Sunday, September 16

दूधले नुहाएको को नै छ र ? -शान्तराज सुवेदी

  • निजामती कर्मचारी भनेका स्थायी सरकार हुन् ।  निजामती अर्थात प्रशासन संयन्त्र भनेको स्थायी किसिमको हो । सँधै स्थायी रुपमा बस्ने, स्थायी रुपमा काम गर्ने, स्थायी रुपमा नागरिकको सेवा गर्ने र नागरिकको पिरमर्का बुझ्ने संयन्त्र भएकाले राष्ट्रसेवकहरुको संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । राजनीतिक दलको निर्वाचित सरकार होस् वा नहोस् यो चाहिँ सधैं रहिरहन्छ ।
  • नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सेतुको काम गर्ने हुनाले निजामती सेवाको झनै ठूलो महत्व छ । 
  • पछिल्लो समयमा निजामती सेवाप्रति नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने कुरो केही हदसम्म सहि हो । निजामति मात्रै होइन सुरक्षा संयन्त्रमा काम गर्ने तथा सबै   राष्ट्रसेवक प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही नकारात्मक सन्देश गएकै हो । यति ठूलो संस्थामा सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन । केही कर्मचारीको काम गर्ने तौर तरिका, नागरिकलाई दिने सेवा तथा कर्मचारीमा आउने नकारात्मक अपेक्षाले गर्दा छवि केही धुमिलिन खोजेको पक्कै हो ।  
  • आर्थिक र नैतिक रुपमा चुकेका, सेवा प्रवाहमा ढिलाई र नागरिकलाई झुलाई मात्र रहने प्रवृत्तिका केही कर्मचारीका कारण समग्र निजामती तथा राष्ट्रसेवकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै  नकारात्मक अवस्थामा पुगेको । तर सबै निजामती कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी खराब छन् भन्ने होइन । बरु केही खराब प्रवृत्तिका कर्मचारीका कारण संस्थाको गरिमामा केही धुमिल आउन खोजेको हो कि।  
  • निजामती सेवाका कर्मचारीहरु विभिन्न संघसंगठन तथा कुनै राजनीतिक संगठनसँग आवद्ध हुने, निश्चित कर्मचारी राजनीतिक आवरणमा सम्पर्क बढाएर शक्तिकेन्द्रको नजिक हुने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने खालका पनि छन् । 
  • राजनीतिक संयन्त्रले कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा त्यो काम नीतिगत छ कि छैन भन्ने बारेमा पहिला राजनीतिक संयन्त्र स्पष्ट भइदिए काम गर्न सहज हुन्छ । यदि साँच्चै राम्रो उद्धेश्यले काम गर्न थालिएको छ, तर कर्मचारी बाधक बन्छन भने त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । 
  • हाम्रा काम गर्ने तौर तरिका तथा हाम्रा ऐन, नियम पनि नतिजामुखी होइन कि प्रकृयामुखी  छ । कुनै काम गर्दा पहिला प्रकृया पुर्याउनु जरुरी हुन्छ । अहिले रहेको प्रकृयामुखी ऐन, कानुन सुधार गरेर नतिजामुखी बनाउनु जरुरी छ । कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले चाहेर पनि सरकारको काममा असहयोग गरौं अथवा यो काम नगरौँ भन्छन् जस्तो मलाइ लाग्दैन ।
  • ढिलासुस्ती गर्ने, अटेर गर्ने र नीति नियम पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर अघि बढ्दा नै निजामति संस्थाको गरिमा बढ्न जान्छ । 
  • अब हामीलाई चाहिएको भनेको सुधारिएको निजामती सेवा हो । अर्थात नागरिकको हितमा काम गर्ने निजामति सेवा चाहिएको हो । सेवा चुस्त बनाउन अब डिजिटल सेवा अर्थात अनलाईन सिस्टमलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यस्तै नागरिकले सेवा सुविधा पाए नपाएका बारेमा गुनासा सुन्न सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  
  • अब सम्पूर्ण सेवा प्रवाह स्थानीय तहबाटै हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व अब कर्मचारीमा मात्रै निहीत छैन । जनप्रतिनिधिको दायित्व पनि उत्तिकै छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिले जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ, कर्मचारी आफै पनि राम्रो काम गर्न बाध्य बन्छन् ।    
  • अहिले निजामती सेवामा झण्डै ९० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।  कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गर्ने सवालमा, राम्रो र नतिजामुखि काम गर्नुपर्छ र यस्तो काम गर्दा पुरस्कृत भइन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्नुपर्ने थियो । कतिपय अवस्थामा सर्वोत्कृष्ट पाउन दावी गर्ने हकदार पनि धेरै हुनु र छनौट गर्ने समितिले पनि जोखिम लिन नचाहनुले यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी छनौट गर्न नसकिएको हो ।
  • हुन त दूधले नुहाएको को नै हुन्छ र ? राम राज्य संसारमा कहीँ पनि छैन । व्यक्तिमा कुनै न कुनै सामान्य कमिकमजोरी त हुन्छन् नै । केही पनि नभएको व्यक्ति हुन्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । भएकामध्येबाट राम्रो छान्ने हो । भएकामध्येबाट छानिएका र बाँकी रहेकासँग तुलना गर्दाखेरी त्यो मान्छे राम्रो देखिए त्यसलाई नेगेटिभ लिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । 
  • समृद्धि र सुशासनका लागि काम गर्ने नै प्रशासन हो । राजनीतिज्ञले सपना देख्ने हो । त्यो सपनालाई सफलिभूत पार्ने कार्म प्रशासनको हो । नीति राजनीतिज्ञले बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन मात्रै प्रशासनले गर्छ । प्रशासन संयन्त्र सक्षम, गतिशील, तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।  त्यो सम्बन्ध भनेको व्यवसायीक, दक्षतापूर्ण हुनु पर्छ ।  
http://ujyaaloonline.com/story/6539

