किन सुधार भएन स्थानीय सेवा प्रवाह ?-उमेशप्रसाद मैनाली

• ‘पुलिस राज्य’ को भूमिकामा राज्य लामो समय सीमित रहन गयो । अहिले राज्यको भूमिकामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जेजस्तो भूमिका रहे पनि राज्यले वितरण गर्ने सेवामा जनताको सन्तुष्टि भएन भने राज्य असफल हुन्छ र जनताले फरक सम्झौतामार्फत अर्कै वितरण संयन्त्र (डेलिभरी मेकानिजम) निर्माण गर्छन् ।

• केन्द्रीकृत वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न कहिले ‘निक्षेपण क्रान्ति (डिभोल्युसन रिभोल्युसन)’ कुरा गरिन्छ त कहिले ‘संघीयताको स्वर्ग र स्थानीयवादको सपना’को वकालत गरिन्छ । यी संरचना र प्रक्रिया नत आफै साध्य हुन् न अन्तिम सत्य नै हुन् । यी त समाजको समृद्धि र हित प्रबद्र्धन गर्ने साधनमात्र हुन् । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधाप्रति जनता असन्तुष्ट हुनासाथ सम्झौताको उल्लंघन भएको मानिन्छ र जनताले विकल्प खोज्न थाल्छन् । निराशाको मात्रात्मक अन्तरले जनविरोधका स्वर र स्वरूप निर्धारण गर्छ । त्यसैले कुनै राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि यसका लाभहरूको कुशल वितरण गर्न सक्नुपर्छ र सेवाको वितरण समन्यायिक, चुस्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । तब मात्र त्यस व्यवस्थालाई जनताले एकमात्र खेलको नियमको रूपमा स्वीकार्छन् ।

• नेपालमा राज्यशक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएकोले शक्ति विकेन्द्रीकरणका लागि विगतको पञ्चायती व्यवस्थादेखि बहुदलीय व्यवस्थासम्म विभिन्न प्रयास गरिएका हुन् । यसका लागि अधिकार प्रत्यायोजनदेखि पूर्ण निक्षेपणका रणनीतिसम्म ल्याइएकै हुन् । तर एकात्मक राज्य प्रणालीको विकेन्द्रीकरणको अन्तिम रूप मानिने ‘डिभोल्युसन’मा पनि केन्द्रले तल्ला निकायहरूले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, निर्देश गर्ने गथ्र्यो । यसको अतिरिक्त शक्ति र स्रोत जहांँ रहन्छ, त्यसबाट तल नझार्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनताको नजिक सेवा पुर्‍याउने काम त्यति सफल हुन सकेन । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर ल्याइएको सेवाकेन्द्रको अवधारणा अहिले केही देशले लागू गरेको ‘वन स्टप सप’ अवधारणामा आधारित थियो र निरन्तरता पाएको भए निकै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । प्रथम जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले यसले निरन्तरता पाउन सकेन । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चातको अन्तरिम संविधानले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेपछि राज्यको पुन:संरचना हुने क्रम जारी छ । संघीय स्वरूपमा जानुका ‘प्रेरक तत्त्वहरू (पुल फ्याक्टर)’ जेजति भए पनि मुख्य रूपमा राज्यले वितरण गरेका सेवा समन्यायिक र सम दुवै नहुँदा देखिएको असमानता र एक हदसम्म पहिचानको राजनीतिलाई नै लिन सकिन्छ । 

• राम्रो प्रारम्भ आधा सफलता हो भन्ने गरिन्छ । 

• स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारका विषयगत कार्यालयहरू बीचको समन्वय नहुँदा सामान्य कृषि सेवा पनि कृषकले पाउन नसकेको वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा जाँंदा आफूसँंग विशेषज्ञ नभएको र विषयगत कार्यालयमा जांँदा बजेट कार्यक्रम स्थानीय तहमा गइसकेको भन्ने जवाफ दिइन्छ । यसले सामान्य सेवाग्राही नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ । 

