काठमाडौँ । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ । देशको शासन व्यवस्था सुचारु गर्ने स्थायी र शक्तिशाली संयन्त्र पनि कर्मचारीतन्त्र हो ।
नागरिकलाई सेवा र विकासको प्रवाह गर्ने प्रमुख भूमिकामा कर्मचारीतन्त्र रहेको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा पछिल्लो समय यसको चर्को आलोचना हुने गरेको छ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनलाई नीतिगत रूपमा निर्देशन गर्ने सांसदहरु पनि उनीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुलाई प्रशासन डटकमले कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ? भनेर सोधेको छ । उनीहरूको जवाफ जस्ताको तस्तै ।
सांसद शेरबहादुर कुँवर– श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । दुई महिना २८ दिन मैले काम गरेँ । ६ महिना मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसे पनि बाँकी समय चुनावमै बित्यो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सबै जिम्मेवारी नेताको टाउकोमा हाली दिने, जिम्मेवारी बोध नगर्ने, सुशासनका लागि अडान नलिने, गलतलाई गलत नभन्ने, दलाली गर्ने प्रवृत्तिको छ ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो गलत हुन्छ, यो बाटोमा नजाऊँ भनेर सुझाव सल्लाह नदिने, १०-५ को जागिर त हो भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकतामा छ । विश्वका कयौँ देशमा चुनाव भइरहन्छन्, चुनावले मात्रै अस्थिरता पैदा गर्दैन । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र आफ्नो अडानमा अडिग हुने हो भने देशमा दुर्गति हुँदैन । देश यो अवस्थामा पुग्नुमा कर्मचारीको पनि दोष छ ।
भारत र अमेरिकाको सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वलाई गाइड गर्छ । राजनीतिज्ञले चाहँदैमा केही हुँदैन । तर, नेपालको कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई बदनाम गराउने काम गरेको छ ।
आफ्नो स्वार्थमा कुनै काम गर्नु छ भने रातारात गर्ने र आफ्नो प्रतिकूलमा छ भने कानुन बाझियो भनेर झन्झटिलो बनाउने काम गर्दछन् ।
सांसद अमनलाल मोदी- मैले सात महिनाको अवधिमा धेरै विषय ट्र्याकमा ल्याउन खोजेको थिए । निमित्त हटाउने, सुगममा एकै ठाउँमा बसेका तीन वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउने, सरुवा गर्दा नियम संगत गर्न सफ्टवेयर लागू गर्ने भनेर कार्यदल नै तयार भएको थियो ।
प्रशासनिक सुधार गर्न खोजेको थिए । तर, कर्मचारीको यही व्यवस्थाले समस्याको समाधान हुँदैन । मन्त्रीले कहीँ कसैको सरुवा गर्दैन । खरदार र सुब्बाको उपसचिवले, अधिकृतको सहसचिवले, उपसचिवको सचिवले र सहसचिव र सचिवको मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को पनि अन्तिम निर्णय मुख्य सचिवको हुन्छ ।
समाजमा यही तरिकाले यही संरचना बसी राख्यो भने सुधार आउँदैन । संसारका प्रमुख राष्ट्रका सफल राष्ट्र प्रमुखलाई ल्याएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाए पनि उनीहरू ६ महिनामा भाग्छन् । मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, कानूनी रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ ।
सांसद सुदन किराँती- असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ । तर, यसमा कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखेर हुँदैन । लिडरसिपको तर्फबाट पनि हाम्रो प्रणालीलाई सफा गर्नुपर्ने छ ।
झन्झटिलो ऐन कानून हटाइदियो वा परिमार्जन ग¥यो भने सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार आउँछ । देश र जनताको निम्ति दिल खोलेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ ।
सांसद सञ्जय कुमार गौतम-नेताहरुले नै कर्मचारीतन्त्रलाई बर्बाद गरे । किन कि नेताले ड्राइभ गर्न खोज्यो भने व्युरोक्रसी ड्राइभ हुन्छ । व्युरोक्रेसीको पनि आफ्नै स्वरूप र स्वभाव छ । कर्मचारी प्रशासनमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कसैलाई दोष लगाएर केही फाइदा छैन, नेता नै बेइमान भए । नेताले नै सुशासन दिने प्रयास गरेनन् । यसबाटै आएका परिणाम हुन्, पछिल्ला घटनाक्रमहरू । राजनीतिक नेतृत्व सुध्रियो भने सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
नेताहरुले नै कर्मचारीतन्त्रलाई बर्बाद गरे । किन कि नेताले ड्राइभ गर्न खोज्यो भने व्युरोक्रसी ड्राइभ हुन्छ । व्युरोक्रेसीको पनि आफ्नै स्वरूप र स्वभाव छ । कर्मचारी प्रशासनमा पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कसैलाई दोष लगाएर केही फाइदा छैन, नेता नै बेइमान भए । नेताले नै सुशासन दिने प्रयास गरेनन् । यसबाटै आएका परिणाम हुन्, पछिल्ला घटनाक्रमहरू ।
राजनीतिक नेतृत्व सुध्रियो भने सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ ।
नेताहरुले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न सक्थे, तर गरेनन् होइन ? यही भन्न खोज्नु भएको हो ?
म त मन्त्री भई सकेको मान्छे । मैले सचिव पनि चलाएर, डिजी (महानिर्देशक) पनि चलाए, प्रशासन पनि चलाए । नेता ठिक भयो कर्मचारीले अनियमितता गर्ने हिम्मत नै गर्दैन । नेताका कमजोरीहरूलाई समात्छन् र त्यसमा खेल्छन् । नेताहरू पनि लोभि र पापी भए त्यसमा फस्छन् ।
नेताहरुले पनि एउटा नजिर स्थापित गरी दिएका छन्, कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गराउने, संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, नीतिगत भ्रष्टाचारको काम भएको छ ।
नेताहरू नै आत्मरतिमा रमाउन थालेपछि कर्मचारीहरूले खेल्ने मौका पाए । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो ठाउँमा स्टिक र कमाण्ड गर्ने खालको हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
के गर्यो भने सार्वजनिक प्रशासन सुध्रिन्छ ?
म इमान्दार हुनु पर्छ, म इमान्दार भएँ भने धेरै कुरा सुध्रिन्छन् । जुन दिन हामीले मुलुकको लागि सोच्छौँ, त्यो दिन यो सबै सुध्रिन्छ ।
सांसदसँग आम नागरिकको अपेक्षा के हुँदो रहेछ ?
नागरिकको अपेक्षा धेरै हुन्छन् । धारामा पानी आएन भने पनि सांसदलाई भन्छन् । कल्र्भट बनाउन, बाटो बनाउन सांसदलाई भन्छन् । हाम्रो रोल नीति निर्माण गर्ने हो, विकास निर्माण लगायतका नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने स्थानीय सरकारले गर्ने हो भन्ने पनि हामीले बुझाएका छैनौँ । हामीले हाम्रो काम नीति निर्माण गर्ने मात्र हो भन्यौँ भने पनि नागरिकले पत्याउँदैनन् । हामीलाई छल गर्यो भन्छन् ।
नागरिकले हामीसँग विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुराहरूमा आशा राख्ने गर्दछन् । नागरिकको आशा र भरोसा पनि सघंकै सांसदसँग रहेको छ । तर, हामीले निर्माण गरेको व्यवस्था अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । हाम्रा बाध्यता भनेर सुन्ने स्थिति पनि अहिले छैन ।
अहिलेको शासकीय स्वरूपको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । संघीय सांसदलाई पेन्डुलम बनाएको छ, न सांसदले काम गरेर पर्याप्त कानुन बन्न सकेका छन् न भूमिका दिइएको छ । महिना दिनमा सांसदको खातामा ७०/७२ हजार आउँछ । यो भन्दा धेरै रकम नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरले बुझ्न । तर, सांसदले नै खाए, सांसदले नै बर्बाद गरे भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । अहिले पीडित भनेकै सांसदहरु छन् ।
सांसद अम्मर बहादुर रायमाझी- कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, विभिन्न खाले प्रश्न उठेका छन् ।
सुशासनको डेलिभरी दिने, जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने, भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, ऐन, कानुन कार्यान्वयन गर्ने, जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने लगायतका विषयमा केही प्रश्न उठेका छन् । र यो क्रमशः सुधार गरेर जानुपर्छ । यो सुधारका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ । बलियो राष्ट्रिय शक्ति नहुँदा कर्मचारी प्रशासनको पर्फमेन्श राम्रो हुन सकेको छैन ।
सांसद शिव नेपाली- यो विषयमा सदनमा पनि पटक पटक बोलेको छु । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम गर्न नचाहनेलाई विश्राम दिनुपर्छ भनेर मैले सदनमा पनि भनेको छु ।
कर्मचारीहरूभित्र पनि विभिन्न ट्रेड युनियनहरू छन् । संविधानले नै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले आफ्नो अधिकार सँगसँगै जनताका सेवा सुविधाका विषयमा पनि सोच्नु पर्छ ।
राष्ट्रको नुन खाएपछि राष्ट्र, समाज र जनताप्रतिको दायित्व के हो भन्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूले आफै बुझ्नुपर्छ । सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । आउने पीढीको लागि जुन काम गर्दै छौँ यो परिवर्तनको घण्टी आफैबाट बझाउनु पर्छ ।
आफू कुन पेसामा छौँ र कुन पेसा अँगाल्दा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले बुझ्नु पर्छ । तर, नागरिकले जुन तरिकाले सहज रूपमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएको छैन ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
यो विषयमा सदनमा पनि पटक पटक बोलेको छु । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम गर्न नचाहनेलाई विश्राम दिनुपर्छ भनेर मैले सदनमा पनि भनेको छु ।
कर्मचारीहरूभित्र पनि विभिन्न ट्रेड युनियनहरू छन् । संविधानले नै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीले आफ्नो अधिकार सँगसँगै जनताका सेवा सुविधाका विषयमा पनि सोच्नु पर्छ ।
राष्ट्रको नुन खाएपछि राष्ट्र, समाज र जनताप्रतिको दायित्व के हो भन्ने कुरा कर्मचारी साथीहरूले आफै बुझ्नुपर्छ । सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ । आउने पीढीको लागि जुन काम गर्दै छौँ यो परिवर्तनको घण्टी आफैबाट बझाउनु पर्छ ।
आफू कुन पेसामा छौँ र कुन पेसा अँगाल्दा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले बुझ्नु पर्छ । तर, नागरिकले जुन तरिकाले सहज रूपमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नु भएको छैन ।
सांसद प्रभु हजरा- नेपालमा कर्मचारीहरूको रेकर्ड नै थिएन, आयोगमा रहँदा कर्मचारीहरूको रेकर्ड राख्ने विषयमा काम गरियो । त्यति बेलै हामीले तीन तहमा जानुपर्छ र तीन तहको संरचना बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ ।
संघीतामा जानूूभन्दा अगाडि नै हामीले तीन तहको कल्पना गरेका थियौँ । त्यो बेला आयोगले दिएका सुुझावहरु कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । हामीले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा बढाउन सुझाव दिएका थियौँ । सेवा सुविधा पर्याप्त भएन भने कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् ।
तलब कम भएपछि कर्मचारीहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई निर्मूल पार्न पनि कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सोच मात्र परिवर्तन गर्न सक्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
