आर्थिक वृद्धि कि समृद्धि ?-रामप्रसाद मैनाली
- सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनका ज्ञाताहरूले आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास वा समृद्धिलाई कतिपय अवस्थामा पर्यायवाची शब्दका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यी दुईबीच केही महत्त्वपूर्ण भिन्नता देखिन्छ ।
- आर्थिक वृद्धिले कुनै समय विशेषको अन्तरालमा भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको बढोत्तरीलाई जनाउँछ । समृद्धिले आर्थिक वृद्धिले पारेको वा पार्नुपर्ने प्रभावसँंग सम्बन्ध राख्छ ।
- समृद्धिले आर्थिक वृद्धिको तुलनामा व्यापक अर्थ राख्छ र यो लोकल्याणकारितासँंग बढी सम्बन्धित हुन्छ । गरिबीको अंश, शिक्षा–स्वास्थ्यको स्थिति, खाद्य सुुरक्षाजस्ता सामाजिक आयामका पक्ष समृद्धिले समेट्ने विषय हुन् । त्यसैले मानवीय विकास सूचकांक, मानवीय गरिबी सूचकांक, साक्षरता प्रतिशत, शिशु मृत्युदर, औसत आयुजस्ता सूचकांकलाई समृद्धिको प्रतिकात्मक परिसूचकका रूपमा लिने गरिन्छ ।
- भनिन्छ, नीति प्राथमिकताका हिसाबले समृद्धिलाई विकसित मुलुकहरूले अँगाल्ने गर्छन् भने विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकहरूले आर्थिक वृद्धिलाई जोड दिन्छन् । कतिपय अल्पविकसित वा विकासोन्मुख मुलुकमा समृद्धिको नाराले आर्थिक वृद्धिको प्राथमिकतालाई ओझेलमा पारेको देख्न सकिन्छ । यी दुई बीचको अन्तरसम्बन्धलाई मिहिन विश्लेषण नगर्दा वा आर्थिक वृद्धिभन्दा समृद्धिको नारा लोकप्रियताका हिसाबले अब्बल हुने विश्वासका कारण पछिल्लो नाराले बढी महत्त्व पाएको हुनुपर्छ ।
- समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धि एक अनिवार्य सर्त हो, तर पर्याप्त हैन भन्ने गरिन्छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । एकथरी अर्थशास्त्री नीति प्राथमिकताका हिसाबले पहिलो चरणमा वितरण हैन, उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । अर्काथरी यी दुईलाई संँगसंँगै वा बराबरी प्राथमिकताका हिसाबले पनि अघि बढ्न सकिने धारणा राख्छन् ।
- आधुनिक समाजमा राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने कतिपय सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दायित्वसंँगै उच्च आर्थिक वृद्धिसमेत हासिल गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूबीच विवाद भए पनि यी दुई नीतिलाई सन्तुलित रूपमा संँगसंँगै अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
- विकासोन्मुख तथा विकासशील मुलुकहरूले उद्घोष गर्ने गरेका आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा बराबरीका प्राथमिकता जायज देखिन्छन् । यद्यपि समृद्धिको प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धिको प्राथमिकतालाई उछिन्यो भने वृद्धिको सम्भाव्य गतिमा केही घर्षण भने पैदा गर्छ । अर्थशास्त्रको भाषामा यी दुईलाई उत्पादनमुखी र वितरणमुखी नीतिका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । उत्पादनमुखी र वितरणकारी नीतिको आदर्श सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै विकासोन्मुख मुलुकहरूको अहिलेको आवश्यकता हो ।
- हामीले अवलम्बन गरेका समग्र नीतिले उत्पादनमुखी र वितरणकारी पक्षको आदर्श सन्तुलन कायम गरेका छन् कि छैनन् भनी विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रा आवधिक योजनाको दस्तावेज, वार्षिक बजेट र विषयगत मन्त्रालयका क्षेत्रगत नीतिहरूलाई हेर्ने हो भने समग्रतामा नीतिहरू यसतर्फ उन्मुख भएको भेट्न सकिन्छ । आवधिक योजनाको सुुरुवातदेखि नै सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत उल्लेखित नीति घोषणाले लोककल्याणकारिताको अभिवृद्धिलाई जोड दिएको छ । आवधिक योजनाको भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास आदि खण्डमा उल्लेख भएका नीतिहरू आर्थिक वृद्धिसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छन् ।
