Sunday, November 21

खुसीको खोजीमा विश्वव्यापी अभियान-उमेशप्रसाद मैनाली

  • सी चिनफिङले विश्वका १६० देशका नेताहरूलाई खुसी र प्रगति हासिल गर्ने तथा विकासका फलको समन्यायिक हिस्सा पाउने हक जनताको भएको र यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुमै राजनीतिक दलको औचित्य साबित हुने बताएका थिए । चिनियाँ नेताको यो राजनीतिक उपदेश केवल राजनीतिक दलहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धको नवीकरण मात्र थिएन, यसको अन्तर्य दूरगामी अर्थ दिने खालको थियो ।
  • चीनले अब आफू विकासशील मुलुकको नेताबाट सम्पन्न गौरवशाली चीन भएको संकेत गर्नु, सोभियत संघको विखण्डनपश्चात् एकलध्रुवीय विश्वलाई चुनौती दिने क्षमता प्रदर्शन गर्नु अनि क्षेत्रीय र विश्वव्यापी नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षाको संकेत गर्नु थियो । चीनले आर्थिक, वैज्ञानिक र सामरिक क्षेत्रमा गरेको प्रगतिले साँच्चै यसमा ऊ हकदार हुँदै गएको देखिन्छ । अब ड्रागनले चील, सिंह र मयूरलाई चुनौती दिन थालेको महसुस भएको छ ।
  • मानिसहरू कुनै न कुनै सुखको खोजीमा हुन्छन् । त्यो सुख भौतिक वा ऐन्द्रिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, व्यष्टिनिष्ठ वा वस्तुनिष्ठ हुन सक्छ । सुखप्राप्तिका माध्यमहरू व्यक्तिका अभीष्टअनुरूप असंख्य हुन सक्छन् । देखिने सुखले वा भौतिक समृद्धिले मात्र मानिस खुसी हुन सक्दैन । यसका लागि उसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र सन्तोष महसुस गर्न सक्नुपर्छ । गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अन्तःसुखमा योगस्थ हुनेले नै सुख–शान्ति पाउँछ भनेका छन् । स्वामी विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘मानिस जति निम्नस्तरको हुन्छ, ऊ इन्द्रियजनित सुखमा उत्ति नै रमाउँछ; तर जो सुसंस्कृत र सुशिक्षित हुन्छ, उसले चिन्तन, दर्शन, कला र विज्ञानमा आनन्द पाउँछ । आध्यात्मिकता त त्योभन्दा पनि उच्च स्तरको विषय हो ।’
  • धार्मिक शिक्षामा यही आध्यात्मिक सुखको चर्चा बढी गरिन्छ । भौतिक सुख क्षणिक हुन्छ भने उच्चस्तरको आत्मिक सुखले आनन्द र खुसीलाई बढाउँछ । यही सुखको वितरण गर्नुमै राज्यको औचित्य साबित हुन सक्छ । सन् २०११ देखि नै संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानले प्रस्ताव गरेको ‘ह्याप्पिनेस इन्डिकेटर’ (खुसीका सूचकहरू) स्विकारेको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सले यसका लागि बर्सेनि ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट’ गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक दुबईमा सरकारप्रमुखहरूको विश्व सम्मेलन–२०१९ ‘सेपिङ द फ्युचर अफ गभर्नमेन्ट’ भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भएको छ । वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गरिन्छ, जसमा कुन देशका जनता कति खुसी छन् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
  • अठारौं शताब्दीको उपयोगितावादको विचारधाराका प्रवर्तक जर्मी बेन्थम, जेएस मिलले ‘अधिकतम मानिसको अधिकतम सुख’ को नारासहित सुखवाद (हेडोनिज्म) को विचार अगाडि ल्याएका थिए । तर, अति व्यक्तिवादी यस वादले परोपकार, उदारता र नैतिकताजस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता गरेकामा आलोचना हुन थाल्यो । विवेकानन्दले भनेका छन्, ‘उपयोगितावादले मानिसको नैतिक सम्बन्धको व्याख्या गर्न सक्दैन ।’ अहिले खुसी मापन गर्ने विभिन्न परिसूचक आधुनिक अध्ययन विधिको अवलम्बन गरेर वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । किन खुसी र सुखलाई विश्वभरका सरकारहरूले यति बढी महत्त्व दिन थालेका हुन् ? किन यो ‘ग्लोबल एजेन्डा’ बन्दै छ ? मुख्यतः तीन पक्षबाट यसलाई उच्च प्राथमिकता दिन थालिएको देखिन्छ ।
  • पहिलो, आर्थिक विकासले मात्र खुसीको अनुभूति दिँदो रहेनछ । कैयौं धनी देशका मानिसहरू खुसी देखिँदैनन् र विश्वका धनाढ्यहरू खुसी र शान्तिका लागि भौंतारिएका समेत देखिन्छन् । पैसा धनीहरूका लागि कम महत्त्वको हुन्छ । रोटीको प्राप्ति मात्र खुसी हुन सक्दैन । आन्तरिक सुख र खुसी व्यक्तिको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ जसलाई बजारका वस्तुहरूले भन्दा बजारमूल्य नहुने सुरक्षा, स्वच्छ वातावरण, फुर्सद र सम्बन्धले बढाउँछ । दोस्रो, मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानले यसलाई मापन गर्न सम्भव भएको देखाएको छ । तेस्रो, खुसी र सुख प्रत्याभूति गर्न प्रभावकारी नीतिगत औजारहरू उपलब्ध छन् । त्यसैले कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) भन्दा कुल राष्ट्रिय खुसी (जीएनएच) बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनी विश्वव्यापी रूपमा स्विकारिएको छ ।
  • संयुक्त राष्ट्र संघले भुटानको प्रस्तावमा विश्वभर खुसीको प्रवर्द्धन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रत्येक देशले यस अभियानमा अगुवा बन्न विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र रणनीतिक कदमहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् । यसको मापन गर्न छवटा पक्ष छन्— कुल राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ औसत आयु, जीवन चयनको स्वतन्त्रता, उदारता र विश्वास । यी पक्षमा शून्यदेखि दससम्मको प्राप्तांकका आधारमा कुन देशका जनता कति खुसी छन्, तुलनात्मक क्रममा देखाउने गरिएको छ । विभिन्न देशले यसका लागि अनुकरणीय प्रबन्धहरू गर्न थालेका छन् । भुटानले यसका चार खम्बाको रूपमा समन्यायिक विकास, संस्कृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र सुशासनलाई घोषणा गरेको छ । यसका लागि ‘जीएनएच कमिसन’ को स्थापना गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
  • बेलायतले १० क्षेत्र र ४१ क्रियाकलाप यसका लागि निर्धारण गरेको छ । यूएईले ‘मिनिस्ट्री अफ ह्याप्पिनेस’, ‘मिनिस्ट्री अफ फ्युचर’ र ‘मिनिस्ट्री अफ टोलरेन्स’ गठन गरेको छ । सरकारका सेवाहरूवाट सेवाग्राहीहरू कति खुसी छन्, मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरिएको उदाहरणीय छ । बालबालिकाका लागि ‘ह्याप्पी स्कुल’ को अवधारणा ल्याइएको देखिन्छ । ओईसीडीले आफ्ना सदस्यहरूका लागि ‘हाउ इज लाइफ’ भन्ने कार्यक्रम र बजेटको संरचना लागू गरेको छ जसमा व्यष्टिनिष्ठ र वस्तुनिष्ठ सुखका सूचकहरूमा ध्यान दिनुपर्ने मार्गदर्शन छ । वेल्सले ‘फ्युचर जनरेसन कमिसन’ गठन गरेको छ भने, इक्वेडरमा छुट्टै विभाग र बेलायतमा छुट्टै एजेन्सी (ह्वाट वर्क्स सेन्टर) गठन गरिएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन्, विश्वभर नै यस्ता संस्था गठन गर्ने होड चलेको छ ।
  • नेपालले पनि पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोचका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उल्लेख गरेको छ । यसका लक्ष्यमा परिष्कृत र मर्यादित जीवन; सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज; स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण; सुशासन; सबल लोकतन्त्र; राष्ट्रिय एकता; सुरक्षा र सम्मान निर्धारण गरिएका छन् । यसको कार्यान्वयन तीन चरणमा बाँडेर पहिलो चरणमा यसका आधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा यसका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने र तेस्रो चरणमा यसमा दिगोपन हासिल गर्दै समन्यायिक वितरण गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, विभिन्न सूचक तथा प्रमुख लक्ष्यहरू हेर्दा आर्थिक वृद्धि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा जोड दिइएको छ । तर खुसीलाई निर्धारण गर्ने व्यष्टिनिष्ठ आधारहरूमा ध्यान पुगेको छैन । खुसी बढ्छ वा घट्छ, यो सकारात्मक र नकारात्मक संवेगमा निर्भर हुन्छ । यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने छुट्टै जिम्मेवारी भएको संगठनात्मक संरचना पनि छैन न त बजेट, कार्यक्रम निर्माणमा अवलम्बन गर्नुपर्ने खुसी र सुखका सूचकहरू नै निर्धारण भएका छन् ।
  • नेपाली कति खुसी छन् ?
  • वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट–२०२१ हालै सार्वजनिक भएको छ । १४९ देशको सर्वेक्षण गरिएको भनिएको यस प्रतिवेदनमा नेपालको स्थिति निराशाजनक भने छैन । यसअनुसार ‘शून्य’ पाउने देश सबभन्दा दुःखी र ‘दस’ अंक पाउने सबभन्दा खुसी र सुखी मानिन्छन् । सबभन्दा खुसी देश फिनल्यान्ड देखिएको छ र यसपछि पाँचौं क्रमसम्म पर्नेमा डेनमार्क, स्विटजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्स छन् । नेपाल ५.२६ प्राप्तांकसहित ८७ औं स्थानमा छ ।
  • सार्कमा भुटानबाहेक सबै देशभन्दा नेपालको स्थिति राम्रो देखिएको छ । यस वर्ष भुटान सर्वेक्षण गरिएका देशमा नपरेकाले तुलना गर्न सकिएन, तर गत वर्षसम्म नेपालभन्दा राम्रो स्थितिमा थियो । माल्दिभ्स ८९, बंगलादेश १०१, पाकिस्तान १०५, श्रीलंका १२९, भारत १४९ र अफगानिस्तान १४९ औं स्थानमा छन् । आन्तरिक युद्धमा फसेको अफगानिस्तान विश्वकै सबभन्दा दुःखी देशमा परेको छ । नेपालले खुसी मान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको स्थितिमा लगातार सुधार हुनु हो । सन् २०१३ मा नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेकामा सन् २०२१ मा ८७ औं स्थानमा रहनुलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ ।
  • नेपालीका लागि आश्चर्यलाग्दो के छ भने, सुशासनका अन्य प्रतिवेदनमा नराम्रो स्थिति देखिँदा पनि, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा खास प्रगति हुन नसकेको अवस्थामा समेत हामी सार्कमै बढी खुसी किन छौं ? हामी पूर्वीय दर्शनको प्रभावले बढी अध्यात्मवादी भएर हो वा भाग्यवादी भएर ? हाम्रो प्रयास राम्रो भएर हो वा सार्कका अन्य देशमा अव्यवस्थाका कारण ? साँच्चै विश्लेषणको विषय भएको छ । एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्य केही प्रतिवेदनमा पनि नेपाल सार्कमा अगाडि छ । ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले कानुनको शासनमा विभिन्न देशको स्थिति देखाउने गर्छ ।
  • यसको सन् २०२० को प्रतिवेदनमा ६१ औं स्थानमा परेर नेपाल सार्कका देशहरूमध्ये राम्रो देखिएको छ । अर्को ‘ह्याप्पी प्लानेट इन्डेक्स’ को २०२० को प्रतिवेदनमा नेपाल ४२ औं स्थानमा छ जुन निकै सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । सार्कका अन्य मुलुकहरूमा आतंकवाद र अशान्ति नेपालमा भन्दा बढी नै छ । नेपालमा बृहत् शान्ति सम्झौतापछि स्थितिमा निकै सुधार आएको मान्नैपर्छ । हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था पनि यसका लागि पक्कै सहयोगी भयो होला ।
  • खुसी यस्तो भावना हो जसले अन्तरात्मादेखि नै सुख र हर्षको अनुभूति गराउँछ । त्यसैले यसको मूल्यांकन गर्ने विधि पनि बढी जटिल हुने गर्छ । हिजो राति राम्रोसँग निदाउनुभयो, हिजो कति पटक हाँस्नुभयो भन्नेजस्ता मनोविज्ञानका विधिहरू पनि प्रयोग गरेर खुसीको मापन गरिन्छ । सन् २०१८ को दुबई सम्मेलनमा भुटानका मन्त्रीले आफूलाई अति विलासी होटलमा राखिएकाले रातभर सुत्न नसकेको बताएका थिए । अहिले संसारभर शक्तिको होडमा विश्वभर प्रभुत्व जमाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । यसबाट ती देशका नागरिकहरू नै खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन् । भौतिक प्रगति, बाह्य तडकभडक, शक्तिको तामसले वास्तविक खुसी दिन सक्दैन भनी ती देशहरूले बुझ्न जरुरी छ । धनी देशहरूको संगठन ‘ग्रुप अफ सेभेन’ को कुनै पनि देश वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्टको पाँचौं क्रमसम्म पनि नपर्नु यसको उदाहरण हो ।
  • नेपालले पनि यसमा अझ सुधार गर्न अन्य देशले प्रयोग गरेका नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबाट सिक्नुपर्छ । खुसीको प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै संरचना बनाउन अति आवश्यक छ ताकि सबै निकायमा जनताको खुसी र सुख बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्रवाहीकरण गर्न सकियोस् । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो, जसका कारण शान्त निद्रा र कोलाहलमुक्त दैनिकी सम्भव होस् । आखिर राज्य र सरकार यसैका लागि अस्तित्वमा आएका त हुन् !
प्रकाशित : श्रावण ५, २०७८ ०७:४०
https://ekantipur.com/opinion/2021/07/20/16267458697881618.html?author=1

