संघीय सुशासनतिरको यात्रा-उमेशप्रसाद मैनाली

• झन्डै अढाई सय वर्षदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने काम ज्यादै चुनौतीपूर्ण त छँदैछ, निकै जोखिमपूर्ण पनि छ। एकात्मक राज्य संयन्त्रका कार्यशैली, शक्तिका स्रोत र अधिकार तथा अधिकारीहरू बीचको अन्तर–सम्बन्धदेखि उत्तरदायित्वका केन्द्रहरूसमेत भत्किएर नवीन स्वरूपमा जानुपर्दा यसमा अभ्यस्त हुन नै लामो समय लाग्न सक्छ। नेपालका लागि त अझ अप्ठेरो स्थिति यसकारणले पनि सिर्जना भएको छ कि हाम्रो संघीयता सार्वभौम राष्ट्रहरू मिलेर ‘संघ’ निर्माण भएको हैन। केन्द्रमा भएको अधिकार विस्तारण (डिफ्युजन) गरिदिएर साझा शासन र स्वशासनको स्थापनाद्वारा नेपाली राष्ट्रियतालाई थप सुदृढ बनाउन खोजिएको हो। 

• कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली (रिजिम) र राज्यका संरचनाहरू आफै साध्य होइनन्। नागरिकको हित वा लोककल्याणका लागि साधनमात्र हुन्। यसर्थ यी उद्देश्य पूर्तिका लागि सामाजिक सम्झौताका रूपमा यी प्रणाली र संस्थाहरू निर्माण भएको मानिन्छ। राज्य र सरकार यी साध्यहरू प्राप्त गर्न सफल भएनन् भने सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले नै यसको विकल्पमा फरक प्रणाली र संस्था निर्माण गर्छन्। 

• लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय तहमा बढी सम्भव हुन्छ। सामाजिक अनेकता र विविधताको सम्बोधन केन्द्रले भन्दा राज्य र स्थानीय तहले राम्रोसँग गर्न सक्छन् भन्ने मानिन्छ। केन्द्रभन्दा तलका प्रदेश वा राज्य र स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्। किनकि उनीहरू जनताका दैनन्दिनका समस्याहरू समाधान गर्न जनता र अन्य सामाजिक संस्थाहरूसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जनताबाट टाढा रहेको केन्द्रबाट प्रत्यायोजन वा निक्षेपण हुने अधिकारले नत जनताको मागको राम्रो प्रतिनिधित्व नै गर्न सक्छ, न जनताले उनीहरूको कार्यसूचीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नै स्थापित गर्न सक्छन्। जनताको नजरमा केन्द्रका कर्मचारीहरू परका प्रशासक (रिमोट व्युरोक्रेट) हुन्। जनताको यही विश्वास नै अब स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

• स्थानीय तहबाट सुशासनको अपेक्षा बढी नै गर्न थालिएको छ। कुनै ठूलो उपलब्धिले मानिसमा आउने उत्तेजनालाई अंग्रेजीमा ‘युफोरिया’ भनिन्छ। 

• थ्योरी अफ पोलिटिकल प्रोपोगन्डाका लेखक ह्यारोल्ड ल्यासवेलले निर्वाचित सरकारहरूले चार प्रकारका काम गर्छन् भनेका छन्– मनोरञ्जनात्मक (ब्लोइङ बबल), चाचापापा बाँड्ने अर्थात तत्काल खुसी हुने चिजहरू वितरण गर्ने (डिष्ट्रिब्युटिङ गुडिज), तत्काल समस्याको समाधान गर्ने (फाइटिङ फायर) र भविष्यको लागि काम गर्ने (विभिङ फ्युचर)। अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको ध्यान पहिलो र दोस्रो काममा गएको छ। 

• भनिन्छ, राजनेताहरू भविष्यको पुस्ताको लागि काम गर्छन् भने राजनीतिज्ञहरू आउने चुनावका लागि काम गर्छन्। 

• नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ। 

• ‘अवसर बिनाको क्षमता खेर जान्छ भने क्षमता बिनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ।’ त्यसैले स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकाहरूले आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ, ताकि निर्वाचन गर्ने मतदाताहरूले गर्व गर्न सकुन्। 

• जसरी निजी क्षेत्रको उत्पादनले आफ्ना उत्पादनलाई फरक र मौलिक गुण देखाएर बजारमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्छ, त्यसैगरी आफ्ना क्षेत्रका नागरिकका लागि फरक सार्वजनिक सेवा दिएर अरुलाई ‘इष्र्या’ गर्न र प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। 

• सुशासन दिने हो भने मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ– पहिलो, प्रक्रिया अर्थात प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पारदर्शी बनाइदिएर, दोस्रो, सार सामग्री (कन्टेन्ट) अर्थात् वितरण गरिने सेवालाई समन्यायिक र न्यायिक तुल्याएर र तेस्रो, सेवा प्रदायन (डेलिभरेबल) अर्थात् गरिब र निमुखाहरूलाई प्राथमिकता दिएर। 

• सार्वजनिक सेवा सबैका लागि ‘फिट’ हुँदैनन्, फरक–फरक वर्गका लागि सेवाको माग नै फरक हुनसक्छ। त्यसैले ‘नयाँ सेवा अविष्कार गर्ने काममा आफ्नो सिर्जनशीलता देखाउन सक्नुपर्छ। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न र उनीहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन नागरिकका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, गैरसरकारी संस्था, धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूलाई आफ्नो संस्थाभित्र र प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराउन सकिन्छ। ‘गोल्डेन ग्रिड’ भनिने यस मोडल धेरै देशमा अवलम्बन गरिएको छ।

• जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्ने काममा पनि कमजोरी देखिँदैछ। बजेटका सिद्धान्त, मान्य कार्यविधि बेगर आफ्नै सेवासुविधा बढाउन खोज्नु, स्वायत्तताका नाममा योग्यता प्रणालीलाई मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्न खोज्नु, बिना योजना र स्वीकृति बेगर आफूखुसी विकास निर्माणमा खर्च गर्न खोज्नु अपरिपक्वता हो। 

• संघीय राज्यव्यवस्था भनेकै कुनै पनि नागरिक एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुने अवस्था हो। एकात्मक सरकार हँुदा एउटा सरकारबाट आफ्नो स्वतन्त्रता र अधिकार संकुचन होला भन्ने भयमा रहेका नागरिकलाई अब तीन तहको सरकारबाट स्वतन्त्रता बचाउनुपरेको छ। हरेक तहका सरकारका नीतिगत हस्तक्षेपले नागरिक हक नै संकुचन हुने हो। 

https://www.kantipurdaily.com/opinion/2017/07/26/20170726074449.html?author=1