केन्द्र र प्रदेशमा आउनुपर्ने आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रले अघि बढाएको संघीय निजामती ऐनलाई छिटो भन्दा छिटो छलफल पारित गर्नुपर्ने छ ।
सांसद लेखनाथ दाहाल- कमिसन र भ्रष्टाचारमा आधारित कर्मचारीतन्त्र छ । उहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधालाई काम ठान्नु हुन्न । अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ । अवसरहरूको निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहेर सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने, अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी जनउत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ ।
कर्मचारीहरू अतिरिक्त लाभ नपाउने ठाउँमा काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत हुँदा साधारण खर्च १०० प्रतिशत हुन्छ । यसलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
सेवा सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी गराउने, बिचौलिया मुक्त सार्वजनिक प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने, कमिसन र भ्रष्टाचारको हेट क्वाटरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, दलाल तथा माफियाहरूलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ ।
यसका लागि नागरिक स्तरबाटै गलत गर्नेलाई बहिस्कार, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ । यो ग¥यो भने हामीले सोचे जस्तो सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ । यो जनताको सहभागिता बिना सम्भव छैन ।
कर्मचारी प्रशासनमा राम्रा मान्छे पनि छन् । तर, योग्यको नेतृत्व अयोग्यले गरेका छन् । योग्यलाई अयोग्यले शासन गर्दा योग्य निरुत्साहित हुँदा रहेछन् । योग्य निष्क्रिय हुन्छ र अयोग्य बलशाली हुने रहेछ । अयोग्यले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि भरपुर अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छ । यो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनमा हाबी छ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कमिसन र भ्रष्टाचारमा आधारित कर्मचारीतन्त्र छ । उहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधालाई काम ठान्नु हुन्न । अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ । अवसरहरूको निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहेर सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने, अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी जनउत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ ।
कर्मचारीहरू अतिरिक्त लाभ नपाउने ठाउँमा काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत हुँदा साधारण खर्च १०० प्रतिशत हुन्छ । यसलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
सेवा सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी गराउने, बिचौलिया मुक्त सार्वजनिक प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने, कमिसन र भ्रष्टाचारको हेट क्वाटरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, दलाल तथा माफियाहरूलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ ।
यसका लागि नागरिक स्तरबाटै गलत गर्नेलाई बहिस्कार, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ । यो गर्यो भने हामीले सोचे जस्तो सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ । यो जनताको सहभागिता बिना सम्भव छैन ।
कर्मचारी प्रशासनमा राम्रा मान्छे पनि छन् । तर, योग्यको नेतृत्व अयोग्यले गरेका छन् । योग्यलाई अयोग्यले शासन गर्दा योग्य निरुत्साहित हुँदा रहेछन् । योग्य निष्क्रिय हुन्छ र अयोग्य बलशाली हुने रहेछ । अयोग्यले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि भरपुर अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छ । यो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनमा हाबी छ ।
पछिल्लो समय कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यो अवस्था आइ लाग्नु पछाडिको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ ?
कर्मचारीहरू काम गर्न डराएका छन् नभनौँ । पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा आफूलाई फाइदा नभएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दामा करिब एक हजार जेल गएका छन् । हजारौँ अनुसन्धानको दायरामा छन् । कर्मचारीहरू पनि मुछिएका मुद्दाहरू आइरहेका छन् । भ्रष्टहरू जेलमा जाने र अनुसन्धानको दायमा आउने क्रम बढेको छ । यी कारणले धेरै सचेत भएका छन् ।
भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारी किन डराउनु पर्यो । नडराईकन काम गर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आए पनि जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नु पर्यो । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु पर्यो ।
कर्मचारीहरूमा अतिरिक्त लाभ नलिई कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति भएका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय डराएका हुन् । जेल जानु नपर्ने गरी काम गरेमा डराउनु पर्दैन । प्रशासक मात्र होइन म नागरिक पनि हो भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । डराएको भन्दा पनि कर्मचारीहरूले नचाहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
कर्मचारीलाई गलत प्रवृत्तिबाट बाहिर ल्याइ सही बाटोमा लैजान सांसदहरूको पनि भूमिका छैन र ?
बानी र पानी माथिबाट तल बग्छ । मुहान फोहोर भएपछि तल पनि फोहोर हुन्छ । त्यस कारण पहिले कर्मचारीको होस् या राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नु पर्छ ।
नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पहिले राजनीतिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गरेपछि प्रशासनिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कानुनी र संरचनागत समस्या पनि समाधान गर्नु पर्छ ।
नियत खराब भएका पात्रलाई नीतिले बाँध्नु पर्छ । विधिमा राज्य सञ्चालन गर्यौँ भने राम्रो हुन्छ ।
सांसदहरूको भूमिका प्रभावशाली हुनै पर्ने हो । तर, संसद्लाई नै गतिशील बनाउने कुरामा समस्या देखिएको छ । आगामी दिनमा विगतमा भएका कमजोरी सच्चाएर सबै अघि बढ्ने छन्, आशा छ । हाम्रो भूमिका सबल, सक्षम र जनउत्तरदायी नै हो र हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
एम्बुस थाप्ने र जनतालाई कक्रक्क पारेर निजी लाभ लिने प्रवृत्तिहरू देखिइरहेका छन्, यसलाई हटाउन ऐन, कानुनमा देखिएका छिद्रहरूलाई बन्द गर्नु पर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ । पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको बेथिति र अराजकता नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।
अनुशासनको दायरामा ल्याउन आफू अनुशासनमा बस्नु पर्छ । आफैँ अकुत सम्पत्ति कमाउने अनि अख्तियारमा जाने यो प्रवृत्ति राम्रो भएन । पछिल्लो समय अदालत र अख्तियार भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्ने जनतालाई परेको छ । न्याय निरूपण गर्ने अड्डा नै भ्रष्टाचारको अखडा भएपछि कसरी न्याय निरूपण हुन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहीबाट समाधान खोज्नु पर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार सम्भव छ । तर, मेहनत आवश्यक छ ।
सांसद नारायण प्रसाद आचार्य- कर्मचारीतन्त्र एकदमै स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ । कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय हित, जनताको हित र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु भन्दा पनि नितान्त आफू केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।
यसलाई क्रमभङ्ग गरेर राष्ट्रको हितमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । जनताको हित र सुशासनको बाटोमा जोड दिनुपर्ने छ । कर्मचारीहरू व्यक्ति केन्द्रित र सेवा सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् । हामी पृथक् र सम्भ्रान्त हो भन्ने सोच सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरे सही बाटोमा नलगेसम्म कर्मचारी प्रशासन ठिक ढङ्गले चल्दै चल्दैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएको छ, यो निकै खतरनाक छ ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?
कर्मचारीतन्त्र एकदमै स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ । कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रिय हित, जनताको हित र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु भन्दा पनि नितान्त आफू केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । यही प्रवृत्तिले समस्या भएको हो ।
यसलाई क्रमभङ्ग गरेर राष्ट्रको हितमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । जनताको हित र सुशासनको बाटोमा जोड दिनुपर्ने छ । कर्मचारीहरू व्यक्ति केन्द्रित र सेवा सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित छन् । हामी पृथक् र सम्भ्रान्त हो भन्ने सोच सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रमा छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरे सही बाटोमा नलगेसम्म कर्मचारी प्रशासन ठिक ढङ्गले चल्दै चल्दैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउनुपर्ने कानुनहरू आउन सकिरहेका छैनन् । केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएको छ, यो निकै खतरनाक छ ।
कर्मचारीमा केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी भएकै कारण निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
कर्मचारीहरू केन्द्रबाट बाहिर जाने, तल (स्थानीय तह) जाने कुरामा सहमत नै हुनुहुन्न । तलको निकायलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र सक्षम बनाई सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउनका लागि माथिल्लो निकाय केन्द्रले नै राम्रो गाइडलाइन गर्नपर्छ ।
माथिकोले ठिक ढङ्गले गाइड गर्न सक्दैन वा हुँदैन । अनि सबै घुमिफिरी केन्द्रमै केन्द्रित हुने प्रवृत्ति छ । सङ्घीयता लागू भएको पनि लामो समय भयो । खै त सङ्घीयता अनुसारको सेवा प्रवाह भएको ? सबै खटनपटन केन्द्रबाटै भइरहेको छ ।
कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा हुन्छन् । तर, कतिपय कर्मचारीहरूको आधा समय काठमाडौँमा केन्द्रित हुन्छ । यो मानसिकताले कसरी सुशासन कायम हुन्छ । नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्दछन् । सिस्टमलाई नै फेलियर बनाउन लागि परेको प्रवृत्ति जस्तो लाग्छ ।
कर्मचारीलाई यो प्रवृत्तिबाट बाहिर ल्याउन तपाईँको भूमिका छैन ?
