अकर्मण्यताको सामान्यीकरण-लेखनाथ पाण्डे

• डेल कार्नेजी ‘हाउ टु स्टप वरिङ एन्ड स्टाट लिभिङ’ पुस्तकमा लेख्छन्, ‘हाम्रो दुःखको कारण अज्ञानता होइन, बरु अकर्मण्यता हो ।’ नेपाल र नेपालीका यावत् दुःखका मुहान पनि अकर्मण्यता हो । अकर्मण्यता सरकार र शासकका त छ नै, नागरिक तहमा पनि विद्यमान छ । फरक कत्ति भने शासकीय अकर्मण्यताका कारण सुरक्षा, सुशासन, न्यायजस्ता न्यूनतम जिम्मेवारीबाट समेत राज्यसत्ता च्युत भएको छ । नागरिक अकर्मण्यताचाहिँ यी तमाम अकर्मण्यताप्रति मुकदर्शक रहनु हो । अकर्मण्यता हाम्रो सोचाइ, व्यवहार र शासन पद्धतिसँग अन्योन्याश्रित बनिसकेको छ । हामीले अकर्मण्यतालाई यसरी सामान्यीकरण गरेका छौँ, मानौँ हत्या, हिंसा, बलात्कार, कुशासन, दण्डहीनता कुनै अपराध होइनन्, सामान्य दैनिकी हुन् ।
• ‘एन्टी स्लेभरी इन्टरन्यासनल’का अनुसार नेपालमा प्रत्येक एक सय बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनामध्ये केवल पाँचवटाको मात्र प्रहरीमा उजुरी पर्छ ।
• जवाफदेही सरकार र जिम्मेवार शासकले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै त्यसलाई नदोहोर्‍याउने प्रण गर्छ । अकर्मण्य सत्ता र शासकले आफ्ना यावत् अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न अनेकौँ हतकन्डा अपनाउँछन् । त्यसमध्ये एउटा रणनीति होे, अकर्मण्यताको सामान्यीकरण ।
• हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि थोपरेर सबै भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णु बनेका छौँ । हामीलाई करोडका भ्रष्टाचार त भ्रष्टाचार नै लाग्न छाडिसक्यो ।
• द्वन्द्वकालका झन्डै ६५ हजार थान मानव अधिकार उल्लंघनका घटनासम्बन्धी उजुरी संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रमा थन्किएका छन् । त्यसमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएका सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग आफैँ बेपत्ता छन् ।
• कैयौँ घटनामा राज्यसंयन्त्र न्यायको संरक्षकभन्दा ज्यादा दण्डहीनताको सहजकर्ताजस्ता देखियो ।
• हामीकहाँ समय र प्रविधिले लतार्नेबाहेक सत्ता र शासकका दृष्टिकोणले सकारात्मक परिवर्तन बिरलै भएका छन् ।
• हाम्रा दल, सरकार र शासकका सफलता भन्नु नै तिनका यावत् अकर्मण्यताको व्यवस्थापन गर्न सक्नु हो । अर्थात् शासकीय अकर्मण्यताको सामान्यीकरण हो । अकर्मण्यतालाई सामान्यीकरण गर्दिऔँ– कुनै गल्ती गलत लाग्दैन, अपराध अपराधजस्तो लाग्दैन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारजस्तो लाग्दैन, बलात्कार बलात्कारजस्तो लाग्दैन, दण्डहीनता दण्डहीनताजस्तो लाग्दैन । अनि, अकर्मण्यता अकर्मण्यताजस्तो लाग्दैन ।
• संवैधानिक अंग, संसद्, न्यायालय र कार्यपालिकाबीच सन्तुलन र नियन्त्रण होइन, शासकीय अकर्मण्यताका परिपूरकजस्ता भएका छन् । र, त्यो पनि हामीलाई सामान्य लाग्छ ।
• अब सच्चिने सरकार वा मन्त्री वा अमुक नेता होइन, हामी नागरिकले हो । त्यसका लागि प्रथम पाइला भनेकै शासकीय अकर्मण्यता सामान्यीकरण गर्न छाड्नु हो । अर्थात् सत्ता र शासकका यावत् गलत कार्यप्रति प्रश्न उठाउनु हो, अन्यायलाई अन्याय भन्न सक्नु हो । र, अकर्मण्य नेतृत्वलाई निर्वाचनमा बढारेर तिनका कुशासन र अकर्मण्यताको उचित दण्ड दिनु हो ।
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54322/2020-11-06