कानूनको शासनमा अमेरिकी अनुभव र नेपालमा प्रतिनिधिसभा विघटन-बाबुराम खत्री

अमेरिकी संविधान संसारकै सबैभन्दा पुरानो तथा छोटो लिखित संविधान हो। जसमा करीब ४,४०० शब्द मात्र छन्। यो संविधान सन १७८९ देखि समय सापेक्ष संशोधन हुँदै सफल रुपमा चली आएको छ। करीब २३१ बर्ष पुरानो र यति संक्षिप्त संविधान भईकन पनि यति धेरै सफल र दीगो संविधानको रुपमा स्थापित छ।

अमेरिकी कानूनी प्रणाली वा समाजले सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुबै रुपमा कानूनको शासन (Rule of Law) लाई यथार्थ तथा व्यवहारिक रुपमा आत्मसाथ गरेको छ। कानूनको शासनका आधारहरुमा न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिता (Justiciability, Reasonability and Farsightedness) लाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ अबलम्बन गरिएको छ।

अमेरिकाको उन्नति एवं सफलताको कारण नै कानूनको शासन (Rule of Law) लाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्नु हो भन्दा फरक पर्दैन।

कुनैपनि शासन व्यवस्थाको पद्धतिको जग बसाउनेदेखि लिएर समुन्नत, सभ्य र विकसीत समाज निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार नै न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शितामा आधारित कानूनको शासन हो।

नेपालको सन्दर्भमा कानूनको शासन (Rule of Law) को अवस्थालाई हेर्दा यसका अनेकौं आयामहरु अगाडि आउँछन। तथापि यहाँ उठाउन खोजेको सन्दर्भ चाहिं राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र प्रवृतिसँग सम्बन्धित र सिमित रहेको छ। नेपालमा साँचो अर्थमा, कानूनको शासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व नै स्थापित हुन सकेन। त्यसैले हरेक एक दुई दशकमा आन्दोलन हुन्छ, राजनैतिक परिवर्तनपनि हुन्छ, संविधानपनि बन्छ तर स्थिरता, स्थायित्व र समृद्धि चाहिं कहिल्यै भेटिंदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको लागि सिफारिस गरेको हालैको घटनाक्रमलाई नै हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन गर्ने भन्ने बिषय हल्का र आफ्नो स्वार्थको लागि सहज ढंगले प्रयोग गर्न मिल्ने बिषय होईन। तर २०४६ सालदेखि हालसम्मको अवधीमा जतिपनि प्रधानमन्त्रीहरु भए कुर्सी हल्लिँदा संसद विघटन गरे। त्यसरी संसद विघटन गर्दा संविधानको भावना उपर प्रहार मात्र गरेनन कि नितान्त आफ्नो स्वार्थको लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जग बस्दै गरेको राजनीतिक व्यवस्था र पद्धति उपर नै प्रहार गरे। जस्को मूल्य नेपाल र नेपाली जनताले संधैभरि पीडादायी ढंगले चुकाउन बाध्य भए। देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेर ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको सम्मको गम्भिर अवस्था समेत यसैको परिणाम हो। प्रधानमन्त्रीले आफैंलाई जन्माउने जननी संसदको विघटन गर्ने कार्य संवेदनशिल र गम्भिर हो किनभने संसद वा प्रतिनिधि सभा सम्पूर्ण देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्था हो। यही संस्थाबाट जनहित वा जनभावनाको सारभूत उद्देश्य पूरा हुने हो। कुनै गम्भिर कारण वा परिस्थिति उत्पन्न नभई तथा संविधानको अक्षरस पालना बेगर प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भन्दैमा त्यस्तो विघटन मान्य हुन सक्दैन। 

प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम छ कि छैन? यो प्रश्नको जबाफ बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रावधान हेर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लेखित धारा ७६ को संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा क्रमशः उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा २ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ३ मा दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलि उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने; उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने; र उपधारा ७ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। संक्षेपमा, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न वा हुनका लागिः कुनै एक दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनाउन नसकेको; दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको वा यसरी प्रधानमन्त्री चयन भएपनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको; प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको तर निजले ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा निजलेपनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। यसरी हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमसम्म पुग्नका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण (Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। एकैपटक उपधारा ७ लाई टेकेर विघटन गर्ने स्वेच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको देखिंदैन। यो व्यवस्थाको संरचना हेर्दा, सरकार बन्न सक्ने सबै विकल्पहरुको प्रयोग गर्दा समेत सफल हुन नसकेपछि मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुने देखिन्छ र योअन्य विकल्प विहिन अवस्था उत्पन्न भएपछि अनिवार्य रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रकृया हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ। साथै, संविधान वा कानून बमोजिम गरिने जुनसुकै काम कारवाहीले न्यायोचितता, तार्किकता र दूरदर्शिताको परीक्षण समेत सफलतापूर्वक पार गर्नुपर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य समेत यस प्रावधानले आत्मसाथ गरेको छ। 

