Monday, November 12

कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यताका पाँच कारण -प्रकाश दाहाल

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र विकास र समृद्धिको संवाहक बन्नुको साटो बाधक बनेको छ ।
व्यावसायिकता, योग्यता प्रणाली, विशिष्टीकरण, आदेशको कठोर शृंखला, तटस्थता र प्राविधिक चरित्रजस्ता विशिष्ट गुण हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र दिनप्रतिदिन थप अकर्मण्य बन्दै जानुका पछाडि मूलतः देहायका पाँचवटा कारण जिम्मेवार छन् ।
१. स्वार्थकेन्द्रित नेतृत्व
प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान सरुवा, बढुवा र अवकाशपछिको नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई सके रिझाउने नसके पनि नचिढ्याउनेतर्फ बढी केन्द्रित छ । सबैलाई खुसी बनाइराख्ने नाउँमा आफ्नो विभागीय मन्त्रीको निर्देशन र आदेशसमेत अन्य प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानको प्रतिकूल नभए मात्र पालना गर्ने अवस्था छ । फलस्वरूप कुनै पनि निर्णय हुनुपूर्व त्यसबाट राज्य र नागरिकलाई पुग्न सक्ने लाभहानिका आधारमा तथ्य, कारण र अनुभवलाई प्रयोग गरी विज्ञका रूपमा मन्त्रीसँग तर्क–वितर्क गर्न सक्ने, तर निर्णय भइसकेपछि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ‘न्युट्रल कम्पिटेन्ट’ प्रशासनिक नेतृत्व पछिल्लो समयमा दुर्लभप्रायः बनेको छ ।
मन्त्रालय एवं निकायहरूबीच सुविधा, अवसर र प्रतिष्ठामा व्यापक असमानता भएकाले सरुवा कर्मचारी नेतृत्वको पहिलो चासोको विषय बनेको छ । प्रशासनिक नेतृत्वको सरुवा राजनीतिको छनोटमा हुने गरेको छ । सचिव बढुवा र पदस्थापन, मुख्य सचिवमा बढुवा र अवकाशपछिका नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, उनीहरूको छनोटमा योग्य र क्षमतावान्भन्दा आज्ञाकारी व्यक्ति पर्ने गर्छन् । अर्कातर्फ अवकाशपछिको जागिरको आशामा प्रशासनिक नेतृत्वले केही समयपहिल्यैदेखि दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नचिढ्याउने गरी काम गर्न चाहन्छन् । यस्तै कारणले गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वले व्यावसायिकता र विज्ञतालाई भुल्न पुग्यो र अपेक्षित नतिजा दिन सकेन ।
२. कर्मचारीको दलीयकरण
आफ्नो योग्यता, ज्ञान, सिप र अनुभवको उच्चतम प्रयोग गरी राजनीतिक रूपले तटस्थ रहेर सरकारलाई असल नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमामा निःस्वार्थ सहयोग गर्दै तिनको सफल कार्यान्वयन गर्नु नै कर्मचारीतन्त्रको धर्म हो । गोप्य मतदान गर्ने अधिकारबाहेक कर्मचारीको सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक पहिचान हुनु हुँदैन ।  हामीले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा ट्रेड युनियन खोल्ने र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेका कारण कर्मचारीहरू सार्वजनिक रूपमै राजनीतिमा सरिक हुने वातावरण बन्यो । मन्त्रीले आफ्नो पार्टीको नजिक रहेका भनिएका कर्मचारीलाई आफूसँग लाने र फरक विचारधाराका कर्मचारीलाई हटाउने प्रचलन सामान्य बन्दै गएको छ । तटस्थ हुँदा कसैको रोजाइमा नपरी अरूले छोडेको स्थान वा जगेडामा बस्नुपर्ने हुनाले कर्मचारी स्वयं कुनै न कुनै दलको नजिक देखिन तथा राजनीतिक नेतृत्व र ट्रेड युनियनको ढोका ढकढक्याउन बाध्य छन् ।
सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्ने हो भने सबैजसो राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन हुनु हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छन् । प्रशासनिक नेतृत्व त सायदै यसको पक्षमा होलान् । तथापि राजनीतिक नेतृत्व केही भोटको लोभमा र प्रशासनिक नेतृत्व चाहेको ठाउँमा सरुवा वा टिकाउ हुने आसमा ट्रेड युनियनसँग अप्रिय हुन चाहँदैनन् । ०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा ०६२/६३ को आन्दोलन नै किन नहोस्, हामी सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहभागिता र समर्थन गरेकै कारण सफल भएका हुन् । तर, आज लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनमा कर्मचारीले गरेको योगदानको लाभका रूपमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन रहिरहनुपर्छ भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । आमकर्मचारीको साझा हितका विषयमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसहितको गैरराजनीतिक एकल ट्रेड युनियन भए पुग्छ । हामीले यो तथ्यलाई मनन गर्दै व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको मूल्यलाई आत्मसात् गरी यसलाई राजनीतिबाट तटस्थ राख्न सकेनौँ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक छातामुनि उभिएर आफ्नो विवेक र क्षमताको महत्तम प्रयोग गर्न सकेन र यो निकम्मा साबित भयो ।
३. व्यावसायिकताको विनाश
व्यावसायिक चरित्रले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिभन्दा पृथक् राखेको हुन्छ । व्यावसायिकताकै कारण कुनै पनि मुलुकको राजनीति त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रभन्दा सक्षम हुन सक्दैन भनिएको हो । विशेषज्ञता, उद्देश्य केन्द्रित, तटस्थता र वस्तुगतता, सदाचार, तार्किक क्षमता एवं अडान, प्रणालीबद्ध र उत्तरदायित्व व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रका गुण हुन् । विशिष्टीकरणमा आधारित कामको विभाजन तथा वृत्ति प्रणाली र निर्दिष्ट प्रक्रिया (ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदि) मा आधारित कार्य प्रणालीबाट मात्र कर्मचारीतन्त्रमा उल्लिखित गुण कायम हुन सक्छन् ।
हामीले कर्मचारीतन्त्रमा विशिष्टीकरणलाई सधैँ बेवास्ता ग-यौँ । निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्न यसभित्रका सेवा, समूह र उपसमूहहरूलाई पटकपटक गाभ्ने र टुक्र्याउने काम ग-यौँ । विगतमा हुलाक सेवा र राजप्रासाद सेवाको खारेजी र त्यहाँका कर्मचारीको प्रशासन सेवामा मिलान, अलगै संसद् सेवा गठन गर्ने क्रममा सो सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा जान वा सोही सेवामै एक श्रेणी बढुवा हुन दिइएको अवसर, छुट्टै स्वास्थ्य सेवा गठन गर्ने नाममा सो सेवाभित्र फरक वृत्ति प्रणालीको अवलम्बन, सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरको व्यवस्था र पुनः खारेजीको प्रयास, विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरको प्रशासन सेवामा बढुवा, लोकतन्त्रको लाभ बाढ्ने बहानामा स्वतः बढुवा गर्ने २४ घ १ को व्यवस्था र पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजनको निहुँमा सेवा समूहलाई भत्काउने, स्वतः बढुवा दिने तथा निजामती, स्थानीय तह र अन्य संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई एउटै सेवामा मिलान गर्ने प्रयास यसका उदाहरण हुन् । यस्ता विकृत अभ्यासकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक चरित्रको विनाश भयो र यसले आफ्नो सक्षमता देखाउन सकेन ।
४. मौलाउँदो संरक्षणवाद
