उद्याेग वाणिज्य महासंघले स्थापना गरेकाे कर परामर्श केन्द्रको औचित्य के ?-राेशन सिग्देल
- मंसिर पहिलो साता नेपालमा कर दिवस मनाउन थालेको ६ वर्ष पूरा भयो । ‘करः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको भर’ नारासहित सातौं कर सप्ताह २०७५ मा मनाईयो । । यसै अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले आफ्नै सचिवालयले कर परामर्श सेवा केन्द्र स्थापनासमेत गरेको छ ।
- देशभरि राजस्वसम्बन्धी गुनासो संकलन गरी प्रत्येक शुक्रबार छानबिन गर्ने र समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना भएको बताइएको छ ।
- परामर्श केन्द्रमा सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिनिधिसहित, कानुनविद्, चार्टर एकाउन्टेन्ससहितको टिम रहनेछ । जसले व्यवसायका दौरान आइपरेको गुनासोको छलफल गर्ने र त्यसको समाधान दिन सहयोगी हुने बताइएको छ ।
- परामर्श केन्द्र्ले राजस्व संकलनमा भन्दा व्यापारी र उद्योगीलाई राजस्व छलिमा सहयोग गर्ने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिन थालेको छ ।
- पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक बन्दै गएको छ । उद्योगी–व्यवसायी सकेसम्म कर छल्न उत्प्रेरित भएको पाइन्छ । मानिसहरू आफूले तिरेको करको उचित प्रयोग नभएकाले कर तिर्न निरुत्साहित भएको बताउँछन् ।
- वरिष्ठ अर्थविद् तथा करका अन्तराष्ट्रिय विज्ञ प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी पछिल्लो समय नेपालको कर संस्कृति नकारात्मक हुँदै गएको स्वीकार गर्छन् । कर प्रशासन राम्रो नहुनु र त्यसको राम्रो प्रयोग नहुनुले पनि मानिसहरू कर तिर्न आकर्षित नभएकाले कर नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
- ‘कर सभ्यताको द्योतक हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो परम्परागत शास्त्र, वेद र चाणक्यका अर्थशास्त्रमा पनि राज्यले उपयुक्त ढंगले जनतालाई खुसी पारेर कर लिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।’
- मानिसले उत्पादन भएको वस्तु र आम्दानीको प्रकृति हेरेर आफूले गरेको कमाइको १६ भागको एक भागदेखि ६ भागको एक भाग पनि तिर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत रूपमा विकसित भएको अधिकारी बताउँछन् ।
- उनले भने, ‘त्यतिबेला मौरिबाट जसरी मह काढिन्छ त्यसरी नै जनताबाट कर असुल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त थियो, जनताको क्षमता र आम्दानीका आधारमा कर असुल्नुपर्छ ।’
- ‘पछिल्ला दिनमा भने कर लिने–दिने विषयलाई सिद्धान्तमा जोडियो र संविधानमा पनि यो उल्लेख गरियो,’ अधिकारीले भने, ‘तर आम्दनी र उत्पादन बढाउने भन्दा कर असुल्ने प्रशासनको अभ्यास छ ।’
- राजनीतिक संरचनामा भएको परिर्वतनसँगै सरकारले कर नीतिमा पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । नेपाल पनि भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । यसैले करका बारेमा प्रस्ट नीति नबन्दा यसले अन्योल बढाएको जनप्रतिनिधि र करदाता पनि बताउँछन् ।
- ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि करनीति समयअनुकूल फेरिँदै जान्छ, नेपालमा पनि आवश्यकताअनुसार नीतिहरू फेरिनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीले पनि करको कुरा बुझ्नुपर्छ र सरकारले पनि करको कुरा बुझाउनुपर्छ । यसमा एफएनसिसिआईले स्थापना गरेको परामर्श केन्द्र राम्रो छ ।
No comments:
Post a Comment