प्रियतावाद र ‘प्रोपागान्डा’ को पीडा-उमेशप्रसाद मैनाली

• बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि राजनीतिमा उदारवादले साम्राज्य नै खडा गरेको थियो।
• भूमण्डलीय राजनीतिक परिदृश्यबाट लोकतान्त्रिक उदारवाद आन्तरिक र बाह्य चनौतीबाट घेरिँदै गएको छ। उदारवादले अनिवार्य मानेका संस्थाहरू (स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, विधिको शासन र स्वतन्त्रता) माथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ।यसको सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त यस वादले ‘योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी)’ लाई कमजोर पार्दै छ।
• प्रियतावाद (पपुलिज्म) युरोपको सन् २००७ को आर्थिक संकटपछि विकसित भएको हो। युरोप र अमेरिकी केही देशहरूमा ‘पपुलिस्ट’ हरूले चुनाव जितेपछि यसको लहर चल्न थालेको हो।
• हंगेरीका प्रधानमन्त्रीको आफ्नै शैलीको ‘अनुदार लोकतन्त्र’ ले लोकप्रियतावादलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ।
• पपुलिज्म’ को अवधारणा भनेकै संस्थापनाका सम्भ्रान्त वर्ग (एलाइट) ले सर्वसाधारण नागरिकका सरोकारलाई बेवास्ता गर्छन् भन्ने हो। त्यसैले यो ‘वाद’ जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ। बहुमतको शासनले ‘सम्भ्रान्त’ हरूको मात्र स्वार्थ हेर्छ।
• प्रियतावादको सबभन्दा खतरनाक रणनीति भनेकै योग्यतातन्त्रको विरुद्धमा उत्रिनुलाई मानिन्छ। उनीहरूको भनाइमा शिक्षामा आधारित योग्यता प्रणालीले नयाँ वर्गको जन्म हुन्छ। औपचारिक शिक्षा कम भएका ग्रामीण भेगका जनता यसबाट सीमान्तकृत हुँदै जाने आशंका उनीहरूको छ। यस्तो किन हुन्छ भने ‘मेरिटोक्रेसी’ मा उत्तम मानिएकामा अरूभन्दा माथिल्लो वर्गको हुँ भन्ने अहम् बढ्दै जान्छ। समान प्रतिष्ठा नमानेर आफूलाई फरक सोच्नुले विभाजनको रेखा कोर्छ। 
• आधुनिक योग्यता प्रणालीका मान्यता ‘उत्कृष्टले मात्र राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ (वन्ली द वेस्ट साल सर्भ द स्टेट्)’ कमजोर बन्दै छ। व्यक्तिको योग्यताका आधारमा शक्ति र सुविधा (पावर एण्ड प्रिभिलेज) पाउनुपर्छ नकि सामाजिक उत्पत्तिका आधारमा भन्ने माइकल योङको सिद्धान्तलाई प्रियतावादले ओझेलमा पार्दै लगेको छ।
• उचाइमा पुगेका नेताहरू अरूले हिँडेको बाटोमा हिँंड्दैनन् (टावरिङ लिडर डिस्डेन द विटेन पाथ), उनीहरू आफैं पृथक् बाटो निर्माण गर्छन्। 
• कानुन निर्माणमा समेत भीडको प्रभाव पर्नु संसद्कै अपमान हो।
• लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउनु छ भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गराउनुपर्छ र त्यसमा पनि संवैधानिक निकायहरू भताभुंग बनाउनुपर्छ। किनकि, यी संस्थाहरूको प्रभावकारितामा लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। राज्यमा संकट पर्दासमेत यी निकायले अटोपाइलटका रूपमा मुलुकलाई सफल अवतरण गर्न सक्षम हुन्छन्। त्यसैले देशमा व्यवस्था (रिजिम) ढाल्नु छ भने पहिले यी संस्थाहरूमा घुन, किराहरू लगाइदिनुपर्छ। ताकि, यसको मुटु नै खाइदेओस्।
• आयोगका केही आन्तरिक कमजोरी देखिए रचनात्मक आलोचना गर्नुपर्छ, तर यसलाई कमजोर पारेर योग्यताका आधार लत्याएर राजनीतिक र सामाजिक आधारमा सार्वजनिक सेवामा कर्मचारी भित्र्याउनु न्याउरी मारी पछुतो हुनेछ।
• संघीय निजामती सेवाको अहिलेकै पदपूर्ति व्यवस्थामा पनि राजपत्र अनंकितको आरक्षणलगायत बढुवाको हिसाब जिल्लागत रूपमा हुने गरेको छ जबकि सबै जिल्लाका कार्यालय संघमातहतका अधीनस्थ एकाइ हुन्।
• नयाँ संविधानको सामाजिक न्यायअनुरूपको आरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी छलफल संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा भइरहेको छ। यसमा पहिलेभन्दा बढी वर्गहरूका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले अहिले आन्दोलन गर्नेहरूको कोटा अझ घट्ने प्रबल सम्भावना छ।
• समावेशीकरणको सबभन्दा बढी समर्थक लोक सेवा आयोग हो। आयोगले निजामती सेवामा विगत आठ वर्षमा समावेशीतर्फ १६९३९ सिफारिस गरेको छ भने खुलातर्फ २४१२९ लाई सिफारिस गरेको छ। संगठित संस्थाहरूको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनको परामर्श दिँदा समावेशीकरणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सिफारिस गर्ने आयोग नै हो। तर, सिट कम भएको अवस्थामा सबै वर्गलाई आरक्षण दिन नसकिने भए पनि पछिल्ला मागमा एक सयको संख्या नपुगेसम्म जोड्दै पहिले आरक्षण नपाउने वर्गलाई क्रमशः आरक्षण दिने गरिने व्यवस्था छ।
• लोक सेवा आयोगको यो विरोध सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन, यो योग्यतातन्त्र भत्काउने ‘ग्र्यान्ड डिजाइन’ नै हो। नत्र विज्ञापन रद्द गर्न आदेशको साथै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय किन हुन्थ्यो। प्रशासनमा लुटतन्त्र वा अर्धलुटतन्त्र लागू गर्ने कुत्सित उद्देश्यले यी सब काम भएको छैन भन्न सक्ने स्थिति छैन। आफ्नो छदम उद्देश्य पूरा गर्न गलत तर्क दिइएको देखिन्छ।
• तिमीले सम्झाउन सकेनौं भने अन्योलमा पारिदेऊ (इफ यु कुदनट कन्भिन्स कन्फ्युज देम)। प्रियतावादीहरूको शैली नै गलत सूचना दिएर जनताको मन खिच्ने हो। अहिले लोकसेवा आयोग यस्तै गलत प्रचारको सामना गरिरहेको छ।
• http://annapurnapost.com/news/133331