रुख खेती कि फडान ? निजगढ विमानस्थलको नाउमा

निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि रुख काटिने गरी याेजना तयार छ । मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नै प्र्ष्टाउन खोजेपछी अब बन्नेछ । 

हो विमानस्थल बन्नुपर्छ तर अधिकाधिक पर्यावरण र भूराजनैतिक अवस्थालाई विचार पुर्‍याएर । कुनैपनि संरचना निमार्ण हुँदा मानव वस्तिलाई असर पर्ने गरी वा विस्थापन गरेर गर्नुभन्दा यो उत्तम विकल्प हो ।  विकास हुँदा विनास हुने पनि  सत्य हो । तर विनास कम गर्न सकिन्छ वा क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । सरल तरिकाले र नागरिकलाई चित्त बुझाएर । 

अहिलेको नागरिक संशय विकास विरोधी भन्दा पनि विमानस्थलका नाममा गरिने रुख फडानी र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा कहाँ कहाँ पुग्ने हो भन्ने हो । विकासका नाममै अनावश्यक रुख काट्ने र गोजी भर्ने हुन कि भन्ने संशय हो । यसको यौटै समाधान भनेकै उत्तरदायीपूर्ण विकास मोडेल हो । जसमा राज्यको जिम्मेवारीपना र जवाफदेहिता त जोडिन्छ नै सँगसँगै राष्ट्रिय गौरवका योजनामा देखिएका विगतका विसंगति नदोहोरिने आश्वस्तता अरु बढि मुखरित हुनुपर्दछ । 

२४ लाख रुख काटिनु ठुलो र प्रलयको विषय होईन । विषय मुख्य के हो भने रुख रोपेपछी काट्नै हुन्न भन्ने निम्छरो र मुढ मानसिकताका कारण हामि विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैन । रुख काट्नुपर्छ ।  लगाउनुपर्छ  । बेच्नुपर्छ ।  आय आर्जन गर्नुपर्छ । कागजमा २५ रुखले प्रतिस्थापन गरिने कानूनको पाना देखाउनु पुर्व विगतमा भएका यस्ता सम्झौता आयोजनाहरुले कत्तिको पुरा गरे त्यो देखाउनुपर्छ । 

