सोधभर्ना-रुद्र प्रसाद भट्ट

• राज्य सञ्चालनको लागि वित्तीय श्रोतको आवश्यकता पर्छ । राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण सरकारी वित्तका प्रमुख स्रोत हुन् । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायता मूूलतः नगद, शोधभर्ना र सोझै भुक्तानी विधिबाट सहायता प्रदान गर्दछन् । 
• शोधभर्ना वैदेशिक सहायता भएको आयोजनामा दातृ निकायबाट बेहोरिने रकम सुरुमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट खर्च गरी उक्त रकम दातृ निकायबाट सहायता प्राप्त गर्ने एक विधि-माध्यम शोधभर्ना हो । शोधभर्ना लिन बाँकी रकम समयबद्ध रूपमा शून्य हुँदा सरकारलाई नगद व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भने आर्थिक प्रशासनमा सम्बद्ध कर्मचारीको कार्य सम्पादनस्तर अब्बल भएको ठानिन्छ ।
• विनियोजन ऐन, २०७५ अनुसार नेपाल सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चका अलावा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वार्षिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने रकमको एक चौथाई सशर्त तथा समानीकरण अनुदान साउन महिनामै तत्तत् तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पहिलो चौमासिकमा सरकारी राजस्व परिचालन पनि कम हुने र सुरुदेखिनै आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै महँगो व्याज तिर्नुपर्दा नेपाल सरकारलाई सुरुदेखि नै नगद व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्ने अवस्थामा मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न आयोजनामा शोधभर्ना लिन बाँकी रकम रु.४८.३९ अर्ब (प्रारम्भिक) यथाशिघ्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको नगद व्यवस्थापनलाई सहज पार्ने महत्वपूर्ण विकल्पको रूपमा लिन र वित्तीय सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिननेपाल सरकार (महालेखा नियन्त्रकस्तरीय)को मिति२०७५ साउन ८ गतेको निर्णयअनुसार शोधभर्ना प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि स्वीकृत गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, बजेट व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मलेनिका बजेट कार्यान्वय शाखा प्रमुख, शोधभर्ना लिन बाँकी मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुखहरू सदस्य र बजेट कार्यान्वय शाखा, मलेनिकाका लेखा अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी शोधभर्ना प्रभावकारी बनाउन कार्यदल गठन गरियो । उक्त कार्यदल गठनको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ सम्मको शोधभर्ना लिन बाँकी रकमलाई पहिलो चौमासिक भित्र प्राप्त गर्ने र बन्द आयोजनाको रकम फरफारक गर्न आवश्यक प्रयत्न र समन्वय गर्नु थियो । कार्यदलले उक्त कार्य सम्पादन गर्न लिइएका रणनीतिमा (क) शोधभर्ना बक्यौता रकम बढी भएका मन्त्रालय-विभाग-आयोजनाहरू पहिचान गर्ने (ख)पहिचान भएका मन्त्रालय-विभाग-आयोजनाका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखसँग आवश्यकता बमोजिम बैठक बसी समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गर्ने र (ग) आवश्यक परेमा आयोजना प्रमुख-विभाग-मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवं दातृ निकाका प्रतिनिधि सहितको बैठक बसी आवश्यक समन्वय गर्ने रहेको थियो ।यसैगरी कार्य सम्पादनमा अपनाएका कार्यनीतिमा (क)पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी शोधभर्ना बक्यौता भएका दश वटा आयोजना-विभाग-मन्त्रालय लगायतका निकायहरूसँग आवश्यक छलफल, समन्वय र यथाशिघ्र प्राप्त गर्न आवश्यक प्रयत्न गर्ने(ख)दोस्रो चरणमा पच्चिस करोडभन्दा बढी शोधभर्ना बक्यौता भएका आयोजना-विभाग-मन्त्रालय लगायत निकायसँग आवश्यक छलफल एवं समन्वय गर्ने (ग) तेस्रो चरणमा शोधभर्ना बक्यौता रकम एक करोडभन्दा बढी भएका आयोजना-विभाग-मन्त्रालय लगायतका निकायसँग आवश्यक छलफल एवं समन्वय गर्ने  रहेको थियो ।