यो विषयमा हामीले आवाज उठाउने हो । आवाज उठाइ रहेका छौँ । हाम्रो आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्यो ।
नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले नै स्वच्छ रूपमा पहलकदमी लिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैले यो राम्रो भएन, कर्मचारीतन्त्र ठिक ढङ्गले चलेन भनेपछि त नेतृत्व तहमा बस्नेहरू, कार्यकारी तहमा बस्नेहरूले महत्त्व दिनुपर्यो । उनीहरूले महत्त्व नदिएकै कारण जटिलता र समस्या आएको हो ।
हामीले त बहस गरिरहेकै छौँ ।
सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?
संवैधानिक प्रावधान अनुरूप निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बन्नुपर्यो । तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ऐन कानुन बन्नु पर्यो । पुराना ऐन कानुनहरूलाई संविधानले चिन्दैन । तर, हामीले पालना गर्नुपर्ने, तिनै ऐन कानुनबाट निर्देशित रहेर काम गर्नुपर्ने छ ।
संविधानले नचिनेका कानुनलाई मान्नुपर्ने र लागू हुने यो राम्रो भएन । शासकीय स्वरूपलाई पनि सङ्घीयता अनुसार करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ ।
सांसद तेजु लाल चौधरी- दुःखका साथ भन्नुपर्छ जुन किसिमको सार्वजनिक प्रशासन हुनुपर्ने हो, सुशासन हुनुपर्ने हो, सेवा प्रवाह हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको छैन । सार्वजनिक प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकार भए पनि त्यो अनुसारको काम भएको छैन ।
६ महिना, एक वर्षमा मन्त्रीहरू हेरफेर हुन सक्छन् । तर, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरू २५/३० वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ । अधिकृतबाट सचिवमा पुग्न पनि वर्षौँ लाग्छ ।
कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम वा सेवा प्रवाह गर्न सक्नु भएको छैन । उहाँहरू पनि प्रष्टरुपमा अनियमितता लिप्त हुनु भएको छ । पहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने थियो, अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्यापक देखिएको छ । यसमा पनि मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढी छ । यो अझै मालपोतमा बढी छ ।
टेबुलमा पैसा नलिई फाइल नै अघि नबढ्ने रहेछ । सार्वजनिक प्रशासन अहिले कमाउ धन्दामा गएको छ । सांसदहरुले ऐन कानून बनाए पनि कर्मचारीहरूले नियमावली बनाउँदा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुला राखेका हुँदा रहेछन् । सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ छैन अहिले ।
सांसद देव प्रसाद तिमलसेना– कर्मचारीको काम सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूले पनि सुधार गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिले पनि सुधार गर्नुपर्छ । दुवैको एक सूत्रीय अभियान हुनुप¥यो, देश कसरी बन्छ ।
जनतालाई कसरी सुख दिन सकिन्छ र कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनपर्यो ।
काम गर्ने अधिकार त कर्मचारीमै छ नि धेरै, उहाँहरू त स्थायी सरकार पनि हो । तर, कर्मचारीले त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छैन । जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यति हुनु भएको छैन ।
कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारीको काम सन्तोषजनक छैन । उहाँहरूले पनि सुधार गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिले पनि सुधार गर्नुपर्छ । दुवैको एक सूत्रीय अभियान हुनुपर्यो, देश कसरी बन्छ ।
जनतालाई कसरी सुख दिन सकिन्छ र कसरी न्याय दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्यो ।
काम गर्ने अधिकार त कर्मचारीमै छ नि धेरै, उहाँहरू त स्थायी सरकार पनि हो । तर, कर्मचारीले त्यो अनुसार काम गर्नु भएको छैन । जनताप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यति हुनु भएको छैन ।
समयमा बन्नुपर्ने कानुन नबनेकै कारण काम गर्न समस्या छ भन्ने कर्मचारीहरूको गुनासो छ ?
आवश्यक कानुन बनाउने भन्ने नै हो । कानुन ड्राफ्ट गर्ने त कर्मचारीले नै हो । उहाँहरूले नै छिटो ड्राफ्ट गरेर नल्याएपछि ढिलो हुने स्वाभाविक नै हो । पाँच कहिले बज्छ र घर जाउँला भनेर कानुन त बन्दैन ।
अर्को कुरा राम्रा कानुन बनाऊ भन्दै गर्दा गोलमटोल गरेर ल्याउने को हो ? कर्मचारी नै हो । अन्तिममा गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो । उहाँहरूले आफ्नो अनुकूल हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ । जनताको अनुकूल हुने गरी ल्याइदिनु हुन्न ।
जता व्याख्या गर्यो त्यतै हुने गरी कानुन ल्याउनु हुन्छ, यसले पनि धेरै ठूलो समस्या पारेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के हुन्छ ?
कर्मचारीले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नु पर्छ । जनताले न्याय पाएँ भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने छ ।
भीडको आधारमा न्याय दिनु हुँदैन । कानुन अनुसार न्याय दिनुपर्यो । पहुँचको आधारमा न्याय दिने होइन न नि ।
महान्यायाधिवक्ताले आउँदै नआएको फाइलमा निर्दोष भनी दिनु भयो । महान्यायाधिवक्ताले सबैलाई न्याय दिने हो, व्यक्ति हेरेर न्याय दिने होइन ।
गरिब देख्यो भने थुनी हाल भन्ने र पहुँचवाला भयो भने मुद्दा नै नचल्ने भन्ने त होइन नि । यस्तो भन्न पाइँदैन । कानुनले पनि यो भन्दैन होला, कानुन त सबैको लागि बराबर हो ।
सांसद सम्झना थपलिया- कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि जमिनतर्फ हेर्छ । यसको अर्थ कानुनमा के छ, कागजमा के छ ? भनेर हेर्ने गर्छ । तर, राजनीतिक दलले क्षितिज तर्फ हेर्छ । यसको अर्थ राजनीतिक दलले कानुनमा के हुनुपर्छ भनेर हेर्ने गर्छ ।
राजनीतिज्ञ दूर दृष्टिको हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनले राजनीतिक तहको दूर दृष्टिलाई कानुन अनुसार कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दूर दृष्टि र सार्वजनिक प्रशासनको सक्षमता र इमान्दारीताको संयोगले मुलुक समृद्धतर्फ जान्छ ।
राजनीतिक भिजन र सार्वजनिक प्रशासनको दक्षताको तारतम्य मिलाउन सक्नुपर्छ । तर, त्यो तारतम्य मिली रहेको छैन ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरी- देशलाई कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन् । यहाँ जनप्रतिनिधि नाम मात्रका हुन् । नेपालमा सरकार दुई/तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन् । प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौँ । व्युरोक्रेटस्ले नै देश चलाई रहेको छ, यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउनु गलत हो ।
कर्मचारीको विषयमा सदनमा विधेयक आइसकेको छ । यो छलफलकै क्रममा छ । तर, यो विधेयकलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । यो विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रको हित र कर्मचारीको विषयमा सदनले निर्णय लिनु पर्छ ।
प्रदेशमा खटाइएका र स्वेच्छाले गएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै राख्ने र फेरि संघमा फर्कन नदिने हो भने उनीहरूको माथिल्लो तहमा जाने बाटो नै बन्द हुन्छ । जुन कर्मचारी माथि छन्, उनीहरूको एउटा सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने खेल खेल्दै छ । यो विषयमा राजनीतिक दल र तिनका सांसद गम्भीर हुनुपर्छ ।
देश कर्मचारीहरूले चलाउँछन्, त्यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीबाट नै सहज र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन्छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद अमृतादेवी अग्रहरी
कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ ?
देशलाई कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन् । यहाँ जनप्रतिनिधि नाम मात्रका हुन् । नेपालमा सरकार दुई÷तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन् । प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौँ । व्युरोक्रेटस्ले नै देश चलाई रहेको छ, यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउनु गलत हो ।
कर्मचारीको विषयमा सदनमा विधेयक आइसकेको छ । यो छलफलकै क्रममा छ । तर, यो विधेयकलाई धेरै सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने अवस्था छैन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ । यो विधेयकले धेरै योग्य कर्मचारीहरू मर्कामा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रको हित र कर्मचारीको विषयमा सदनले निर्णय लिनु पर्छ ।
प्रदेशमा खटाइएका र स्वेच्छाले गएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमै राख्ने र फेरि संघमा फर्कन नदिने हो भने उनीहरूको माथिल्लो तहमा जाने बाटो नै बन्द हुन्छ । जुन कर्मचारी माथि छन्, उनीहरूको एउटा सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालले धेरै योग्य कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाउने खेल खेल्दै छ । यो विषयमा राजनीतिक दल र तिनका सांसद गम्भीर हुनुपर्छ ।
देश कर्मचारीहरूले चलाउँछन्, त्यस कारण योग्य कर्मचारीहरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । योग्य कर्मचारीबाट नै सहज र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाह हुन्छ ।
के गर्यो भने सार्वजनिक प्रशासन सहज र सेवा प्रवाहमा सुधार होला ?
