अराजक शब्दहरु: सरकारी कार्यालय ‘भ्रष्टाचारको अखडा’ -सुनिल सापकाेटा

सुशासन र सदाचार कायम गर्न हरेक दिन कर्मचारीले लिने सपथको बेहोरा – म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म मेरो देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु।

असोज १६ गते सरकारका मुख्यसचिवको निर्णयबमोजिम जनतालाई सुशासन दिलाउन र प्रशासन संयन्त्रलाई भ्रष्टारमुक्त वातावरणमा सञ्चालन गर्न हरेक दिन कर्मचारीले सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था भएको हो।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काठमाडौं र ललितपुरका १५ वटा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका सात सयभन्दा बढी सेवाग्राहीले कर्मचारीमा भ्रष्ट मनोवृति कायमै रहेको बताए। उनीहरूसँग कर्मचारीको कार्यशैली र सेवा प्रवाहबारे सोधिएको थियो।

विभिन्न १५ वटा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा सेवा लिन पुगेका ७ सय १५ सेवाग्राहीसँग कुराकानी गर्दा ५ सय ४ जना अर्थात् ७० प्रतिशतले कर्मचारीलाई घुस दिएर मात्र आफ्नो काम गराएको बताए। सेवाग्राहीका अनुसार घुस खानेमा सबैभन्दा अघि नापी कार्यालयका कर्मचारी छन्। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र मालपोतका कर्मचारी पनि घुस लिने मामिलामा अग्रस्थानमै रहेको पाइएको छ।

नापी कार्यालय डिल्लीबजारमा सेवा लिन पुगेका ४५ मध्ये ३८ जना अर्थात् ८४ प्रतिशतले सेवा लिन कर्मचारीलाई घुस दिनुपरेको बताए। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा सेवा लिन पुगेका ७० मध्ये ५४, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा सेवा लिन पुगेका ५० मध्ये ३८, मालपोत कार्यालय चाबहिलमा सेवा लिन पुगेका ५० मध्ये ३६, मालपोत कार्यालय कलंकीमा सेवा लिन पुगेका ४५ मध्ये ३७ र मालपोत कार्यालय मनमैजुमा सेवा लिन पुगेका ३५ मध्ये १९ जनाले काम गराउँदा कर्मचरीलाई घुस दिएको बताए।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले मुलुक र जनताप्रति समर्पणको भाव नरहेसम्म प्रतिज्ञा र सपथ लिएर मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुने बताए। उनले कर्मचारी नियुक्त हुँदाका बखत नै सपथ लिएकाले दिनदिनै सपथ रट्नुनपर्ने बताए। उनले लेखेर र प्रतिज्ञा गरेर मात्र घुसखोरी नरोकिने बताउँदै भने, ‘सपथ भनेको दाल भात खाएजस्तो हो र प्रत्येक दिन खानका लागि। पहिला कर्मचारीको आचरण सुधार्नुपर्छ। मुलुक र जनताप्रति समर्पणको भावना हुनुपर्छ। अनि मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्छ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी कार्यालायमा बिचौलियालाई सहज पहुँच नदिन निर्णय गरेर सम्बधित कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरे पनि ती कार्यालयमा रहेका फाइल बिचौलियाले पल्टाएर हेरिरहेको देखिन्छ। अधिकांश सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा विचौलियाको बिगबिगी छ।

अराजक शब्दहरु