सरकारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्य नै विद्युतीय शासन हो ।
यसमा सरकारी क्रियाकलापमा वेभ तथा इन्टरनेटमा आधारित प्रविधि र कम्प्युटर, टेलिफोन, फ्याक्स, मोबाइल जस्ता विद्युतीय उपकरणको उपयोगमार्फत सरकारको कार्य कुशलता अभिवृद्धि, सेवाको गुणस्तरमा सुदृढीकरण र शासनमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरिन्छ ।
विद्युतीय शासनले खासगरी सार्वजनिक सूचना तथा सेवाको प्रवाह र यीमाथिको नागरिक पहुँचलाई सहज एवं सुदृढ बनाउँछ र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको संलग्नता अभिवृद्धि गर्छ ।
विद्युतीय शासन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सरकार र बाहिरी जगतबीच अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यम हो । यस्तो सम्बन्ध देहायअनुसार तीन प्रकारको हुने गर्छः
१. सरकार र नागरिकबीच(G2C): E-Citizenship, E-Regestration, E-Transportation,E-Health, E-Education, E-Feedbackआदि,
२. सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रबीच (G2B): E-Taxation, E-Licensing, E-Tenderingआदि, र
३. एउटा सरकारी निकाय र अर्को सरकारी निकायवा सरकारका तहबीच (G2G): E-Administration, E-supervision, E-reporting, E-Police, E-Courts आदि ।
सन् १९९० को सुरुमा सुशासनको अवधारणा विकास भएसँगै सरकारलाई खुला र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउन यसको कामकारबाहीमा पारदर्शिता जरुरी हुने ठानियो र विद्युतीय शासनलाई यसैको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिइयो ।
९० को दशककै उत्तराद्र्धबाट सुरु भएको सूचना प्रविधि क्रान्तिले विद्युतीय शासनको परिकल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गरिदियो । दूरसञ्चार, इन्टरनेट र प्रविधिको क्षेत्र तथा स्वरूपमा भएको तीव्र विकास तथा नवीनता, गुणस्तरमा आएको उन्नतता र मूल्यमा व्यापक कटौतीले गर्दा आज विद्युतीय शासन सबै मुलुकको लागि सहजै अवलम्बन गर्न सकिने विधि बनेको अवस्था छ ।
पछिल्लो समयामा एसएमएस, एमएमएसजस्ता मोबाइल सेवाहरू र फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, भाइवर, इन्स्टाग्राम, इमो, विच्याटलगायत सयौँ सामाजिक सञ्जालले विद्युतीय शासनलाई थप सहज बनाइदिएका छन् ।
विद्युतीय शासनको महत्व
विद्युतीय शासनले सार्वजनिक क्षेत्रका काम कारबाहीलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित तुल्याएर सरकारलाई खुला र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्दछ । यसै सन्दर्भको सेरफेरोमा रहेर यसको महत्वलाई देहायअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
-संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रणालीमा परिवर्तन
संगठन संरचना परम्परागत पिरामिड आकारबाट चेप्टो आकारमा रूपान्तरित हुन्छ र म्यानुअल कागजमा आधारित कार्यप्रणालीको अन्त्य भई भच्र्युअल (अनलाइन) सेवा प्रवाह प्रणालीको प्रयोग हुन्छ ।
-सरकार–नागरिकबीचको अन्तरसम्बन्धको स्वरूपमा परिवर्तन
विगतको भौतिक उपस्थितिमा आधारित अन्तरसम्बन्धबाट अनलाइनमा आधारित भच्र्युअल सम्बन्धको विकास हुन्छ ।
-निर्णयका तहहरू र ‘रेड टेप’मा कटौती संगठनको आकार चेप्टो हुने हुँदा पदसोपान र निर्णयका तह घट्न गई शीघ्र निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन्छ ।
-सूचना र सेवामाथिको नागरिक पहुँचमा वृद्धि : अनलाइन सेवाको विस्तारसँगै घरैमा बसीबसी सूचना तथा सेवा लिन सम्भव हुँदा सहजताका कारण तिनमाथि नागरिकको पहुँच वृद्धि हुन्छ ।
-सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ भने सोको लागतमा कटौती हुन्छ । र, कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुन्छ ।
-सार्वजनिक सेवाको उच्च उत्पादकत्व तथा उत्कृष्टता प्राप्त हुन्छ ।
-सार्वजनिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ,
-पारदर्शिताको प्रवद्र्धन भई भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
-सेवाप्रतिको नागरिक सन्तुष्टि र सरकारप्रतिको नागरिक विश्वसनीयता बढाउँछ ।
निचोडः
सुशासनका लागि सरकारका काम कारबाहीमा कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नागरिकको सहभागिता बढाउन र पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ । यसका लागि विद्युतीय शासन अवलम्बन गर्न आवश्यक पर्ने नीति तथा संरचनाको निर्माण र कार्यान्वयन क्षमता विकास गर्नमा विशेष ध्यान दिइनु पर्ने हुन्छ ।