उक्त कार्यदलले चालू आवको पहिलो दुई महिनामा सम्पादन गरेका कार्यहरूमा (क) २०७५ साउन १३ गतेदेखि भाद्र महिनासम्म कार्यविधिअनुरूप पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीन चरण गरी शोधभर्ना लिन बाँकी रहेका प्रत्येक मन्त्रालय र अन्र्तगतका आयोजनाका आर्थिक प्रशासन प्रमुखसहित १५ पटक छुट्टाछुट्टैमन्त्रालयगत वैठक राखी शोधभर्नाको अवस्था, लक्ष्य तथा शीघ्र प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्नुपर्नेकार्ययोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरियो । एक दुई आयोजनाको डीएलआईमा आधारित शोधभर्ना प्राप्त हुने रकम बाहेक आ.व.२०७४-७५ सम्मको सबै शोधभर्ना लिन बाँकी रकम शोधभर्ना फुकुवा कार्यविधि, २०७५ अनुरूप कार्तिक मसान्तसम्म प्राप्त गर्ने भनी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोजनाका आर्थिक प्रशासन प्रमुखले कार्यदलको बैठकमाप्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । कार्यदलको बैठक पछि सम्बन्धित आयोजनाका आर्थिक प्रशासन प्रमुखले शोधभर्ना खर्च र प्राप्ति रकम मलेनिकाको हिसाबसँग भिडान गरियो । हिसाब भिडान पछिआ–आफ्नो मन्त्रालयमा शोधभर्ना लिन बाँकी पदाधिकारीसँग वैठक बसी शिघ्र शोधभर्ना लिन आवश्यक पहल गरी सोको प्रतिवेदन मलेनिकासमक्ष पेश गर्न महालेखा नियन्त्रक र कार्यदलका संयोजकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई निर्देशन दिइयो । कार्यदलमा छलफल पछि बैठकमा भएका निर्णय तथा प्रतिवद्धता पत्रबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई पठाई उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी पहल गर्न अनुरोध गरियो । सम्बन्धित मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुखले आ–आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका आयोजनासँग मन्त्रालयमा बैठक बसी शोधभर्नाका लागि आवश्यक निर्देशन, समन्वय र पहल गरी सम्पादित कामबारे मलेनिकामा नियमित रूपमा प्रतिवेदन गर्नुभयो । साथै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शोधभर्ना छिटो शोधभर्ना आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन हेर्ने महाशाखा प्रमुख, आर्थिक प्रशासन प्रमुख, आयोजनाका प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई शोधभर्नाप्रति सिधै जवाफदेही बनाउन, शोधभर्ना सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न, आवश्यक ताकेता तथा अनुगमनको लागि आधार बनाउनउहाँहरूको नाम, मोबाइल नम्बर, इमेल आईडी, फ्याक्स नं., आयोजनाको नाम, निकासा विधि, ऋण तथा अनुदान नम्बर, आयोजना लेखा पेश गर्ने समय, आयोजना सुरु तथा सम्पन्न हुने मिति आदि विवरण सकंलन गरी अभिलेख राख्न सुरु गरियो । बजेट कार्यान्वय शाखा प्रमुख तथा कार्यदलका सदस्य, कार्यदलका सदस्य सचिव (लेखा अधिकृत)ले कार्यदलका निर्णय र प्रतिवद्धता अनुसार सम्पादित कामबारे सम्बन्धित मन्त्रालय-आयोजनाका प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासनसँग प्रत्यक्ष तथा टेलिफोनबाट प्रगति लिई कोष व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख तथा कार्यदल संयोजक र महालेखा नियन्त्रकज्यूसमक्ष नियमित प्रतिवेदन तथा आवश्यक निर्णय तथा सहयोगको लागि अनुरोध गरियो । कार्यदलका संयोजकज्यूले नियमित रूपमा उक्त कार्यलाई अति प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित मन्त्रालय उच्चस्तरीय प्रशासनिक नेतृत्वसँग सक्रिय रूपमा समन्वय गर्नुभयो । कार्यदलले मिति २०७५ असोज २४ गते करिब दुई महिनामा सम्पादित कामको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रकसमक्ष पेश ग-यो ।
• 
  
• तालिका नम्बर १तालिका नम्बर १
• आ.व. २०७४।७५ को शोधभर्नाको अवस्था
• आ.व.०७४-७५ सम्मको शोधभर्ना लिन बाँकी रकम (प्रारम्भिक) शोधभर्ना प्राप्त रकम शोधभर्ना प्राप्त
• रु.४८.३९ अर्व रु.२३.५२ अर्व ४८.६१%
• तालिका नम्बर २
• पाँच वर्षको प्रथम दुई महिनासम्मको शोधभर्ना प्राप्ति (उपलब्धि)को विवरण
• आर्थिक वर्ष ०७१-७२ ०७२-७३
• ०७३-७४ ०७४-७५ ०७५-७६
• शोधभर्ना प्राप्त प्रतिशत १०.१९% ७.३४% ६.९७% १०.६६% ४८.६१%
