स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन : गडबडी र बेरुजु कसरी कम गर्ने ?-गोपीनाथ मैनाली

• आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहको आम्दानी (राजस्व तथा अन्य प्राप्ति), विनियोजन, खर्च व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका समस्त क्रियाकलाप पर्दछन्, जुन संविधान, कानून, स्थापित विधि र मान्य सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।
• बजेट कार्यक्रम पारित नभई खर्च क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिँदैन । समयमा नै बजेट पारित होस् भन्ने आशयले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना सभामा बजेट पेश गर्ने मिति कानूनबाट नै निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय पालिकाले असार १० गते अनिवार्य रूपमा आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर गत आर्थिक वर्ष झण्डै ३ दर्जन पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गरेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३९ पालिकाले समयमा बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । तोकिएको मितिमा बजेट प्रस्तुत नगर्नु आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र विधिको आशयको पूर्णतः विपरीत हो । समयमा बजेट पेश नगर्दा के हुने भन्ने कानूनी प्रावधान नै छैन ।
• स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै वित्तीय प्रणाली र खर्च व्यवस्थापन भएपनि संघीय सरकारले अवलम्बन गरेको वित्तीय नीति, लेखा ढाँचा तथा खर्च वर्गीकरणलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।
• सुत्र अन्तर्गत स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा तथा लेखांकन कार्यका लागि विभिन्न ७ किसिमका मोडुलहरू (बजेट तर्जुमा, अख्तियारी, सञ्चित कोष लेखांकन, विनियोजन खर्चको लेखांकन, कार्यसञ्चालन कोष लेखांकन, अन्तरसरकारी अख्तियारी र धरौटी) तयार भई लागू गरिएका छन् ।
• सरकारका अन्य तहभन्दा पनि स्थानीय तहले लोकतन्त्रलाई कार्यात्मक रुपमा संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको लाभहरू स्थानीय नागरिकमा वितरण गर्ने र नागरिक सेवा गर्ने आशय राख्दछ । त्यहाँका आयव्यय, हरहिसाब, योजना कार्यक्रम, सम्पत्ति सबैमा स्थानीय सर्वसाधारणको सरोकार रहनु स्वाभाविक हो ।
• स्थानीय तहले गर्ने खर्च कार्यको राष्ट्रिय मानक बनिनसकेकाले वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालू खर्चको अनुपात निर्धारण भएको छैन । पालिकाहरू साधारण प्रकृतिको खर्चमा उत्साहित छन्, यही प्रवृत्ति रहेमा खर्च दायित्व र प्रतिवद्धता सामथ्र्य र सीमाभन्दा माथि जाने सम्भावना छ ।
• धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रमबीच उपयुक्त आवद्धता कायम गर्न सकेका छैनन् ।
• क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण नभइसकेकाले संघबाट पठाइएका अनुदान पनि खर्च हुनसकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र करीब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी संघमै फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति देखियो ।
• https://lokaantar.com/story/116011/2020/8/20/gopinath-mainali#