योग्य कर्मचारीको बाटो बन्द गर्नु हुँदैन । योग्य कर्मचारीको बाटो बन्द गरेर देश चलाउन सकिँदैन । सेटिङका कारण योग्य कर्मचारी पीडित छन् । यसमा सदन चुप रहनु हुँदैन ।
पहुँच भएका अयोग्य कर्मचारीको हालीमुहाली हुन्छ । अयोग्यबाट उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झा
नीति नियमहरू कार्यान्वयनको पाटो कस्तो ? प्रशासकहरूले कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् भनिन्छ नि ?
यो कुरामा सत्यता छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुनेहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमै आइसक्दा पनि तदारुकता देखिँदैन । किन कि हाम्रो माइन्ड सेट नै त्यसरी भएको छ ।
नागरिकता लिन अझै पनि तनाव र झन्झट झेल्नु पर्ने अवस्था छ । कानुनको रूप लिइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कञ्जुस्याँइ छ ।
सङ्घीयता अनुसार कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना भएन भन्ने गुनासो छ । परिवर्तित व्यवस्था अनुसार काम गर्न कर्मचारीले नसकेकै हुन् त, यहाँलाई के लाग्छ ?
कहिलेकाहीँ म कर्मचारीसँग रुखो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । मैले सचिवहरूसँग पनि प्रश्न गर्ने गरेकी छु, तपाईँहरूले गर्दा सङ्घीयता फस्टाउँछ कि सङ्घीयता जान्छ ? मलाई चिन्ता छ भनेर ।
उदाहरणका रूपमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रमुख सचिव ६ महिना पनि कार्यालयमा बस्न मान्दैनन् । व्युरोक्रेसीको दृष्टिमा के छ थाहा छैन । काठमाडौँमा नै केन्द्रित हुन चाहन्छन् । जिल्ला जान अप्ठ्यारो मान्छन् । मधेस प्रदेशमा कर्मचारी बस्नै नचाहने समस्या छ । यदि त्यहाँ कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई सुधार्दै जाने हो ।
कर्मचारीले सरकार, प्रणालीप्रति विश्वास जगाउने गरी काम गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ संघीय निजामती ऐन नबनेर पनि समस्या भएको हो । ऐन बनेको भए ऐन अनुसार बाँध्न सकिन्थ्यो ।
म एउटा समितिको सभापति हुँदा एउटै मन्त्रालयमा चार मन्त्री फेरिए । मन्त्री भनेको आउने जान हुन्छ । तर, कर्मचारी भनेको स्थायी हुन्छ । समस्या बुझ्ने कर्मचारीहरू नै हुन् । सचिव, सहसचिव र महानिर्देशकहरूसँग पटक पटक छलफल गरेकी छु । उहाँहरू गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्ने देख्छु र हामीले पनि कानुन बनाउन ढिला गरिरहेका छौँ ।
तराई क्षेत्रका पालिकामा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिच टसल बढी देखिन्छ किन होला ?
मेरो जिल्लामा १८ वटा पालिका छन् । कुनै–कुनै पालिकामा एउटै राजनीतिक दलको मेयर र उपमेयर हुँदा पनि मतभेद देखिन्छ । मेयर र उपमेयर बिचको मतभेदले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समस्यामा पारेको पनि देखिन्छ । कसको पक्ष लिएर काम गर्ने ? यसकारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् ।
मैले प्रदेश र जिल्ला जाँदा भन्ने गरेकी छु, हामीले सङ्घर्ष गरेर संघीयता ल्याउने, संघीयताको आधार स्तम्भ भनेको स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमै समस्या देखियो भने हामी यसलाई कसरी टिकाउन सक्छौँ ? यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
मधेस प्रदेशमा यो समस्या बढी छ । चुनाव लड्दा खर्च गरेको पैसा उठाउने दबाब जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?
मन्त्रीले एउटा स्ट्यान्ड लिनु पर्छ । कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारीलाई एउटा स्थानीय तहमा काम गर्न दिनु पर्छ । दुई वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्नु हुँदैन । जस्तो सुकै दबाब आए पनि मन्त्री सरकारको नियम अनुसार चल्नु पर्छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सांसदहरूको कर्तव्य हो संसदमा उपस्थित हुनु, जनतामुखी वा देशको हितमा कानुन बनाउँदा गम्भीरताका साथ लाग्नु पर्छ । अर्कोतर्फ संसदीय समिति पनि गम्भीर हुनु पर्छ ।
कर्मचारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभए राम्रो हुन्छ । यसका लागि संघीय निजामती ऐन छिटो ल्याउन जरुरी छ । कर्मचारीको सरुवामा दबाब र प्रभाव हुनु भएन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशी
नीति नियम कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर पन्छिने गरेको पाइन्छ, सुशासन कायम गर्न दुवै सँगसँगै हिँड्न नसकेकै हो त ?
यो प्रश्न सेन्सेटिभ छ । अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो सङ्घको कर्मचारी, यो प्रदेशको कर्मचारी र यो स्थानीय तहको कर्मचारी भन्ने छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ । धेरैजसो कर्मचारी संघमा बस्न चाहाँदारहेछन् । सङ्घको प्रतिनिधि भएर काम गर्न चाहँदा रहेछन् । त्यसैले समस्या र अन्योल छ ।
हामीले चाहेको सहज सेवा प्रवाह हो । तर, सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विषयमा कमी कमजोरी छन् । यसमा पुराना राजनीतिक दलका नेताले अन्यलाई आरोप लगाउने कुरा म त्यति उपयुक्त देख्दिन । कमीकमजोरी पनि हामीबाटै भए जस्तो लाग्छ र सुधार गर्ने पनि हामीले नै हो । पछिल्लो चरणमा अराजकता बढेको छ । भन्न पनि अप्ठ्यारो छ । कतिपय स्थानमा फायल अघि बढाउनकै लागि पैसाको बार्गेनिङ हुने गरेको पाइएको छ । यो पीडादायी छ ।
उद्योग व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई सहज ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उसलाई कसरी कडाइ गर्न सकिन्छ, न्याक्न सकिन्छ भन्ने खालको व्यवहार देखिन्छ । प्रशासनिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको यो प्रवृत्ति सुधार गर्न आवश्यक छ । यसबारेमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सबै स्थानमा भ्रष्टाचार छ, जनतालाई सेवा लिन सहज छैन भनेर जुन टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । हावा नलागी पात त हल्लिँदैन । आमरुपमा कमजोरी भएको भन्ने नै देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।
सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ?
धेरैजसो विकास निर्माणका कामहरू हेर्दा ६ महिनामा सक्नुपर्ने काम एक वर्ष, डेढ वर्ष हुँदै दुई वर्षमा पनि सकिँदैन । स्टिमेट अनुसार काम सक्ने समयावधि पनि तोकिएको हुन्छ । तर, योजनाहरू समयमा निर्माण भएको पाइँदैन । अब यसमा सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।
मेरै जिल्लाको अनुभव छ । दुई वटा पुल बनाउनको लागि सडक विभागले डिपिआर गर्न सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दियो । तीन वर्ष भयो त्यसको रिर्पोट आएको छैन । कन्सल्टेन्सीमा गयो विभागलाई दोष लगाउँछ । विभागमा गयो कन्सल्टेन्सीलाई दोष दिन्छ । यो खालको प्रवृत्ति छ ।
जसले जे जिम्मेवारी लिएको छ, उसले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्छ । त्यो राजनीति क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुन सक्छ, प्रशासनिक क्षेत्रको व्यक्ति पनि हुन सक्छ । जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले काम पुरा गरेन भने सामान्य सरुवाले उन्मुक्ति दिन हुँदैन ।
राजनीतिकर्मी पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । नत्र सबै निराश हुने अवस्था देखिन्छ । निराश बनाउने को हो ? भनेर सबैले आत्म समीक्षा र आत्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ ।
देशमा राजनीतिक अस्थिरता छ । नेताहरू बोल्दा राम्रो बोल्छौँ । राम्रै गर्छौ भन्छौँ । तर, व्यवहारमा लागू गर्दैनौँ । हामीले गरेका कामको हामीले नै समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
साधारण खर्च बढेर ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । विकास खर्च १७ प्रतिशतको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको देखिँदैन । ८/९ प्रतिशत विकास खर्च गरेर देश विकास हुन्छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउन सकिन्छ ? साधारण खर्च घटाउन हामीले नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ ।
२ करोड ९१ लाख जनता भएको देशमा ८ सय ८४ माननीय छौँ । यो आवश्यक हो होइन ? काठमाडौँ जिल्लामा सङ्घ र प्रदेशका सांसद अनि जनप्रतिनिधि गरेर ६० जना जति छन् । एउटा जिल्लामा ६० जना जनप्रतिनिधि आवश्यक हो ? यो विषय र खर्च घटाउने विषयमा हामीले सोच्नु पर्छ, समयमै पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा
नीति नियम कार्यान्वयन हुँदैनन् । कर्मचारीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने गुनासो छ, के भन्नुहुन्छ ?