समावेशीकरणका अवरोध-उमेशप्रसाद मैनाली

  • लोकतन्त्र लोकसम्मतिमा चल्ने व्यवस्था हो । यस व्यवस्थाको सबभन्दा जटिलता भनेकै बहुमतको शासनमा असर नपर्ने गरी अल्पसंख्यकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकारिएको छ ।
  • तर, मतदानको ज्यादतीले बहुमतको आडम्बरलाई बढाउँछ र अल्पमतलाई उपेक्षा गर्ने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यसैले अठारौं शताब्दीका ‘सोसल च्वाइस् थ्यौरी’ का प्रणेता कन्डरसेट र पछि यसलाई सन् १९५० मा परिमार्जन गर्ने केनेथ एरोले ‘थोरैले धेरैका लागि वैधानिक रूपमै बलिदान गर्नुपर्ने’ व्यवस्थालाई चेतावनी दिएका थिए । केनेथ एरोले ‘जनरल इम्पसिबिलिटी थ्योरम’ का माध्यमले निर्वाचन र मतदानले अस्वस्थ विजेताहरू जन्माउँछ भन्ने गणितीय सूत्रमा सिद्ध गरिदिएका छन् । जित्नेले सबै लिने र हार्नेले शून्य पाउने मतदान प्रणालीले सामुदायिक र वर्गीय द्वन्द्वलाई बढाउँछ । यस्ता द्वन्द्व र पृथकतावादी हिंसा रोक्नु नै लोकतन्त्रको सफलता मानिन्छ । समावेशी शासन प्रक्रियाले यस्ता विभाजनकारी सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
  • समावेशी शासनको नीति भन्नासाथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समावेशी नीति कार्यान्वयन, स्थानीय नीतिमा स्वामित्वदेखि विविधता व्यवस्थापनका रणनीतिहरूसम्मको व्यापक अर्थमा बुझ्नुपर्छ । सबभन्दा अर्थपूर्ण समावेशीकरण भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । नीति उत्पादन गर्ने राजनीतिले हो, यसैले यसमा प्रतिनिधित्व भएन भने अन्य क्षेत्रमा दिइएको प्रतिनिधित्वको कुनै महत्त्व हुँदैन । त्यसैले संसद्मा, सरकारमा, स्थानीय सरकारसहित निर्वाचित र मनोनयन हुने पदहरूमा देश र समाजका विविधतालाई समावेश गराउनुपर्छ । समावेशी शासनको अर्को पक्ष नीति निर्धारण भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिमूलक संयन्त्र निर्माण गर्नु हो । जुन वर्ग र क्षेत्रलाई सेवा वितरण गरिने हो, त्यसअनुरूपकै कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ । यसो किन भनिन्छ भने, समावेशी प्रतिनिधिमूलक संगठनले समुदायविशेषको माग र आकांक्षा राम्ररी बुझ्दछ र त्यसप्रति संवेदनशील हुन्छ ।
  • नेपालको संविधानले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ को कल्पना गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संघीय व्यवस्थापिकाको गठनसम्बन्धी धारा ८४, राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा २६९, संवैधानिक अंग र निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी धारा २८३, संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सेवामा पदपूर्तिबारेको धारा २८५ का प्रावधानहरूले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तको मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । संविधानका यिनै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूले समावेशीकरणलाई समेटेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन र निजामती सेवालगायत विभिन्न सेवाको सेवा–सर्तसम्बन्धी ऐनले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका लगायतलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । यीबाहेक संवैधानिक र कानुनी संगठनात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । संवैधानिक आयोगहरू – राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग – गठन भई कार्यरत छन् । यसका अतिरिक्त थुप्रै कानुनी संगठन (स्टाट्युटरी बडिज) समावेशिताको प्रवर्धन गर्न गठन गरिएका छन् ।
  • नेपालमा वास्तविक रूपमै समावेशी नीतिको अवलम्बन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नै हो । २०६४ मा निजामती सेवा ऐनको संशोधन भएपछि व्यवस्थित आरक्षणमार्फत यो नीति कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा समावेशिताका आधारमा संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएपछि यसले मूर्तरूप लिन थाल्यो । त्यसैले आरक्षण लागू गरिएको १४ वर्ष पुग्न लाग्दा यस नीतिको सफलता र असफलताको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्वतर्फ संघीय व्यवस्थापिकामा महिलाहरूको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व छ र अन्य आरक्षित समूहतर्फ पनि तोकिएको प्रतिशत पुर्‍याउनैपर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले प्राप्त आरक्षणको कोटा पूरा भएकै छ । स्थानीय निकायहरूमा अहिले ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरू रहेको ‘नेपाल सोसल इन्क्ल्युजन सर्भे–२०१८’ ले देखाएको छ । तर, यो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको आरक्षण अर्थपूर्ण नभई संवैधानिक र कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न मात्र भएको उक्त सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।
  • संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ ९६ प्रतिशत पुरुष चुनिनु, एक जना पनि मधेसी दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुनु, स्थानीय तहमा ९७ प्रतिशत प्रमुख पदमा पुरुष हुनुले यसलाई पुष्टि गर्छ । स्थानीय तहको ९२ प्रतिशत उपप्रमुखमा महिला निर्वाचित हुनु, तर १ प्रतिशतभन्दा कम वडा अध्यक्ष महिला हुनुले आरक्षणका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने कानुनी प्रावधानले मात्र यो प्रतिनिधित्व सम्भव भएको स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारतर्फ समावेशी सरकार बन्न नसकेको तथ्य कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७८ साउन १३ को ‘समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार’ शीर्षक रिपोर्टिङले स्पष्ट गरिदिएको छ । सातै प्रदेशमा एक जना महिला पनि मुख्यमन्त्री नहुनु, प्रदेश २ सरकारमा पहाडी र दलितको प्रतिनिधित्व नहुनु, कर्णाली प्रदेशको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मण र क्षत्रीको एकाधिकार देखिनु, गण्डकी प्रदेशको सरकारमा दलित नहुनु, वाग्मती प्रदेश सरकारमा दलित नपर्नु, प्रदेश १ को नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना जनजाति पर्नुले समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा परेको निचोड उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएकाले समावेशी गराउन प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई लिखित सुझाव नै दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
  • निजामतीसहित सबै सरकारी सेवाहरूमा आ.व. २०६४–६५ देखि आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको हो । खुला प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएका कुल पदमध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । सरकारी सेवाको आरक्षणले भने केही सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ । निजामती सेवातर्फ यस अवधिमा खुलातर्फ ३१८०१ पदपूर्ति भएकामा आरक्षणतर्फबाट २१६४९ पदपूर्ति भएको लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरक्षणभित्र पनि महिला ७३७०, आदिवासी जनजाति ५७८०, मधेसी ४७४५, दलित १९७८, अपांगता भएका ९९९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ७७७ पदपूर्ति हुन सकेको देखिन्छ । निजामती सेवाबाहेक सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थातर्फ निजामतीको संख्याभन्दा तीन गुणा बढी आरक्षणबाट पदपूर्ति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यी तथ्यांक हेर्दा अब सार्वजनिक सेवाहरूले प्रतिनिधिमूलक स्वरूप लिँदै गएको मान्नुपर्दछ ।
  • केही वर्षपछि कर्मचारीतन्त्र विविधता झल्किने नेपालकै बहुल समाजको प्रतिबिम्ब हुन जाने अपेक्षा गरिन्छ । आरक्षणबाहेक राज्यले भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम लागू गरेको छ । महिलाहरूको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क लगायतमा विशेष छुट दिने नीति लिइएको छ । विपन्न र अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई विशेष छात्रवृत्ति, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण, मुलुकभरका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । यी कार्यक्रमको प्रभावको मूल्यांकन भइनसके पनि सकारात्मक रहेको अनुमान गरिएको छ ।
  • समावेशी शासनको अहिलेसम्मको उपलब्धिको समीक्षा गर्दा मिश्रित परिणाम देखिएको छ । पहिलो त समावेशीकरणको नीतिको लाभमाथि ‘एलिट क्याप्चर’ भएको छ । मधेसी कोटाको लाभ लिनेमा त्यहाँका निश्चित चार–पाँच जात मात्र छन् । मधेसी दलितहरू र त्यहाँका अति सीमान्तकृत वर्गले यसको लाभ लिन सकेको देखिँदैन । दलिततर्फको लाभ पहाडे दलितहरूले लिएको देखिन्छ भने अरू दलितले अति नगण्य रूपमा मात्र अवसर लिन सकेका छन् । जनजातितर्फ उन्नत भनेर जनजाति महासंघले वर्गीकरण गरेको नेवार जातिले बढी अवसर लिइरहेको छ । यसबाहेक राई, तामाङ, गुरुङ, लिम्बू र मगरले आरक्षणको लाभ लिइरहेका छन् । सूचीकृत गरिएका ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये पाँच–छ जातिले मात्र समावेशीकरणको लाभ लिनुले यस नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ ।
  • महिलाको कोटामा पहाडे ब्राह्मण महिलाले अधिकांश सिट कब्जा गरेका छन् । अपांगता भएकातर्फ वास्तविक अपांगता भएकाले भन्दा सामान्य औंला बाँगिएका, केही अंश मात्र दृष्टि कमजोर भएका आदि नाम मात्रका अपांगता भएकाहरूले अवसर लिइरहेका छन् । कति प्रतिशत अपांगता भएकालाई आरक्षण दिने हो भन्ने कानुनले स्पष्ट नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको एकसट्ठीऔं प्रतिवेदनको निजामती सेवामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको जातिगत विवरण मननयोग्य छ । यसअनुसार आ.व. २०७६–७७ मा धेरै संख्यामा सिफारिस हुने पाँच जातिमा ब्राह्मण, क्षत्री, नेवार, मगर र थारू छन् । सोनार डोम, बादी, दुसाध, पासवान, पासी, मारवाडी, माली, मल्लाह, भेडियार, गडेरी, कानू, कायस्थ, हजाम–ठाकुर र हलुवाई जातजातिबाट एक/एक जना मात्र सिफारिस भएका छन् । आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने ५९ जातिमध्ये ९ वटा मात्र सिफारिस हुन सकेका छन् । यो चित्रले नेपालको समावेशीकरणको नीति त्यति सफल नभएको स्पष्ट पार्छ ।
  • समावेशी नीतिको उद्देश्य ती वर्गहरूको आवश्यकता, विशेष सरोकारका ‘एजेन्डा’ नीति र नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित हुन सकुन् भन्ने हो । यसमा भने समावेशी कोटाको लाभ लिनेहरू पूर्णतः असफल भएका छन् । महिला ककस आफ्ना हितमा हुने गरी नागरिकता ऐनको विधायनमा प्रभाव पार्न असफल भएका छन् । आदिवासी जनजाति र दलितहरूको भूमिका पनि कमजोर छ । मेसिडोनिया, आयरल्यान्ड, बेल्जियम लगायतमा ‘माइनरिटी भिटो’ को व्यवस्था छ । आफूसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा उनीहरूले ‘भिटो’ प्रयोग गर्न पाउँछन् । बहुमतको बलमा उनीहरूको सरोकारको बेवास्ता नहोस् भनेर यस्ता कडा प्रावधान राख्ने गरिन्छ । नेपालमा भने व्यवस्थापिकामा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य संख्यामा भए पनि दलको ह्वीप मानेर मतदान गर्दछन् ।
  • समावेशीकरणको अर्को अवरोध भनेको ‘ग्लास सिलिङ’ हो । यो यस्तो बाधा हो, जसले आरक्षितहरूलाई उच्च वा निर्णायक तहमा पुग्नबाट रोक्दछ । अहिले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा ३ प्रतिशत मात्र महिला हुनु, सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री नहुनु यसका उदाहरण हुन् । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा तीन जना मात्र महिला हुनुलाई पनि यसैको असरका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सामाजिक तनावलाई कम गर्न र देशप्रति सबैको माया जगाउन पनि समावेशीकरण अनिवार्य छ । त्यसैले यस नीतिले के नराम्रो परिणाम दियो भन्दा पनि यसलाई सुधार गरेर देशले विविधतामा गर्व गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ । ‘सुधार गर, अन्त नगर’ (मेन्ड इट बट डु नट एन्ड इट) अहिलेको हाम्रो मन्त्र हुनुपर्दछ ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७८ ०८:१५
https://ekantipur.com/opinion/2021/08/04/162804273534864143.html?author=1

सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व : को कसरी पुग्छ पदमा ?-बिनु सुवेदी

  • एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली संवैधानिक निकायहरूमा दलहरूको रजगज २०४८ सालदेखि नै भएको बताउँछन् । ‘न्यायालयमा राजनीतीकरणको शुरुआत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायबाट भयो, हामी पनि केही हदसम्म दोषी छौं होला । छौं भने हाम्रो भागमा परेको दोष बोक्न तयार छौं’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘तर संरचनागत रूपमा केही न केही राजनीतिक छाप त पर्छन् । जस्तो– न्याय परिषद् । न्यायपरिषद्मा तीन जना राजनीतिज्ञ छन्, कानून मन्त्री, सरकारले तोकेको अधिवक्ता र बारले चुनेको अधिवक्ता । राजनीति यसैबाट शुरू हुन्छ ।’
  • सार्वजनिक संस्थाहरूमा नियुक्ति लिनेहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिक हुनु अपराध होइन । तर त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि राजनीति गरियो कि गरिएन मुख्य कुरा हो ।
  • पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल २०६५ सालपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको नियुक्ति बोलकबोलमा हुन थालेको बताउँछन् । ‘शुरूमा भौतिक पूर्वाधार र सिंचाइमा बोलकबोलमा नियुक्ति हुने गर्थे । तर २०६५ सालपछि हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै हुन थाल्यो । पैसा दिने र नियुक्ति लिने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । नियुक्ति दिलाएका नेताहरूले त्यो व्यक्ति पदमा रहुन्जेलसम्म लाभ लिन थाले’ पूर्व सचिव खनाल भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा अब त नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत हो कि भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगियो । कानून अनुसार जाँदा नबिग्रिने नियुक्तिलाई दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेर बिगार्न थाले ।’
  • न्यायालयमा न्यायपरिषद् र अरू संवैधानिक निकायहरूमा संवैधानिक परिषद्ले योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने मुलुकको संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्ध हो । तर न्यायपरिषद्मा दलको स्वार्थका आधारमा चल्नेहरूकै संख्या बहुमत हुनु र सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानूनको धज्जी उडाउनुको परिणाम अहिले मुलुकले व्यहोरिरहेको छ ।
  • चुनावमा भएको अचाक्ली खर्च उठाउन दलहरूले सार्वजनिक संस्थामाथि आँखा लगाएको र यस्ता सिफारिशलाई अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत बनाएको जानकारहरूको भनाइ छ । अर्कातर्फ आफ्ना गल्तीहरू ढाकछोप गर्न पनि उनीहरूले यस्ता प्रवृत्तिका पात्रहरूलाई सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरूमा पठाउन थाले । त्यसो हुँदा पहिलो त नियुक्ति हुँदै कुस्त आम्दानी गर्न सकियो, दोस्रो आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेका बेला ती संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न सकियो ।
  • जस्तो कि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूलाई जानाजान उन्मुक्ति दिइयो, माओवादीको शिविरमा भएको भनिएको घोटालाको फाइल नै खुलेन । त्यसैले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो मुट्ठीमा कसेर राखेको अख्यियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको भनाइ छ ।
  • अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पनि अन्धाधुन्द नियुक्ति दिनुको पछाडि महँगो निर्वाचन र अर्थ–राजनीति नै मुख्य कुरा हुन् । त्यसैले सार्वजनिक संस्थाहरू धरासायी हुँदा पहिलो असर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पर्ने र नागरिकको दैनन्दिन बिग्रिने विश्लेषण पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल गर्छन् ।
  • ‘सार्वजनिक संस्थाले गतिलो काम गर्न नसक्दा पहिलो चरणको प्रभाव त अर्थतन्त्रमा पर्छ । अर्थतन्त्र बिग्रियो भने नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्छन्’ खनालले भने, ‘नागरिकले त विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसर खोज्छन् नि त्यो प्राप्त नहुने बित्तिकै लोकतन्त्रमा पनि यस्तै त रै’छ नि भनेर वितृष्णा नै जाग्छ ।’
https://www.onlinekhabar.com/2021/11/1037430