कर्मचारीतन्त्रको गतिहीनता र अक्षमताको अर्को कारण संरक्षणवादले प्रश्रय पाउनु पनि हो । यसमा खासगरी राजनीतिक, भेगीय र पारिवारिक संरक्षणवाद हाबी छन् । राजनीतिक दलहरूले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्ने र विज्ञतालाई भन्दा भक्तिलाई कदर गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिक नेतृत्व होस् वा प्रशासनिक दुवै कर्मचारीका सम्बन्धमा भेगीय रूपमा पूर्वाग्राही हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय मन्त्रालय वा निकायमा जुन भेगको राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व छ, त्यही भेगका कर्मचारीको बाहुल्य देखिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा सीमित भेगको वर्चस्व र आरक्षणको त्रुटिपूर्ण पद्धतिको अभ्यासबाट पारिवारिक संरक्षणवादसमेत बढ्दै गएको छ । जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नाले सम्बन्धित समूहको टाठाबाठा परिवारका बहुसदस्यले यसको लाभ उठाएका छन् । यसबाट कर्मचारीको पदस्थापन, जिम्मेवारी, सरुवा, अवसरको बाँडफाँड, मूल्यांकन, पुरस्कार तथा प्रोत्साहनलगायत सबै कुरामा आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध, नातागोता, आफन्त र भेगीयतामा आधारित पूर्वाग्रह देखिन थालेको छ । यसले गर्दा योग्यता प्रणालीको अवमूल्यन भई कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादनमा ह्रास आएको छ ।
५ . आत्मपरक मूल्यांकन प्रणाली
कर्मचारीतन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउन वैज्ञानिक र वस्तुगत मूल्यांकन प्रणाली प्रयोग गरी यसलाई पुरस्कार र दण्डसँग जोडिनुपर्छ । हामीले प्रयोग गरिरहेको मूल्यांकन प्रणाली कर्मकाण्डी छ । यसले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको स्तरलाई कत्ति पनि प्रतिविम्बित गर्दैन । बढुवाको प्रमुख आधार रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुपरिवेक्षकले व्यक्तिगत रिसिइबीको अवस्थाबाहेक सबैलाई शतप्रतिशत अंक दिने प्रचलन छ । पुरस्कार तथा दण्ड र कार्यसम्पादनबीच कुनै सामञ्जस्य छैन । मागेर पुरस्कार लिनुपर्ने व्यवस्था र यसको छनोट प्रक्रियाका चरम विकृतिले गर्दा एउटा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीले कुनै पुरस्कार र तक्मा नलिई बहिर्गमन हुन सकियोस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरुवा, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, अवसरको वितरण केही पनि कार्यसम्पादनमा आधारित छैनन् । मूल्यांकनको यस्तो आत्मपरक व्यवस्थाका कारण कर्मचारीमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा शून्यप्रायः छ । काम गर्दा भन्दा चाकडी, चाप्लुसी, ट्रेड युनियनका गतिविधि र राजनीतिक सम्बन्ध विकासमा केन्द्रित हुँदा बढी लाभ हुने कारण अधिकांश कर्मचारी कामलाई महत्व दिँदैनन् । यसले गर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र लक्ष्यविमुख र नतिजाविहीन बनेको अवस्था छ ।
कर्मचारीतन्त्रका यी यावत् विकृति हामी सबैलाई थाहा छ किनकि यिनको सिर्जना पनि हामीले नै गरेका हौँ । समस्याको समाधान दोषारोपणबाट हुँदैन । यस्ता विकृतिको कुशल शल्यक्रिया गरी कर्मचारीतन्त्रलाई पूर्ण रूपले योग्यता प्रणालीमा आधारित, सार्वजनिक मूल्यकेन्द्रित, नतिजामुखी र व्यावसायिक बनाउन यसमा तत्कालै सुधार र शुद्धीकरणका रूपान्तरणकारी कदम चाल्नु जरुरी छ । अनि मात्र कर्मचारीतन्त्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपनालाई साकार पार्ने गति र दिशामा काम गर्न सक्छ ।

No comments:

Post a Comment