हेजिङ नियमावली

नयाँ हेजिङ नियमावली : नीति खरिदको एक ज्वलन्त नमुना

• वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले कमाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण विदेशी मुद्रा आर्जनको स्थायी स्रोत भने होइन । एक अर्ब निर्यात हुँदा आयात एक खर्ब रुपैयाँको हुन्छ । रेमिट्यान्सकै कारण करिब १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित हुँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिलाई सामान्य मानिन्छ । अहिले आयात उच्च र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो छ र राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ ।
• अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा यस्तो विदेशी मुद्रा अर्बाैं रुपैयाँमा लुटाउने गरी कथित ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् ।
• पहिलो हेजिङ नियमावलीअनुसार अधिकतम १५ वर्षका लागि विदेशी विनिमयको जोखिम हेजिङ फण्डले गरिदिने व्यवस्था गरेको थियो भने अर्थमन्त्री शर्माले त्यो अवधिलाई २० वर्षसम्म पुर्‍याएका छन् ।
• नेपालको पहिलो हेजिङ गरिएको कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को हेजिङ शुल्कको ७५ प्रतिशत नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोरेका छन् । उसले बहोर्नुपर्ने २५ प्रतिशत शुल्क पनि बिजुलीसँग विनियम गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशुली १ को हेजिङ लागत प्रतिमेगावाट सात करोड रुपैयाँ परेको छ । यसलाई आधार मान्दा र हेजिङ अवधिलाई १५ बाट २० वर्ष पुर्‍याउँदा नयाँ हेजिङ नियमावलीले प्रतिमेगावाट शुल्क १२ देखि १६ करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसअनुसार बीपीसीले अघि सारेका तीनवटै आयोजनाको हेजिङ शुल्क ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ, जुन नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्ने गरी बन्दोबस्त गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
• अबको दुई र बढीमा तीन वर्षपछि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै छ ।
• यो वर्ष मात्र बर्खायाममा बिजुली खपत हुन नसकी सात सय मेगावाटको बिजुली खेर फाल्नु पर्‍यो । भारत तथा बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्ने सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । अझ भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालबाट बिजुली आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । स्वदेशमै तत्काल बिजुली खपत हुने न नीति छ, न संयन्त्र । अर्काेतर आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावमा एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा पु¥याउन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हेजिङको सुविधासहित डलरमा पीपीए गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा अर्बाैं रुपैयाँ कमीसन खान खोज्नु मुलुक र जनताप्रतिको बेइमानी हो, गद्दारी हो ।
• नेपालको व्यवासायिक समुदायमा एउटा भनाइ चर्चित छ- नेपालमा त राज्यले बनाउने नीति (पोलिसी) खरिद गर्नुपर्छ । अर्थात् जसो जसो व्यापारिक स्वार्थ हुन्छ, उसो उसो नीति बन्छ । यसरी कमिसन वा घूस लिएर बनाइने नीति नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जुन केपी ओलीको पालामा अचाक्ली भएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाइदिए । तर विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) मा कर बढाए । स्वदेशमा निर्माण हुने जलविद्युत्को टर्बाइन बनाउन चाहिने स्टिलमा कर बढाएर आयातीत टर्बाइनमा कर घटाइदिए । माथिल्लो त्रिशुली १ लाई यिनै खतिवडाले ६० अर्ब रुपैयाँ कर तथा रोयल्टी मिन्हा गरिदिए । यी त केही साना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । यसैलाई भन्छन् नीति खरिद । अनि यो हेजिङ पनि त्यही नीति खरिदअन्तर्गत आएको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।
• नेपाललाई बिजुली चाहिएकै हो भने स्वदेशी लगानीकर्ता तयार छन् । पीपीएका लागि याचना गरेर बसेका छन् । विदेशीको पाउ परेर उनीहरूले चाहेजस्तो नीति बनाइदिने हाम्रा नेताले ती विदेशी लगानीलाई दिएको सुविधाको जम्मा १० प्रतिशत मात्र सुविधा दिने हो भने स्वदेशको निजी क्षेत्र यति कष्टसाध्य झेल्न बाध्य हुने थिएनन् । अर्थ मन्त्री शर्मा तिनै व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो सरकारले राजीनामा दिइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट, जलाशययुक्त) आयोजना चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई बेचबिखन गरे ।
• https://ekagaj.com/article/editorial/34960/

भ्रष्टाचारको अर्काे भेरियन्ट : राष्ट्रघाती हेजिङ नियमावली

• ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८’ लागू गर्ने अन्तिम तयारी रहेको र यो नियमावली लागू भएमा विदेशी कम्पनीको विदेशी विनिमय जोखिम जति नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणका विद्युत् उपभोक्ताका थाप्लामा पारी अर्बाैं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
• हेजिङ्कग- कम्पनीले लगानी गरेको स्वपुँजी र स्वपुँजीको प्रतिफल (नाफा) मा समेत हेजिङ (ग्यारेन्टी) गर्नु
• नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, सञ्चालन खर्च, सामाजिक कल्याणकारी खर्च लगायत मूल्यांकन गरेर हेजिङ लागत निकालिन्छ ।
• सय मेगावाट र त्योभन्दा माथिका आयोजनामा स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले राइट सेयर जारी गर्न दिने हो भने तत्कालका लागि पाँच सय मेगावाटसम्मका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन सक्छन् ।
• जलविद्युत्मा स्वदेशी निजी क्षेत्र नै आत्मनिर्भर भइसकेको, बर्खायामको बिजुली उपयोग गर्न नसकी खेर गइरहेको, स्वदेशी लगानीका तीन हजार मेगावाटका पीपीए रोकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा ठूलो कमिसनको कुम्ल्याउने नियतका साथ यो नियमावली आएको देखिन्छ ।
• आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नै गरेर धमाधम विदेशी लगानीका कम्पनीलाई उनीहरूले जे जे भन्यो त्यही माग पूरा गर्ने सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई सम्झौतामा उल्लेख भएका सुविधासमेत पाउँदैनन् । राज्य सञ्चालकहरू विदेशीका दलालसामु लम्पसार परेको प्रतीत हुन्छ । विदेशीसँग मोटो रकम कमिसन आउँछ, स्वदेशीले दिन त्यो अनुपातमा दिन सक्दैनन् ।
• अहिलेको आवश्यकता भनेको बूढीगण्डकी, तमोर, मादीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको हो । यस्ता प्रकृतिका आयोजना संसारका कुनै पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्दैनन् । यी आयोजना बनाउने भनेकै राज्यले हो ।
• https://ekagaj.com/article/editorial/32990/