कमजोर जगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण

• अवैध र आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्ने काममा सुस्तता छाएको छ। शक्तिशाली कानुनसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको एक दशक बितिसकेको छ। यद्यपि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याइएको तथा मुद्दा दायर भएका घटना अत्यन्त नगण्य छन्। 

• भ्रष्टाचार, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, तस्करी, राजस्व छली, आतंकवादी क्रियाकलाप तथा अन्य वित्तीय अपराधबाट आर्जन भएको वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नु र तिनलाई सजाय दिलाउनु विभागका मूलभूत उद्देश्य हुन्, तर उपलब्धि शून्यप्रायः देखिन्छ। यो यति प्रभावशाली भए र रहेको अनुभूति दिलाउनसमेत सकेको पाइँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध कसुरहरू अनुसन्धानको दायरामा नआउनु र अनुसन्धान फितलो हुँदा यी संयन्त्र ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ सावित भएका छन्।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा प्राथमिक अपराध होइन। यो अनेकखाले अपराधको सहउत्पादन हो, जुन आर्थिक कारोबारसँग गाँसिएको हुन्छ। यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने अपराध न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्र पारदर्शी हुनुका साथै अवैध र अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारित हुन पाउँदैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उल्लिखित नकारात्मक पक्षमाथि काबु राख्न सक्दा यसले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ।

• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको महत्ततालाई आत्मसात गर्दै विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूले सन् १९८९ मा गठन गरेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलाप नियन्त्रणलाई मुख्य मुद्दाका साथ अघि बढाए। नेपालले पनि सन् २००८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

• सतहमै देखिने गरी भइरहेको पुँजी स्थानान्तरण, राजस्व छली, भ्रष्टाचार मुद्दा, लागूऔषध कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान नहुनु विडम्बना हो। केही समयअघि जग्गाको न्यून मूल्यांकन (मालपोत कार्यालयमा कारोबारभन्दा कम थैली राख्ने) र घरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त स्रोत देखाउन नमिल्ने सम्पत्ति हुन्डीमा लगाउने गरेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागले त्यी मुद्दालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो। तर राजनीतिक दबाबका कारण यसको अनुसन्धान तुहाइयो। त्यस्तै, डनहरूले आर्जन गरेको अकूत सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सार्वजनिक दबाब हुँदाहुँदै पनि विभागले यस्ता सम्पत्तिको स्रोत खोजेर अनुसन्धान अघि बढाउन हिच्किचायो। राजस्व छलीका मुद्दा बिरलै यस कानुनको दायरामा आएका छन्।

• स्विस बैंकको खातामा नेपालीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुँदा होस् या पनामा पेपर्स लिकको घटनामा होस्, यसमा सूचना लिने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि निगरानी गर्ने काम भएन। अझै सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनको दायरामा राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिज्ञसँग जोडिएका र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा समेत निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारको मातहतमा रहेको यो संस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति थुपारेका प्रभावशालीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन कार्यान्वयनका लागि गठन भएका संयन्त्रहरूले पुष्टि नै गरिसकेका छन्।

• स्रोतसाधन साथै संस्थागत तथा कानुनी आधारले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलापमा निगरानी, अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन कुनै हिसाबले कम छैन भन्ने यसअघि सन् २०१२ मा एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूहले गरेको समीक्षाले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण क्रियाकलाप नियन्त्रणमा नेपालले प्रारम्भिक कदम चालेकाले प्राविधिक पक्षहरू ठीक छन् या छैनन् भनेर हेरिएको थियो, जुन समीक्षाका क्रममा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबाट बाहिर परेको थियो। तर सन् २०२० मा प्रभावकारितालाई आधार बनाएर समीक्षा हुँदैछ।

• प्रभावकारिता कानुनको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ, तर हामीकहाँ सतहमै देखिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनामा समेत अनुसन्धान र कारबाही हुन नसक्दा यसले नेपालको छवि धुमिल बनाएको छ। कार्यान्वयन पक्षमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै टड्कारो कमजोरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा पनि देखिएको छ भनेर सरकारकै स्वमूल्यांकन प्रतिवेदनले स्विकारिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संवेदनशीलताका साथ हेरिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रतिबद्धतामा कमजोर उपलब्धिको असर असर भयावह हुन सक्छ। सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जाओस्।

http://annapurnapost.com/news/112649