- ठेक्का लगाइहाल्ने, पैसा खर्च गरिहाल्ने र लाभ लिइहाल्ने उद्देश्यले मात्रै बनेका र खरीद गरिएका सार्वजनिक पूर्वाधार, यन्त्र र वस्तुहरू देशभरि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । घाम तापिरहेका रेल, विमान र बस अनि झाडीमा यत्रतत्र थन्किएका गाडी यसका उदाहरण हुन् ।
- पछिल्लो समय पर्याप्त गृहकार्य, विस्तृत अध्ययन, स्पष्ट योजना, पूर्वतयारी विना नै खरीद गरिएका र बनाइएका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सूची झन् लम्बिंदो छ । सरकार र सेवाग्राहीलाई लाभ दिनुपर्ने त्यस्ता संयन्त्र र पूर्वाधारहरू बचाउन उल्टो सरकारले ढुकुटीबाट पैसा खन्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
- काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकामा गरीब तथा सुकुम्बासीका लागि सरकारले बनाएको भव्य अपार्टमेन्ट निर्माण सकिएको करीब ८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि यी अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासी बस्न पाएका छैनन् । नागार्जुनमा सुकुम्बासी र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूका लागि चारवटा ठूला अपार्टमेन्ट बनाइएको छ । रु.१२ करोड लगानी गरेर बनाइएका दुई भवनमध्ये एउटामा १०० र अर्कोमा १२४ फ्ल्याट छन् । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यी भवनहरू बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यी भवनमा राख्नुपर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न नसकेको र नागार्जुनका स्थानीयलाई मनाउन नसके यी भवन ‘भूत बंगला’ बन्ने खतरा छ ।
- अध्ययनका आधारमा अधिकतम र सुविधाबाट वञ्चित नागरिकलाई लाभ दिने गरी बनाउनुभन्दा ‘डोजर इन्जिनियरिङ’का भरमा गाउँघरमा धेरै सडक बनेका उदाहरण छन् । नुवाकोटको केउरेनी र धादिङको फोस्रेटार जोड्न त्रिशूली नदी माथि २०७८ वैशाखमा निर्माण सम्पन्न भएको पुल पहुँच सडक नभएर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तीन वर्षमा सक्ने गरी ३० असार २०७१ मा ठेक्का लागेको पुल ७ वर्ष लगाएर रु.१५ करोड ११ लाख लागतमा पूरा भए पनि धादिङतर्फको क्षेत्रमा सडक नभएर बन्द अवस्थामा छ । पुल पारि सडकको सानो ट्रयाक खुले पनि अहिले स्थानीय जग्गाधनीले खम्बा गाडेर सडक बन्द गराइदिएका छन् । अर्को उदाहरण काठमाडौं नयाँ बानेश्वरको छक्कुबक्कु पार्कसँगैको आकाशे पुल प्रयोगविहीन छ । छोटो चौडाइ (वारपारको दूरी) को सडक भएकाले यात्रुले पुल चढ्न र ओर्लिन झन्झट मान्दै आएका छन् ।
- बनाउनुअघि फिल्डको अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र भविष्यमा पर्न सक्ने समस्याबारे सामान्य अध्ययन र सर्वेक्षण पनि नगर्ने अनि प्रयोगका लागि बाध्य (कार्यान्वयन) पनि नपार्ने र प्रोत्साहन पनि नगर्ने सरकारी शैलीले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
- पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरणका लागि प्रयोगकर्तामा सुरक्षा सचेतना, उत्प्रेरणा र कार्यान्वयन जरूरी हुन्छ
- नेपालमा ‘भ्यू टावर’, सालिक र विभिन्न खालका प्रतिमा निर्माणको क्रम चुलिनुले आवश्यकता नहेरी सरकारी ढुकुटी खर्चिने बढ्दो परिपाटीलाई प्रष्ट्याउँछ । (मुखमा लाउने माड छैन हातमा रातो रुमाल भन्ने उखान भ्यू टावर बनाउने प्राथमिकतामा उपयुक्त हुने)
