एकलजातीय संविधानमा अन्तरनिहीत चार विभेद-प्रा.महेन्द्र लावती

• २०७२ सालको संविधान राजनैतिक सवालमा केही प्रगतिशील -गणतन्त्र, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, सशक्त स्थानीय सरकार) भए पनि सीमान्तकृत समुदाय र लिंगको सवालमा विभेदकारीमात्र होइन, केही सवालमा अगाडिका संविधानभन्दा पनि पश्चगमनकारी छ ।
• आदिवासी जनजाति कानून व्यवसायीहरुको संगठन लाहुरनिप -सन् २०१६) ले आदिवासी जनजातिको हकमा ८८ र दीपेन्द्र झा (२०७३) ले मधेसीको हकमा ३५ वटा विभेदकारी प्रावधानहरू औंल्याएका छन् ।
• यो संविधानको विशेषता भनेको एकातिर सीमान्तकृत समुदायहरूलाई विभिन्न तरिकाले विभेद गर्नु हो भने, अर्कोतिर खस-आर्य जातिको पक्षपोषण र त्यसका सदस्यलाई (विशेष गरेर पुरुष) तुलनात्मकरूपले फाइदा दिलाउनु हो ।

देखाउने र चपाउने दाँतहरू : छक्याउने प्रावधानहरू

• भारतमा केन्द्रीय संसदको साधरण बहुमतले नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान छ । विभिन्न कालखण्डमा भारतले स्वायत्तताको आन्दोलन र द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनमा तुलनात्मकरूपमा सजिलै नयाँ प्रदेशहरू बनाउने प्रावधानको उपयोग गर्दै गरेको तथ्य विज्ञहरूले प्रकाश पारेका छन् । १४ बाट बढाउँदै २८ प्रदेश पुर्याएर अति विविधतापूर्ण देशलाई एकत्रित राखेको छ । सबैभन्दा सानो प्रदेश (गोवा) को क्षेत्रफल ताप्लेजुङ जिल्लाजत्तिकै मात्र छ ।

• नेपालमा भने प्रकृयागत तरिकाले नयाँ प्रदेशहरू निर्माण गर्न प्रायः असम्भव नै छ । प्रकृयाले बाटो छेकेपछि मानिसहरू प्रकृयाबाहिर गएर समस्याको समाधान खोज्छन् । नेपालको प्रावधानले विध्वंश निम्त्याइरहेको हुन सक्छ ।

ठाडै विभेद, प्रतिकात्मक विभेद, संरचनत्मक विभेद, छुटाएर विभेद

• राष्ट्रिय प्रतीकहरू सबै नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा बाँधेर राष्ट्रियता दह्रो बनाउन प्रयोग गरिन्छ । तर, नेपालमा त तिनले असन्तुष्टि पैदा गरेर नागरिकबीच विभाजन कोरेको छ । सबैलाई समेट्ने र स्वीकार्य हुने प्रतीकहरू बनाउन पैसा लाग्दैन । उदार दिल भए पुग्छ ।
• संरचनागत विभेदको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण बहुजातीय नेपालमा अपनाइएको एकल जातीय संघीयता हो । प्रदेशहरूको यस्तो प्रकारले सीमाङ्कन गरिएको छ कि जातीगत रूपमा केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो रहेको खस-आर्य -३१ प्रतिशत) ले आफ्नो जातिलाई सातवटामध्ये छवटा प्रदेशमा बहुमत या फराकिलो बाहुल्य बनाएको छ ।
• संघीयता भनेको केन्द्र र प्रदेशबीच संवैधानिक शक्ति विभाजनमार्फत दुवै तहको सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा सार्वभौम बनाउनु हो । स्वशासनले प्रादेशिक नागरिको विशिष्ट चाहनाहरू पूरा गर्न सहज गर्छ । नागरिकहरू सन्तुष्ट भए समग्र देश एकत्रित बन्छ ।
• नेपालले सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र पाकिस्तानजस्तो केन्द्र नियन्त्रित र नाम मात्रैको संघीयता निर्माण गरेको छ । केन्द्र नियन्त्रित संघीय देशहरूले ठूला संकट भोगेका छन, टुक्रेका पनि छन् ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सीमान्तकृत समुदायको माग र हितको निम्ति ल्याइएको हो । तर, यसले सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ
• नेपालले अपनाएको समानुपातिकताभित्रको समानुपातिक -क्लस्टरमा आधारित) निर्वाचन प्रणालीले उल्लेखनीयरूपमा सीमान्तकृत समुदायका सदस्यहरूलाई नेकपा र नेकामा अल्झाइरहेको छ, जसले सीमान्तकृत समुदायको हितका लागि उल्लेखनीय नीति ल्याएका छैनन् ।
• प्रस्तावनामा ‘सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ लेखिएको छ तर, न्यायपालिका खण्डमा समानुपातिकता मात्र होइन, समावेशी शब्द उच्चारण गरिएको छैन । सेना, संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषदमा समानुपातिक छुटाए पनि समावेशी राखिएको छ तर न्यायपालिकामा भने समावेशी पनि हटाइएको छ ।
• कानुन, संरचना, राज्य पक्षपाति पनि हुन्छन् ।
• संसारका संविधानहरूको तुलनात्मक अध्ययनको आधारमा इलकिन्स, गिन्सवर्ग र मेल्टन -२००९) ले समावेशी संविधानहरू दिगो हुने गरेको पाए ।
• https://www.onlinekhabar.com/2020/09/897551