एउटा जागिर बचाइ राख्ने काम हुन्छ । अर्को मिसन ओरिन्टेड हुन्छ, विकास कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । सन् १९१८ तिर तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यवादको व्युरोक्रेसीको छाया जुन नेपालमा आयो, अहिले पनि त्यही ढर्रामा चलेको छ । जागिर पचाउने मात्र छन् । काम चलाउ मात्रको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । मिसन ओरिन्टेड बनाउनु पर्छ ।
काम नगरिदिए बापत बढुवा हुने संस्कार बस्दै गएको छ । काम गर्दा फसिन्छ कि भनेर काम नगर्नेहरू धेरै छन् ।
मेरो एउटा अनुभव पनि छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको सचिवको रूपमा पठाउने कर्मचारीहरू बढुवाको सँघारमा हुँदा रहेछन् । सहसचिवबाट सचिव हुने तयारीमा हुँदा रहेछन् । बढुवाको सँघारमा रहेका कर्मचारीहरूले कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनन् ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भएपछि धेरै कर्मचारीहरू बिदामा बस्ने चलन रहेछ । शैक्षिक बिदा, बिरामी बिदा लगायतका बिदा लिएर बसेको पाएँ । सचिव हुने धोको उनीहरू धरापमा पार्न चाहँदैनन्, जसका कारण राज्यले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दा कर्मचारीका लागि राज्य र जनता भन्दा आफ्नो प्रमोसन प्यारो छ । व्युरोक्रेसीको सोचलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी छ । महेन्द्रका पालामा सुरु भएको ३५ दिने सूचना अझै कायम छ । यो परिवर्तन नगर्दा राज्य कति पछाडि छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई कर्मचारीले आफ्नो हकको रूपमा लिइसकेको अवस्था छ । घुस नदिएर पनि काम हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ ।
७ दशकमा ७ पटक संविधान परिवर्तन भयो, यो अवधिमा ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले विकल्पको रूपमा आन्दोलनलाई मात्र लिने गरेको छौँ । अब कर्मचारीको पुनर्संरचनाको विकल्प छैन । कठोर भएर यसको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ ।
के गर्यो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त र सहज हुन्छ, तपाईँको सुझाव ?
पुनर्संरचना नै गर्नु पर्छ । त्यसको पहिलो स्टेप सबै कर्मचारी करारमा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरू आफ्नो पर्फर्मेन्स ओरिन्टेड छन् । किन कि उसलाई जागिरको डर छ । उसलाई संरक्षण एउटै कुराले मात्र गर्न सक्छ, उसको भूमिकाले । उसको उत्पादनमुखी कामले मात्र उसलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ ।
यसैगरी सरकारी सेवातर्फ पनि यो खालको अभ्यास आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गरेको देख्दा देख्दै, मुद्दा लगाउँदै गर्दा पनि कर्मचारीको संरक्षण हुन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकाय र अदालत छन् ।
म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु । मैले राम्रो काम गरिन भने अर्को पटक निर्वाचित हुँदिन । यसकारण म राम्रो काम गर्न बाध्य छु । तर, सरकारी कर्मचारीमा त्यो बाध्यता छैन । पर्फम नगरेर पनि अवकाशमा जान सक्छ । यसकारण यो सुधार गर्न जरुरी छ । समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु नै पर्छ ।
र, अर्को कुरा कसैले राम्रो काम गरिरहेको छ भने उसलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । आफूले पाएको असाइन्मेट अनुसार इन्सेन्टिभ दियो भने प्रभावकारी काम हुने गर्छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारीतन्त्र नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । बढुवा हुन र जागिर बचाउनकै लागि काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा देखिएकोले यसको पुनर्संरचना जरुरी रहेको उनले बताएका हुन् ।
काम चलाऊ मात्रको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । मिसन ओरिन्टेड बनाउनु पर्छ,’ प्रशासन डटकमसँगको कुराकानीमा सांसद झाले भने, ‘काम नगरिइदिए बापत बढुवा हुने संस्कार बस्दै गएको छ । काम गर्दा फसिन्छ कि भनेर काम नगर्नेहरू धेरै छन् ।’ पुनर्संरचनाको पहिलो स्टेपमा सबै कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रमा कर्मचारीहरू आफ्नो पर्फर्मेन्स ओरिन्टेड छन् । किन कि उसलाई जागिरको डर छ । उसलाई संरक्षण एउटै कुराले मात्र गर्न सक्छ, उसको भूमिकाले । उसको उत्पादनमुखी कामले मात्र उसलाई संरक्षण गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसै गरी सरकारी सेवा तर्फ पनि यो खालको अभ्यास आवश्यक छ । भ्रष्टाचार गरेको देख्दा देख्दै मुद्दा लगाउँदै गर्दा पनि कर्मचारीको संरक्षण हुन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने निकाय र अदालत छन् ।’
समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु । मैले राम्रो काम गरिन भने अर्को पटक निर्वाचित हुँदिन । यस कारण म राम्रो काम गर्न बाध्य छु । तर, सरकारी कर्मचारीमा त्यो बाध्यता छैन । पर्फम नगरेर पनि अवकाशमा जान सक्छ । यस कारण यो सुधार गर्न जरुरी छ । समय सीमा राखेर पुनर्संरचना गर्नु नै पर्छ ।’ राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिनु पर्ने उनले बताए ।
प्रदेश मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले पछि धेरै कर्मचारीहरू बिदामा बस्ने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयको सचिवको रूपमा जाने कर्मचारीहरू बढुवाको सँघारमा हुँदा रहेछन् । सहसचिवबाट सचिव हुने तयारीमा हुँदा रहेछन् । बढुवाको सँघारमा रहेका कर्मचारीहरूले कुनै पनि रिस्क लिन चाहँदैनन्,’ आफ्नो अनुभव सुनाउँदै, ‘शैक्षिक बिदा, बिरामी बिदा लगायतका बिदा लिएर बसेको पाएँ । सचिव हुने धोको उनीहरू धरापमा पार्न चाहँदैनन्, जसका कारण राज्यले नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ ।’ कर्मचारीका लागि राज्य र जनता भन्दा आफ्नो प्रमोसन प्यारो भएको भन्दै उनले व्युरोक्रेसीको सोचलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘७ दशकमा ७ पटक संविधान परिवर्तन भयो, यो अवधिमा ६ पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । हामीले विकल्पको रूपमा आन्दोलनलाई मात्र लिने गरेको छौँ । अब कर्मचारीको पुनर्संरचनाको विकल्प छैन । कठोर भएको यसको पुनर्संरचना गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।
नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री कान्तिका सेजुवाल
यसअघि यहाँले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ भनेर कर्मचारी प्रशासनलाई संकेत गर्न खोज्नु भएको हो ?
कर्मचारीलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । कर्मचारी प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो । राम्रो काम गरेका कर्मचारीलाई सरकारले पदक र सम्मान पनि गर्ने गरेको छ । थप प्रोत्साहन पनि गर्नु पर्छ ।
मैले भन्न खोजेको तल्लो तहको कर्मचारीले काम गर्दा माथिबाट आदेश आएपछि गर्छु भनेर आदेश कुर्नु भएन । सरकारको नीति अनुसार काम गर्नु पर्यो । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति अनुसार काम गरेमा विवाद नै हुँदैन । जनप्रतिनिधिलाई भन्दा कर्मचारीलाई कामको बोझ होला । यसकारण उहाँहरूलाई थप प्रोत्साहनको आवश्यकता छ ।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि तपाईँका सुझाव के छन् ?
विश्व डिजिटल युगमा छ । अब नेपालको सेवा प्रवाह पनि सबै डिजिटल सिस्टममा जानु पर्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्यो भने धेरै समस्याको समाधान हुन्छ र सेवा प्रवाह पनि छिटो हुन्छ ।
अबका दिनहरूमा प्रविधिलाई अङ्गालेर काम गर्नु पर्छ । सबै सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ ।
अर्कोतर्फ हामीले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै सिस्टम बसाल्यौँ र सिस्टममा गयौँ भने यसबाट धेरै सुधार हुन्छ । जनप्रतिनिधि मात्र होइन सबै सरोकारवाला निकायले आफ्नो तहबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
एक्सन प्लान अनुसार एक्सन ओरिन्टेड भएर लाग्नु पर्छ । अहिले पनि हामी अध्ययन र अनुसन्धानमै छौँ । अझै पनि हामी एक्सन रिसर्चमै छौँ । एक्सन रिसर्च भइसकेका अनुसन्धान भइसकेका कुराहरूलाई एक्सन ओरिन्टेडमा लैजानु पर्छ भन्ने लाग्छ । अनि मात्र एउटा सांसदको कार्य सम्पादन पूर्ण भएको मानिन्छ ।
नीति नियमहरू कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निजामती कर्मचारीको हो, कर्मचारीको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संसदमा उठेका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने, संसदमा महत्त्व पाएका विषयलाई बुझेर त्यही अनुसार समाधानका लागि पहल गर्ने सरकार नै अनुदार भएपछि दोष कर्मचारी प्रशासनलाई दिनुको अर्थ रहँदैन । संसदमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ ।
सरकारले पहलकदमी लिएका विषय पूरा गर्न कर्मचारी प्रशासनले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यो तरिकाले जानु पर्नेमा सरकार नै अनुदार भएपछि समस्या समाधान नहुने सुनिश्चित नै भयो ।
विकास निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका विषयमा संसदमा कुरा उठ्ने गर्दछन् । पूजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, समयमा काम हुनुपर्ने, काम गुणस्तरीय हुनुपर्ने विषय उठेकै छन् । अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने, काम सम्पन्न भएपछि फर्छ्यौट हुनुपर्ने विषय संसदमा पर्याप्त मात्रामा उठेका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका भएको देखिँदैन । सरकारले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेपछि कर्मचारीलाई मात्र काम गर्न सकेनन् भनेर दोष दिन मिल्दैन ।
सुशासनको पाटोमा पनि संसदमा प्रशस्त विषय उठेका छन् । भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर, तस्करीलाई कारबाही गर भनेर संसदमा माग गरिन्छ । तर, यसबारे नियमनकारी निकायले न संसदमा जवाफ दिन्छ, न सरकारले कारबाही गरेको अनुभूति हुने गरी संसदमा सरकार प्रस्तुत हुन्छ ।
सेवा प्रवाह निकै सकस छ, सुधारका लागि तपाईँका सुझाव के छन् ?