Saturday, November 20

अक्षमहरूको आश्रयस्थल होइन निजामती-उमेशप्रसाद मैनाली

  • २०७८ को निजामती सेवा दिवसले तय गरेको पञ्चवर्षीय नारा हो— व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन । नारा आकर्षक छ र यसले शासन–सुशासनका सबै पक्ष समेटेको छ । नाराको अघिल्लो भाग अहिले सेवाभित्र सबभन्दा खड्किएको विषय हो भने पछिल्लो अंश यसको अन्तिम साध्य वा आदर्श लक्ष्य ।
  • निजामती सेवाभित्र व्यावसायिकता मर्दै गएको तथ्य जगजाहेरै छ । राजनीति राजनीतिज्ञहरूको क्षेत्र हो भने प्रशासन व्यावसायिक समूहहरूको खेलमैदान । राजनीतिक रेफ्रीको अनुशासनभित्र रहेर कर्मचारीहरूले आआफ्ना व्यावसायिक क्षमताबमोजिम काम गरेमा शासन–सुशासन ठीक हुने हो । यसैका लागि निष्पक्ष र तटस्थ निजामती सेवाको व्यवस्था गरिएको हो । ताकि यसको स्थायित्व, निरन्तरता, विश्वसनीयता र यसबाट विकास हुने व्यावसायिकताको लाभ लिन सकियोस् । 
  • मन्त्रीहरूको खुला र ताजा दिमाग तथा कर्मचारीहरूको विशेषज्ञता र अनुभवले प्रशासन प्रभावकारी हुन्छ । व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योग्यता भएका कर्मचारीहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू विज्ञ हुनुभन्दा ‘स्विस नाइफ’ जस्तो जेमा पनि काम गर्ने अर्थात् सर्वज्ञानसम्पन्न हुन खोज्ने र राजनीतिक नेतृत्वले सल्लाहकार, परामर्शदाता आदिका नाममा आफ्ना आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर निजामती सेवालाई ‘अव्यावसायीकरण’ गर्ने खेल जारी छ ।
  • निजामती सेवालाई विशिष्टताका आधारमा सेवा, समूहभित्र आबद्ध गराउने प्रयासलाई कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा कमजोर पार्दै लगियो । सेवा, समूह सञ्चालनसम्बन्धी नियमहरूमा भएका संशोधनको अध्ययन गर्ने हो भने स्वार्थहरूको खेल स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । ‘पद वर्गीकरण योजना–२०२७’ तत्कालीन मुख्य सचिवकै अध्यक्षताको समितिले तयार पारे पनि त्यत्तिकै दराजमा थन्क्याइयो । निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवामा लैजान गरेको व्यवस्था किन लागू भएन ? कानुनले गरेको व्यवस्था लागू नगर्ने अनि त्यही नारा दिनाले ‘व्यावसायिकता’ शब्दमाथि नै ठट्टा हुन गएको छ ।
  • व्यावसायिक कर्मचारीहरू आफ्नो विज्ञता उपयोग गरी राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि उठेर नीति द्विविधा (पोलिसी डिलेमा) को सही समाधान दिन्छन् र निर्धारित नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने मान्यता छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत यो विषयले बहसको रूप लिएको देखिन्छ । क्लिन्टन र ओबामाले ‘वन्करी’ अर्थात् शासनमा सक्षमता, विज्ञता र विशेषज्ञतामा जोड दिएका थिए भने स्यान्डर्सले विज्ञहरूले अवसर पाइसकेकाले अब नैतिकतावान् र आमूल परिवर्तनकामी (र्‍याडिकल) हरूको आवश्यकता छ भनेका थिए । जे होस्, अमेरिकाजस्तो लामो समय ‘लुट प्रणाली’ मा प्रशासन चलाएको देशले समेत व्यावसायिकतामा जोड दिएको देखिन्छ । निजामती सेवालाई ‘विविध व्यावसायिकहरूको समग्र रूप’ भन्ने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका जटिल कामहरू कुशलतापूर्वक गर्न विभिन्न योग्यता, सीप र ज्ञानको आवश्यकता पर्छ ।
  • निजामती सेवाभित्र सीमित क्षेत्रमा विशेषज्ञता दिलाउने उद्देश्यले विभिन्न सेवा–समूह गठन गरी उनीहरूको वृत्ति विकास त्यहीँभित्र सुनिश्चित गरिएको हो । यसरी विशिष्टीकरण गरिएकाहरूबाट प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । सार्वजनिक सेवामा बढ्दै गएको जटिलताले विशेषज्ञताको माग बढ्दै गएको हो । यो माग प्राविधिक सेवाहरूका लागि मात्र नभएर अप्राविधिक सेवाहरूभित्र पनि निश्चित तहसम्म लागू पनि हुन थालेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपालको निजामती सेवाभित्र पनि विभिन्न सेवा–समूह गठन गर्न थालिएको हो । उच्चस्तरका व्यवस्थापकीय पदहरूमा भने लामो समयसम्म सामान्य (जनरालिस्ट) हरू बढी प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मान्यताले काम गर्‍यो । ब्रिटिस इन्डियामा, पछि ब्रिटेनमा र भारतमा सचिव पदमा प्रशासन सेवामा रहेकाहरूको एकाधिकारजस्तै बन्न गयो । पछि कार्यकारी सेवा गठन गरी यसमा प्रवेश पाउनेहरूलाई सचिव वा स्थायी सचिवमा लैजाने क्रम सुरु भएको देखिन्छ । अहिलेको मान्यता के हो भने, सबभन्दा उच्च तहको सचिवजस्तो पदमा पदोन्नति हुन विशिष्टीकृत सामान्य सेवाको कर्मचारी वा सामान्यीकृत विशेषज्ञ हुनु आवश्यक हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ कोही प्राविधिक विशेषज्ञ छ भने उसले प्रशासकीय अनुभव हासिल गर्नुपर्छ र सामान्य अप्राविधिक छ भने आफ्नो क्षेत्रको कामको विशेषज्ञजस्तै भइसक्नुपर्छ ।
  • अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको समेत नियन्त्रक, चालक र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निजामती सेवा सुस्त र अक्षम (डल एन्ड इनकम्पिटेन्ट) हरूको आश्रयस्थल हुनु हुँदैन । ‘राज्यको सेवा सर्वोत्कृष्टले मात्र गर्नेछ (वन्ली द बेस्ट स्याल सर्भ द स्टेट)’ भन्ने नारा नै योग्यता प्रणालीका समर्थकहरूले लगाएका थिए । विडम्बना, सरकारी सेवाले असाधारण प्रतिभाहरूलाई खास आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन । जेजति प्रतिभाहरू सेवामा प्रवेश गरे, उनीहरूले पनि ‘रुल, रुटिन र रेडटेप’ को भुमरीमा फस्न पुग्दा सृजनशीलता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । निजामती सेवा सृजनशील हुन नसक्नुमा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने छुट नहुनु पनि हो । नवप्रवर्तनका लागि काम गर्दा असफल भइयो भने सरकारी कोषको अपव्यय भएको मानिन्छ । भूललाई छुट नदिने हो भने कसैले पनि नयाँ प्रयोग गर्ने आँट गर्दैन ।
