अदालतमा भ्रष्टाचार : इतिहास र वर्तमान-महेश गौतम

• न्याय पाउनेले न्याय नपाउनु र अन्याय गर्नेले न्याय पाउनु भ्रष्टाचार हो ।
• भ्रष्टाचार केवल आर्थिक पक्षसँग मात्र होइन, नैतिक पक्षसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जोकोही पनि आर्थिक प्रलोभनमा पर्‍यो भने उसले आफ्नो नैतिकता बिर्सन्छ । आर्थिक प्रलोभनमा पर्नु भनेकै भ्रष्टाचार हो ।
• पवित्र संस्थाका रूपमा सुदृढ हुँदै जानुपर्ने न्यायिक क्षेत्रमा पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने क्रम बढेको छ ।
• विसं २००८ सालमा पहिलो प्रधानन्यायाशीशको रूपमा हरिप्रसाद शर्माले तत्कालीन शासकसँग ‘सरकार भनेको चील हो, जनता भनेको कुखुराको चल्ला हो, अनि अदालत भनेको चल्लाको माउ हो । चल्लाको संरक्षण गर्न एवं चीलबाट जोगाउन माउलाई स्वतन्त्रसँग हिँड्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । त्यसका लागि राज्य पक्षबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन’
• अदालतमा भ्रष्टाचारको औपचारिक सुरुआत २०३३ सालमा नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीशको पालादेखि सुरु भएको हो । उनको कार्यकालमा तल्लो तहका अदालतहरूमा धेरैले घुस खुवाएर न्यायाधीशहरूले नियुक्ति पाएका थिए ।
• सक्षम र योग्यभन्दा आफ्ना मान्छेलाई न्यायालयमा लगेर नैतिक भ्रष्टाचारको सुरुआत प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका थिए ।
• न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका प्रयासहरू लामो समयदेखि चले पनि तिनको कार्यान्वयन नहुँदा न्यायपालिकाभित्रको विकृति अन्त्य हुन नसकेको हो ।
• प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च पदका लागि सिफारिस गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् राजनीतिक दलहरूको बाहुल्यका कारण उक्त परिषद्को बैठकमा नेताहरू नै बस्ने भएकाले सो बैठक पार्टी बैठकजस्तो देखिने मात्र हैन, न्यायपालिका कार्यपालिकाभित्रको अंगजस्तै देखिएको छ ।
• न्यायाधीशलाई अझै पनि हिन्दुहरूले देवताकै रुपमा मान्ने गर्छन् ।
• सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र निरंकुशतन्त्रलाई रोक्न, अख्तियारजस्तै अधिकारसम्पन्न निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• कर्तव्यनिष्ठ र इमानदार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सके अदालतभित्रको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने मात्र हैन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा अन्य निकायहरूमा समेत भ्रष्टाचार मौलाउन सक्दैन । 
• https://www.onlinekhabar.com/2020/09/895086