संवैधानिक निकायलाई ‘अलार्म’-उमेशप्रसाद मैनाली

• संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू विकसित गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने जेम्स मैडिसन, अलेक्जेन्डर हैमिल्टन, जोन जे, थोमस जेफर्सनहरूको ज्यादै ठूलो योगदान छ। उनीहरूबाहेक फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यू र रूसोका लेखहरूले निरंकुशता रोक्न र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विविध सिद्धान्तहरूको वकालत गरेका थिए। झन्डै अढाइ शताब्दीअघि उनीहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू आधुनिक संविधानवादीको लागिसमेत मूल मन्त्र जस्तै बनेका छन्।
• जेम्स मैडिसनले भनेका थिए—‘मानिस देवदूत भए सरकारको आवश्यकता नै पर्ने थिएन, देवदूतले मानिसको शासन गर्ने भए आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण चाहिने थिएन। तर, मानिसले मानिसमाथि शासन गर्ने सरकार बनाउँदा अप्ठेरो के हुन्छ भने पहिले सरकारलाई शासन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफैं नियन्त्रित हुन वाध्य बनाइनुपर्छ।’
• संवैधानिक निकायहरू कानुनद्वारा निर्मित संस्थाहरू (स्टाट्युटरी बडिज) भन्दा कार्यात्मक स्वायत्तता र हैसियतमा धेरै माथि हुन्छन्।
• संवैधानिक अंगहरूले शासकीय शक्तिको बाँडफाँट गर्दछन् भने संवैधानिक निकायहरूले कार्यकारीलाई आत्मसंयमित र नियन्त्रित हुन वाध्य पार्दछन्। जहाँ यी अंग र निकायहरू प्रभावकारी हुन्छन् त्यहाँ व्यक्तिका मौलिक हक अधिकार बढी संरक्षित हुन्छन्। संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्र बृहत राज्य शक्ति विभाजनमा कार्यकारिणीभित्रकै मानिएकाले यी संस्थाहरूले राम्रो कार्यसम्पादन गर्दा सरकार सफल हुने र विपरीत स्थितिमा सरकार बदनाम हुने गर्दछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूको सफलताको पहिलो सर्त नै यी संस्थाहरूको स्वायत्तता र प्रभावकारितालाई लिने गरिन्छ।
• ह्यामिल्टनको भनाइमा ‘मानिस प्राय अवसर पाइनासाथ स्वच्छ खेल खेल्दैन, बरु अवान्छित आग्रह राख्न थाल्छ।’ त्यसैले शक्तिमा रहनेहरूको गल्ती र छलछाम (इरर एन्ड इम्पोजिसन) तथा शक्तिको दुरुपयोग रोक्न कार्यकारीदेखि सबै राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न आवश्यक हुन्छ भन्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि संविधानमै गरिएको छ। यसो गर्नुको आशय नै कार्यकारिणीको अनुचित दबाब थेग्न सक्ने बनाउनु हो। यी निकायका पदाधिकारीलाई ‘प्लेजर अफ दि गभर्नमेन्ट’ मा हटाइने वा राख्ने नभई संसद्को दुईतिहाइले मात्र महाभियोग पारित गरेर हटाउनुपर्ने कठोर व्यवस्था राख्नुको अभिप्राय नै सरकारको कोपभाजनबाट सुरक्षा दिनु हो। यसका पदाधिकारीले अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान संविधानमा राखेर भविष्यको कुनै पनि प्रलोभनमा पर्नबाट जोगाएको देखिन्छ। लोभले भय सिर्जना गरिदिन्छ, भयग्रस्त मानसिकता निष्पक्ष कार्यसम्पादनका लागि अवरोधक हो। तर, संवैधानिक प्रावधानहरू यी निकायको स्वतन्त्रताका लागि पर्याप्त आधार होइनन्। यसका लागि सक्षम कानुनलगायत अन्य आधारहरू पनि सकारात्मक हुन जरुरी छ।
• स्वतन्त्र निकायका लागि केही मान्य पूर्वसर्त छन् जसको कसीमा यी संस्थाहरू कति स्वतन्त्र छन् परीक्षण गर्न सकिन्छ। १. कानुनी हैसियत २. प्रशासनिक स्वायत्तता ३.आर्थिक स्वायत्तता ४. संवैधानिक निकायहरूको जवाफदेहिता ५. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ६. आन्तरिक सक्षमता 
• प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन।’ मा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई आर्थिक मामिलामा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
• महालेखा परीक्षकको यसअघिका अधिकार संकुचित हुने गरी ‘आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन’ को विधेयक मस्यौदामा राखिएको पाइयो।
• स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू लोकतन्त्रका गहना हुन् र यिनीहरूको प्रभावकारिताले नै अन्ततः सरकारकै सफलता सुनिश्चित हुने हो। त्यसैले सरकार र संसद्ले यी संस्थाहरूको क्षयीकरण हुन दिनु हुन्न। सरकारको सकारात्मक सोच र उदार व्यवहारले मात्र यी संस्था प्रभावकारी भई संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ। 
• १९८६ मा राजनीतिज्ञ, प्रशासनविद्, राजनीतिशास्त्री लगायत विद्वत्वर्गको भेलाले ‘ब्ल्याक्सबर्ग डिक्लेरेसन १९८६’ जारी गरेको थियो। जसको रोचक निचोड थियो—‘लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्दछ, लोकसम्मति निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा मात्र प्रतिबिम्बित हुँदैन बरु संविधानले व्यवस्था गरेका वैधानिक संस्थाहरूमा समेत देखिन्छ।’
• राजनीति प्राय प्रतिस्पर्धा, ईश्या र शक्तिको खेलबाट ग्रसित हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र सुदढ बनाउन, देशमा सुशासन कायम गर्न यी संस्थाहरूको सवलीकरण अति आवश्यक मानिन्छ। देशमा राजनीतिक अन्यौल र अस्थिरता भएको स्थितिमा त संवैधानिक अंग र निकायहरूले ‘अटो पाइलट’ को रूपमा सफल अवतरण गराउँछन्।
• http://annapurnapost.com/news/136236