जबसम्म रुख रोपण र त्यसको विक्रि वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन । बुढा रुख पालिरहने र अनन्तकालसम्म नकाटिने प्रथाका हामि दास हुनेछौ । त्यसपछि रुख काटिएकोमा न नागरिक विरोधमा उत्रनेछन् न अायोजना सञ्चालन गर्नेलाई आयोजनास्थलमा रुख परेपछी त्यसलाई हटाउन अनेकन पापड बेल्नुपर्ने छैन । यस्तै पापड बेलन गाह्रो भो भनेर फेरी पनि सेनालाई जिम्मा लगाउनु परेको छ । सेना अन्तिम विकल्प हुँदासम्म कार्यान्वयन गर्ने निकायको निकम्मापन पुष्टि भैरहनेछ । 

फेरीपनि विमानस्थल आवश्यक छ । नमूना नै बन्दा अझ राम्रो । समयमा बन्नु आवश्यक । समय तालिकाको आधारमा अनुगमन र जिम्मेवार बनाउन अनुगमन गर्ने निकाय प्रतिवद्द हुनु पर्ने त छदैछ । विमानस्थलको नाममा रुखलाई दुहुनो गाई बनाउने र देखाउने ६ हजार वयस्क रुख तर यथार्थमा कति कटान हुने भन्ने विश्वास नागरिकमा भइरहँदासम्म यस्ता विरोध आइरहन्छन् । गोजी भर्नेले भरिरहन्छ । 
@ॐ कारेश्वर मार्ग पुरानोबानेश्वर काठमाडौ
२०७५।५।३१
x

Saturday, September 15

इमरान खानको प्रवचन -कर्मचारीतन्त्र र शासन सुधारका लागि

कर्मचारी र सम्वृद्धिका लागि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको उत्प्रेरणात्मक प्रवचन । रुच्यो । कर्मचारीलाई गरिएको प्रोत्साहन र थपथपाई मन पर्‍यो । 

Friday, September 14

कर, अर्थतन्त्र र समृद्धिको सपना-तेजबहादुर ढकाल

राज्यको उत्पत्तिसँगै करको प्रादुर्भाव भएको भए पनि यसको सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गर्दा वैज्ञानिक कर प्रणालीका मुख्य विचारकमा रोबर्ट मुन्डेल (१९३२) र अर्थर लाफर (१९४०) पर्दछन् । यसभन्दा अघि १७७६ मा आदम स्मिथले करको दर अधिकभन्दा सामान्य राख्न सकेमा नै राजस्व बढी हुन्छ भन्ने सुझाब दिएका थिए ।
पछि सन् १९८१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले करको दरमा व्यापक कटौती गरेका थिए । उनी अहिले पनि गरिब अमेरिकी नागरिकबीच नायकका रूपमा स्थापित छन् ।

सामान्यतया जब सरकारले सार्वजनिक सेवामा वृद्धि गर्छ, तब करको दर र दायरामा पनि वृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ । तैपनि, यो सिद्धान्त सुरुदेखि नै विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । आधुनिक करका प्रणेताले कर कटौती गरेर पनि राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य अगाडि सारेका छन् ।