सेवा प्रवाह निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । एउटा सामान्य सिफारिस लिन जाँदा पनि जनताले निकै सास्ती खेप्नु परेको छ । काम बनाउन घुस नै खुवाउनु पर्ने स्थिति छ । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको बारेमा संसद्लाई जानकारी गराएकै छौँ । तर, त्यसको समाधानका लागि कसरी जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन ।
सेवा प्रवाह सहज नभएको विषयमा हामीले बहस नै चलाइरहेका छौँ । सेवा प्रवाह जनताको दैनिकीसँग जोडिन्छ, जनताको समृद्धिसँग पनि जोडिन्छ । देश खत्तम भयो, यहाँ बसेर केही हुँदैन भन्ने सोचका साथ विदेशिने जुन लहड चलेको छ । यसको समाधानका लागि छलफल र बहस गरिएका छौँ ।
उदाहरणको रूपमा एउटा किसानको बारीमा रहेको एउटा सालको रुख काटेर किसानले प्रयोग गर्न चाह्यो भने पाउँदैन । रुख काट्यो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । आफूले रोपेको अन्नबाली खाने बाँदर धपाउने क्रममा कारणवश मर्यो भने जेल जानुपर्ने अवस्था छ । यस्ता कानुनहरू संशोधन गरेर जनताको बालीनालीको सुरक्षा हुने र आफ्नो खेतबारीमा भएको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न पाउनुपर्ने, वन्यजन्तुको पनि संरक्षण हुने हिसाबले समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ भनेर संसदमा कुरा उठाई रहन्छौँ । तर ती विषयमा सरकारको ध्यान जाँदैन । जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो ।
सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नागरिकता लिँदा होस् वा जग्गा पास गर्दा, दिनभर कार्यालयमा समय खर्चिनु पर्ने अवस्था छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कटौति, विद्यार्थीको दिवा खाजा कटौती गर्ने विषयले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सरकारले जनताका दुःखलाई बुझ्दैन, जनताका दुःख देख्दैन भन्ने जनमानसमा परेको छ । यी विषयहरूको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसको समाधानसहित संससदमा सरकार उपस्थित हुनुपर्छ । यी उल्झनलाई समाधान गर्न सक्यो भने सेवा प्रवाहबारे जनताले सुखद अनुभूति गर्न सक्छन् । नीति निर्माण गरेर संसदले बाटो खुला गरिदिने र बनेका नीति नियम सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गरेर सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा, सुशासनको क्षेत्रमा, विकास निर्माणको क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाउनु पर्छ ।
अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो एक वर्ष कानुन निर्माणमा संसदको भूमिका सन्तोष जनक भएन । अबको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरू माथिको छलफललाई तीव्रता दिनु पर्छ । समयमै कानुन निर्माण गरेर जनताका समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
अहिले देशमा जुन अविश्वासको वातावरण बनेको छ । अविश्वासको बाढी नै आएको छ । यसलाई विश्वासमा बदल्न र नागरिकमा रहेको निराशालाई आशामा बदल्न आवश्यक छ ।
सुशासन सम्भव छ । विकास सम्भव छ । राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाएर अगाडी जान सक्छौँ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्नका लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताको परिचय बनाएका ज्ञान बहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)
नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन राजनीतिक दल र तिनका नेता वा कर्मचारी कसको भूमिका बढी हुन्छ ?
यो व्यवस्थामा सुशासन नै हुँदैन । तपाई सुशासनको कुरा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? सुशासन बनाउने निकाय तीन वटा हुन् । अदालत हो, अख्तियार हो र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । अब यी तीनवटै निकायमा राजनीतिक नियुक्ति छ ।
अख्तियारका आयुक्तहरू दललाई सहयोग गरेको भरमा नेताहरुले नियुक्ति गर्ने चलन छ । त्यही भएर क्यान्टोनमेन्ट घटना बाहिर आउँदैन, मेलम्ची घोटाला बाहिर आउँदैन, एनसेल, वाइडबडी, ओम्नी काण्ड बाहिर आउँदैनन् ।
कर्मचारीले हजार रुपैयाँ घुस खायो भने पक्राउ गरेर जेल हाल्न अख्तियार तयार हुन्छ । तर, अरबौँ खरबौँका काण्ड मच्चाएर देशलाई घाटा बनाउनेहरूलाई अख्तियारले कारबाही गर्दैन ।
वायुसेवा निगमका जहाजहरू चिनियाँ कम्पनीसँग खरिद गरेर पैसा कमाए, अहिले कौडीको दाममा बेचिँदै छ । यसमा अख्तियारको नजर पर्दैन । यो व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पार्टीको कार्यकर्तालाई लगेर नियुक्ति दिने परम्परा बसालेको छ ।
न्यायाधीश पनि पार्टीकै कार्यकर्ता हुने गर्दछ । सत्ता र शक्तिको आडमा न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ । गणतन्त्र आएपछिका न्यायाधीशलाई हेर्ने हो भने त्यो थाहा लाग्छ । न्यायालयमा पनि सेटिङ चल्ने गरेको छ । जो कर्मचारी बढी भ्रष्टाचार गर्छ, उही राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा जान्छ । अब कहाँबाट सुशासन हुन्छ ? सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
सुशासन कायम गर्दै जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि यहाँका सुझाव के छन् ?
अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो । न्याय सेवालाई सुधार गर्नु पर्यो । व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलिय व्यवस्थाले देश बन्दैन भन्ने कुरा २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका घटनाले थाहा भई सक्यो नि । ४६ साल यता भ्रष्टाचार बढेको बढ्ययी छ । कुशासन बढेको बढ्यै छ । पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति पाएकै छन् । दलिय व्यवस्थाले मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान सक्दैन ।
सबभन्दा ठूलो कुरा अवस्था र व्यवस्था दुवै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अब यतातर्फ लागौँ । किन कि व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्र मुलुक बन्दैन । व्यक्तिले मात्र मुलुक बनाउन सकिँदैन ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री अब्दुल खान
सङ्घीयता पछि पनि सेवा प्रवाह सहज भएन भन्ने गुनासो छ । कर्मचारीतन्त्र पुरानै ढर्राबाट चलेकाले सेवा प्रवाह सहज नभएको हो भन्ने धेरैको भनाई छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संविधानमा छ सङ्घीयता, कागजातमा छ सङ्घीयता । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जुन प्रकारको अधिकार बाडँफाडँ गर्नु पर्ने हो त्यो भएको छैन । पहिलो कारण मानसिकतामा दरिद्रता छ । काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा मानेर हालीमुहाली गर्ने वर्ग छ । त्यो वर्ग अहिले पनि अधिकार बाँडफाँड चाहिरहेको छैन । उसले अहिले पनि सबै काठमाडौँ नै आउनु पर्छ, मेरो खुट्टा ढोग्नु पर्छ भन्ने सोच राख्दछ ।
अर्को केही तत्त्वहरू छन्, जसले सङ्घीयताले देश बरबाद पार्यो । सङ्घीयताले देश चल्दैन, सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन, सेतो हात्ती पाले सरह छ, तीन तहको सरकार धान्न सक्दैन भन्ने भ्रम फैलाइ रहेको छन् ।
यसैगरी सङ्घीयता राम्रो हो भन्ने पक्ष पनि छ । गाउँ गाउँमा विकास पुगेको छ । काठमाडौँ आउनु पर्दैन भन्ने पनि छन् । यसरी यी विभिन्न पक्ष बिच बहस तथा छलफल चलेका छन् । संघीयतालई जबसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिँदैन तबसम्म यो सिस्टम नै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्दैन । सिस्टमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि संवैधानिक हक, तीनै तहका सरकारको आ-आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो सुनिश्चित नभएसम्म देशको स्थिति डामाडोल हुन्छ । कहिले यता आन्दोलन, कहिले उता आन्दोलन भई नै रहन्छ ।
यसैमा तीनै तहको सरकार रुमलिई रहेको छ । संवैधानिक हक निर्देशिका बनाएर स्थानीय तहलाई दिएपछि उनीहरू आफ्नै तरिकाले अघि बढ्छन् । यसमा सरकार चुकी रहेको छ । सङ्घले सबैको अनुगमन भने गर्नु पर्छ ।
नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउन सकिएला ?
सेवा प्रवाह सहज गर्न स्थानीय सरकारलाई उसको संवैधानिक हक दिनै पर्छ । उसको अधिकार नदिएसम्म जनताले सास्ती भोग्नु नै पर्छ । विकास निमार्ण होस् या अन्य कुनै विषय, कुन भूगोलमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ । सोही अनुसार ऐन कानुन बनाएर स्थानीय तह अघि बढ्छ ।
प्रतिनिधि सङ्घको राख्ने कुरा ठिक छ । सङ्घको निगरानीमा राखेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्छ ।
मकवानपुर-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित दिपक बहादुर सिंह
देशमा सुशासनका खुब धेरै बखान सुनिन्छन्, तर कुशासनको चक्रव्यूहले झन् भन् गिजोल्दै छ । सुशासन कायम हुन नसक्नुमा कर्मचारीलाई नै बढी दोषी देखाइँदै आइएको छ, तपाईँको बिचारमा को बढी दोषी कर्मचारी कि राजनीतिज्ञ ?
