कालो धन र रातो समाजवाद-डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा

• विगत १५ वर्षको विकासे इतिहास स्वयं प्रमाणस्वरूप देखिन्छ कि नेपालमा विकासे बजेटको भेल जेठ र असारमा यति बढ्छ कि एकै दिन एक अर्बदेखि खर्बको विकास निर्माण हुन्छ ।
• नेपालमा कालो धनको स्रोत खोज्‍न अन्यत्र जानै पर्दैन किनकि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म दिनहुँ करिब करिब १ अर्ब खर्च हुने योजनाहरू कस्ता हुन्छन् ? सिंहदरबारका सबै रैथानेहरूलाई थाहा छ, बजेटको मैजारो कसरी गरिन्छ भनेर ?
• हुण्डीवालामार्फत अथवा विदेश बस्ने व्यक्ति (एनआरएन) हरूसँगको अनौपचारिक आर्थिक कारोबारमार्फत जम्मा भएका कालोधनलाई ‘सेल/अफसोर बैंक’हरू जस्तो ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केमेन आइल्यान्ड खोलिएका व्यक्ति विशेष वा तिनका कम्पनी नामका खाताहरू पुर्‍याइन्छ । त्यसपछि फेरि त्यही पैसा नेपालभित्र वैदेशिक लगानीको नाममा छिराउने प्रक्रिया नेपालमा स्थापित छ ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले २०१९ मा गरेको एउटा सर्भेले भर्जिन आइल्यान्डबाट मात्रै नेपालमा ८३ अर्ब रुपैयाँ (४५ प्रतिशत) सम्म विदेशी लगानी आइपुग्यो । भर्जिन होस् वा केमेन आइल्यान्ड, त्यस्ता धनी देशहरू होइनन् तिनीहरू ‘कर छल्ने स्वर्ग’रूपी आइल्यान्ड हुन् । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने ती कर छल्ने व्यक्तिहरूका बारेमा २०१७ को पानामा पेपर्स् र २०१९/२०२० प्याराडाइज पेपर्स् स्पष्ट प्रमाणहरू उपलब्ध छन् ।
• नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ (पूरक ?) बजेटमा आगामी अप्रिल २४, २०२४ (अरु साढे २ वर्ष बाँकी) सम्म जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई हड्डा, रेल बाटो, टनेल, कृषिजन्य, पर्यटन, लगायत ३०० जनाभन्दा बढी कामदार र ५० प्रतिशत आन्तरिक कच्चा पदार्थमा स्रोत नखुलेको आम्दानी लगानी गर्न सकिने गरी कालो धनलाई रातो ढोकामार्फत छिराएर नेपालमा रातो समाजवादको खेती गर्दैछन् ।
• एनआरएन, नेपाली राजनीति एवं तिनका बिचौलिया वा आसेपासेहरूबीचको कालो धन शुद्धीकरण गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ ।
• नेपालको कालो धन थेग्रिने अर्को स्थान स्वीस बैंक हो । खोजी पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छानबिन अनुसार २०६२/०६३ पछि नेपालीहरूको स्वीस बैंक खाता पनि मोटाउँदै गएको देखिन्छ । जसअनुसार, माओवादीहरूको सन् १९९६ देखिको कथित जनयुद्ध, नेपाली जन र धनको क्षति र स्वीस बैंकको खाता स्थिति एकैसाथ बढेको पाइन्छ ।
• सन् १९९६ मा नेपालीहरूको स्वीस बैंकमा करिब एक करोड स्वीस फ्रैङ्क थियो भने १० वर्षपछि सन् २००६ मा करिब ९ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुग्यो । गत वर्ष सन् २०२० मा त्यो रकम चार गुणा बढेर करिब ३६ करोड स्वीस फ्रैङ्क पुगेको छ ।
• २०६२/०६३ पछि मौलाएको राज्य लुट्ने प्रवृत्ति र कालो धनको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले निगरानी गरिराखेको थियो । फलस्वरूप २०६५ मा जी-७ राष्ट्रहरूको अगुवाइमा स्थापित अन्तर-सरकारी ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)’ ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्यो ।
• सन् २०१४ डा. रामशरण महतको पालामा नेपाल ‘ग्रे-लिस्ट’ बाट बाहिरियो र पछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यसको शब्दचित्र प्रकाशित (२०१७) गरेर शासकहरूलाई ‘ग्रे-लिस्ट’का परिणामबारेमा सजग गराए पनि नेपाल पुनः ‘ग्रे-लिस्ट’ वा ‘कालो सूची’मा पर्ने सम्भावना झन् बढ्दै गएको छ । किनभने विगत ५ वर्षमा जुन किसिमले आर्थिक अराजकता र अपराध बढेका छन् तिनको न त अनुगमन छ, न त नियमन नै । दण्डहीनतालाई संरक्षण गर्ने राजनीति नै संस्थागत भइसकेपछि ‘आर्थिक कारबाही कार्यदल’ले नेपाल सरकारलाई सावधान गराइसकेको छ ।
• देखाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंकमा वित्तीय सूचना एकाइ र अख्तियार भन्‍ने संस्थाहरू छन् । तर हालसम्म मनिलन्डरिङका कुनै पनि गिरोह कानुनी दायरामा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन, बरु फरार गरिएका छन् ।
• नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कालो धन निवारण निम्ति अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचनालाई समायोजन गर्दै एउटा अत्यन्त स्वतन्त्र, पारदर्शी र अधिकार सम्पन्‍न स्वायत संस्थासम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पेस गरेर खाता बैंकहरू नियमन, हुण्डी व्यापारीहरू सिधै जेल चलान, स्थापित बैंकहरूलाई ‘ब्लकचेन इकोसिस्टम’मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई पारदर्शी’ गर्ने कानुन र नियमकारी संस्था आवश्यक छ ।
• वडाध्यक्षदेखि राजदूत बन्‍न कम्तीमा एक करोड रुपैयाँबाट बोल कबोलको प्रथा थालनी भएयता बीपीले भनेझैँ भुइँफुट्टा वर्ग आज ‘तरमारा’मा रूपान्तरित अनि स्थापित भइसके ।
• https://ekagaj.com/article/thought/35165/