- नीति कार्यान्वयनको उपकरणका रूपमा रहेको वार्षिक आय–व्ययको विवरण अर्थात बजेटले आवधिक योजनाले निर्दिष्ट नीति मार्गदर्शनलाई परिपुरण गर्ने गरेकै छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा सामाजिक सुरक्षासँंग सम्बन्धित न्यूनतम रोजगारको प्रत्याभूति, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दिने भनिएको अनुदानजस्ता विषयले लोककल्याणकारिता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछन् । ऊर्जा, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा दिइएको प्राथमिकता तथा बजेट विनियोजनले उत्पादन वृद्धिलाई महत्त्व दिएको स्पष्ट हुन्छ ।
- वितरणकारी नीति सहजै कार्यान्वयन हुन्छ । उत्पादनमुखी नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ । उत्पादनका साधन र तिनका उत्पादकत्व बढाउने विषय वितरणमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेजस्तो सहज हुन्न । हाम्रो अनुभव पनि त्यस्तै छ । विगत पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्च औसत सत्तरी प्रतिशत हाराहारी भएको छ । लोककल्याणकारितासंँग सम्बन्धित बजेट भने विनियोजन भएजति नै खर्च हुने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो स्थितिले वितरणकारी पक्षले हाम्रो उत्पादनको लक्ष्यलाई सधै पछि पार्ने खतरा रहेको देखाउँछ । नीति घोषणामा जस्तै नीति कार्यान्वयमा पनि सन्तुलन गर्नेतर्फ ठोस प्रयास भएन भने कल्याणकारिताका लागि आर्थिक वृद्धिसँंग गरिएको सौदाबाजी उपयुक्त सावित हुँदैन । हामी न अल्पकालमा सम्भावना भएको वृद्धि हासिल गर्न सक्छाै, न दीर्घकालमा समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो सपना पूरा हुनेछ ।
- हासिल भएको वृद्धिको दिगो र समन्यायिक वितरण हुने संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाको सुनिश्चिताले समृद्धिको बाटो खोल्ने हो । त्यसैले समृद्धिलाई ‘आर्थिक वृद्धि प्लस गुणात्मक परिवर्तन’को सूत्रबाट पनि बुझ्ने गरिन्छ । वृद्धिलाई मात्र जोड दिएर वितरणका पक्षलाई उपेक्षा गरी नीति निर्माण गर्न नसकिने हाम्रो अहिलेको अवस्था भएकाले यी दुईबीच आदर्श सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । उत्पादनसँंग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयन ठोस रूपमा सूधार गर्न नसक्ने हो भने समृद्धिको सपना पूरा नहुनेमात्र हैन, सुरु गरिएका कल्याणकारिताका कार्यक्रम पनि दिगो नहुने निश्चित छ ।
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दरमा देखिने परिवर्तनले आर्थिक वृद्धि मापन गरिन्छ । विकसित मुलुकले आर्थिक विकासका लागि संरचनागत र संस्थागत सुधार गरिसकेका हुन्छन् । अर्थात् आर्थिक वृद्धिका लागि पर्याप्त संरचना स्थापित गरिसकेकाले यसको न्यायोचित वितरण गरी समग्र जनताको कल्याणकारिता अभिवृद्धि गर्नु विकसित मुलुकका लागि प्राथमिक विषय बन्छ । विकासको सुरुवाती अवस्थामा रहेका मुलुकहरू भने कसरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् र यसका लागि नीतिगत र संरचनागत विकास गर्न प्रयत्नशील रहन्छन् ।
- चालु चौधौं योजनाको क्षेत्रगत नीति अन्तर्गत मुख्यत: परिक्षेद ४.४ मा सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँंग सम्बन्धित नीति घोषणाले कल्यानकारिताकै अभिवृद्धिको पक्षपोषण गर्छन् । रोजगारीको प्रत्याभूति र सामाजिक विमाको व्यवस्थासमेत त्यहाँ उल्लेख भएका छन् । त्यही दस्तावेजको परिक्षेद ५ मा पूर्वाधार क्षेत्र विकास नीतिहरू उल्लेख भएका छन्, जसमा ऊर्जा, यातायात, भवन आवास तथा सहरी विकास लगायतका नीति छन्, जुन प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक उत्पादन तथा वृद्धिसँंग सम्बन्धित हुन्छन् ।
No comments:
Post a Comment