देखी हाल्यो नि कर्मचारी मात्र होइन भन्ने त, सुशासन कायम हुन नदिन राजनीतिज्ञ नै अगाडी छन् । विभिन्न काण्डहरूमा इमान्दारिताका साथ अनुसन्धान गरिरहेका पुलिस अफिसरहरूको सरुवा भएको छ । आफ्ना मान्छे बचाउनका लागि आदेश पालना नगरेबापत सरुवा गरेका छन् ।
ठुला पार्टीका मान्छे फस्ने भएपछि उनीहरूलाई मुक्ति दिन पुलिस प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई हटाइएको छ । आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने एस म्यान राख्न थालेका छन् । यो आँखै अगाडी छर्लङ्ङ । यसरी सुशासन आउँछ ?
यदि साँच्चै सुशासन कायम गर्ने हो, भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने समितिका सदस्य मात्र होइन सबै माननीयहरूले सदनबाट एउटा नियम पास गरौँ । भ्रष्टाचारको तह हेरेर हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गरौँ । सजाय यस्तो होस् कि राष्ट्रपतिले पनि मुक्ति दिन नसकोस् ।
नाबालिका बलात्कार गर्नेलाई फासी दिने सम्मको सजाय बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तब मात्र केही सुध्रेला । नत्र यो मुलुक दैवले पनि बचाउन सक्दैन ।
नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह
समितिमा कर्मचारीहरूबाट अभद्र व्यवहार भएको गुनासो आउने गरेको छ । सेवा प्रवाहमा कर्मचारीहरू उदार छैनन् हो ?
कर्मचारी भनेको मेहनत गरेर, लोक सेवा आयोग पास गरेर योग्य भएको व्यक्ति हो । कर्मचारीले कानुन अनुसार सरकारको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने हो । कानुन अनुसार काम गर्न कर्मचारीको तर्फबाट त्रुटि भए जस्तो लाग्दैन । सेवा प्रवाह गर्दा कर्मचारीले व्यक्तिको अनुहार हेर्दैन कागज हेर्ने हो । कागजको आधारमा सेवा प्रदान गर्ने हो ।
जहाँ कागजले त्रुटि देखाउँछ, त्यहाँ उदार भएर काम गर्यो भने कर्मचारीको जागिर जाने सम्भावना हुन्छ । कतिपयले उदार भएकै कारण मुद्दा खेपी रहनु भएको छ । कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न भएको पनि पाइन्छ । सोलोडोलोमा कर्मचारीको त्रुटि देखिँदैन । कानुनले दिएको विषयमा उहाँहरूलाई रोक्न मिल्दैन ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी
कर्मचारीहरूको सहयोग नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ?
कानुन निर्माणमा राजनीतिक दलले सक्रिय देखाएकै छन् र त्यसमा कर्मचारीको तर्फबाट पनि सहयोग भएको मैले पाएको छु । मैले मेरै समितिको कुरा गर्दै छु । अहिलेसम्म कर्मचारीबाट असहयोग भएको छैन ।
सुशासन कायम गर्नका लागि कर्मचारीको भूमिका सन्तोषजनक छ ?
सरकारको तर्फबाट भएका काम कारबाही र सरकारको तर्फबाट भएको पहलमा मूल्याङ्कन सरकारले नै गर्ने भयो । कानुन समितिको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयमा कर्मचारीहरूले नकारात्मक भूमिका खेलेको र असहयोग गरेको पाएको छैन ।
तर, कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर सुन्नमा आउँछ । र, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिच तालमेल नमिले जस्तो पनि देखिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गुनासो कतै कतै सुनिन्छ । कहीकही यस्तो देखिन्छ । यो अवस्थाको समाधान गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो । उहाँहरूले त्यही अनुसार भूमिका खेल्नु पर्छ र आत्मसाथ गर्नु पर्छ ।
पूर्वमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल
नयाँ पार्टीसँग नागरिकका धेरै अपेक्षा छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गराउन कस्तो रणनीति लिनु भएको छ ?
सुशासनको एजेण्डा बोकेरै पार्टी निर्माण भएको हो भन्दा पनि हुन्छ । यस कारण सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै हो । सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु पर्छ ।
सुशासनको अर्को पाटो भनेको सरकारको जबाफदेहिता पनि हो । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुन काण्ड लगायतका काण्डमा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र संसदमा पनि कुरा उठाइ रहेका छौँ । सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारलाई साथ दिन हाम्रो पार्टी जतिबेला पनि तयार छ ।
प्रतिपक्ष भए पनि सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले गरेका काममा हाम्रो समर्थन नै छ । सरकारलाई खुट्टा नकमाउनका लागि पटक पटक खबरदारी गरिरहेकै छौँ । तर, पछिल्लो समय सरकार पछि हटेको महसुस भएको छ । पार्टीका सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छौँ । सामाजिक सञ्जाल, फोन लगायतका विभिन्न माध्यमबाट आउने गुनासोको सम्बोधन गरेका छौँ । सुशासन कायम गराउने सवालमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार हुनुमा कर्मचारी र राजनीतिज्ञमा कसको भूमिका बढी होला ?
हामी नयाँ भएकाले धेरै विषयलाई नयाँ रूपमा नै हेरेका छौँ । कर्मचारीहरू एक्लैले ठुला काण्डहरूमा भ्रष्टाचार गरेको देखिँदैन, नीतिगत भ्रष्टाचार लागि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन ।
भ्रष्टाचारका ठुला काण्डमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको देखिएको छ । मूल फोहोर भयो भने सबै फोहोर हुन्छ । मूल सफा गर्नकै लागि हामी राजनीतिमा आएका हौँ । यस कारण पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देखिएको हो ।
कर्मचारीप्रति तपाईँको बुझाई ?
लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको र कक्षा कोठादेखि मन्त्रालयसम्म ठोकिएको हिसाबले मैले देखेको कुरा के हो भने सिनियर लेभलका कर्मचारीहरूले अवसर पाए राम्रो काम गर्न सक्छन् । सांसद हुनु अगाडी पनि शनिबार बिदाको दिन सिंहदरबारमा मैले बैठक गरेको छु । कर्मचारीहरू शनिवारको दिन पनि खटिएको पाएको छु ।
समाजले कर्मचारीलाई जसरी नकारात्मक रूपमा लिएको छ, तर मैले त्यसरी नकारात्मक रूपमा मात्रै लिनुपर्छ भन्दिन । किन कि मैले केही कर्मचारीसँग काम गरेको छु ।
केही संरचनागत समस्या छ, त्यसमा केही राजनीतिक समस्या पनि मिसिएको छ । संरचनागत समस्या भनेको हाम्रो कर्मचारी प्रशासन हो, नीति होइन । तर, देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहले पनि नीति नियम बनाएका छन् । नीति बनाउने विषयमा कर्मचारीसँग तालिम र क्षमता कम छ, पर्याप्त छैन । पोलिसिलाई प्रशासन कसरी गर्ने भन्ने कर्मचारीलाई थाहा छ । तर, नीतिगत संरचनामा समस्या छ ।
लोक सेवा आयोगको परीक्षा र त्यसपछिको तालिमले पनि समेट्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ क्षमता वृद्धिका लागि पनि पर्याप्त तालिम हुन सकेको छैन । क्षमता हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी एकै पदमा टिकी राखेको पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको द्वन्द्वकै कारण छोटो समयमा सरुवा हुने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै कर्मचारीहरू परिवर्तन हुने, सरुवा हुने कुराले पनि समस्या पारेको छ ।
छिटो छिटो सरुवा हुँदा कर्मचारीले क्षेत्रगत विज्ञता हासिल गर्न नपाउँदो रहेछ । यसले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ ।
सुधारको लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
हामी कहाँ राज्यको प्रणालीको अङ्ग हुने बित्तिकै शासकीय मनस्थित रहेको छ । सेवा दिने भन्दा पनि शासन गर्ने हो भन्ने सोच छ । प्रशासनिक मानसिकता हाबी छ ।
सार्वजनिक सेवाको धारणा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको गन्तव्य पनि यही हुनु पर्छ । कर्मचारीलाई प्रशासक भन्दा पनि सेवक हो भन्ने बुझाउनु पर्ने छ । यसका लागि लोक सेवाको तालिम पनि आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ राम्रो काम गर्यो, सेवा गर्यो भने उसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तर, हामी कहाँ यसको कमी छ । पावरको नजिक भएकोले मात्र ग्राह्यता पाएको स्थिति छ ।
सेवा दिए बापत सुविधा पाउने विकास भएको छैन । सेवा दिए बापत सुविधा पाइने विषयलाई व्यवहारिक रूपमै लागू गर्नु पर्छ । भाषण गरेर मात्र हुँदैन । राम्रा कर्मचारीहरूलाई सिस्टमले नै सर्पोट गर्नु पर्छ ।
सांसद अम्मरबहादुर थापा
भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमा को जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ ?
भ्रष्टाचार बढ्नुमा बढी जिम्मेवार कर्मचारी छन् । र नेताहरू पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । नेताहरूमा केही आदर्श पनि हुन्छ । तर, कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ हात पारिदियो भने मन्त्रीदेखि नेताहरूसम्म सबै मख्खपर्ने प्रवृत्ति छ ।
अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्नु भनेकै व्युरोक्रेसीलाई परिवर्तन गर्नु हो । व्युरोक्रेसी डेन्जर छ, नेताहरूलाई खाल्टोमा हाल्दिन्छ । आफ्नो अनुकूल छैन भने प्रस्ताव नै अगाडी नलैजाने प्रवृत्ति छ । व्युरोक्रेसीलाई आमूल परिवर्तन गर्न हिजोको पञ्चायत कालको दिमागलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यदि परिवर्तन गर्न सकिएन भने देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।
एक/दुई जनालाई सामान्य कारबाही गरेर थुनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदो रहेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यवहार, विचार र चरित्रमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । नयाँ पुस्ता आएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भन्ने लागेको थियो । नयाँ पिँढी झन् भ्रष्टाचारी भएर निस्कियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आउँदै गरेको विधेयकमा मैले आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संशोधन हालेको छु ।
सार्वजनिक सेवा कस्तो छ, पहिचान छिपाएर सेवा लिनु भएको छ ?