- भैरहवाको ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पनि प्रयोगविहीन बनेको अर्को सरकारी संरचना हो । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै बनाइएको सेज सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा यसका पूर्वाधार जीर्ण बन्न लागिसकेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका इन्जिनियर माधवेन्द्र यादव मूल रूपमा जग्गा महँगो भएकाले उद्योगहरू नआएको बताउँछन् । ‘२० रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर प्रति महीना जग्गा भाडा छ, यसको पुनरावलोकनपछि उद्योगहरू आउँछन् भन्ने आशा छ’ उनी भन्छन् । भैरहवाको सेज राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउँदै प्राधिकरणले बाराको सिमरामा पनि सेजको पूर्वाधार तयार गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि उद्योगहरू आउनेबारे अन्योलकै अवस्था छ ।
- भैरहवा विमानस्थलमा सञ्चालन गर्न ल्याइएका वातानुकूलित र अपांगमैत्री बिजुली बस र ट्याक्सीहरूको कथा पनि उस्तै छ । पर्यटक बोक्ने प्रयोजनका लागि चीनबाट भित्र्याइएका पाँच वटा बस र १४ विद्युतीय ट्याक्सी लुम्बिनीमा बनिरहेको चार्जिङ स्टेसनको पार्किङमा थन्किएका छन् । बसबारे लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष मात्रै हैन, भैरहवा विमानस्थल पनि अनिर्णित अवस्थामा छ । कोषले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै हस्तान्तरण नगरेकाले चलाउन नसकेको बताएको छ । एशियाली विकास बैंकको रु.१३ करोड अनुदान सहयोगमा आएका यी बस तथा ट्याक्सीमा सरकारले करीब रु.३ करोड भन्सार छूट दिएको छ । खुला आकाशमुनि थन्किएका यी बसहरू बिग्रन सक्ने अवस्था आइसकेको छ ।
- प्रदेश–२ सरकारले प्रदेशभित्र चलाउने उद्देश्यले किनेका पाँच वटा बसहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । आठ वटै जिल्लाभित्र सेवा दिने भन्दै हतार–हतार विना कुनै योजना यी बसहरू किनिएको थियो । करीब रु.४ करोड खर्च गरेर खरीद गरिएका वातानुकूलित बसहरू कहिलेबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन । जनकपुरको मधेश भवन परिसरस्थित खेल मैदानमा रहेका बसहरू सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
- नेपाल एअरलाइन्ससँग भएका ६ वटा चिनियाँ जहाज पनि विमानस्थलमा घाम तापेर बसेका छन् । नेपाल एअरलाइन्सले १६ साउन २०७७ मा नै ६ वटै जहाज सञ्चालन नगर्ने भनेर सरकारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ६ वटा चिनियाँ जहाजमध्ये पाँच वटा जहाज उडान भर्न सक्ने अवस्थाका छन् । दुई वटा एमए ६० र चार वटा वाई १२ ई जहाजमध्ये एउटा वाई १२ ई भने उड्न नसक्ने गरी ग्राउन्डेड भइसकेको छ । पहाडी र हिमाली दुर्गम भेगका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले भित्र्याइएका भए पनि उपयुक्त छनोटको अभावमा यी साना जहाजका कारण देशलाई झन्डै रु.८ अर्ब घाटा पुगिसकेको भन्दै नेपाल एअरलाइन्सले नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
- साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरीद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट २०७१ सालयता वार्षिक औसत रु.३८ करोड घाटा भइसकेको निगमको दाबी छ ।
- स्पेयर्स पार्ट्स समेत अन्य जहाजको तुलनामा ७५ प्रतिशत महँगो पर्ने, अर्डर गरेको दुई महीनासम्म पनि सामान नआउने, प्रशिक्षक पाइलट नपाइने, चिनियाँ जहाजका लागि पाइलट उत्पादन गर्न चार गुणासम्म महँगो पर्ने, मर्मत खर्च अन्यको तुलनामा दोब्बरसम्म पर्ने र २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म लोड प्रतिबन्ध हुने हुँदा कम यात्रु मात्र बोकेर उडाउनुपर्ने लगायतका कारण देखाएर विमान नचलाई राखिएको हो । नेपाल एअरलाइन्सको व्यवस्थापनमा युवराज अधिकारी आएपछि यी जहाज पुनः उडाउने तयारी छ ।
- काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल सहित देशभर निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलको संख्या ५३ छ । यसमध्ये १० वटा विमानस्थल मात्र नाफामा सञ्चालन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । नेताको दबाबमा भोटको राजनीतिका लागि नयाँ–नयाँ ठाउँहरूमा विमानस्थल निर्माणका योजना अझै बनिरहेका छन् । भविष्यमा गौचरन बन्न सक्ने अवस्था देख्दादेख्दै चुनावी नारालाई साथ दिन विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल बनाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले योजना सार्वजनिक गरेर काम थालिरहेको छ ।
- सडकमार्ग पुगेका र यात्रुको चाप नभएका स्थानमा विमानस्थल बनाउनु औचित्यपूर्ण नहुने
- आन्तरिक मात्रै हैन, निजगढ, पोखरा र लुम्बिनीमा बनिरहेका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवसायिक सञ्चालनको सम्भाव्यताबारे पनि सरकार आफैं स्पष्ट छैन ।
- काठमाडौं महानगरपालिकाले सडेगलेका फोहोरबाट ग्याँस र बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै चार वर्षअघि किनेर ल्याएको प्लान्ट टेकूमा अलपत्र छ । मुलुकले चर्को लोडसेडिङ सामना गरिरहँदा फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै ‘डेमोस्ट्रेसन’का लागि किनिएको ‘प्लान्ट’ अहिले बिग्रिएको छ । रु.३ करोड खर्च गरेर स्थापित प्लान्ट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआउँदै बिग्रिएको हो । १३ असार, २०७४ मा परीक्षण थालिएको प्लान्टकै अनुभवबाट अन्यत्र पनि ठूला मेसिन राख्ने महानगरको योजना थियो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहयोग गरे पनि महानगरले यसको सही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ।
- टेकूमै ९ वर्षअघि स्थापित ‘सवारी प्राविधिक परीक्षण केन्द्र’ त्यस्तै अर्को उदाहरण हो । सवारीको अवस्था ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न रु.६ करोडमा स्थापित केन्द्रका अत्याधुनिक मेसिनहरू अहिले माकुराको जालोभित्र छन् । महँगा उपकरण खिया लागेर काम नलाग्ने हुन लागिसकेकाले मेसिनलाई प्लाष्टिक र कार्टुनले छोपेर राखिएको छ ।
- करोडौं लगानी गरेर यो केन्द्र खोल्नुको मुख्य उद्देश्य थियो, यान्त्रिक कारणले हुने सवारी दुर्घटना कम गर्नु । त्यसका लागि काम नै शुरू नहुँदा धेरै मेसिन जीर्ण भइसकेका छन् । मेसिन मार्फत हुने सवारी जाँचबाट प्राप्त हुने ‘एकुरेसी’ (वास्तविक तथ्यांक) सँग यातायात तथा अटोमोबाइल्स व्यवसायी डराएका थिए । सरकारी अधिकारीले पनि मिलेमतोमा जाँचपासबाट हुने अतिरिक्त कमाइको बाटो बन्द गर्न चाहेनन् ।
- यातायात व्यवस्था विभाग सवारी दुर्घटना बढेको भन्दै सातै प्रदेशमा ‘भेहिकल फिटनेस टेष्ट सेन्टर’ खोल्ने तयारीमै छ । तर, टेकूको ‘फिटनेस टेष्ट सेन्टर’ भने उनीहरूले नै प्रयोगविहीन बनाएर छाडेका छन् । यो केन्द्रमा अहिले उपत्यकामा चल्ने ट्याक्सी र पर्यटक सवारीको फिटनेस जाँचिन्छ । रोचक कुरा यस्तो जाँच मेसिनबाट होइन, आँखाले गरिन्छ ।
- यहाँ सवारीको अगाडि र पछाडिको पांग्रामा पर्ने भार, ब्रेकले सहीसँग काम गरे/नगरेको, सस्पेन्सन सिस्टम चुस्त रहे/नरहेको, हर्नको अवस्था ठीक भए/नभएको, हेडलाइटले वैज्ञानिक तवरले काम गरे नगरेको सहितको परीक्षण मेसिनले आफैं गर्न सक्छ । त्यसरी हुने पाँच भन्दा बढी प्रकारका परीक्षणपछि मेसिनले नै ती परीक्षणका नतिजालाई कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरेर दिन सक्छ । यी मेसिनलाई चलाउने हो भने यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका मेसिनरी परीक्षणमा कति अंक पार गर्नुपर्ने भन्ने तोकेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म विभागले यसको मापदण्ड नै बनाएको छैन ।
- महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार वीर अस्पतालमा रहेका एक थान स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, एक थान पल्मोनरी फन्सन्टेड मेसिन, चार थान ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रेर उपयोगविहीन छन् । त्यसैगरी रु.२ करोड ५३ लाख मूल्य बराबरको फाइब्रोस्क्यान मेसिन जडान नगरी राख्दा सेवाग्राहीहरू प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- अस्पतालले क्यान्सर रोगको उपचारका लागि २०७५ मा खरीद गरेको रु.४७ करोड ९० लाख ६० हजारको सीटी सिमुलेटर मेसिन र केमोथेरापी मेसिन तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जडान नगरी सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल हल्चोकमा राखिएको छ । उक्त मेसिन सञ्चालन गरी क्यान्सरको उपचार शुरू गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
- सरकारी सेवा प्रवाहका लागि खरीद भएका सफ्टवेयर पनि प्रयोगविहीन छन् । त्यसको उदाहरण हो, सरकारले सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका लागि शुरू गरेको ‘इन्टरप्राइज इमेल सेवा’ ।
- इन्टरप्राइज इमेल सेवामा सरकारले प्रति एकाउन्ट रु.९ हजार ८८७ खर्च गरे पनि प्रतिफल गतिलो छैन । न इमेल सेवा राम्रोसँग प्रयोगमा आएको छ, न इमेल सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ । बरू ‘सपोर्ट’ र ‘सस्क्रिप्सन’का लागि वर्षमा प्रति एकाउन्ट रु.२५०० भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।
- सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आधिकारिक सरकारी इमेल आईडी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएकोमा २०७६ वैशाखदेखि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको पालामा राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रले ‘जिम्ब्रा’को इन्टरप्राइज इमेल सिस्टम प्रयोग गर्न शुरू गरेको थियो ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० हजार इमेलको लाइसेन्स, सपोर्ट र सेक्युरिटीको लागि सरकारले रु.९ करोड ९० लाख ४४ हजार खर्च गरेको थियो । फेरि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा थप १० हजार लाइसेन्सको लागि इमेल तथा सुरक्षा र सपोर्ट सर्भिस खरीदको लागि थप रु.९ करोड ८७ लाख ५ हजार खर्च गरियो । २० हजार इमेलको लागि रु.१९ करोड ७७ लाख ४७ हजार अर्थात् प्रति इमेल रु.९ हजार ८८७ खर्च भएको छ ।
- महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २० हजार लाइसेन्सबाट २०७८ साउनसम्म करीब १२ हजार इमेल एकाउन्ट बनेको छ । त्यसमध्ये करीब २५ प्रतिशत मात्रै महालेखाले सक्रिय भेट्टाएको छ ।
- सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर काम नगर्दा नेपालमा रहेको एक मात्रै रेलमार्गको भविष्य पनि अनिश्चित छ । २ असोज, २०७७ मा नेपाल आइपुगेका जनकपुरको कुर्थाबाट जयनगरसम्म चल्ने दुई वटा रेल धनुषाको इनर्वामा एक वर्षदेखि खुला आकाशमुनि पार्किङमा थन्किएका छन् । स्थानीयका अनुसार रेल राख्दाराख्दै खिया लाग्न थालिसकेको छ । एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँ तिरेर भित्र्याएका यी रेल कहिलेबाट चल्छन् भन्ने टुंगो छैन ।
- जनकपुरसम्म चल्ने रेल ‘कार्गो रेल’ पनि हैन । र, त्यहाँ कार्गो रेल मार्फत सामान ल्याउने–लैजाने औद्योगिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार पनि छैनन् । जनकपुरमा अब चल्ने रेल करीब ५० वर्ष पहिलाको प्रविधि हो । त्यसलाई सुधारेर आधुनिक बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै पुरानै प्रविधि समात्दा त्यसले पर्याप्त लाभ दिन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ । नेपालमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएका बेला राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली प्रयोग गर्न नसकिने रेलमार्ग बनाउनु गल्ती भएको उनीहरूको ठहर छ ।
