सूचनाको हकको १३ वर्ष : सूचना अधिकारीबाटै सूचनामा अवरोध !- आदित्य दाहाल

• २०६४ भदौ ३ गतेबाट यो ऐन लागू भएको थियो । सो भन्दा ३० दिन अगाडि अर्थात् साउन ५, २०६४ मा तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट यो ऐन पारित भएको थियो ।
• जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना सहज रूपमा खोज्ने, माग्ने र पाउने आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकका लागि सरल र सहज रूपमा सूचना दिने तथा प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व हो ।
• सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा नागरिकको सरल र सहज पहुँच हुनुपर्ने, राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने तथा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू भएको हो ।
• सूचना अधिकारीले आफ्नो निकायको सूचना संकलन र व्यवस्थापन गर्दै सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई मागेको सूचना तोकिएको समयभित्र, मागेको स्वरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
• सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग गर्ने परिपाटीले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पारदर्शिताको प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर अहिले सूचना अधिकारीहरू नै मागेको सूचना उपलब्ध गराउनुको सट्टा त्यसलाई तोडमोड गरेर पर्याप्त सूचना नदिने, सूचना माग्नुको कारण खोज्ने र अलमलमा पार्नेतर्फ बढी लागेका छन् ।
• नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, जातजाति तथा सम्प्रदायबीच प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, आर्थिक व्यापारिक र मौद्रिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा ब्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने विषयमा सूचना दिन मिल्दैन तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउँदैनन् । ​
• सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने तीन–तीन महिनामा स्वतःसार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचनाहरू प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने, जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू दिने गर्नुपर्दछ । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य भनेको सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित र पारदर्शी बनाउनु नै हो ।
• सूचनामा सहज पहुँच नभएसम्म नागरिकको सार्वजनिक मामिलामा हुनुपर्ने सक्रिय सहभागिता हुन सक्दैन । सुसूचित नागरिकको सक्रिय सहभागिता नभइ सुशासनको कल्पना पनि सकिँदैन । सुसूचित नागरिक भएमात्र लोकतन्त्र पनि सार्थक हुन्छ । दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि आम नागरिक सुसूचित र सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ ।
• नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टचार न्यूनीकरण, कानूनी शासनको प्रत्याभूति, दण्डहीनताको अन्त्य, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, सुसूचित जनता बनाउने क्रमको थालनी गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली आउनु अत्यन्त सकरात्मक पक्ष हो ।
• https://lokaantar.com/story/115930/2020/8/19/article-by-aditya-dahal