समावेशी राष्ट्र निर्माण -आश्विन ३, २०७५ कृष्ण हाछेथु कान्तिपुर

• संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले अगाडि सारेको नारा वा लक्ष्य भनेको समृद्ध नेपालको निर्माण हो । यसमा निहित अन्तरवस्तुले राज्य–निर्माणको अवधारणालाई बोकेको छ, तर राष्ट्र–निर्माणको अवयवलाई निषेध गरेको छ ।

राज्य र राष्ट्रको संक्षिप्त परिभाषा र राज्य–निर्माण र राष्ट्र–निर्माण बीचको अन्तर । 

• राष्ट्र शब्दले मूलत: जनता र समाजको चरित्र बोध गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक’ प्रकृतिको हो । राज्य प्रधानत: राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सेना/प्रहरी र अन्य शक्तिको स्रोत र त्यसको प्रयोगसंँग सम्बन्धित हुन्छ ।
• तसर्थ राज्य–निर्माण गर्नु भनेको राज्यको शासकीय वैधता मजबुत पार्नु हो । यसका लागि आवधिक निर्वाचन, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, कानुन अनुसार शासन, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता उदार लोकतन्त्रका चरित्रमात्र भएर पुग्दैन । यस अतिरिक्त राज्य–निर्माणका अन्य महत्त्वपूर्ण अवयवहरू पनि छन् : राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संस्थाकरण, आर्थिक विकास, समाजको नियमनता (रेगुलेटिभ) र राजस्व संकलन गर्ने क्षमता वृद्धि । यसले राष्ट्र–निर्माणलाई पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । तथापि राष्ट्र–निर्माणको मूलभूत कुरा भनेको सामाजिक विविधतालाई राज्यको चरित्रमा अधिकतम प्रतिविम्बित गराउनु हो । संविधानले किटान गरे अनुसार नेपाली राष्ट्र खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, तराई मूलका बासिन्दा (मधेसी, थारु, मुसलमान) र दलितको साझा फूलबारी हो । राष्ट्र–निर्माणको कोणबाट हेर्दा यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ । के नेपालको राज्यसत्तामा यी सबै फूलले समान हैसियतमा फुल्न पाएका छन् त ?
• नेपाल एक बहुजातीय देशमात्र होइन, यहाँका जातजातिहरू असमानताको धरातलमा उभिएका छन् । एउटा खास जाति (खस–आर्य, जो वर्चस्वशाली समुदायको रूपमा चिनिन्छ) मानव विकासको सूचाङ्कमा अगाडि छ, गरिबीको सूचाङ्कमा तल छ र राज्यसत्ताको पहुँचमा हावी छ । त्यसको ठिक विपरीत उल्लेखित तीनवटै सूचाङ्कमा आदिवासी जनजाति, तराई मूलका बासिन्दा (मधेसी, थारु, मुसलमान) र दलितको अवस्था दयनीय छ । तसर्थ यिनीहरू बहिस्कृत समुदाय मानिन्छन् । आदिवासी जनजातिमा नेवार र तराई मूलका बासिन्दामा बड्का जातलाई अपवाद मान्ने हो भन्ने वर्गीय विभाजन जातजातिगत धरातलमा बनेको छ ।
• समावेशी राष्ट्र–निर्माणको आँखाबाट हेर्दा यहाँनिर संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित शब्द र भावना मननीय छ । लक्ष्य समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने, मार्गचित्रचाहिँं समाजवाद र समावेशी लोकतन्त्र । समाजवादको शास्त्रीय व्याख्या आफ्नो ठाउँमा छ । तर आम नेपालीले बुझेको के हो भन्ने यसले वर्गीय असमानता न्युन गर्दै लान्छ । यहाँनिर अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेखित एउटा वाक्य दोहोर्‍याउन आवश्यक छ । नेपालको वर्गीय विभाजन जातजातिगत धरातलमा बनेको छ । यसले पनि नेपालको सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्रको महत्त्वलाई उजागर गर्छ । संविधानको धारा, उपधाराहरूमा समावेशी लोकतन्त्र शब्दको प्रयोगमा कमी छैन । तर प्रश्न के हो भन्ने यसको कार्यान्वयन समावेशी राष्ट्र–निर्माण अनुकूल भएको छ कि छैन ? प्रदेशको रचनामा (नाम, संख्या र सिमाना) विवाद हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहिरहनेछ ।

सवैधानिक प्रावधानको तुहावत : 