- ‘पूर्वाधार बनाउँदा र अपनाउँदा सरकारी सम्पत्ति सेतो हात्ती नबनोस् भनेर ध्यान दिने परिपाटी हाम्रोमा विकास नै भएन ।
- रु.८१ करोड लगानी गरेर हालसालै गोदावरीमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको सञ्चालनबारे पनि चिन्ता शुरू भइसकेको छ ।
- ३१ वैशाख, २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोदावरीमा उद्घाटन गरेको ‘गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्र’ अहिलेसम्म प्रयोगविहीन जस्तै छ । यसलाई सञ्चालन गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’ (आईसीसी)लाई जिम्मा त दिइएको छ, तर सभाहलमा ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुरूमै सकस परिसकेको छ ।
- सरकारले शुरूमा १४६ रोपनीमा बनाउने निर्णय गरेको सभाहल ४६ रोपनीमा मात्रै बन्यो । आईसीसीका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहाल तीन हजार जना अट्ने सभाहलका लागि पर्याप्त सवारीको पार्किङ स्पेस नभएकाले समस्या परेको बताउँछन् ।
- किनिहालौं, ठेक्कापट्टामा गइहालौं, प्रचार गरिहालौं भन्ने हाटहुटे मानसिकताले यस्ता धेरै काम भएको
- कतिपय ठाउँमा ठगौं, लुटौं भन्ने सोचाइले भन्दा पनि राम्रै गर्छु भन्ने सोचाइबाट पनि यस्ता काम हुन्छन्, किनकि दीर्घकालीन सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कतिपय व्यक्तिलाई ज्ञान पनि हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यको स्रोतसाधन खर्च भएको यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।’
- ‘समग्र आर्थिक तथा भौतिक विकासको योजना नबनाएकै कारण नबने पनि हुने पूर्वाधारहरू बनेका छन्, बन्नै नपर्ने ठाउँमा पनि निर्माणको काम चल्दैछ, बन्नुपर्ने पूर्वाधार नबनेर अर्को पूर्वाधार बन्दैछ’ पूर्वाधारविद् आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले लगानी गरेपछि त्यो सरकारी पूर्वाधार र साधनले देश र जनताको आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तन के हो ? यसबारे सोच्दै नसोची काम हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’
- ‘औचित्य छ’ भनेर गरिने सबै कामले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने हुँदैन’ उनी भन्छन्, ‘औचित्यपूर्ण कुरालाई पनि सही तरिकाले योजना बनाउनुपर्यो, सही ठाउँको छनोट गर्नुपर्यो, सही तरिकाबाट निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्यो । त्यसमा चुक्यौं भने स्रोत र लगानीको दुरुपयोग त हुन्छ नै, भविष्यमा त्यही चिज घाँडो हुन सक्छ ।’
- https://www.onlinekhabar.com/2021/12/1057698
- पछिल्लो पटक आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७७ जारी भएको छ । त्यसमा सरकारको जति पनि भौतिक सम्पत्ति छ, त्यो अभिलेखबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
- राज्य प्रणाली भनेको घर जस्तै हो, जसरी घर चलाउन सबै खालका चिजवस्तु चाहिन्छन्, सबै चिज राज्यलाई पनि चाहिन्छ । जोडिएका सबै चिज सधैं र सबै अवस्थामा प्रयोगमा आउँदैनन् । जस्तो कि गर्मी याममा लगाउने लेदरको जुत्ता, पोलिस र ब्रस जाडो महीनामा कपडाको जुत्ता लगाउँदा थन्किन्छ । तर, त्यसलाई हामी भोलि चाहिन्छ वा काम लाग्छ भनेर जतन गर्छौं । राज्यले पनि त्यसै गर्नुपर्छ । तर, हाम्रो राज्य प्रणालीमा यस्तो प्रवृत्ति छैन । पहिले त सामान किन्दा वा सम्पत्ति जोड्दा दूरदर्शी सोच राखिंदैन । प्रयोग भएका तर कुनै सिजन वा अवस्थामा उपयोग हुन नसकेको सम्पत्तिलाई सुरक्षा गर्नेतर्फ पनि सोचिंदैन ।