नेपालमा औपचारिक करको इतिहास त्यति लामो छैन । २००८ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले प्रस्तुत गरेको नेपालको पहिलो बजेट भाषणमा आयकरको अवधारणा पेस गरे । त्यसपछि निर्वाचित सरकारले २०१७ सालमा व्यापार तथा तलबमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
त्यसपछि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र संशोधित आयकर ऐन २०५८ लागू भएसँगै राजस्वमा भने अत्यधिक वृद्धि भएको पाइन्छ । गणतन्त्र बहालीपछि लागू भएको एकीकृत सम्पत्ति कर २०७४ ले पनि करको दायरालाई धेरै फराकिलो बनाएको छ । समग्रमा अहिले नेपालको कर व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ भने यसलाई वास्तविक धरातलका आधारमा थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउँदै लैजान जरुरी छ ।
हालसालै भएको नेपालको करको बहसका सन्दर्भमा देशमा संघीयता लागू भएसँगै राजस्व तथा करसम्बन्धी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउनु स्वाभाविकै हो । जनताले राज्यलाई थोरबहुत र ढिलोचाँडो कर त तिर्नैपर्ने हुन्छ । तैपनि, अकस्मात् कर व्यवस्था लागू भएसँगै जनमानसमा आक्रोश देखिनु स्वाभाविकै हो ।
करको चर्चा र परिचर्चा अत्यधिक भए तापनि अधिकांश घटना नयाँ नभई पुरानो व्यवस्थाकै कर कार्यान्वयनमा आएका पनि हुन् । केही हदसम्म आमसञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको व्यापकताले तिल पनि पहाडजस्तो देखिएको पनि हो ।
जनताको आक्रोशको अर्को कारण हालैको नयाँ प्रावधानअनुसार जनप्रतिनिधि तलबी हुनु र जनप्रतिनिधिलाई गाडी–घोडाको सुविधा हुनु पनि हो । जनताबाट जथाभावी कर उठाएर तलब खाने र नयाँ गाडीमा सवार हुने भन्ने आमजनताको असन्तुष्टि देखिन्छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।
नत्र जनताको आक्रोशले अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन खोज्दा राजनीति भने लिकबाहिर जान सक्ने खतरा हुन्छ । यसका लागि सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचारको अन्त्य र मितव्ययिताको ग्यारेन्टी गरी जनतालाई कर तिर्न प्रोत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
साथै, नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको उल्लेख्य हिस्सा भएकाले अधिकांश आर्थिक कारोबार करको दायरामा आएका छैनन् । जनताको कर तिर्ने क्षमता विकास गरी अतिरिक्त आम्दानीमा कर लगाउन सके जनताले राजीखुसी र हाँसीहाँसी कर तिर्न सक्छन् । हामीले सुरुमा नाम मात्रको कर लगाई क्रमशः आम्दानीसँगै करको दरलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ ।
तैपनि, गरिबीको रेखामुनिका जनताले कर तिर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । फेरि हाम्रो सन्दर्भमा कर उठाएको भरमा मात्र मरितरी देश चलाउनु भनेको जति श्रीमान्को आम्दानी छ, त्यतिमै गृहिणीले फारु गरी घर चलाउनुजस्तै हो । यो भनेको घुमिफिरी गुजारामुखी अर्थतन्त्रकै निरन्तरता हो । यसले मुलुकलाई समृद्धिमा भने पुर्‍याउन सक्दैन ।
समृद्धिको सिद्धान्तअनुसार समृद्धि आफसेआफ आउँदैन । यसलाई त सिर्जना गरी टिकाउन सक्नुपर्छ । जसरी दुबईले समृद्धिको क्षेत्रविशेषको सिद्धान्त प्रयोग गरी मुलुकलाई दुई दशकभित्रै समृद्धिमा पुर्‍याउन सफल भयो ।
हामीले पनि त्यही सिद्धान्त प्रयोग गरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि हामीले पनि दुबई र मोनाकोको जस्तै निश्चित क्षेत्रमा निश्चित वर्षका लागि कर छुट वा ट्याक्स होलिडे दिने विशेष नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
सरकारले प्रत्यक्ष करका अतिरिक्त राजस्व प्रक्षेपणमा सरकारकै लगानी रहने र उसले निजी क्षेत्रसँग पनि साझेदारीमा काम गरी नाफा बाँड्ने आधारमा लगानी गरी आमजनताको आय र रोजगारीमा वृद्धि ल्याउन जरुरी छ । हामीले आफ्नो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, मानवीय सम्पदा र भौतिक पूर्वाधारजस्ता सम्पत्तिको मौज्दातका आधारमा राजस्व प्रक्षेपण गर्न सक्नुपर्छ ।
उदाहरणका लागि सरकारले पहाडमा सिँचाइको अतिरिक्त लगानी र प्रतिफल विश्लेषण गर्दा घाटा हुने देखिए नियमित अन्नबालीको सट्टा पशुपालन र बागवानीमा लगानी गर्नेबारे ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।
सरकारले पहाडमा पाँच–दश किलोमिटरको बाटोको लगानीलाई निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा केबलकार परियोजना सञ्चालन गर्न लगानी गरी आमजनताको आम्दानी र रोजगारी बढाउँदै आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने खालका परियोजना विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ ।
साथै जलविद्युत्, सिँचाइ र पर्यटनको बजेटलाई बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजनाको सञ्चालनमा मुनाफा बाँड्ने मोडेलमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी लगानी गर्नु जरुरी छ ।
http://www.nayapatrikadaily.com/2018/09/14/94285/

