- कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनायकवाद होइन, बरु उहिल्यैको भारदारी प्रथा विकसित हुँदै आएको वर्तमान संसदीय प्रथाका तुलनामा धेरै नै उन्नत र लोकतान्त्रिक हो ।
- फ्रान्समा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ, यद्यपि त्यहाँको प्रणाली मिश्रित छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वाचन त प्रत्यक्ष हुन्छ, तर राष्ट्रपति डेलिगेट भोटबाट निर्वाचित हुन्छन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष मतद्वारा नै चुनिन्छन् । यी अधिनायकवादी व्यवस्था होइनन्, नत नेपालका स्थानीय तहहरू नै अधिनायकवादी हुन् ।
- जनताको अभिमतबाट बनेका कुनै पनि आवधिक राजनीतिक संस्था अधिनायकवादी सिद्धान्तको अनुशरण गरेर बनेका हुँदैनन् । अधिनायकवाद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट आउँछ नै भन्ने छैन, बरु नेपालका सन्दर्भमा, इतिहास साक्षी छ, अधिनायकवाद दुईपटक ०१७ र ०५९ सालमा संसदीय प्रथाकै गर्भबाट जन्मेको हो ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/06/15/152902955770272785.html?author=1
- साँच्चै लोकतन्त्रकै बारेमा विमर्श गर्ने हो भने यस पद्धतिमा एउटै मान्छे दोहोर्याइ, तेहोर्याइ सत्तामा बसिरहन मिल्दैन, हुँदैन । नत दलको सत्तामा न राज्यको । न प्रदेशको न स्थानीयको । राज्यसत्ता एउटै, एकैथरी मान्छेले ओगटेर बसिरहन पाइँदैन । मानिस फेरिइरहनुपर्छ, नित्य नवीनता, नवज्ञान र नवजीवन लोकतन्त्रका आत्मगुणहरू हुन् ।
- जेलाई आज लोकतन्त्र भनिन्छ अथवा भनिँदै र भनाइँदैछ, त्यो केवल निर्वाचनद्वारा शासक चुन्ने अभ्यासमा सीमित भएको छ । खास–खास मान्छेले जसरी–तसरी चुनाव जित्ने, रजगज गर्ने कलकलाउँदो जवानीमा राजनीतिमा पसेको मान्छे नब्बे कट्दा पनि प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति भएर मर्न खोज्ने । यही पट्यारलाग्दो प्रथालाई नै लोकतन्त्र हो भनेर चिनाइएको छ, गलत हो यो ।
- धेरै देश आज लोकतन्त्र भन्दाभन्दै आचरणमा चाहिंँ निर्वाचित तानाशाही (इलेक्टोरल डिक्टेटरसिप) बन्न पुगेका छन्, जहाँ राज्य सञ्चालकहरू शक्ति केन्द्रित गर्दै आफ्ना वरिपरि अभेद्य किल्ला खडा गरिरहेका छन् ।
- लोकतन्त्रको आत्मा हो, वाणी स्वतन्त्रता, यही स्वतन्त्रता अहिले अर्घेलो भइरहेको छ ।
- लोकतन्त्रमा सरकार बाँधिएको हुन्छ । यसमा सरकार कडा नियन्त्रण र अनुशासनमा रहनुपर्छ, ऊ आलोचना सहन र जवाफ दिन बाध्य हुन्छ । उत्तरदायी हुनुपर्छ, जनतालाई पाइपाइको हिसाब बुझाउनुपर्छ । किनभने सरकारले आफ्नो होइन, जनताको धनको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदधारण गर्नेको स्वतन्त्रता नागरिकका हातमा बन्धक हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार नोकर हो, तलब खाने नोकर । नागरिक राज्यको मालिक हो, त्यसैले उसको वाणी स्वतन्त्रता निर्वाध हुन्छ ।
- लोकतन्त्रमा कुनै खास राजनीतिक वर्ग हुनुहुँदैन । एकथरीले शासन गरिरहने शेष अरूचाहिँ शासित भइरहने प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । वास्तवमा अरूले पालै नपाउने प्रथालाई रुढ, कर्मकाण्डी जडता भन्नुपर्नेमा लोकतन्त्र भनेर बदनाम गरिँदैछ ।
- नेतृत्वबाट चाहिएको त प्रवचन होइन, भिजन हो, राजसी प्रस्तुति होइन, कार्यसूची हो, आसपास लस्कर होइन, कार्यक्रमको कार्यान्वयन हो ।
- शासक र शासित एकैखाले मानिस नहुने प्रथा धेरै समय टिक्दैन । लोकतन्त्रमा शासितले शासकमा आफ्नो