  • त्यसैले निजी क्षेत्रले चामत्कारिक प्रवर्तन गर्दा पनि सरकारी क्षेत्र यथास्थितिमै रमाइरहेको देखिन्छ । सिलिकन भ्यालीमा असफलताका लागि नै उत्सव मनाइन्छ । असफलताबाट पनि ठूलो शिक्षा लिन सकिन्छ । त्यसैले त्यहाँ दुइटा सन्देश दिने गरिन्छ— पहिलो, ‘फेल फरवार्ड’ अर्थात् तिमी असफल भयौ र भविष्यमा असफल हुने सम्भावना घटायौ । दोस्रो, ‘फेल फास्ट’ अर्थात् असफल हुने सम्भावना देख्यौ भने तत्काल प्रक्रिया रोक्ने । सरकारी सेवा प्रक्रियामुखी हुनुले पनि सृजनशीलता रोक्छ । त्यसैले अति आवश्यक प्रक्रिया मात्र केन्द्रले तोकिदिएर अन्य प्रक्रिया ‘डिफल्ट रुल्स’ बाट तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएमा यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । कर्मचारीहरूको सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘ब्लड सर्कुलेसन’ भनिने अभियान केही देशमा चलाइएको छ । यसमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई उच्च अध्ययनका लागि आर्थिक सहयोग दिने, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्न ‘सेकन्डमेन्ट’ मा खटाउने, तलबी बिदा दिने, जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने जस्ता औजारहरू प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ ।
  • साउदी अरेबियाले सरकारी अधिकारीहरू र व्यापारिक, प्राज्ञिक, परामर्शदात्री संस्थाका सयौं विशेषज्ञको नेटवर्क नै बनाएको छ । अहिले नयाँ अवधारणा पनि विकास भइरहेको छ— प्रवर्तनचालित सरकार (आईडीजी) । अब सरकार सहयोगीको भूमिकाबाट प्रवर्तनको अगुवा हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता छ । यसका लागि केही विशिष्ट संस्थाहरू गठन गरेर सरकारी प्रक्रिया र व्यवहारबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ । यदि अब पनि नवप्रवर्तक हुन सकेन भने हाम्रो सरकार क्रिप्टोकरेन्सी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, चालकविहीन कार, साइबर क्राइमजस्ता तीव्र रूपमा विकास भइरहेका क्रियाकलापलाई नियमन गर्नसमेत असमर्थ हुनेछ । हाम्रो निजामती सेवाले ब्रिटिस ‘ह्वाइटहल मोडल’ को योग्यता प्रणाली, तहगत सोपानजस्ता गुणहरू नक्कल गरेको देखिन्छ । यस मोडलको आलोचना सुस्त र प्रक्रियामुखी व्यवहारले भएको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति विल्सनले भनेका थिए, ‘कर्मचारीहरू पुरानो युद्ध लड्न तयार पारिएका सेनाजस्ता छन् न कि नयाँ युद्ध लड्न ।’
  • यी उदाहरणहरू हाम्रो निजामती सेवाको सुधारका लागि अनुकरणीय हुन सक्छन् । जुन देशले आफैं नवप्रवर्तन र आविष्कार पनि गर्न सक्दैन र अरूबाट पनि सिक्दैन, त्यो देशको प्रशासन असफल हुने निश्चित छ । हामी निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छौ । दिवस मनाउनुको अर्थ हुन्छ संस्थाको गौरवपूर्ण अतीतबाट प्रेरणा लिन, विगतका कमजोरीबाट सिक्न र भविष्यप्रति आशा जगाउन ‘ग्य्रान्ड’ सुरुआत गर्नु । यस देशका नागरिकहरूप्रतिको जवाफदेही कति निर्वाह हुन सक्यो ? जनताको ‘डार्लिङ’ हुन किन सकिएन ? किन समाजका सबै वर्ग निजामती सेवाप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् ? के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरूप संस्थाले आफूलाई रूपान्तरित गर्न सकेको छ ? यी र यस्तै आत्मालोचनाबाट भविष्यको राम्रो मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ । जनतासँगको सम्पर्क कडी सरकारी निकायहरूमा जनताको पहुँच बढाउन ‘र्‍याम्प’ बनाउने, उनीहरूलाई सरकारी निकायहरूमा संस्थागत र प्रक्रियागत रूपमा संलग्न गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
  • लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व नभएका संस्थाहरू काम लाग्दैनन् । त्यसैले ‘नागरिक कचहरी’, ‘सिटिजन जुरी’, ‘नागरिक परामर्श समिति’, ‘प्रबुद्ध सिनेट’ आदि जे नाममा भए पनि नागरिकहरूको संलग्नता बढाउनतिर प्रयास हुनुपर्छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना कामकारबाही पारदर्शी बनाएमा जनविश्वास आर्जन हुन्छ । नागरिकहरूसँग अन्तरक्रिया र सम्बन्ध स्थापित गर्ने मञ्च र क्षेत्रहरूको व्यापक विस्तार गर्न थाल्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको मूल्यांकनमा उनीहरूको केही भूमिका हुनुपर्छ । अहिले ७२० डिग्रीको मूल्यांकन प्रणाली लागू भएका उदाहरण छन् । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पुरानो संस्कृति परिवर्तन गर्नु हो । शासकीय शैलीमा सेवा दिने होइन कि सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने कर्मचारीतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । सेवाग्राही नागरिकसँगै बसेर सेवाको ‘डिजाइन डेलिभरी’ मा सह–उत्पादन गर्ने काम सामुदायिक प्रहरी र सामुदायिक वनमा सुरु गरिएकै हो । यसलाई व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई ‘नैतिक संगठन’ का रूपमा विकास गर्न नैतिक पूर्वाधारको तयारीमा लागिहाल्नुपर्छ । यी पूर्वाधारबेगर नैतिक संगठनको नाराको औचित्य हुन्न ।
  • नेपालका अधिकांश निजामती कर्मचारीले जागिरे जीवनभर एक पटक पनि तालिम लिएका हुँदैनन्, जबकि केही देशमा निश्चित अवधिमा तालिम पाउनु कर्मचारीको हकका रूपमा ऐनमै व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जर्मनी र फ्रान्समा त तीन वर्षभन्दा बढी अवधिको तालिमपश्चात् मात्र काममा खटाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि सेवा प्रवेशबाहेक प्रत्येक तीन वर्षमा तालिम दिनैपर्ने प्रावधान निजामती सेवा ऐनमै राखियोस् । नयाँ प्रयोग र अन्वेषण गर्नेहरूका लागि निजामती सेवा दिवसको सन्दर्भ पारेर ‘नवीन प्रयोगको प्रदर्शनी’ को आयोजना गरी यसमा उत्कृष्ट हुनेलाई पुरस्कृत गर्ने परम्पराको थालनी गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि निरन्तर अन्वेषण र अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवर्तन केन्द्रको स्थापना गरेर पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारिताबेगर हाम्रो लोकतन्त्रका मूल्यहरूको वितरण हुन सक्दैन । त्यसैले त यसलाई राज्यको चौथो शाखा (फोर्थ ब्रान्च) भनिएको हो । राजनीतिले फड्को मारेको छ र तदनुरूप यस सेवाले लय मिलाउन नसकेकाले समस्या हँदै छ । यसलाई ध्यानमा राखेर संस्था स्वयंले आत्मसुधारमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
  • फिलिपिन्समा सेप्टेम्बर महिनाभरि ‘सिभिल सर्भिस डे’ मनाइन्छ, कहिले ‘एन्टी–रेडटेप’ को नारा दिएर त कहिले जनताको मन छुने अन्य नारा दिएर । जापानमा स्प्रिङमा मात्र माग राख्न र आन्दोलन गर्न पाइन्छ, त्यहाँका कर्मचारीले विरोधको ब्यानरसहित एक घण्टा बढी काम गरेर विरोध गरेका थिए । नेपालका निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो दिवस मनाउँदा जनताको सहानुभूति पाइने यस्तै उपायको खोजी किन नगरेका होलान् ? 