• नगरपालिकाहरूको नियमित काम मानिने सहर सफा राख्ने काम पनि प्रभावकारी हुन नसक्नुको दोष केन्द्रीय सरकारलाई दिएर उम्किन मिल्दैन । केही स्थानीय तहले विषयगत कार्यक्रममा पठाएको अनुदानलाई आफूखुसी सडक निर्माणजस्तो तत्काल देखिने लोकप्रिय काममा छुट्याई खर्च गरेको देखिएको छ । यसो गर्दा दीर्घकालमा प्रतिफल देखिने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्र उपेक्षित हुने निश्चित छ । 

• नेतृत्व भनेको कल्पनाशील हुनुपर्छ, जसले भविष्यको सुन्दर समाजको लागि योजना बुन्न सक्नुपर्छ । परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नसक्ने नेतृत्वले जनतामा दीर्घकालीन छाप छाड्न नसक्ने निश्चित छ ।

• स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको अधिकार दिनुका केही व्यावहारिक र सैद्धान्तिक आधार छन् । पहिलो, व्यावहारिक पक्ष भनेको सेवाग्राही र सेवाप्रदायक बीचको दूरी घटाउनु नै हो । स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुन्छन् र जनताले नजिकबाट उनीहरूका कामलाई निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो, लोकतान्त्रिक सहभागिता स्थानीय स्तरमा बढी सम्भव हुन्छ । अर्को कुरा, सानो क्षेत्रमा सांस्कृतिक, जातीय र भौगोलिक एकरूपता हुनसक्छ । यसले गर्दा सेवाको मागको प्रकृति र आवश्यकतामा समान हुनसक्छ । 

• स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नगरी जिम्मेवारीको ठूलो भारी बोकाइएको छ । 

• जनप्रतिनिधिहरूबीच र उनीहरू तथा कर्मचारीहरू बीचको इष्र्याको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने सुरुकै क्रियाकलापबाट देखिन थालेको छ । कर्मचारी कम हुनु र भएका कर्मचारीहरूको पनि धमाधम विना समन्वय सरुवा हुनु अर्को प्रमुख कारण हो । सेवा प्रवाहको यस्तो अवस्था हुनुको कारण जे भए पनि र दोष जसलाई दिए पनि जनताको आक्रोश केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैप्रति बढ्दै गएको स्थिति छ । 

• बढ्दो आशापछिको निराशा निकै खतरनाक हुने गर्छ । त्यसैले निराशाको आवाज (टोल अफ फ्रस्ट्रेसन) को सम्बोधन गर्न सबै तहका सरकार लाग्नुपर्छ । जनताले सेवा नपाउने र एक तहले अर्को तहलाई देखाउंँदै उत्तरदायित्व पन्छाउने अहिलेको चेतना स्तरका जनताले सहने छैनन् ।

• एकभन्दा बढी सरकारबाट प्रशासित हुनमात्र संघीयता ल्याइएको हो वा केही हजार थप जनप्रतिनिधि पाल्नमात्र राज्यको पुन:संरचना गरिएको हो त भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरमा उठने निश्चित छ ।

• व्यावहारिक र शैलीगत समस्या जनप्रतिनिधिहरूकै पहलमा समाधान गर्न सकिन्छ । 

• संघीयता साझा शासन र स्वशासनको मिश्रित रूप हो । यसलाई अनदेखा गर्दै पूर्ण स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न नयांँ नेतृत्वहरू लागेको देखिन्छ । तेस्रो, संघीयता भनेको संरचनामात्र होइन, प्रक्रिया र राजनीतिक संस्कार पनि हो । संघीयताको अस्तित्व संघको अस्तित्व रहेमात्र हुन्छ भन्ने कुरा सबै तहका सरकारले मन्त्रकै रूपमा लिनुपर्छ ।

• सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सञ्जालीकृत शासकीय व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता संघीयतामा हुन्छ । यो भनेको सेवाप्रवाह लगायतका काममा परस्पर प्रतिस्पर्धी स्वार्थ समूहहरू बीचको समन्वय र विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको क्षेत्राधिकार ननाघ्ने कुरा पर्छन् । यसले कार्यसम्पादनमा जटिलता सिर्जना गर्छ र यसलाई विभिन्न पात्र, विचार र अन्तरक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ । यस्तो जटिल प्रक्रियामा अभ्यस्त हाम्रा स्थानीय नेतृत्व छैनन् । 

