समान र न्यायोचित मानव विकासका अवसर बिना विद्यमान असमानता कम हुँदैन-पुष्पराज आचार्य

• नेपालमा सन् १९९० देखि मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशन सुरु भएको हो । सन् २०२० को प्रतिवेदन २०१९ सम्मको तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको हो । यसपटकको मानव विकास प्रतिवेदनमा शिक्षा, औसत आयु, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय जस्तै लैंगिक विकासलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
• सन् १९९० मा पहिलोपटक मानव विकास सूचकांक मूल्य ०.३८ थियो । सन् १९९० मा औसत आयु ५४ वर्ष, विद्यालय शिक्षा ८ कक्षाभन्दा तल (औसत) र प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार १ सय ९२ अमेरिकी डलर थियो । मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालीहरूको औसत आयु ७०.५ वर्ष, विद्यालय शिक्षा १२.२ कक्षा (औसत) र प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय २,७४८ अमेरिकी डलर रहेको छ । एचडीआई भ्यालुमा १ अंकले सबैभन्दा राम्रो र शून्यले सबैभन्दा कमजोर अवस्था जनाउँछ । यस हिसाबले नेपाल मानव विकास सूचकांकमा मझधारमा छ । दक्षिण एसियामा मानव विकासका हिसाबले श्रीलंका सबैभन्दा अघि छ । त्यसपछि मालदिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन् । 
• नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछिको पहिलो प्रतिवेदन भएको हुनाले हामीले प्रदेशगत मानव विकास सूचकांक पनि समावेश गरेका छौं । यसले मानव विकासमा प्रदेशहरूको बीचमा ठूलो अन्तर देखाउँछ । बागमती प्रदेश अलिक अगाडि छ भने कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ । शैक्षिक हिसाबले हेर्ने हो भने त प्रदेश नं. २ पिछडिएको देखिन्छ । औसतमा अर्थात् समग्रतामा मानव विकास सूचकांक बढेको भए पनि प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गर्दा प्रदेशहरूबीचमा पनि र प्रदेशभित्रै पनि मानव विकासको असमान अवस्था रहेको छ । समान र न्यायोचित मानव विकासका अवसर बिना विद्यमान असमानता कम हुँदैन । दिगो विकास र समृध्दिका हिसाबले हामी चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छौं ।
• सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले समीक्षा गरेर योग्य ठहर्‍याएमा नेपाल स्तरोन्नति हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्डबाहेक मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिमसम्बन्धी मापदण्ड नेपालले यसअघि नै पूरा गरेको हो ।
• स्तरोन्‍नति हुने मापदण्ड पुग्यो भने पनि हामीलाई अन्तरिम अवधिका लागि रणनीति चाहिन्छ । सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म संक्रमणकालीन अवधि रहन्छ भने त्यसपछि हामी विकासशील राष्ट्रको रूपमा मान्यता पाउँछौं । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० को मूल भाव नै ‘वियोन्ड ग्र्याजुएसनः प्रडक्टिभ ट्रान्सफर्मेसन एन्ड प्रोस्पेरिटी’ राखेका छौं । सन् २०२२ देखि २०२४ को अन्तरिम अवधिमा हामीले दिगो विकास र समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने रणनीतिक योजनाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।
• प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएर कसरी उत्पादनमूलक रूपान्तरण गर्ने यसका लागि कस्ता नीति, योजना र संस्थाहरू चाहिन्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । स्तरोन्नति भइसकेपछि हामीले तीन वटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, हामीले अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा पाइरहेका सुविधाहरू क्रमशः कटौती हुनेछन् । व्यापार सुविधा, बौध्दिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता, बाह्य सहायता परिचालनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले हामी ज्यादै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेछ । यसले हाम्रो समग्र औद्योगिकीकरणमै नयाँ जोखिम बढाउन सक्छ । बहुपक्षीय सहायतामा ठूलो असर नपर्ला किनकि उनीहरूले अल्पविकसितभन्दा पनि न्यून र मध्यम आयको वर्गीकरणका आधारमा सहायता परिचालन गर्छन् । तर हामीलाई सहयोग गरिरहेका अमेरिका, चीन, भारत, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरियालगायतले दिने द्विपक्षीय सहायतामा भने सोझै असर पर्छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्‍नति भएपछि त्यो उपलब्धिलाई उल्टन दिनु भएन बरु यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसकारण अहिले प्रदेशगत रूपमा देखिएका असमानताहरूलाई समेत कम गर्दै विकासलाई अझै सन्तुलित र न्यायोचित बनाउनुपर्ने हुन्छ । विकास सन्तुलित र न्यायोचित भएन भने आर्थिक जोखिम बढ्ने डर सधैं रहिरहन्छ ।
• कोभिड-१९ ले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, लैंगिक विकासमा असर पारेको छ । अन्ततः यसले गरिबी बढाउँछ भन्‍ने हाम्रो आकलन छ ।
• अन्तरिम (संक्रमणकालीन) अवधिमा हामीले द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दातृसंस्था र व्यापारका लागि बजार पहुँच दिने मुख्य व्यापार साझेदारहरूसँग सहमति कायम गर्नुपर्छ । 
• https://ekagaj.com/article/interview/2604