- प्रतिविम्ब देख्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा शासित, शासितै रहिरहने हुँदैन । शासक शासितका स्थानमा तथा शासित शासक बन्ने मार्ग खुला हुनुपर्छ । हाम्रोमा वास्तवमा लोकतन्त्र नभएर चुनावी दंगल अर्थात् कुस्तीजस्तो मात्र भएर रहेको छ ।
- हिट्लरका सञ्चार मन्त्री गोयबल्स भन्ने गर्थे, एउटै असत्य बारम्बार भनियो भने त्यही सत्य प्रतीत हुनथाल्छ र मानिस त्यसैलाई सत्य हो भनेर पत्याउन थाल्छन् । नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डेनियल कह्नमेनले पनि आफ्नो पुस्तक ‘थिङकिङ फास्ट एन्ड स्लो’ मा भनेका छन्, ‘मिथ्या बारम्बार प्रचार गरियो भने मानिस त्यसैलाई पत्याउँछन् ।
- बीपी कोइरालाले भनेका थिए, ‘चरम वामपन्थी (अर्थात् कम्युनिस्ट) र दक्षिणपन्थीहरू प्रकारान्तरमा एउटै हुन् ।’ किनभने यी दुबैको वैरी वाक् स्वतन्त्रता हो, नागरिकको सर्वोपरि उच्चता हो ।
- कम्युनिस्ट शब्द आफैंमा नराम्रो होइन, पञ्चायत जस्तै । नेपालमा पञ्चायत प्रयोग र आचरणले कलुषित भएको हो । शब्दका हिसाबले सुन्दर हो । पञ्च भलादमीको भेला भनेकै पञ्चायत हो । कम्युनिस्ट शब्दार्थका हिसाबले कम्युन अर्थात् समूहमा बस्ने, बाँडीचुँडी खाने, मिहिनेतीको सम्मान गर्ने पदावली हो ।
- लोकतन्त्रमा राष्ट्रको छाती धेरै फराकिलो हुन्छ, त्यहाँ सबैप्रति माया, ममता, स्नेह हुन्छ भनिएको छ ।
- प्रवृत्तिले नै मानिसको मनोभूमिमाथि शासन गरिरहेको हुन्छ ।
- शासकहरू कम्युनिस्ट हुन् कि फासिस्ट अथवा देखावटी लोकतान्त्रिक, आफ्नो स्वार्थ अनुसार रंग बदल्छन् । यी रंगविरंगी हुन्छन् ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/07/153628697750061848.html?author=1
- राज्य सञ्चालनमा प्राविधिकसँगै भावनात्मक विषय प्रशस्तै जोडिएका हुन्छन् । यसमा पारस्परिक सम्बन्धको अहम् र संवेदनशील भूमिका हुन्छ । यसैले शासनको गुणवत्ताको प्रदर्शन गर्छ ।
- अन्तरविरोधहरू व्यवस्थित हुनसकेनन् भने सहयोगीहरू नै बाधक बन्छन् । आफ्नो घरपरिवार, सल्लाहकार, मन्त्री, सहयोगीहरूबीच कसरी समन्वय गरिन्छ, व्यवस्थापकीय सीप के कस्तो छ, धेरै हदसम्म यसैमा कार्य प्रदर्शन निर्भर हुन्छ ।
- दबाब दिलाउने र मर्जी प्राप्त गर्ने अचुक मन्त्रचाहिँ प्रशंसा हो । हरेक निर्णयकर्ता अर्थात् अख्तियारी पाएको पात्र प्रशंसा नै चाहन्छ । प्रशंसा गरे मर्जी हुन्छ, नगरे के हुन्छ, यो समाज आफैं भुक्तभोगी छ ।
- योग्यता, क्षमता, पात्रता प्रशंसाको प्रकारले निर्धारण गर्छ । प्रशंसकहरूको एउटा विशेषता हुन्छ, एक प्रशंसक अर्को प्रशंसकको मित्र हुँदैन ।
- प्रधानमन्त्री पदमा आसिन रहेका अथवा अख्तियार सुसम्पन्न व्यक्ति आफू पदच्युत हुन जन्मेकै होइन भन्ठान्छन्, त्यसैले उनीहरू सकेसम्म शुभचिन्तकहरूबाट टाढै बस्न रुचाउँछन् ।
- लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकलाई सर्वोपरि ठानिन्छ । सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । समतामूलक समाज र राज्य हुनु मानव अधिकारको पूर्ण पालना हो । समाजमा एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् ।
- संविधानले नागरिकका लागि मौलिक हक निर्धारण गरेको छ । मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्ता हकलाई व्यावहारिक गराउने दायित्व सरकारको हो । मौलिक हक उल्लंघन भए क्षतिपूर्ति समेत हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्य वा अन्य व्यक्तिबाट मौलिक हक हनन भए नागरिकले संवैधानिक उपचारसमेत पाउँछन् ।
- नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सातवटा मौलिक हक थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको थियो । हालैको नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् ।
- जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडित, यातना विरुद्ध, निवारक नजरबन्द विरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका हक, यस्तै सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषण विरुद्ध, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रमको हक पनि मौलिकमा पर्छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकाला विरुद्ध र संवैधानिक उपचारको हकसमेत मौलिक हक हुन् ।
- संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । सरकारले समय त्यतिकै गुजारेर समयसीमा सकिन लाग्दामात्र विधेयक संसद्मा पेस गर्यो । त्यही कारण पर्याप्त छलफल हुन पाएन । अधिकांश विधेयक अन्तिम दिन अर्थात असोज २ गते पारित भए ।
- मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्नु सराहनीय भए पनि त्यसको तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु निन्दनीय छ । यी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता निम्तिने जोखिम छ । कानुन बनेसँगै राज्यका लागि थप दायित्व आएका छन् ।
- क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राख्नु उचित मानिन्छ । मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त बीचको फरक भनेकै यसको तत्काल कार्यान्वयन र क्रमश: कार्यान्वयन हो ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/25/15378419266427783.html?author=1
- पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा नेपालमा दुई खाले अतिवाद देखिएका छन् । एउटाले भौगर्भिक, भौगोलिक, जैविक, वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय जस्ता कुरालाई महत्त्वको ठान्दैन । पूर्वाधार विकास देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले जति नकारात्मक प्रभाव परे पनि यस्ता कुरा गौण ठान्नुपर्छ भन्छ ।
- अर्को अतिवादले प्रकृतिलाई चलाउनै हुँदैन, रुख काटेर विकास गर्न पाइँदैन, जलविद्युत् आयोजना भन्नासाथ वातावरणीय विनाश हो, देश विकासका नाममा विनाश भयो जस्ता तर्क अघि सार्ने गर्छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनैपर्छ भन्नेहरू र विमानस्थल निर्माणले वातावरण सखाप पार्छ भन्दै यसको विरोध गर्नेहरू अतिवादका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।
- विकासका कारण वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावको भर्पाइ किन जरुरी छ, भर्पाइ गर्ने तरिका के हो र कति समयसम्म भर्पाइ हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक खाका र योजना विकासका सबैखाले परियोजनाले विस्तृत अध्ययनका बेला बनाइसकेको हुनुपर्छ ।
- भौगर्भिक अध्ययनबिना पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउनु, सम्बन्धित सबै क्षेत्रका साँच्चिकै विज्ञहरूसँग अन्तक्र्रिया नगरी सहमति दिनु, दिगो विकास र कम वातावरणीय प्रभावका लागि उपयुक्त प्रविधिमा ध्यान नदिनु, सम्बन्धित विषयका प्राविधिक बन्दोबस्त नगरी विकासका काम गर्नुजस्ता कुरा वातावरण र दिगोपनमा संवेदनहीनता हुन् ।
- कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएका तर सम्बन्धित विषयमा विद्वत्ता हासिल गरेका विज्ञ पहिचान गरी रोस्टर बनाउनुपर्छ र परेका बेला उनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।
- प्राविधिक र इन्जिनियार अनि वैज्ञानिकलाई गलत कामका लागि कहिल्यै दबाब दिनुहुँदैन ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/09/30/153827330321892515.html
