- संविधानमा महिलाको हकअन्तरगत ‘महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
- मृत्युदण्ड नै अपराध रोक्ने अचुक उपाय होइन भन्ने कुरा दुनियाँको घटनाले देखाएकै छ । तर पनि, यस्ता आवाज पटक–पटक नहोदोरिनका लागि पनि मृत्युदण्ड सम्बन्धी राष्ट्रको प्रतिवद्धता, प्रक्रिया र प्रावधानका बारेमा जनस्तरमा यस सन्दर्भको बहसलाई अन्यथा मान्न आवश्यक छैन ।
- जनताको आवाज सुन्ने र सम्भव विकल्पको संस्थागत व्यवस्था गर्ने काम जनप्रतिनिधिको हो । यही दायित्वलाई अनुभुत गर्दै नीति र कानुन बनाउने शीर्ष संस्था संघीय संसद यस्ता सम्वेदनशील विषयमा व्यवस्थित छलफल, विषयको पहिचान र साझा दृष्टिकोणका साथ समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्ने थलो बन्नुपर्दछ । यो समयले ल्याएको माग, आवश्यकता र दायित्व पनि हो ।
- असोज १२ गते संघीय संसदका उपलब्ध महिला सदस्यहरुका बीच अनौपचारिक भेलाबाट सर्वदलीय सहभागितामा ‘लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ बनेको छ ।
- बनेका नीति र कानुनको लैंगिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काममा चासोपुर्ण पहल गर्नेछ । अपर्याप्त कानुनमा संशोधन र आवश्यक थप कानुन निर्माणको विषय पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय समक्ष सुझाव, सिफारिस र प्रस्तावका लागि पहल गर्नेछ ।
यस सन्दर्भमा पाँचवटा काम तत्काल गरिनुपर्ने कुरा समूहले अगाडि सारेको छ ।
- घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतना : बनेका कानुनी व्यवस्थाको वारेमा आम नागरिकको जानकारी लागि समुदाय हुँदै परिवारको तहमा प्रचार आवश्यक
- घटनाको निष्पक्ष छानविन : नागरिक सचेतना जति नै बढाए पनि अपराधको निराकरण नै हुन्छ भन्ने छैन । घटनाका प्रमाणहरु सुरक्षित गर्ने काममा समुदाय, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीबाट हुँदै आएका कमजोरीको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
- कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन : आपराधिक घटनामा समेत समुदायमा पञ्चायती बसेर मेलमिलाप गराउने प्रचलनको अन्त्य भएको छैन । यसर्थ यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न परिवार, आफन्त, समाज, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि वा जोसुकै भए पनि उनीहरुलाई समेत फौज्दारी अपराध कार्य अन्तरगत कार्वाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
- पीडित र प्रभावितलाई न्याय : पीडितप्रति रहदै आएको खोटपूर्ण दृष्टिकोणमा गुणात्मक तहमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
- सामाजिक सञ्जालको नियमन : सञ्चार क्षेत्रको न्यूनतम आचार र मर्यादा, कानुनी प्रावधान र व्यक्ति/परिवारको गोपनीयताको समेत ख्याल नगरी अमार्दितरुपमा सञ्चालनमा रहेका कतिपय युट्युव च्यानलहरु समाजमा अराजकताको कारक पक्ष बन्दै आएका छन् ।
- मानव समृद्धिको प्रमुख आधार सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सुरक्षित समाज हो । जहाँ हरेक नागरिकले यौनिकता, जात, क्षेत्र, वर्ग वा अन्य कुनै पनि आधारमा आफूलाई विभेदित, अपमानित र उत्पीडित अनुभूत गर्न नपरोस् । यस किसिमको समाज निर्माणका लागि अधिकार र कानुनका अगाडि मात्र सबै समान हुन भनेर पुग्दैन, नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने कुरामा पनि हरेक नागरिक समानरुपमा जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।
- https://www.onlinekhabar.com/2020/10/905323
No comments:
Post a Comment