  • प्रकाशित : भाद्र २२, २०७८
    ०७:५४https://ekantipur.com/opinion/2021/09/07/163097999114019269.html?author=1

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगेको छ-डा. भीमार्जुन आचार्य

  • आजसम्म २ सय देशमा संविधान लेखिएको छ । संविधान लेख्न मूलतः दुई विधि प्रयोग भएका छन् । एउटा विज्ञहरूले संविधान बनाउने प्रक्रिया जसलाई एक्सपर्ट कन्स्टिच्युसन मेकिङ भन्छौँ । विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसले संविधान बनाउने र संविधान जारी गर्ने गरिन्छ ।
  • अर्को जनताको सहभागितामा संविधान बनाउने प्रक्रिया हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘पार्टिसिपेटरी कन्स्टिच्युसन मेकिङ’ भनिन्छ । संविधानसभा भनेको दोस्रो विधिको प्रक्रिया भनिन्छ । त्यसैले सैद्धान्तिकरूपमा यसमा जनताले संविधान बनाउँछन्, जनताले आफूले बनाएको संविधानमा आफ्नो स्वामित्व हुन्छ भनी विश्वास गरिन्छ ।
  • दुई पटकको आठ वर्षको संविधान सभाको विधिमा छ सय अर्ब जति पैसा खर्च भएको छ । यो गरिब मुलुकमा यति खर्च गरेर ३०८ को संविधान बनाउनुको एउटै तर्क थियो, यसरी संविधान बनाउँदा जनताको स्वामित्व हुन्छ । सीमान्तकृत वर्ग समुदायले पनि संविधानलाई आफ्नो ठान्नेछ । जनताले त्यसैलाई मानेका थिए । नेताहरूले पनि हामीलाई त्यस्तै कुरा गरेका थिए ।
  • संविधानलाई हामी नागरिकको आस्थाको दस्तावेज भनी पढ्छौँ । देशको घोषणापत्रको काम संविधानले गर्छ । त्यसकारण संविधानलाई ‘ल अफ द ल्यान्ड’ अथवा ‘सर्वोच्च कानुन’ भनिएको हो । यसको अर्थ वा दर्शन के हो भने नागरिकले संविधानलाई आफ्नो दस्तावेज मान्ने भएकाले स्वतःस्फुर्त सम्मान त्यसप्रति व्यक्त हुन्छ भन्ने हो ।
  • आलोचनात्मकरूपमा हेर्दा यो संविधान अलि अनौठो खालको दस्तावेज पनि छ । संविधान बन्दा संविधानसभामा राष्ट्रवादी शक्तिको उपस्थिति थियो । तथापि तीन वटा दल–एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको वर्चस्व थियो । उहाँहरूले संविधानमा यति कुरा काङ्ग्रेसको र यति कुरा कम्युनिष्टको राखेर संविधानलाई उँट जस्तो बनाउनुभयो । संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादमा आधारित समाज’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । संविधानको धारा–४ मा ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने शब्द उल्लेख छ । ‘समाजवादउन्मुख’ र ‘समाजवादमा आधारित’ भनेका फरक कुरा हुन् । संविधानमा लेखिने एउटा अल्पविराम र पूर्णविरामको पनि अर्थ हुन्छ । संविधान जारी भएपछि कम्प्युटरमा यस्तो गल्ती भयो, मानवीय त्रुटि भयो भन्न पाउन हुन्न । त्यसमा जे लेखियो, त्यो प्रावधान मानिनेछ । त्यसलाई बाध्यकारी मानिन्छ । समाजवादमा आधारित, समाजवादउन्मुख हुँदै धारा ५० उपधारा ३ मा नेपाली समाज समाजवादउन्मुख हुने तर स्वतन्त्र र खुला हुने भनी लेखिएको छ । खुला र स्वतन्त्र भन्ने शब्द काङ्गे्रसको लागि राखियो अनि कम्युनिस्टको लागि समाजवाद राखियो । यस्ता खालका परस्परविरोधी कुरा संविधानमा अनगिन्ती छन् ।
  • आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा होइन, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा गइरहेको छ । सम्पूर्णरूपमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण होइन, सम्पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भइरहेको छ । देशलाई माया गर्ने इमानदार जनप्रतिनिधि भएका केही अपवादबाहेक सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनिएकोमा भ्रष्टाचार घर घरमा पुर्‍याइएको छ, वडा वडामा पुर्‍याइएको छ ।
  • हिजो सबै गरिब नेपालीको लागि आफ्नो गाउँमा एउटा वडा थियो । शासक दलहरूले जान्ने भएर ठूला ठूला गाविस मिलाएर एउटा वडा बनाएका छन् । पहाड–हिमालतिर वडा कार्यालय पुग्न दुई तीन दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । के सिंहदरबार गाउँमा पुग्ने भनेको यही हो ? नागरिक दोहोरो तेहोरो करबाट पिल्सिएका छन्, मारमा परेका छन् । हामीले बुझाएको कर विकासको लागि होइन, उनीहरूको तलब र लुटको लागि भएको छ ।
  • जनताले तलब खुवाउनुपर्ने ८८५ त सांसदमात्र छन् । अरू आसेपासेको त कुरै भएन ।
  • सरकारले सङ्घीय व्यवस्था सञ्चालनको भनी तीन वटा देशबाट तीन अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । संसारमा राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न भनी कुनै देशले ऋण लिएको तपाईलाई थाहा छ ? पुल बाटोको लागि ऋण लिन सकिन्छ । तर, राज्य व्यवस्था सञ्चालनकै लागि भनेर विदेशबाट ऋण लिएपछि त्यो देशको सार्वभौमिकता बाँकी रहन्छ ? त्यो देशको निर्णय क्षमता रहन्छ ? ऋण दिने साहुले बिनाकारण ऋण दिन्छ ? राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको छ ।
  • देशको एक जना सक्षम नागरिकले यदि ठूला दलसँग लसपस छैन भने उसको क्षमताले यहाँ कुनै अवसर पाउँदैन । शासक दलले सम्पूर्णरूपमा नागरिकको अवहेलना गरिरहेको छ ।
  • के यो देश शासक दलको निजी देश हो ? हाम्रो देश होइन यो ? नागरिकको देश होइन यो ? नागरिक भएर देशमा बाँच्न पाउँदैन ? सबभन्दा ठूलो स्थान भनेको नागरिक हुनु हो । मेरो सबभन्दा ठूलो सम्मानको पद भनेको नागरिक हुनु हो । भिन्न मतप्रति सरकारलाई त्रास छ, डर छ ।
  • अहिलेको संविधानमा ३१ वटा मौलिक अधिकार उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाली जनतालाई यति धेरै अधिकार कहिल्यै पनि दिइएको थिएन । नेपालमात्र होइन, संसारकै संविधान अध्ययन गर्दा धेरै अधिकार दिने संविधानमा नेपालको संविधान दोस्रोमा पर्दछ । अधिकार दिनु छैन, त्यसकारण पृथ्वीमा सुनेका सबै अधिकार संविधानमा समावेश गरिएको छ ।
  • संविधानमा कुनै कुरा सजावटको लागि लेखिंदैन, कार्यान्वयनको लागि लेखिन्छ । मौलिक अधिकार भनेको त सुनिश्चित गरिएको अधिकार भनिन्छ । जुन समय संविधान घोषणा हुन्छ, त्यही समयदेखि नै त्यो अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
  • संविधानको आयु भनेको जनताको आस्थामा निर्भर रहन्छ । संविधान बनाउँदा विधिको महत्व हुन्छ । बनिसकेपछि कुन विधिले बन्यो, त्यसको महत्व हुँदैन । संविधानको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
  • अहिलेको संविधानमा चार कुराबाहेक सबै कुरा संशोधनीय छन् । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नेपालको स्वाधीनता र जनताको सार्वभौम अधिकारबाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ ।
https://onlinemajdoor.com/?p=39289