Thursday, September 13

संघ–प्रदेश सम्बन्धका सकस-प्रा. कृष्ण पोखरेल -नयाँ पत्रिका

  • यसका अतिरिक्त केही अन्य संवैधानिक संरचनासमेत खडा गरिएका छन् । तीमध्ये प्रमुख हुन्– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तर प्रदेश परिषद् । त्यसो त संघीय राज्यमा निर्णायकका रूपमा रहने न्यायपालिकाको व्यवस्था हामीकहाँ पनि छ, जसले संघ र प्रदेश वा प्रदेश–प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर हुन सक्ने विवादको कानुनी ढंगले अन्तिम निप्टारा गर्छ । यीमध्ये पहिलो संस्था गठन भएकै छैन ।
  • अहिले संघ र प्रदेशबीच देखिने सकस यसको बाल्यावस्थाका ‘टिथिङ प्रबलेम’ मात्र पनि हुन सक्छन् ।
  •  प्रदेशहरू असफल हुनु भनेको संघीयता असफल हुनु हो र संघीयता असफल हुने अवस्था आयो भने न यो संविधान रहन्छ, न त यसले आत्मसात् गरेका नयाँ संवैधानिक मूल्य नै बाँकी रहन्छन् ।

टेको लगाएर व्यवस्था चल्दैन - नारद पोखरेल

टेको लगाएर व्यवस्था चल्दैन
  • नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक एवं विविधताले भरिएको मुलुक हो । यहाँ सबै जात, भाषा, वर्ग र समुदायबीच सौहाद्रता छ । आत्मीय सद्भाव कायम राख्ने प्रचलन परापूर्वकदेखि कायम छ । धरातलीय यथार्थ ख्याल नगरी विवेकशून्य भएर गरिएको निर्णयले सुखद् परिणाम दिँदैन ।
  • संघीय प्रणाली एकात्मकभन्दा खर्चिलो र महँगो हो । यसका केही फाइदा छन् भने धेरै बेफाइदा । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यसले विकासभन्दा विनाश निम्त्याउने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न हुँदैछ ।
  • जुनसुकै पद्धति सफल तुल्याउन राजनीतिक चेतनाको विकास हुनु अनिवार्य छ ।
  • पहिला निर्वाचित पदमा मात्र समावेशी थियो । अहिले सबैतिर पु¥याइएको छ । कुनै वर्ग, समूह वा जातिलाई अन्याय परेमा त्यसलाई समय किटान गरी आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको अर्काे सुन्दर पक्ष हो । 

