अराजक शब्दहरु: हतारमा कानुन-साबीर अन्सारी

Saturday, November 17

लोकतन्त्रमा जनताको मौलिक हकलाई सर्वोपरि ठानिन्छ । सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । समतामूलक समाज र राज्य हुनु मानव अधिकारको पूर्ण पालना हो । समाजमा एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् ।

संविधानले नागरिकका लागि मौलिक हक निर्धारण गरेको छ । मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । यस्ता हकलाई व्यावहारिक गराउने दायित्व सरकारको हो । मौलिक हक उल्लंघन भए क्षतिपूर्ति समेत हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्य वा अन्य व्यक्तिबाट मौलिक हक हनन भए नागरिकले संवैधानिक उपचारसमेत पाउँछन् ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा सातवटा मौलिक हक थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा १३ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा २१ वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको थियो । हालैको नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक छन् ।

जसमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्याय सम्बन्धी, अपराध पीडित, यातना विरुद्ध, निवारक नजरबन्द विरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धका हक, यस्तै सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषण विरुद्ध, स्वच्छ वातावरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा संस्कृति, रोजगारी, श्रमको हक पनि मौलिकमा पर्छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकाला विरुद्ध र संवैधानिक उपचारको हकसमेत मौलिक हक हुन् ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । सरकारले समय त्यतिकै गुजारेर समयसीमा सकिन लाग्दामात्र विधेयक संसद्मा पेस गर्‍यो । त्यही कारण पर्याप्त छलफल हुन पाएन । अधिकांश विधेयक अन्तिम दिन अर्थात असोज २ गते पारित भए ।

मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्नु सराहनीय भए पनि त्यसको तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य नगर्नु निन्दनीय छ । यी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता निम्तिने जोखिम छ । कानुन बनेसँगै राज्यका लागि थप दायित्व आएका छन् ।

क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा राख्नु उचित मानिन्छ । मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्त बीचको फरक भनेकै यसको तत्काल कार्यान्वयन र क्रमश: कार्यान्वयन हो ।

अराजक शब्दहरु