राजनीतिमा ‘ब्रान्डिङ’ को प्रहसन-उमेशप्रसाद मैनाली

  • राजतन्त्र र तानाशाही व्यवस्था भएका देशहरूमा शासकलाई ‘सुपरम्यान’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु वा देवत्वकरण गर्नु सामान्य नै भए पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती मान्नेहरूले पनि विविधखाले ‘ब्रान्डिङ’ मा रुचि राखेको देखिन्छ । राजनीतिमा विशेष गरी सहर वा स्थानविशेषको, नेताको, दलविशेषको, शासन प्रक्रियाको ‘ब्रान्डिङ’ गरेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरिन्छ । यस्तो किन गरिन्छ भने, नागरिकहरूको बिस्तारै राजनीतिप्रतिको चाख कम हुँदैछ, नेता र व्यवस्थाप्रतिको मोहभंग भइरहेको छ ।जनतामा हास्यकलाकारलाई मन पराउने र नेताहरूलाई व्यंग्यको विषय बनाउने रुचि बढ्दै गएको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आएको यो संकटको दोस्रो लहर(सेकेन्ड वेभ क्राइसिस) ले गर्दा आकर्षक ‘ब्रान्डिङ’ द्वारा जनताको धारणा परिवर्तन गराउने प्रयास गरिन्छ ।
  • आफ्नो दल वा आफ्नो नेतृत्वले जनताको मन जित्न नसकेपछि यो रणनीति लिइन्छ वा कुनै ठूलो सफलतापश्चात् आफूलाई ‘स्वयम्भू’ नेताका रूपमा स्थापित गराउन यसो गरिन्छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि सत्तामा आएका नेताहरूले आफूलाई महान् देखाउन ‘ब्रान्डिङ’को सहारा लिएका थिए ।
  • फ्रान्सेली क्रान्तिकारी हेबर्टले ‘बुद्धिको उपासना’ भनिने नयाँ धर्म चलाएका थिए ।यस क्रममा गिर्जाघरका सबै शिखर भत्काइए र त्यसमा बुद्धिका प्रतीकहरू राखिए । उनीपछिका रोब्सपियरले भने यसलाई उल्टाएर ‘सर्वशक्तिमानको पूजा’ को नारा दिए । यी दुवै आफूलाई सर्वोच्च नेतामा स्थापित गराउन चाहन्थे । बंगलादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) र पाकिस्तानबीचको युद्धमा सफलतापछि इन्दिरा गान्धीले ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ को नारासाथ यो सफलताको जस लिएर आफूलाई चामत्कारिक नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेकी थिइन् । पोल्यान्डका ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का नेता ज्याकेकले आफ्नो दलले सफलता हासिल गर्न नसकेपछि आफूलाई एकदलीय व्यवस्थाको समर्थक र योग्यतातन्त्रको विरोधीका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्न खोजेका थिए ।
  • तानाशाहहरूले गर्ने ‘प्रोपगान्डा’ र ‘ब्रान्डिङ’ बीच झिनो अन्तर मात्र छ ।
  • टोनी ब्लेयरले ‘न्यु लेबर न्यु ब्रिटेन’ को नारासाथ पुराना नेताहरू थ्याचर र लेबर पार्टीकै अन्य नेताभन्दा आफूलाई फरक देखाउन ‘थर्ड वे’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेका थिए । डेभिड क्यामरुनले आफ्नो फोटोसाथ ‘इअर फर चेन्ज’ का नाममा यसको व्यापक प्रयोग गरेका थिए । इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्री बर्लुस्कोनीले आफूलाई आकर्षक र युवा देखाउन अनुहारको प्लास्टिक सर्जरी नै गरेका थिए । पहिले प्रख्यात पत्रकार रहेका उनी ‘विश्वलाई म्याक डोनाल्ड र डिज्नेजस्तै खुसी, सुखी र रमाइलो बनाउने’ नारा दिएर चर्चामा आएका थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजीले आफूपछाडि मजदुरहरूको ‘मानव वालपेपर’ राखेर भाषण गर्थे ।यसो गर्नुको अर्थ मजदुरहरूको प्रिय नेताका रूपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्नु थियो ।
  • पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको ‘ब्रान्डिङ’ शैली निकै फरक थियो ।आफूलाई चामत्कारिक नेताकारूपमा देखाउन उनले आफ्नै नामको ‘ओ’ अक्षरको आधा भाग रातो र आधा भाग नीलो बनाएका थिए । रिपब्लिकनबहुल ‘रेड स्टेट’ र डेमोक्राट्सको प्रभाव क्षेत्रलाई ‘ब्लु स्टेट’ भन्ने गरिएकाले ओबामा यी दुवैको साझा नेता भएको देखाउन यो ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको थियो ।
  • नेताहरू र राजनीतिक दलबाहेक सहर, संगठन र शासन प्रक्रियालाई समेत ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने लहर चलेको देखिन्छ । न्युयोर्क सहरको नकारात्मक छविलाई सुधार गर्न ‘आई लभ न्युयोर्क’ को नारासहित ‘ब्रान्डिङ’ गरिएको धेरै पहिलेदेखि हो । स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरलाई ‘ग्लास्गो–स्कटल्यान्ड विथ स्टाइल’ को नारामा र हङकङलाई ‘एसियाज वल्र्ड सिटी’ का नाममा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर पर्यटक र लगानीको आकर्षण बढाउन खोजिएको देखिन्छ । संगठनको पनि ‘ब्रान्ड’ वनाउन थालिएको उदाहरण डच ट्याक्स अफिसलाई लिन सकिन्छ । यस संगठनले ‘हामी अझ बढी आनन्दित त बनाउन सक्दैनौं, तर यसलाई सरल बनाउन सक्छौ’ भन्ने मन छुने नारा दिएको थियो ।
  • ‘ब्रान्डिङ’ले प्राय: अवास्तविक विशेषता र गुणहरूको प्रदर्शन गरेरजनतामा प्रायोजित सन्देश सञ्चार गर्न खोज्छ । व्यक्ति वा नेताविशेषको असाधारण चित्र प्रस्तुत गरेर जनतालाई उल्लु बनाउन खोजिने भएकाले ‘ब्रान्ड’ भन्नु नै वास्तविकताको विकृत रूप हो भनिन्छ । यसको सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी परेका उदाहरणहरू देखिन्छन् ।
  • इलब्रिज गेरीले ‘भ्रष्ट,षड्यन्त्रकारी, अयोग्य, उत्तेजक व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदबाहिर राख्नुपर्छ’ भनेका थिए ।
  • जनताको मन जित्न नसकेपछि उनीहरूलाई अन्योलमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सूत्रमा नेताहरूले काम गर्न थालेका छन् ।
  • नेपालीहरूको दोस्रो जनआन्दोलनको उर्लंदो आकांक्षा बिस्तारै निराशाको मौन क्रान्तिमा बदलिँदैछ । चोकचौतारीदेखि हरेक जमघटमा नेताहरूबारे नकारात्मक कुरा मात्र सुन्न पाइन्छ । सरकार निकम्मा छ, विपक्षी दलहरू गैरजिम्मेवार छन् र नागरिक समाज ‘डोनर्स डार्लिङ’ हुँदैछ भने जनताले कसको भर पर्ने?
प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७८ ०८:१८
https://ekantipur.com/opinion/2021/10/29/163542456334823687.html?author=1

