- संविधान परिवर्तनको शक्ति कहाँ छ भन्ने ठम्याइबाट देशको राज्यशक्ति कहाँ निहित छ भन्ने पहिचान हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनाले यो प्रश्नको जवाफ दिन्छ, प्रस्तावनालाई संविधान भित्रको प्रावधानले संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्छ ।
- संविधान संशोधनको प्रावधानमा कसको निर्णायक भूमिका राखिएको छ, त्यसैमा राज्यशक्तिको वास्तविक स्रोत वा देशको सार्वभौम अधिकार बसेको मान्नुपर्छ ।
- पद्मशमशेर जबराले २००४ सालमा जारी गरेको नेपालको वैधानिक कानुनबाट संवैधानिक अभ्यास सुरु भएको हो । त्यतिबेला संविधान संशोधनको अन्तिम अख्तियारी तत्कालीन श्री ३ मा थियो । २००७, २०१५ र २०१९ सालको संविधानमा तत्कालीन श्री ५ मा रहेको पाइन्छ । २०४७ सालको संविधानले उक्त अधिकार नेपाली नागरिकका निर्वाचित प्रतिनिधिमा सार्यो । धारा ३ ले पहिलोपटक ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्थासमेत गर्यो । यस अर्थमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई युगान्तकारी मान्दा अन्यथा हुँदैन ।
- राजाको स्वविवेकीय अधिकार कटौती गरी संविधान संशोधनको अन्तिम निर्णयाधिकार संसदको दुई तिहाइ बहुमतमा राखेकाले २०४७ सालको संविधान लागू भएपछि सार्वभौम अधिकार नेपाली जनताका प्रतिनिधिमा सरेको हो ।
- एक पटक पनि संशोधन नभई २०४७ सालको संविधान अन्त्य भयो ।
- २०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानले जनप्रतिनिधिमा रहेको संविधान संशोधनको अधिकारलाई अझ विस्तारित गर्यो । धारा १४८ ले संशोधनको असीमित अधिकार व्यवस्थापिका—संसदलाई दिई संविधानको जुनसुकै प्रावधान संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
नयाँ प्रबन्ध
- नेपालको संविधानको धारा २७४ (१) ले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भनेको छ । यो व्यवस्थाले नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा संसदको अधिकार नियन्त्रण गरेको छ ।
- धारा २७५ (१) ले ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भनिएको छ । संवैधानिक शक्ति व्यवस्थापनका दृष्टिले धारा २७४ (१) र (२) संविधान भित्रका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यवस्था हुन् ।
- संशोधनलाई संविधानको जीवन्ततासंँग व्याख्या गर्ने गरिन्छ । संविधान चिरकालसम्म बाँंच्न भोलिको पुस्ताको परिवर्तित राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा शासकीय आकांक्षालाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । अमेरिकाको संविधान २४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि टिक्नुको पछाडि प्रावधानको लचकतालाई प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ ।
- धारा २७४ (१) ले अपरिवर्तनीय मानेको मूलतत्त्व सार्वभौमसत्ता हो । ‘सार्वभौमसत्ता’ शब्दको व्यापक अर्थ र महत्त्व छ । यसको शक्ति, गहिराइ र संवेदनशीलतालाई समात्नसके मुलुक र जनताको सम्मान र गौरव उठाउन सकिन्छ । कुनै देश र जनताको सार्वभौमसत्ताभित्र देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता समाहित हुन्छ । यसले कसैबाट (पराई) सञ्चालित नभएको देश सञ्चालन गर्ने आफ्नै सामथ्र्य र शक्ति वा अधिकारलाई जनाउंँछ । यो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार हो । यो राज्यको सर्वोच्च अधिकार हो, जसबाट राज्यका अन्य अंग वा निकायले अधिकार प्राप्त गर्छन् । बाह्य हस्तक्षेप वा निर्देशनबिना देशले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन र वैदेशिक सम्बन्धबारे निर्णय लिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र र स्वाधीन हैसियत रहन्छ ।
- नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौम (निर्णायक र शक्तिशाली) हैसियतलाई तलमाथि पार्नेगरी संविधानको कुनै धारा परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ संविधानमा रहेको राजनीतिक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका विषय अपरिवर्तनीय हुन् । भौगोलिक अखण्डता देशको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने हुंँदाहुँदै अलग्गै लेखिनुको अर्थ नेपालको भौगोलिक अखण्डता वा समग्र एकताबद्ध भूभागलाई जतिसुकै ठूलो संसदीय बहुमतले समेत चलाउन, हल्लाउन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भनिएको हो । यो समग्र प्रावधानको निचोड अर्थ संसदका दुबै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट वा सर्वसम्मतबाट पारित भए पनि नेपाल र नेपालीको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामा असर पुर्याउने कार्यलाई संवैधानिक मानिने छैन ।
- हर्क गुरुङले सुझाएझैँ ‘नेपालले अनेकतामा आधारित राष्ट्रियता (पोलिसेन्ट्रिक नेसनालिजम) को अवधारणा आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ’, जसले व्यापक राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्छ ।
No comments:
Post a Comment