पहिचान छिपाएर सेवा लिएको छैन । जनताले नै चिन्दछन्, कसरी छिपाउनु पहिचान । सार्वजनिक प्रशासन सन्तोषजनक छैन । परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
कर्मचारीतन्त्र सुधारका लागि तपाईँको सुझाव के रहन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रलाई मैले बारम्बार सुझाव दिएको छु । सुधारका लागि म संविधान सभाको सांसद हुँदा पनि सचिवहरूसँगै बसेर छलफल गरेको छु ।
सचिवज्यूहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल राम्रो भयो भने भविष्यका लागि सन्ततिहरूले बिदेसिनु पर्दैन र विदेशिएका पनि नेपाल फर्कन सक्छन् । देशभित्रकै कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ ।
यो विषयलाई प्राथमिकता दिने हो भने आगामी १० वर्षमा नेपाल विकसित मुलुक तर्फ उन्मुख हुन्छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव एवम् प्रतिनिधि सभामा दलको प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद गंगाराम चौधरी
अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ?
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड २०७८ पनि छ । तोकिएको सर्तको पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना अधिकारी, अनुगमन समिति आवश्यक पर्छ । यिनको व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्छ । जनताको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्छ ।
सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने, नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक छैन ।
कर्मचारीतन्त्रप्रति तपाईँको बुझाई ?
कर्मचारी हाबी छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीले नै चलाइ रहेका छन् । अर्को कुरा कर्मचारीले गल्ती गर्ने दोष नेतालाई दिने प्रवृत्ति पनि छ ।
यसबारे धेरै भन्न चाहिन, कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ । यो त जनतालाई थाहा नै छ ।
जनताले तपाईँलाई मत दिएको पनि त्यहीँ सुधारको लागि होला नि ?
जनमतको कदर गर्दै हामी हाम्रो तर्फबाट यसमा सुधारको प्रयास गरिरहेका छौँ । नयाँ दलको उदय र मुद्दा पनि यही हो ।
सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाह सहज बनाउन के गर्नु पर्ला ?
सेवा प्रवाह सहज बनाउन एकरूपता ल्याउनु पर्छ । विभेदरहित हुनुपर्छ । तेरो पाटी मेरो पार्टी भन्नु हुँदैन । सबैलाई समान हुनुपर्छ ।
पहुँचको आधारमा वर्गीकरण गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । सशुल्क होस् या निःशुल्क सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुनुपर्छ ।
सांसद ईश्वरी घर्ती
सार्वजनिक सेवा प्रतिको तपाईँको धारण कस्तो छ ?
वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नु हुन्छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मौलिक अधिकार र मानव अधिकार समेत हनन् भइरहेको छ । किन भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको राज्यले आमनागरिको हित, कल्याण एवम् विकासका लागि विना भेदभाव प्रदान गर्ने सेवा हो ।
विना भेदभाव र सहजै अहिले सेवा प्रवाह हुन नै सकेको छैन । सन्तोष हुने अवस्था छैन । संविधानमा भएका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।
यो अवस्था आउनुमा नीतिगत कमजोरी हो कि, कर्मचारीको मानसिकता । के लाग्छ तपाईँलाई ?
यो अवस्था आउनुमा दुवै कारण हुन् । नीतिगत कुरा गर्ने हो भने हामी २०७२ को संविधान मान्छौँ । तर, हाम्रा धेरै ऐन, कानुन, नीति, नियम, नियमावलीहरू पुराना छन् ।
५० वर्षअघिका छन्, संविधान भन्दा अघिका छन् । ऐन, कानुन पनि संविधान अनुसार नै संशोधन हुनु पर्यो । संविधान अनुसार नहुनु भनेको संविधानको अपमान हो । संविधान निर्माण भएको एक दशकको हाराहारी पुग्दै गर्दा ऐन, कानुन त्यो अनुसार बनाउन नसक्नु कानुन निर्माताहरूको दोष हो । यसमा हामी पनि दोषी भयौँ होला । नीतिगत सुधार गर्न नसक्नु भनेको संविधानको अपमान पनि हो ।
अर्कोतर्फ कर्मचारीको मानसिकता पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसक्नुको कारक हो । कर्मचारी भनेको हामीसँग भएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि हो । तर, अहिले के देखिन्छ भने नयाँ कानुन नआए पनि भएकै पुरानै ऐन, कानुनलाई परिचालन गरेर, हामीसँग भएका ऐन, नियमलाई प्रयोग गरेर पनि सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा दिन्छु भन्ने भावना छैन ।
सरकारले बनाएका नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा कर्मचारी हुन्छन् । कर्मचारी, गम्भीर नहुँदा, संवेदनशील नहुँदा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त हुन सकेको छैन । जबाफदेहिता र पारदर्शिता भन्ने कुरा कर्मचारीमा पनि हुनु पर्छ । तर, कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि यहाँको सुझाव के रहन्छ ?
पहिलो नीतिगत सुधार गर्नु पर्यो । ऐन, कानुन परिमार्जन हुनु पर्यो । जनता सन्तुष्ट हुनु पर्यो । परम्परागत सोच र पद्धतिलाई त्याग्नु पर्यो । नयाँ संविधान आयो, नयाँ व्यवस्था आयो, यो अवस्थामा पुरानै शैलीबाट जान खोज्यौँ भने सफल हुन सकिँदैन । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सोच र पद्धतिमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय स्तरका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत इलाका प्रशासन कार्यालयमा जनशक्तिको अभाव छ । सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि पर्याप्त जनशक्ति चाहिन्छ । जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो । हामीलाई चाहिने जनशक्ति कति हो, कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा समग्र नेपालकै ओएनएम सर्वे गर्न जरुरी छ । ओएनएम सर्वे पछि जनशक्ति आपूर्ति गर्नु पर्यो । र जनशक्तिमा सरकारले लगानी पनि गर्नु पर्छ ।
अर्को कुरा सङ्घीयतामा केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्नु भएन । केन्द्रीकृत कार्यशैली लागू गर्न खोज्यौँ भने हामी असफल हुन्छौँ । तीन तहकै सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । विकसित आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढवा दिनुपर्छ । यो विकसित मुलुकबाट हामीले सिक्नु पर्ने अवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभाका सांसद हितबहादुर तामाङ
सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति प्रधानमन्त्री नै सन्तुष्ट भएको पाइँदैन, तपाईँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
नेपालको कर्मचारीतन्त्र अलि पुरानै रुटमा हिँडेर आएको तन्त्र हो । यसका सकारात्मक पक्ष छन् र नकारात्मक पक्ष पनि हामीले देखिरहेकै छौँ । मूलरुपमा प्रशासनिक कामलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ठाउँमा जटिल र परिणाम नदेखिने खालको बनाइएको छ । यसले जनतामा विश्वास नहुने, प्रशासनको काम दुःख दिने सानातिना काममा अल्झाइ रहने र परिणाम नदेखिने काममा प्रशासन लागि रहने भन्ने आरोप छ । यसलाई सच्चाउनु पर्छ ।
मुलुक बनाउनको लागि व्युरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्व बिच समान धारणा र बुझाइमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ । विश्वासको वातावरण बनाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । नकारात्मक पक्षहरूलाई कम गरेर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ पनि परिणाममुखी काम देखाउनु पर्छ, त्यसको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भएका कमजोरी सच्चाउनु पर्छ भन्ने नै हो ।
कर्मचारीलाई सही ट्र्याकमा डोर्याउने एने, कानुनले हो । समयमा ऐन, नियम नबनाएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउन मिल्छ र ?
संविधान अनुसार बन्नुपर्ने सबै ऐनहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । धरै पुराना ऐनको आधारमा काम भइरहेको छ । जसले गराई र सोचाइमा बेमेल उत्पन्न भएको छ । ऐन, कानुन, नीति, नियम बनाउन ढिला नहोस् भन्नका लागि पनि राजनीतिक दलहरू बिचको सहकार्य आवश्यक ठानिएको छ ।
संसद कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि न्यूनतम सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति गरेर जानु पर्छ । अनावश्यक रूपमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बखेडा झिक्ने र काम गर्न नदिने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । परिणाममुखी काम गर्नकै लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सुझाव मागेर विधायन समितिले ड्राफ्ट गर्ने, संसदमा प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरेर दर्ता गर्ने र ऐन निर्माणको कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर एक सय बढी ऐनहरू ड्राफ्ट गर्ने र छलफलमा लैजाने भन्ने सोच बनेको छ ।
ऐन, कानुन बनाउन ढिलो हुँदा कर्मचारी संयन्त्र पुरानै ऐन कानुनबाट चल्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी लागेका छौँ । कर्मचारीलाई आरोप मात्र लगाउनु हुँदैन । हामीले ऐन, कानुन बनाएर बाटो खोलिदिनु पर्छ । र, उनीहरूलाई पनि त्यो बाटोमा हिँड्न सहज हुन्छ । समयमा ऐन कानुन नबन्दा अहिले कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भएको छ । तर, यस्तो होइन ।
राजनीतिले नै देशलाई दिशा निर्देश गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व अगाडि हुने हो । र, राजनीतिक नेतृत्वको सोच मुताबिक कर्मचारीको काम गर्ने जिम्मेवारी हो ।