- फ्रान्सका राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोनले राष्ट्रवादको कडा आलोचना गरे । उनका अनुसार ‘देशभक्ति राष्ट्रवादको ठिक विपरीत हो र राष्ट्रवाद देशभक्तिप्रति धोखा हो ।’ (प्याट्रोटिजम इज दि एक्ज्याक्ट अपोजिट टु न्यासनलिजम, न्यासनलिजम इज अ बिट्रेयल अफ प्याट्रोटिजम) ।
- पहिलो विश्वयुद्धका कारण प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ४ करोड मानिसको ज्यान गएको अनुमान गरिन्छ । एक करोडभन्दा बढी सैनिक र करिब त्यति नै गैरसैनिक नागरिकको युद्ध मैदानमै हताहत भएको थियो । पहिलो र दोस्रो दुवै विश्वयुद्धको प्रमुख कारक जर्मनीले प्रतिपादन गरेको अतिवादी राष्ट्रवाद थियो ।
- सामान्य बुझाइमा राष्ट्र भनेको देश हो, आफ्नो देशलाई माया गर्नु देशभक्ति हो । राष्ट्रलाई माया गर्नु राष्ट्रभक्ति ।
- देशभक्ति र राष्ट्रभक्ति खासै फरक कुरा होइन । संँगसँंगै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई जोडेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रियताले एउटा राष्ट्र निर्माण गर्ने तत्त्व (कन्स्टिच्युएन्ट्स) लाई बुझाउँछ, जुन त्यो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनसमुदाय हो, उसको सम्प्रभूता हो, जाति, भाषा, संस्कृति हो । कुनै पनि राष्ट्र अस्तित्वमा रहन यी कुरा आवश्यक छन् ।
- कतिलाई लाग्छ होला, राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति हो । जुन संकुचित र गलत हो । राष्ट्रवादले यी कुराको श्रेष्ठता दाबी गर्छ । राष्ट्रवाद शासकले आफ्नो अनुकूलताका लागि प्रयोग गर्दै आएको एउटा अस्त्र हो । देशभक्ति एउटा नागरिकले गरेको आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधसँंग सम्बन्धित हुन्छ, जसको पालना गर्दा अरुको सहअस्तित्व, मर्यादा र समानता उपेक्षित हुँदैन । त्यहाँ श्रेष्ठताको कुरा हुन्न । श्रेष्ठताको दाबीले अर्कोको अस्तित्वलाई गौण बनाउँछ, न्युनीकरण गर्छ ।
- राष्ट्रवादले कुनै एक जाति र राष्ट्रको सर्वोपरिता र श्रेष्ठतालाई बुझाउँछ । राज्यशक्तिमा पहुँच र त्यसको परिचालनमा एकल जातीय–सांस्कृतिक श्रेष्ठताको दाबी गर्छ । यो दुवैतिर प्रहार गर्ने धारिलो अस्त्र हो । एकल जातीयको श्रेष्ठताको वकालत अति राष्ट्रवादको मुख्य जरो हो ।
- नेपाल देश–राष्ट्र विभिन्न कुराले बनेको छ । यसको भूभागमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जाति, भाषा, समुदायका मानिस समष्टिमा नेपाल राष्ट्र हो । यसको सहअस्तित्व र सम्बद्र्धनमा नेपाली राष्ट्रियता अभिव्यक्त हुन्छ । यसैलाई भावनात्मक उपयोग र परिचालन गरी आन्तरिक वा बाह्य रूपमा नेपालको श्रेष्ठताको खोजीमा राष्ट्रवाद जन्मिन्छ ।
- आफ्नो हितलाई प्राथमिक बनाएपछि राष्ट्रियताको महत्त्व र मूल्यवान तत्त्व मेटिन्छ ।
- आजको विश्व सन्दर्भमा राष्ट्र र राष्ट्रियता भनेको जातीय श्रेष्ठता तथा प्रभुत्वको विषय होइन । परस्पर सम्मान, सहअस्तित्व, सहकार्य र अन्तरनिर्भरताको युग हो यो । दुवै विश्वयुद्धले सिकाएको पाठ कुनै एक राष्ट्रको श्रेष्ठता होइन, राष्ट्रहरू बीचको परस्पर सहयोग र अन्तरनिर्भरता हो ।
- मानव हितका धेरै कुरा सामुहिक प्रयास र आपसी सहयोगबाट हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यद्यपि आम मानिसमा आफ्नो खाँचो र अधिकार राष्ट्र–राज्यबाटै आपूर्ति हुन्छ भन्ने बुझाइ व्यापक छ ।
https://www.kantipurdaily.com/opinion/2018/11/15/154224859302548015.html?author=1
