यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी संविधान-संविधान... भन्लान् भन्‍ने डर छ -कल्याण श्रेष्ठ

• संविधान भनेको संविधानविद्को मात्रै संविधान होइन । अनि फैसला लेख्ने न्यायाधीश र बहस गर्ने वकिल मात्र पनि होइन । यो भन्दा बढी नागरिकका बहुआयामिक विषय हुन् । यसका धेरै रणनीति, प्रक्रिया, संरचना, स्वरूप हुन्छन् ।
• संविधान कार्यान्वयनको दिशामा ‘निष्क्रियता’ अथवा ‘अपर्याप्त सक्रियता’ अथवा ‘अनुचित सक्रियता’ यी कुनै किसिमका काम भयो भने संविधानका लागि विष बन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवाद हुर्कंदैन ।
• संविधानले खोजेको भनेको ‘सीमित सरकार’ हो । यो चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता र संविधानभन्दा अर्को कोही सर्वोच्च हुन सक्दैन भन्‍ने मान्यता छ । संविधानवादको सिद्धान्त भनेकै संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हो ।
• न्यायिक मन प्रयोग गर्दा संविधानको मान्यताअनुरूप स्तरीय, निष्पक्ष र समाधान दिन सक्यो कि सकेन हेर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक इजलासको हो । यो पनि आत्मसमीक्षाको विषय हो । न्यायालयको हृदयमा बुद्धिमता, पाखुरामा बल, आँखामा दिशाबोध र प्रयासमा निरन्तरता हुनुपर्छ । निचोडमा भन्‍ने हो भने ‘ट्रस्टवर्दी’ अर्थात्, विश्‍वसनीय हुनुपर्छ । यति कुरा आधारभूत गुणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
• संवैधानिक इजलासको एउटा मान्यता के हो भने संविधानअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालत पनि कानुन निर्माता हो भनी मान्नेहरू पनि छन् । र, सहायक रूपमा त सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कानुन बनाउँछ । तर्क, विवेक र स्वीकार्यताका आधारमा अदालतले पनि कानुन बनाइरहेको हुन्छ ।
• अदालत भनेको बहुमतीय संस्था नै होइन, यो त अल्पमतवालाहरूको संरक्षणमा उभिन्छ । बहुमतका लागि संसद् छँदै छ नि । यो निकाय भनेको संविधान, विवेक र तर्कका आधारमा निर्र्णय गर्ने थलो हो । त्यसकारण अदालतलाई कानुन निर्माता सहयोगी संस्थाका रूपमा लिइन्छ ।
• अदालती फैसलामाथि समीक्षा गर्ने प्राज्ञिक रुचि पनि नभएको देखिन्छ ।
• निराश तुल्याएको न्यायपालिका र आशा पलाएको राजनीति तुलना गरेर हेर्नुभयो हो भने कसले बढी सुख भोग्यो होला ?
• संविधान र संविधानवाद भनेको स्थिरता, विधिको शासन र नियमितताका निम्ति हो ।
• https://ekagaj.com/article/thought-interview/10361