• प्रदेशको रचनामा आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारुको विमति छ । प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेको विवादलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा एउटा प्रावधान छ । यसका लागि धारा २९५ अनुसार संघीय आयोगको गठन सरकारले गर्न सक्छ । यो विषय संक्रमणकालीन व्यवस्था शीर्षकको भागमा छ ।
• संक्रमणकाल शीर्षकमै एउटा अर्को पनि प्रावधान छ । त्यो हो, धारा ५६ (५) मा उल्लेखित विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको साथै धारा ५६ (४) ले खोजे बमोजिम स्थानीय सरकारको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न धारा १९५ (३) अनुसार सरकारले एक आयोग गठन गर्ने भन्ने छ । यस प्रयोजनका लागि बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा आयोग पनि गठन गरे । त्यस आयोगले प्रशासनिक संरचनाको स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) को नाम, संख्या र सिमाना त निर्धारण गर्‍यो, तर विशेष संरचना बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छियो । विशेष संरचनाको अवधारणा राष्ट्र–निर्माणकै एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आएको थियो । उत्पत्तिको हिसाबले विशेष संरचना एउटा आफ्नै संवैधानिक क्षेत्राधिकार सहितको जातीय–राजनीतिक भूगोल हो, जहाँ सम्बन्धित अल्पसंख्यक र अति अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति वा समुदायले आ–आफ्नो थातथलोमा स्वायत्त शासन गर्नेछ । तर पछि यसको कार्यक्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकासमा सीमित पारियो । यसका बाबजुद पनि संविधानले तोकेको समयमा विशेष संरचना बनाइएन ।
• स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संक्रमणकाल अन्त्य भएको मानिएको छ । त्यसो हो भने राष्ट्र–निर्माणसंँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने माथि उल्लेखित विषय (संघीय आयोग र विशेष संरचना) सँंग सम्बन्धित संविधानका धाराहरू तुहाइएका छन् । दोषी संक्रमणकालमा बनेका सरकार जसको नेतृत्व क्रमश: नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला, तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । विशेष संरचनाको हकमा बालानन्द पौडेलको आयोग पनि यही कोटीमा दरिन्छ । यसलाई नरम भाषामा अभिव्यक्त गर्ने हो भने संविधानको प्रावधानको अनादर र कठोर शब्दमा भन्नु पर्दा यो संविधानको उल्लंघन हो । 

आलंकारिक समावेशी व्यवस्था : 

• सिद्धान्तत: संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा यसको क्षयीकरण भएको छ । जस्तै– मौलिक हक र कर्तव्यको भागमा दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने अधिकारको व्यवस्था छ । तर यथार्थ के हो भने ७ वटै प्रदेशको मन्त्रिपरिषदमा १ जना पनि दलित छैनन् । महिलाको स्थिति पनि खास अन्तर छैन । संविधानका पानामा दलितलाई जस्तै महिलालाई पनि राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको (३३% बाट प्रारम्भ गरेर ५०% पुर्‍याउने लक्ष्य) व्यवस्था छ । तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व सबै तहको कार्यपालिकामा (वडाध्यक्षदेखि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदमा) नगन्यमात्र छ । प्रादेशिक र केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा ३३% महिलाको उपस्थिति त छ, तर यसको दुरुपयोग पनि भएको छ । समानुपातिकबाट सांसद छान्दा त्यसमा पनि खास गरेर महिला कोटाबाट परिपूर्ति गर्दा नेताहरूलाई राजनीतिलाई पारिवारिकीकरण, व्यापारीकरण र बपौतीकरण (पाट्रोमोनियल) गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु र मुसलमानलाई त अर्थपूर्ण समुदायगत साझा अधिकार संविधानले दिएको छैन ।

प्रयोजनविहीन समानुपातिक समावेशी : 

• समावेशी लोकतन्त्रको मर्मको क्षयीकरणमा पूर्णविराम लाग्ने छाँट छैन । अहिले देश संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । यस कामको नेतृत्वमा नेकपा र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली विराजमान छन् । प्रधानमन्त्री ओलीबाट प्रतिपादित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मार्गचित्रमा जातीय/क्षेत्रीय पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको कुरा निषेध छ । यसले के संकेत गर्छ भने अहिले संस्थापन पक्षको रुचि भनेको राज्य–निर्माण हो, राष्ट्र–निर्माण होइन ।
• समावेशी शब्दमात्र राख्दा त्यो नाम मात्रको समावेशी हुने (जुन व्यवहारबाट पुष्टि पनि भएको छ) कुरामा सबै थरीका बहिष्करणमा परेका समुदाय (दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुसलमान) सचेत थिए र छन् पनि । तसर्थ यस शब्दको अगाडि समानुपातिक विशेषण जोडाउन यिनीहरूले धेरै माथापच्ची गरेका थिए । त्यस अनुरुप संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हक शीर्षकमा संविधान संशोधन नै भयो । तर संविधानका अन्य प्रावधानहरू जस्तै– केन्द्र र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदको गठन, राजदूत र संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूको नियुक्तिमा केवल समावेशी शब्दमात्र प्रयोग भएको छ, त्यसमा समानुपातिक विशेषण जोडिएको छैन । अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा त समावेशी शब्द पनि छैन, समानुपातिकको कुरा त छाडौं । तसर्थ संविधानको धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हक बेवारिस बन्न पुगेको छ । होइन भने संविधान घोषणापछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिमा करिब ७५% खस–आर्यले नै कसरी अवसर पाए त ?