोगमा ल्याउनु आफैँमा सराहनीय काम हो । तर, सरकारले आमजनताको चासोका विषयमा कुनै नयाँ व्यवस्था लागू गर्छ भने सो लागू गर्न आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार र सार्वजनिक स्थल तथा बाटाघाटामा निस्कने मान्छेमा हुनुपर्ने चेतनाको स्तरबारे राज्य व्यवस्था निश्चित हुन जरुरी हुन्छ । हर्न निषेधको निर्णयपूर्व सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिनु प्रतिनिधि उदाहारण मात्र हो ।
No comments:
Post a Comment