बिचौलियाराज-लेखनाथ पाण्डे

• आलेखमा राज्य संयन्त्रमा बिचौलिया रजगज, त्यसको अर्थराजनीतिक आयाम र असरबारे विमर्श गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
• ०६२-०६३ सालपछि अड्डा—अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका झगडियाका बीचमा बसेर ‘चलखेल’ गर्ने र फैसला प्रभावित पार्न भूमिका खेल्नेलाई ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोग भएको छ ।
• बिचौलियालाई काम गरेबापत सेवाशुल्क लिने ‘ब्रोकर’ वा मध्यस्थकर्ताका रूपमा मात्र बुझिनु गलत हुन्छ । सेवाका आधारमा शुल्क लिनु मनासिव हो । बिचौलियाको ध्याउन्न चाहिँ नियम–कानुन पालन गर्नेभन्दा पनि ‘मिलाउने’तिर हुन्छ । मुलुकमा यस्ता बिचौलिया मूलतः तीन किमिमका देखिन्छन्– व्यक्ति वा सानो समूह, संस्था वा संगठित समूह र सरकार वा राज्य तह ।
• सवारी लाइसेन्स नवीकरण गर्न एक दिन मात्र ढिलाइ हुँदा चर्को जरिवाना लिने सरकार नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न भने डेढ वर्षसम्म कुराउँछ र बिचौलियाका लागि स्वर्ण अवसर बनाइदिन्छ ।
• इन्टरनेट स्वतन्त्रताको जतिसुकै गफ गरे पनि हामीले दक्षिण एसियामै महँगो इन्टरनेट चलाउनुपरेको छ । एकातिर इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कार्टेलिङ छँदै छ, अर्कोतिर राज्यले इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशतसम्म कर असुल्छ ।
• किसानबाट उपभोक्तासम्म तरकारी भिझ्याउँदा पाँच तहका बिचौलिया लाग्छन्, जसकारण भान्छा महँगिएको छ ।
• सम्भवतः काठमाडौं गरिब देशको सबैभन्दा महँगो सहरमा पर्छ । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’को रिपोर्टअनुसार ढाका र कोलम्बोपछि काठमाडौं दक्षिण एसियाकै महँगो सहर हो । दिल्ली, मुम्बई, बैङ्लोर र कराँची काठमाडौंभन्दा सस्ता सहर हुन् । हाम्रा अन्य सहरको अवस्था पनि खासै भिन्न छैन । पोखरा उसै पनि सर्वसाधारणका लागि युरोपभन्दा कम छैन ।
• सरकारी खरिद–बिक्रीमा सूचना आह्वान गर्दादेखि नै भ्रष्टाचारको ‘इकोसिस्टम’ सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कर्मचारीलाई ४० देखि ५० प्रतिशत कमिसन नबुझाई सूचना पनि सार्वजनिक हुँदैन, बाँकी कामको हिसाबै नगरौँ ।
• राज्य प्रशासनमा दलीय ‘ट्रेड युनियन’का नाममा बिचौलिया प्रवृत्ति उसैगरी झाँगिएको छ ।
• मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृतदेखि सरकारी वकिलसम्म, प्रतिवादी वकिलदेखि न्यायधीशसम्मलाई प्रभावमा राख्नु र फैसला प्रभावित गर्नु तिनको ध्येय हुन्छ । चलचित्रमा देखिने ‘बेन्च सपिङ’का प्रयास यहाँ देखिएका छन् र बिचौलियाका कारण न्याय महँगो मात्र भएको छैन, न्याय मर्दै पनि गएको छ ।
• स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी विश्वव्यापी अभियान ‘ब्रेथलाइफ’का अनुसार दूषित हावाका कारण मुलुकमा बर्सेनि झन्डै ३८ हजार मानिसको ज्यान जाने गर्छ । यो संख्या १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वमा मारिनेको तुलनामा दुई गुणाभन्दा पनि बढी हो । अर्को अध्ययनले विगत १२ वर्षमा नेपालमा २२ हजार नौ सयजनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको देखाएको छ । तैपनि सरकार, प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाज यस्ता कृत्रिम–विपत्तिप्रति बेपर्वाह छन् ।
• अहिले ठूला घोटाला र भ्रष्टाचार देखिँदैनन्, बिचौलियामार्फत त्यसको ‘व्यवस्थापन’ हुन्छ । कतिपय घोटालामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाबीच ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ होइन, समन्वय देखिन्छ । त्यसैले ठूला र प्रभावशाली भ्रष्टाचारी सिनमा देखिन्नन् । अपवादबाहेक अख्तियार र अदालतले देख्ने त हजारिया घुस्याहा मात्र हुन् ।
• पूर्वप्रशासक भोजराज पोख्रेल भन्छन्, ‘सत्ताको साँचो सिंहदरबार वा बालुवाटारमा छैन, अन्त कतै छ ।’
• https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/32377/2019-12-29