• माथि तालिका नम्बर १ अनुसार आ.व.०७४-७५ को शोधभर्नालिन बाँकी ४८.३९ अर्ब (प्रारम्भिक) मध्ये २३.५२ अर्ब अर्थात ४८.६१ प्रतिशत प्रथम दुई महिनामा शोधभर्ना प्राप्त भएको छ । अझ अर्थ मन्त्रालयको सहायक सम्झौताबाट स्वायत्त संस्थालाई एकमुष्ट निकासा दिएको मध्ये खर्च नभएको(अनस्पेनट व्यालेन्स)ऋण करिब ८.२८ अर्ब सञ्चित कोषमा दाखिला गरी हिसाब समायोजन गरेमाशोधभर्ना रकम घट्न गई शोधभर्ना प्राप्तिको प्रगति भने ५८.६५% पुग्ने देखिन्छ ।तालिका नम्बर २ मा आ.व.०७१-७२ को सुरुमा शोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये प्रथम दुई महिना (साउन र भाद्र) मा १०.१९% शोधभर्ना प्राप्त भएको देखिन्छ । यस्तै, आ.व.०७२-७३, आ.व.०७३-७४, आ.व.०७४-७५ मा क्रमशः ७.३४%, ६.९७% र १०.६६% प्राप्त भएको देखिन्छ । तर आ.व.०७५-७६ को सुरुमा शोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये पहिलो दुई महिनामा ४८.६१% रकम प्राप्त भएको छ । अघिल्लो चार वर्षमा शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ६.९७ देखि १०.६६ प्रतिशतसम्म रहेकोमा चालू आवको पहिलो दुई महिनामा खर्च नभएको रकम समायोजन बिना पनि करिब ४९ प्रतिशत शोधभर्ना प्राप्त हुनु निकै उत्साहपूर्वक प्रगति हो । उक्त सफलता जति राम्रो छ यसलाई दिगो बनाई शोधभर्नालाई समयवद्ध बनाई राख्न त्यतिनै चुनौती पनि रहेको छ । यसरी शोधभर्ना प्राप्त समयमै हुँदा नेपाल सरकारलाई नगद व्यवस्थापन सहज हुने, आन्तरिक ऋण लिई ब्याज तिर्नु नपर्ने र वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । चालु आवको पहिलो दुई महिनामा शोधभर्ना प्राप्ति उत्साहजनक हुनुमा महालेखा नियन्त्रक, कार्यदलका संयोजक र कार्यदल सवै सदस्यहरूको नतिजामूखी सोच, पूर्व क्रियाशिलता, नजितामूखी  कार्य योजना, कार्य योजना अनुसारको ताकेता, शोधभर्ना प्राप्तिलाई दिएको उच्च प्राथमिकता,आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय,आयोजना समन्वय कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको सक्रियता र उच्च महत्वका कारण उक्त उत्साहजनक प्रगति भएको हो ।कार्यदल गठन पछि शोधभर्ना प्राप्तिको उत्साहजनक प्रगतिलाई दिगो बनाउँदै शोधभर्ना लिन बाँकी रकमलाई समयबद्ध रूपमा शून्य बनाउनर बन्द आयोजनाको हालसम्मकै करिव पँचास करोड रकम फरफारक गर्न देहायका पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ र फुकुवा कार्यविधि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने । सम्बन्धित मन्त्रालय-आयोजनाले शोधभर्ना प्राप्त नगरी अर्थ मन्त्रालयमा फुकुवाको लागि अनुरोध गरे पनि शोधभर्ना प्राप्त नहुनुका यथार्थता बुझी वस्तुपरक र मनासिब कारण भए मात्र फुकुवा सिफारिस गरिनुपर्ने । बजेट तर्जुमा प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग घनिभूत छलफल गरेर सम्झौता अनुसार पर्याप्त हुने गरी समपूरक कोषको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने । डीएलआईमा आधारित आयोजनाको सहायता सम्झौता हुँदा वर्षको अन्त्यमा मात्र शोधभर्ना माग गर्ने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने । वार्षिक रूपमा मात्र तेस्रो पक्षबाट डिएलआई सूचकको भेरिफिकेशन गराउने परिपाटीलाई चौमासिक रूपमा गराई शोधभर्ना शिघ्र माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।वित्तीय व्यवस्था अन्र्तगत सहायक सहायता सम्झौताबाट स्वायत्त संस्था तथा संस्थानलाई शोधभर्ना विधिबाट निकासा दिनुको सट्टा सोझै भुक्तानी विधिबाट निकासा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा वर्षको अन्तमा खर्च हुन नसकेको रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेपछि मात्र शोधभर्ना हुने ऋण वा शेयर लगानी वापतको निकासा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । जसले गर्दा शोधभर्ना बाँकी रकम कम हुन जान्छ ।