- वर्षमा एक पटक भाइटीकाको दिन खुला गरेर रानीपोखरीको महत्व र विशेषताबारे जगतले बुझ्न पाउँछ त ? त्यत्रो खर्च गरेर पुनर्निर्मित सम्पदाबाट लिन सकिने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लाभबारे हामी सोच्दै सोच्दैनौं । रानीपोखरीको संरचनामा थोरै मात्रै पनि बिगार गर्न नपाइने गरी त्यसको व्यवस्थापन गरेर रात्रि जीवनलाई समेत जोड्दै योजना बनाउने हो भने रानीपोखरीले सरकारलाई आम्दानी दिन थालिहाल्थ्यो ।
- थन्किएका चिजलाई उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग गर्न जान्ने हो भने लाभ नै दिन्छ । वेद उप्रेतीले एउटा बिग्रिएको विमान ल्याएर बनाएको म्युजियममा मान्छे टिकट काटेर पुग्दैछन्, हाम्रा काम नलाग्ने भएका सरकारी विमानहरू हामीले के गर्यौं ? हामीले सरकारी सम्पत्तिबाट ‘माइलेज’ लिन नजानेको हो ।
- पैसा सबै त हैन, तर केही त हो । भएको स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्न जानेर नै युरोप विकसित कहलिएको हो ।
- सरकार आफूले उपयोग गर्न सक्दैन भने त्यसको जीवन्ततामा असर नपर्ने गरी अर्काले कसरी उपयोग गर्न सक्छ भनेर सोच्दा पनि हुन्छ । त्यसबाट सरकारले आर्थिक लाभ पनि पाउँथ्यो, संरक्षण पनि हुन्थ्यो ।
- सरकारले सके आफैं चलाउने, नसके समुदाय वा उपभोक्तालाई दिने त्यो पनि नभए निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि लाभ लिने पक्षमा जानुपर्ने हो । सबै कुरा पैसामै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, कुन चिज कसलाई दिंदा त्यसको उपयोग भएर संरक्षण पनि हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।
- पूर्व राजा महेन्द्रको साढे ३ करोड रुपैयाँको बुलेट प्रुफ मोटर कुनै ५० रोपनी जग्गा भएकालाई दिने भन्ने हो भने त्यसलाई व्यवसायीले आर्थिक रूपमा मिनेटका दरले अरूलाई चढ्न दिएर पैसा कमाउँथ्यो । सरकारले त्यसको लाभ पाउँथ्यो । कसले त्यसको मूल्य दिन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिने हो भने झाडीमा गाडी फाल्नै पर्दैनथ्यो ।
- पहिला गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सेवा विभाग भन्ने हुन्थ्यो । उसले सबै सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्थ्यो र ‘सेन्ट्रल किपिङ’ बाट कहाँ कता केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर समन्वय गर्थ्यो । अहिले त्यो खालको प्रबन्ध छैन ।
- सम्पत्ति पनि दुई किसिमका हुन्छन् । खपत भएर जानेको मूल्य घट्न सक्छ, तर कतिपयको बढ्दै जान्छ । कुनै सरकारी हाकिम बस्ने मेचको भ्यालु वर्षैपिच्छे घट्दै जान्छ भने राजा वीरेन्द्र बसेको मेच हिजो १० हजारमा किनिएको भए पनि वर्षैपिच्छे त्यसको मूल्य बढ्दैबढ्दै जान्छ । कुन चिजको मूल्य र महत्व बढ्दै गएको भन्ने बुझेर राज्य प्रणालीले लेजरमै मूल्य बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
- कसैलाई उपयोग गर्न दिनुपर्यो भने त्यही मूल्य अनुसार भोलि भाडामा जान्छ । कम्तीमा विकसित मुलुकले गरेको एउटा असल अभ्यास समात्ने हो भने त्यसकै मात्रै अनुसरण गर्यौं भने त्यस्ता सम्पत्तिको मर्मत, सम्भार र संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था बन्छ ।