निजामती सेवा अध्यादेश : औचित्य र अन्योल-उमेशप्रसाद मैनाली

  • निजामती कर्मचारीहरू साँच्चै ‘शासन’ गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले ‘राज’ गर्ने मात्र हो । त्यसैले माला, मञ्च, मान नेताहरूलाई दिएर कर्मचारीहरूले वास्तविक शासनको छडी आफ्ना हातमा लिएका हुन्छन् ।
  • स्थायित्वको शक्ति, ज्ञानको शक्ति, विशेषज्ञता र सूचनामा पहुँचले गर्दा यो वर्गले नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा ‘कर्मचारीतन्त्रको साम्राज्य’ (ब्युरोक्रेटिक अफिसियल्डम) निर्माण गरिसकेको छ । 
  • कर्मचारीहरूले कानुन कार्यान्वयन गरेर समाजमा रहेका व्यक्तिहरूका आचरणको नियमन गर्छन्, नीति कार्यान्वयन गरेर वाचा गरिएका सेवा वितरण गर्छन्, सामाजिक द्वन्द्वको समाधान गरेर सामाजिक स्थायित्वको प्रवर्द्धन गर्छन । यसै महत्त्वले गर्दा उनीहरूको प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म हुन्छ र यसलाई आफूअनुकूल बनाउन दबाब सृजना गर्न खोज्छन् ।  
  • निजामती कर्मचारीहरू राज्यभित्रको फरक स्वार्थ, मूल्य र आफ्नै जीवन भएको फरक शक्ति समूह भएकाले उनीहरूको सेवा–सर्त व्यवस्थित गर्ने ऐन जारी गर्न विधायकहरूलाई समेत निकै सकस हुने गर्छ । सेवाभित्रकै फरकफरक समूहका आ–आफ्नै स्वार्थले गर्दा राम्रा नीति बन्न नसकेका रोचक उदाहरणहरू छन् । निजामती सेवा ऐन–२०४९ पहिलो संशोधन पारित गर्ने बेला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारीहरूले अनावश्यक दबाब दिँदा ढोका बन्द गरेर कर्मचारी नराखी सांसदहरू मात्र बसेर निर्णय गरेका थिए । २०६४ मा यस ऐनको दोस्रो संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कर्मचारी युनियनहरूको यस्तो प्रभाव परेको थियो, अरूका कुरै नसुन्ने अवस्था बन्यो । यसअघिको उदाहरण टंकप्रसाद आचार्यको पालाको छ । 
  • निजामती सेवालाई संस्थागत गर्न भन्दै निजामती सेवा ऐन–२०१३ जारी भएपछि राणाकालीन कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ टेस्ट’ लिएर नतिजा प्रकाशित गरेपछि टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो । अझ आश्चर्यको कुरो त यो टेस्टमा असफल हुनेहरू पदमा कायम मात्र गरिएनन्, धेरैलाई बढुवासमेत गरियो । आचार्यलाई हटाउन पुराना कर्मचारीहरूले राजालाई प्रभाव पारेका थिए भनिन्छ । केआई सिंहको सरकार पनि तत्कालीन कर्मचारीहरूको असहयोगमा गएको भनिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि मुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापासहित केही सचिवलाई कारबाही गर्ने भन्दै भाषण गर्न थालेपछि मुख्यसचिव र केही सचिव बिदामा बसे । फाइल लिएर आएका गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव अग्निप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीले त्यही फाइलले पिटेर घाइते बनाइदिए । मुख्यसचिवबाट यसबारे सुनेपछि राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भनेको भवेश्वर पगेनी लिखित ‘डा. केआई सिंह’ शीर्षक किताबमा उल्लेख छ । यी उदाहरणहरूबाट कर्मचारीहरूको शक्ति कति हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 
  • फ्रान्सको कर्मचारीतन्त्रबारे डाइमन्टको रोचक भनाइ छ, ‘गणतन्त्र गयो तर प्रशासन उस्तै रह्यो (रिपब्लिक पासेस बट एडमिनिस्ट्रेसन रिमेन्स) ।’ मन्टेस्क्युले जागिरदारबारे लेखेका छन्, ‘एउटा महान् जागिरदार त्यो हो जो सम्राट्सँग भेट्ने गर्छ, उनका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्छ, जसका अग्रज छन् र जसले पेन्सन पाउँछ ।’ यस्तो शक्ति समूहलाई प्रभाव पार्ने अध्यादेश जारी गर्न सजिलो भने छैन ।
  • निजामती सेवा नागरिक सेवा भएकाले यसको प्रभावकारितामा समग्र शासन–प्रशासन निर्भर हुन्छ । निजामती सेवाले नै सार्वजनिक सेवाका अन्य सेवालाई दिग्दर्शन र नियन्त्रण गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा ‘नागरिक संस्कार’ (सिभिक कल्चर) कायम गरेर नागरिक सर्वोच्चताको अनुभूति गराउँछ । राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञ परामर्श दिने, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरेर प्रशासनिक–न्यायिक निरूपण गर्ने र राजनीतिक शून्यतामा शासन–प्रशासनलाई निरन्तरता दिने गहन जिम्मेवारी यही सेवाले वहन गर्छ । सरकार राज्यका अन्य अंग नभए पनि चल्न सक्छ, तर कर्मचारीबेगर चल्न सक्दैन ।
  • जेके कोरीले यसलाई ‘राज्यको चौथो शाखा’ (फोर्थ ब्रान्च) भनेका छन् । सुशासनका लागि त निजामती सेवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुँदै हो । यस सम्बन्धमा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इज्रा सुलेमनको यो भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो जसबाट लोकतन्त्र बलियो वा कमजोर हुन्छ । यसको अभाव, अकुशलता वा राजनीतीकरणले सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ ।’ निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्दा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले सेवाभित्र घुनकीरा जन्माउँछ, जसले यसको आत्मा नै खाइदिन्छ । अन्य सेवाको छाता ऐन पनि यसलाई नै मानिने हुँदा समग्र प्रशासनभित्र विकृतिहरूको संक्रमण हुन जान्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सेवाहरूका लागि यसले मार्गदर्शन गर्ने हुँदा संघीय सुशासनसमेत यसमा निर्भर हुन्छ ।
  • नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ पुसमा निजामती सेवा ऐनको मसौदा विधेयक संसद््मा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयक पहिलो त संघीयताको मर्मविपरीत थियो, केही प्रावधान समानताको हकविरुद्ध थिए, पद वर्गीकरण गर्ने कि श्रेणीगत वर्गीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू अनुरूपका प्रावधानहरू समेटिएका थिएनन् । यसको मसौदाउपर लोक सेवा आयोगले एक्काइसबुँदे परामर्श दिएको थियो । तर कुनै पनि परामर्श नसमेटीकन संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक विवादबीच छलफल भएको थियो । समितिले यस विषयमा विज्ञ परामर्श लिन आवश्यक ठानेन । सरकारभित्रकै फरक समूहको ढिपी, विपक्षी दलको अपरिपक्व अडान र साना दलहरूको विरोधका लागि विरोध गर्ने शैलीले यससम्बन्धी विधेयक खिचडी बन्न पुग्यो अनि अन्तमा बहुमतका आधारमा संसद‌मा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो ।
  • सहसचिव तहमा केही प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नराख्ने, प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट खटाउनेजस्ता विधेयक मसौदाका केही प्रावधान सच्याएर समितिले संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यीबाहेक कर्मचारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, सहभागितामूलक बनाउनेजस्ता पक्षमा समिति असफल रहेको देखियो । केही समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइरहेकाले र संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा तीनै तहका सरकारको प्रशासन व्यवस्थित नभएर विविध समस्या सृजना हुँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । आशय राम्रो भए पनि सेवाभित्रकै विविध स्वार्थ समूहले यसमा खेल्न सुरु गरिसकेकाले सरकार सचेत नभएमा यो विधेयक अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशविपरीत आउने शंका बढ्दै गएको देखिन्छ ।
  • सार्वजनिक नीतिमा प्रतिविम्बित राज्यको इच्छा (स्टेट विल) कार्यान्वयन गर्ने र राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरू नागरिकहरूमा वितरण गर्ने मुख्य संयन्त्र भनेकै यही निजामती सेवा हो । यति महत्त्वपूर्ण संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनलाई विज्ञ परामर्श र सरोकारवाला निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा उपभोक्ताहरूका संघसंस्थाको धारणा बुझेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूसँग उनीहरूका वृत्ति विकास, सुरक्षा र मनोबल बढाउने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । अवकाश, पदोन्नतिका आधार, निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, राजनीतिक र अन्य नियन्त्रण, मूल्यांकनजस्ता विषयमा बहालवाला कर्मचारीहरूको निजी स्वार्थ गाँसिने हुँदा उनीहरूबाहिरका विज्ञहरूसंग परामर्श लिनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ जारी हुँदा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक कर्मचारीले सहायक सचिवको पद नै हटाइदिएको, केन्द्रमा मात्र बस्न रुचाउने प्रशासनिक नेतृत्वले दुर्गमको अंक घटाएको, आफू बढुवा हुन लेखा र राजस्व समूहमा सहसचिवस्तरको पद राखी पछि उक्त पद हटाएर उपसचिवसम्म मात्र राखेको, हुलाक समूह नै खारेज गरेको जस्ता उदाहरण छन् ।
  • अहिलेको निजामती कर्मचारीको सेवा–सर्तको कानुन पहिलेको ‘नकारात्मक उपागम’ मा आधारित गर्न सकिँदैन । यस अवधारणाले सेवा सुरक्षा, संरक्षणवाद र लुटतन्त्रको खराबीबाट संस्थालाई बचाउन मात्र ध्यान दिन्थ्यो । अबको बदलिँदो ‘सकारात्मक उपागम’ ले मानवीय संवेदना–उन्मुख, जनतालाई सेवा दिएर उनीहरूको सम्मति, सहमति र सहकार्यमा जोड दिन्छ । अबका प्रशासकहरूले आदेश र शासन शैलीमा सेवा दिने होइन, सेवाले मन जित्न र विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाले मात्र जनताको मन जित्न सक्छ । त्यसैले यिनै मूल मन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यअनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।
  • राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन र अहिले चर्चामा आएका केही विषय निकै नकारात्मक छन् । जुनसुकै क्लस्टरको सचिवलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधानले अहिले सीमित रूपमा भए पनि कायम रहेको विशेषज्ञता र व्यावसायिकता पनि हराउनेछ । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाउनुको कारण के हो, बुझ्न सकिएको छैन । आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाएर सहसचिव तहमा खुलाबाट छड्के प्रवेश रोक्न लोक सेवा आयोगले तर्कसहित दिएको परामर्शभन्दा विपरीत प्रावधानहरू राखिएका छन् । बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा भाग लिएमा पहिलेको नोकरी नजोडिने प्रावधान आपत्तिजनक नै छ । खुला प्रतियोगितामा बहालवाला र बाहिरका उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ । उमेरको हद र अन्य योग्यता समान हुने प्रावधान राख्नु समानताको मौलिक अधिकारअनुकूल हुन्छ । यी आधारहरूमा बहालवाला कर्मचारी खुलामा अरूसरह भाग लिँदा पहिलेको नोकरी गणना हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।
  • कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संरचना र प्रक्रियामा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउने विषय परेको देखिएन । बढुवालाई योग्यता प्रणालीमा पूर्ण आबद्ध बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने र सो हुन नसके मूल्यांकनमा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकलाई ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरे बरु न्यायसंगत हुन्छ । विगतमा अल्जाइमरको बिरामीलाई पनि पूर्णांक दिएर सचिवजस्तो पदमा बढुवा गर्नुपरेका उदाहरण छन् ।
  • पदोन्नतिको अवसर कम भएको भनेर हरेक श्रेणीमा एकएक तह थप गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । यसो गर्नुभन्दा तहगत प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत निजामती सेवामा जानु उपयुक्त हुन्छ । सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिवको व्यवस्था किन विगतमा खारेज गरिएको हो ? अध्ययन नगरी यस्तो तह थप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । निजामती सेवा ऐन–२०४९ मै तहगत प्रणाली र एकीकृत निजामती सेवामा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
  • हाम्रा उच्च तहका प्रशासकहरू यसमा पटक्कै सकारात्मक देखिएनन् । नत्र २०२७ सालको ‘पद वर्गीकरण योजना’ देखि प्रशासन सुधार आयोगहरूसम्मले सुझाव दिँदा पनि लागू हुन नसक्नुको कारण के हो ? तहगत प्रणाली लागू गर्न २०६४ मै अध्ययन भएको हो, जसको प्रतिवेदन सरकारसँग छँदै छ । यो लागू भएमा बढुवाको अवसर बढ्ने, कुनै पनि सेवालाई भेदभाव नहुने र विभिन्न श्रेणीबीच अहिलेको जस्तो मनोवैज्ञानिक पृथकताको अन्त हुने हुन्छ ।
  • जनताको विश्वास आर्जन गर्नु, समाजका ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ लाई यस सेवामा भित्र्याउनु र परम्परागत सेवाका मूल्यहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल बनाउनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका लागि कर्मचारीका सेवासुविधालाई आकर्षक बनाइनुपर्छ । कर्मचारीको उत्तरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै भाग नै राखिनुपर्छ ताकि को कसप्रति जवाफदेही हुने र एकभन्दा बढी उत्तरदायित्व केन्द्रबीच यस सम्बन्धमा द्वन्द्व भएमा कसप्रति उत्तरदायी हुने भन्नेमा द्विविधा नरहोस् । सिंगापुरको विकासको रहस्यबारे ली क्वान यूले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, ‘सिंगापुरको विकासका मुख्य निर्णायक नै मन्त्रीहरूको सक्षमता र उनीहरूलाई सघाउने उच्च योग्यताका कर्मचारीहरू हुन् ।’ नेपालले पनि यसलाई मन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २, २०७८ ०८:०५
https://ekantipur.com/opinion/2021/11/18/163720034758345549.html