प्रधानमन्त्रीज्यू, विकासको मोडेल खोइ ?-हरिप्रसाद शर्मा अन्नपुर्ण पोष्ट

  • राम्रो हावापानी, मौसम, उब्जाउभूमि, अपार पर्यटन सम्भावना, धार्मिक सम्पदा भएको सुन्दर, शान्त नेपाल गरिब र अविकसित भएको विकासका लागि पर्याप्त पैसा नभएर भन्दा भएकै पैसा खर्च गर्न नसकेर हो। गरिब देशमा बर्सेनि औसत २५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च हुँदैन। गरिबी भनेको पैसा नहुनु मात्र होइन, शक्तिहीनता, बोलीहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरण पनि हो।
  • ०७२ वैशाखको महाभूकम्पजस्ता महाविपत्मा पनि राज्यसँग भएको स्रोत र साधनलाई उचितरूपमा खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न नसक्नुबाट पनि हामी स्रोत र साधनमा भन्दा पनि व्यवस्थापनमा गरिब भएको प्रमाणित हुन्छ। 
  • विकासमा अदालतको ध्येय न्याय स्थापित गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अदालतले कंलकी—नागढुंगा सडकमा गरेको निर्णय यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। हामी नतिजामा भन्दा पनि प्रक्रियामा बढी अल्झेका छौं।
  • नेपालमा भने एकातिर भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा रकमको अभाव छ भनिन्छ, अर्कोतिर वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा निष्क्रिय जम्मा हुने र विदेशी ऋण लिने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको ठूलो सम्भावना पनि छ। हलिउडको एनिमेसन प्रयोगशाला नेपालमा छ। विश्वकै महँगोमध्येका एभरेस्ट घडी बनाउने काम यहीं भइरहेको छ।
  • हामीले योजनाबद्ध विकास थालेको ६ दशक नाघ्यो। तर गेमचेन्जर भनिएका राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि पूरा भएको उदाहरण हामीसँग छैन। 
  • आर्थिक वर्षको सुरु १० महिनाको खर्च २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत अन्तिम दुई महिनामा खर्च गर्ने मोडेललाई निरुत्साहित गर्न संविधानमै जेठ १५ भित्र वार्षिक बजेट पेस गर्ने व्यवस्था गरियो, तर नीति परिवर्तन भए पनि नियति उस्तै छ।
  • नेपालको विकास मोडेल न विदेशीको जस्तो छ, न आफ्नो। विदेशीको जस्तो भइदिएको भए सिंगापुरजस्तो वैदेशिक इन्भेस्टमेन्ट धेरै ल्याउने र निर्यात गर्ने हो। स्वदेशी मोडेलमा पर्यटन विकास र हाइड्रोपावर बेच्ने भए पनि हुन सकेको छैन। 
  • राष्ट्रले प्रगति नगर्दा त्यसको चोट सबैभन्दा बढी नागरिकमा पर्छ। लोकतन्त्रमा समाजको गरिब, अपहेलित र असहायलाई लास्ट म्यान फस्ट आधारमा न्याय दिनुपर्छ। विगतमा विकास आयोजनामा ढिलाइको मुख्य कारण राजनीतिक स्थायित्वलाई मानिए पनि अब स्थिर सरकार बनेकाले विगतको गल्ती नसच्चाउनु अर्को गल्ती गर्नु हो। मुहान संग्लो नभई तलतिर संग्लोपानीको कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ।
  • विकास बहुआयमिक भएको हुँदा विधि, पद्धति र सामाजिक कानुनको मर्मलाई आत्मसात गरी विविधताको व्यावहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै सीमित जोखिम उठाएर नतिजामुखी विकास व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिऔं। सरकार/मन्त्री परिवर्तन हुँदा कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको फेरबदल पूर्णरूपमा रोकौं। सडक, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चारसम्बन्धी सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावले सहरी सडकहरू निरन्तर भत्काउने र बनाउने खेलबन्द गरौं।
  • ठूला आयोजनामा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना मोडल’ अपनाऔं। आजको युवा पुस्ताले राजनीतिक नेता र दललाई भन्दा खुला विचार र बहसलाई स्वागत गर्ने हुनाले जनप्रतिनिधिले जबर्जस्ती आफ्नो सम्मान खोज्ने, विभिन्न संघसंस्थामा जबर्जस्ती भूमिका खोज्ने, भोजभतेर खाने, सधैं एकै व्यक्ति अतिथि बन्ने, शिलान्न्यासमा रिबन काट्ने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति त्यागौं। नियम मिचेर दबाबका आधारमा काम गराउँदा गर्व मान्ने हाम्रो संस्कार र चिन्तन बदलौं।