- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत लोकतन्त्रका लाभ वितरण गर्न स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारी संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरी समृद्धिको नाराले साकार रूप नपाउने निश्चित छ ।
- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनमा लोकसेवा आयोगको पराशर्म नैतिक रूपले मात्र बाध्यकारी मानिन्छ ।
- पहिलो, समायोजनले सबै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको मानवीय पक्ष हो । संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा उल्लिखित समायोजन शब्दले नै धेरै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेको अवस्था छ । सङ्घका लागि दरखास्त दिएर सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाने कुरा इच्छाधीन हुनुपर्छ, न कि अनिवार्य । यो आधारभूत विषयलाई मनन गरेर संविधानमा समायोजन होइन, व्यवस्थापन मात्र भन्नुपर्थ्यो ।
- स्मरण रहोस्, यो देश मानवीय संवेदना नबुझी बनाइएका धेरै कानून कागजमै सीमित रहेको लामो इतिहास बोकेको देश हो ।
- दोस्रो, प्रस्तावित समायोजन ऐनले गरेको उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था आकर्षक छैन । एक तह बढुवा गरी समायोजन ऐच्छिक बनाउन खोजिएको भए पनि यसले धेरै कर्मचारीलाई आकर्षित नगर्ने देखिन्छ ।
- तेस्रो, ऐनले हालको पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको मुख्य आधार तोकेको छ । यसबाट ज्येष्ठ कर्मचारी सङ्घमा मात्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कनिष्ठहरू समायोजन हुने स्पष्ट छ ।
- चौथो, ‘सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा’ काममा लगाउनु नै कर्मचारी व्यवस्थापनको सबैले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो । कनिष्ठ र स्थानीय तहको अनुभव नभएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नु ‘गलत व्यक्तिलाई गलत ठाउँमा’ काममा लगाउनुबराबर हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीतको काम हुनेछ ।
- सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनिनुले नै निजामती कर्मचारीतन्त्रको भूमिका स्पष्ट हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणाली मात्र हो । यो जनताको नोकर हो । कर्मचारी समायोजन मालिकको सेवाका लागि हुनुपर्दछ ।
- उत्प्रेरित नभएको कर्मचारीले निरन्तर सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । सेवाविनाको सङ्घीयता सफल हुँदैन ।
No comments:
Post a Comment