संघ–प्रदेश सम्बन्धका सकस-प्रा. कृष्ण पोखरेल -नयाँ पत्रिका

• यसका अतिरिक्त केही अन्य संवैधानिक संरचनासमेत खडा गरिएका छन् । तीमध्ये प्रमुख हुन्– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तर प्रदेश परिषद् । त्यसो त संघीय राज्यमा निर्णायकका रूपमा रहने न्यायपालिकाको व्यवस्था हामीकहाँ पनि छ, जसले संघ र प्रदेश वा प्रदेश–प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर हुन सक्ने विवादको कानुनी ढंगले अन्तिम निप्टारा गर्छ । यीमध्ये पहिलो संस्था गठन भएकै छैन ।
• अहिले संघ र प्रदेशबीच देखिने सकस यसको बाल्यावस्थाका ‘टिथिङ प्रबलेम’ मात्र पनि हुन सक्छन् ।
•  प्रदेशहरू असफल हुनु भनेको संघीयता असफल हुनु हो र संघीयता असफल हुने अवस्था आयो भने न यो संविधान रहन्छ, न त यसले आत्मसात् गरेका नयाँ संवैधानिक मूल्य नै बाँकी रहन्छन् ।