- सम्पत्ति दुई किसिमबाट जोडिन्छन्, एउटा त हामी आफैं पैसा हालेर आवश्यकता परेरै किन्छौं । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रारम्भिक अध्ययन, पूर्वतयारी, योजना, विस्तृत अध्ययन, प्रभावहरूको अध्ययन गरेर किन्नुपर्छ/जोड्नुपर्छ । विना योजना सम्पत्ति किन जोड्ने ? तर, हामीकहाँ कतिपय सम्पत्ति भने आइलाग्ने गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विमान र रेल त्यसकै उदाहरण हुन् ।
- विश्वमा ३० वटा मुलुकले एअरक्राफ्ट बनाउँछन्, तर संसारमा कि अमेरिकन बोइङ चल्छ, कतिमा फ्रान्सको एअरबस । चीनले पनि विमान त बनायो, तर किन्ने थिएनन् । त्यसैले चीनले एक्जिम बैंकबाट ऋण पनि दिन्छु, अनुदानमा विमान पनि दिन्छु भनेर लोभ देखायो । हामीले ल्याइहाल्यौं । तर, चाइनिज जहाज यहाँको भूगोलमा मिल्दो भएन, आरामदायी पनि भएन, नेपाली पाइलटले चलाउन पनि जानेनन् ।
- म भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा चीनले दुई वटा स्क्यान मेसिन अनुदानमा दियो, १९–१९ करोड रुपैयाँ मूल्यका । एउटा हामीले सिर्सिया बन्दरगाह लिएर गयौं, एउटा त्रिभुवन विमानस्थलको कार्गो बिल्डिङमा राख्यौं । त्यो चलाउन कसैले नजान्ने भएपछि चीनकै मान्छे ल्यायौं, हाम्रै रेडियो टेक्निसियनलाई चीनमा तालिम लिन पठायौं । उनीहरू चाइना घुमेर त आए तर चलाउन सकेनन् ।
- रेलको कथा पनि त्यही हो । हेर्दा केपी ओलीले ल्याउन चाहेर ल्याएको जस्तो देखियो । तर, उता भारतलाई नेपालमा सि जिनपिङ आएर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढाउने सम्झौता भएलगत्तै आफ्नै रेल जाओस् भन्ने थियो । उसले जहाँ–जहाँ भन्दा सम्भव हुन्थ्यो, त्यहाँसम्म शक्ति लगाएर हतार–हतार त्यो रेल बिक्री गरेर नेपाल पठाइदियो । यहाँ हामी त्यसलाई चलाउन कुनै हिसाबले नै तयार भएको अवस्था अझै छैन ।
- मेसिन उपकरण मात्रै हैन, पूर्वाधार पनि हामीकहाँ घाँडो नै बनेर आएका हुन् । साउदी अरेबियाले बनाइदिएको वागमती सिंचाइ आयोजनामा २१ वर्ष पानी चलेन । रानीजमरा कुलरिया विश्व बैंकले हालेको घाँडो नै हो । डलर पीपीएले ग्रस्त खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना नर्वेजियनले लादेको परियोजना हो ।
- देख्दा राम्रै भए पनि कतिपय आयोजना हाम्रो चाहनाले बनेकै हैनन् । तुलनात्मक लाभको हिसाब नगरी विदेशीले जस्तो चाहे त्यस्तै परियोजना बने । जापानले कुलो जत्रो खोलाको पानी जम्मा गरेर कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना बनाइदियो । तर, त्यहाँबाट अलिपर गल्छीमा पुग्नासाथ त्यत्रो ठूलो त्रिशूलीमा वर्षौंदेखि पानी बगेको बग्यै छ । किन त्रिशूलीमा आयोजना नबनेर कुलोमा बन्यो भन्दा यो हामीले बनाएकै हैन, हामीले के लिने–नलिने भनेर छान्न पनि जानेनौं/सकेनौं ।
- हाम्रो उपमेयर चढेको गाडी २३ वर्ष पुरानो हो । म आफैं २० वर्ष पुरानो गाडी चढिरहेको छु । त्यसको मर्मतसम्भार गर्दा चल्ने बेलासम्म हामी नयाँ खरीद गर्दैनौं ।
- सरकारको नीति पनि त्यस्तै अप्ठेरो छ । नीतिले एउटै परिसरमा दुई वटा कलेज चलाउन पाइँदैन भन्छ । हामीलाई एउटा नयाँ विषय थप्न साढे दुई वर्ष झुलाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै हामीले एउटै कलेजमा दुई वटा कलेजका कक्षा चलाउन सकेका छौं । करोडौंमा बनेका भवनमा केही सय हैन, हजारौं विद्यार्थीले पढ्न पाउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हुन्छ । एउटैमा कोचेर पढाउने भनेको पनि हैन, जुन समयमा खाली हुन्छ, त्यही समयमा कक्षा चलाउँ भनेको हो ।
- हामीले ११८ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गरिसक्यौं, हामीले ठेक्का दिएनौं । जनताबाट नै यो काम भयो । गुणस्तर कायम गरेरै भयो । त्यसले गर्दा ती सम्पदाको संरक्षणमा हामीले ठूलो टाउको दुखाउनुपर्ने पनि छैन । जनता आफैं त्यसको पहरेदार छन् ।