एकल खाता कोष प्रणालीमा रिम्बर्समेण्ट एप्पलीकेशन थपी अभिलेखन र प्रतिवेदनलाई स्वचालित बनाउनु पर्ने हुन्छ । सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयरको प्रयोग गरी खर्चको तुरुन्त प्रतिवेदन गर्ने गरी सफ्टवेयरविकास गरी उक्त सफ्टवेयरलाई रिम्वर्समण्ट एप्पलीकेशनसँग आवद्ध गर्ने । टीएसए, सिगास र एलएमविआईएस वीच आवद्ध गरी खर्च-निकासा हुने वित्तिकै आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वित्तिय प्रतिवेदन स्वतः सिर्जना हुने गरी प्रतिवेदनको ढाँचा-लेखा फाराम विकास गरी अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु पर्ने ।आयोजनामा काम गर्ने आयोजना प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई शोधभर्ना सम्बन्धी आधारभूत सीप सिकाएर मात्र पदस्थापना गर्नुपर्ने । सीप सिकाउँदा सिकाउँदै सम्बन्धित आयोजनाको ऋण तथा अनुदान सम्झौता बमोजिम नभएको खर्च (इनएजिलेबल एक्सीपेण्डीचर) गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरी शोधभर्ना प्राप्तिप्रति जिम्मेवार बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने ।चालु विकास आयोजनामा कार्यरत आयोजना प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखले सरुवा भई  रमानापत्र लिनु अघि आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को अनुसूची ४ र ८ तथा शोधभर्ना फुकुवा कार्यविधि, २०७५ को अनुसूची १ र २ अनुसारको बरबुझारथ गरी सो को अभिलेख राख्ने । सो अभिलेखलाई  कासमू, सरुवा, वैदेशिक भ्रमण तथा काजसँग आवद्ध गर्र्न सम्बन्धित मन्त्रालय-निकायले कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने ।सम्बधित मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने । नतिजामूखी अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य योजना तर्जुमा गर्दा सहायता सम्झौता बमोजिम खर्च शीर्षक तथा विधि बारे कर्मचारीलाई जानकारी गराइयो ? सोही अनुसार सही खर्च भयो ? के समयमै आयोजना खाताबाट शोधभर्ना हुने खातामा रकम ट्रान्सफर गरियो ? के समयमै दातृ निकाय समक्ष प्रतिवेदन गरी सबै रकम शोधभर्ना वा कोषपूर्ति प्राप्त गर्न मागपत्र पठाईयो ? के शोधभर्ना माग र प्राप्ति बराबर थियो ? शोधभर्ना प्राप्ति तथा आयोजना प्रतिवेदनमा दातृ निकायको के कस्तो प्रतिक्रिया थियो ? के समन्वय कार्यालयले शोधभर्ना खर्च, माग, प्राप्ति, शोधभर्ना प्राप्त बाँकी रकमको अभिलेख तयार गरी प्रत्येक चौमासिकमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भिडाई शोधभर्ना कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ? आयोजना बन्द भई शोधभर्ना लिन नसकिएको रकम कहिले र कसको पालामा खर्च भएको हो ? प्राप्त हुन नसक्नुका काराणको स्पष्ट अभिलेख छ ? आयोजना सम्पन्न पछि शोधभर्ना हिसाब मिलान गर्ने अवधिमा के कस्ता प्रयास भएका छन्? आदि क्रियाकलाप समावेश गर्ने । कार्ययोजना अनुसार निरन्तर अनुगमन गर्ने । अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल सुधार र मूल्यांकनबाट प्राप्त सिकाइलाई आगामी नीति तथा त्यस्तै आयोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने । बन्द आयोजनामा शोधभर्ना लिन बाँकी रकम दातृ निकायबाट शोधभर्ना प्राप्त नहुने, शोधभर्नाको लागि प्रमाण जुटाउन सकिने भएसोसमेत र प्रमाण जुटाउन नसकिने भएसम्बन्धित मन्त्रालयले औचित्यसहित निर्णय गरी अर्थ मन्त्रालयमा खर्च समर्थनको लागि अनुरोध गर्ने । लेखाउत्तरदायी अधिकृतले अर्थ मन्त्रालयसँग उचित समन्वय गरी बन्द आयोजनाको शोधभर्ना फरफारक गराउने जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकतादिनुपर्ने । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पछि मलेनिकाले शोधभर्ना हिसाव फरफारक गर्नुपर्ने । बढी शोधभर्ना प्राप्त देखिएको ऋण तथा अनुदान रकम मलेनिकाको प्रत्येक वर्ष शोधभर्ना हुने ऋण तथा अनुदान खाताबाट सञ्चित कोषमा दाखिला भैरहेको हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मलेनिकाले हिसाब फरफारक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।(लेखक उप–महालेखा नियन्त्रक हुन् ।)
• http://karobardaily.com/news/idea/11857