• शासकीय कार्य अन्तर–सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विविध सरोकारवालाहरूसंँगको सहकार्य, साझेदारी तथा समन्वयमा सञ्चालन हुने गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । यसलाई ‘सुनौला त्रिकोण (गोल्डेन ट्रयाङ्गल)’ को अवधारणा भन्ने गरिन्छ । संविधानले नै धेरै जिम्मेवारी साझा सूचीमा राखेको छ । यस बाहेक एकभन्दा बढी प्रदेश, स्थानीय तह मिलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने कामका लागि सम्झौता र समझदारी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूमा सम्झौताका सीप हुनु आवश्यक मानिन्छ ।

• नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भन्ने गरिन्छ । अब्राहम लिंकनले भनेका थिए, ‘उच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति हिँडिएको बाटो छाड्छ (टावरिङ जिनियस डिस्देन द बिटेन पाथ)’। यसको मर्म भनेको सिर्जनशील र परिवर्तनकामी नेतृत्वले फरक रूपमा परिवर्तन सिर्जना गर्छ र अरूभन्दा स अगाडि हुन्छ । संघीय व्यवस्थाको फाइदा भनेकै विभिन्न सरकारबीच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्नु हो । 

• भारतमा नरेन्द्र मोदीले गुजरातमा जस्तो परिवर्तन ल्याए, त्यो स्तरको अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले गर्न सकेनन् । ‘रुल्स र रुटिन’मा काम गर्ने सुस्त नेतृत्व पछि पर्‍यो र मोदी राष्ट्रिय नेतृत्वका लागि योग्य मानिए । भारतकै कर्नाटक राज्यले ‘बैंगलोर वन’मार्फत एकद्वार सेवाप्रवाह सुरु गरेको थियो । स्कटल्यान्डले सेवाको डिजाइनमा नै सेवाग्राहीको संलग्नता गराउने ‘पब्लिक भ्यालु म्यानेजमेन्ट’ लागू गरेर उनीहरूकै मागअनुरूपको सार्वजनिक सेवाको व्यवस्था गर्न सफल भयो । संयुक्तअरब इमिरेट्सले ‘टचप्वाइन्ट एनालिसिस’ कार्यक्रम लागू गरेको छ, जसमासेवाग्राहीले सेवाको लागि कति ठाउँ धाउनुपर्‍यो, विश्लेषण गर्दै उनीहरूकै सहभागितामा सेवाको ‘सहउत्पादन (कोक्रियसन)’ गरिन्छ । 

• परिवर्तनलाई व्यवस्थापन त जसले पनि गर्नैपर्छ, परिवर्तन सिर्जना गर्ने नेतृत्व नै अरूभन्दा अगाडि जान सक्छ ।

• आफ्नो स्थानीय तहलाई ‘प्रवर्तक स्थानीय सरकार’को रूपमा स्थापित गरेर फरक खालका सेवा दिनुहोस् र त्यसलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुहोस् । ‘ब्रान्ड’ भनेको नाम, चिन्ह, संकेत र डिजाइनको समग्र रूप हो, जसले अरूभन्दा फरक भन्ने सन्देश दिन्छ र जनताको मनोवैज्ञानिक आकर्षण गर्न सक्षम हुन्छ । यो कुनै नीति, कार्यक्रम वा संस्थाकै समग्र प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्न सम्भव हुन्छ । 

• लोकसेवा आयोगले आफ्नो लोगोमा ‘योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता’ भनेर आफ्नो मिसनलाई ब्रान्डिङ गरेको छ । तर के बुझ्न आवश्यक छ भने यो केवल नाराका लागि देखियो र प्राथमिकता, कार्यक्रम यसलाई समर्थन गर्ने भएन भने ‘काउन्टर ब्रान्डिङ’को रूपमा प्रचार हुनपुग्छ । निजामती सेवा दिवसका दिनमा आउने नारा करिव करिव काउन्टर ब्रान्डिङ्ग सावित भएका छन् । 

• मेकियाभेलीले आफ्नो प्रख्यात कृति ‘द प्रिन्स’मा लेखेका छन् कि ‘अवसर विनाको क्षमता खेर जान्छ र क्षमता विनाको अवसर व्यर्थ हुन्छ ।’ 

https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/01/22/20180122071138.html?author=1