अर्कोतर्फ, नेपालको बर्तमान शासन पद्धति West Ministerial System संग सन्निकट छ, तसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो भन्ने तर्कपनि सुनिन्छ तर त्यस्तो तर्क तर्कसंगत छैन। किनकि, कुनैपनि कानूनी व्याख्यामा मूलतः तीनवटा प्रकृया अघि आउँछन जुन प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः पहिलो, विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text), दोस्रो, पूर्व अभ्यास (Previous Practice) र तेस्रो, प्रचलित परम्परा (Custom) हुन। यदि प्राथमिकताको पहिलो क्रममा रहेको विद्यमान व्यवस्था (Existing Provision or Text) बाट सो विवादको समाधान निकाल्न वा प्रष्ट हुन सकिएन भने मात्र क्रमशः पूर्व अभ्यास र प्रचलित परम्परा हेरी ब्याख्या गरी समाधान खोज्ने हो। कानून ब्याख्याको यही सिद्धान्तको आधारमा हाल उत्पन्न यो विवादलाई हेर्दा, प्रथमतः संविधानको सम्बन्धित व्यवस्था वा प्रावधान नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७६ को उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान वा व्यवस्थाको शाब्दिक ब्याख्या (Textual Interpretation) बाटै प्रतिनिधि सभा वा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक अधिकार नरहेको तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एकै दलले बहुमत प्राप्त गरी सोही दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने अवस्था भनेको उपधारा ७ को अवस्थामा मात्र हो जसका लागि उपधारा १ देखि ६ सम्मका सबै अवस्था र चरण Chronological Order) हरु पूरा भएका हुनु अनिवार्य छ। साथै, यो निर्णय वा कदम देश र जनताको कुन हित वा अधिकारको पक्षपोणण गर्छ त्यो समेत स्पष्ट र तार्किक ढंगले पुष्टि गदै सार्वजनिक नीति (Public Policy) को आधार परीक्षामा समेत सफल हुन अनिवार्य छ। जे पायो त्यही बेतुकका र झिना मसिना आधार कारण देखाउँदैमा देश र जनताको हक हितमा दीर्घकालीन असर पर्ने र गैरसंवैधानिक काम गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। नैतिकता, सदाचार र देश तथा जनताको हितमा नहुने कुनैपनि तर्क वा आधार कारणहरु न्यायका दृष्टिले वा सार्वजनिक हितका दृष्टिले मान्य हुन सक्दैन। तसर्थ, जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भएको छ, त्यो आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भन्ने कुरा कहींकतैबाट नदेखिएको अवस्थामा कानून व्याख्याको प्रचलित मान्यता विपरीत हुने गरी प्रचलित परम्पराको आधार भन्दै पुरानो भैसकेको West Ministerial System को जिकिर यहाँ सान्दर्भिक वा मान्य हुन सक्दैन।

बर्तमान नेपालको संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा रहने प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदको प्रमूख रहने व्यवस्था छ। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा, प्रधानमन्त्री नै प्रमूख कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न व्यक्ति हो। कार्यकारिणी अधिकार प्राप्तिको हिसाबले नेपालकै जस्तै समान अवस्था र प्रकृतिमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपतिको अधिकार र सीमाको सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरुमा फैसला गरेको छ। ती मध्ये Youngstown Sheet & Tube v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952) भएको मुद्दामा Justice Jackson को राय तथा सो फैसला यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ। जस अनुसार प्रमूख कार्यकारिको हैसियतले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी काम कारवाहीलाई मूलतः निम्न तीनवटा परीक्षण क्षेत्रमा विभाजन गरी परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथमतः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कंग्रेसबाट अधिकार प्राप्त भएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। दोस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीका बारेमा कंग्रेस मौन रहेको र त्यस्तो काम कारवाहीबाट अरु निकायको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभएको भए त्यस्तो कदम वैधानिक र मान्य हुन्छ। यस्तै बिषयमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड एम= निक्शनको वाटरगेट काण्डसँग सम्बन्धित बहुचर्चित United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974)] भएको मुद्दामा “ संघीय अदालतको क्षेत्राधिकार हनन हुने गरी राष्ट्रपतिले आफ्नो बिशेषाधिकारको जिकिर लिन नपाउने फैसला भएको छ। तेस्रोः राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाही कंग्रेसको समर्थन विपरीत छ र त्यस्तो काम कारवाहीमा राष्ट्रपतिको अधिकार सिमित छ भने अवैधानिक र अमान्य हुन्छ। प्रमूख कार्यकारिको हैसियतमाअधिकार प्रयोगका हिसाबले नेपालका प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपति करीब समान र उस्तै सिद्धान्तमा आधारित देखिन्छ। तसर्थ, नेपालका प्रधानमन्त्रीको अधिकारको प्रयोग कर्तव्यको पालनामा यी अमेरिकी अभ्यास पक्कैपनि मार्ग निर्देशक हुनुपर्ने हो। सोही बमोजिम बिश्लेषण गर्दा, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम उल्लेखित तीन मध्ये तेस्रो परीक्षण क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ जहाँ प्रधानमन्त्रीको उल्लेखित कदम संविधानले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने प्रष्ट छ।

अब कानूनी सिद्धान्त वा उल्लेखित व्यवस्थालाई नेता तथा राजनीतिज्ञहरुको व्यवहार एवं प्रवृत्तिसँग समेत जोडेर हेरौं। ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको व्यवहार, प्रवृत्ति र जिम्मेवारी पक्षको चित्रण गर्दा के भेटिन्छ भने यो संकट वा अवस्था आजै मात्र वा एकै पटकमात्र आएको होईन। यो विगत ३० औं बर्ष देखिको यिनै पात्रहरुबाट पटक पटक दोहोरिंदै आएको घटनाक्रम हो। यो एक प्रवृत्ति वा परम्परा झैं भैसकेको छ। संविधान वा कानूनको मूल उद्देश्य नै यसलाई सबैले ईमान्दारीताका साथ पालना गर्नुपर्दछ जसको आधारमा मात्रै सभ्य समाजको निर्माण सफल हुन्छ। तसर्थ, कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो देश वा समाजमा रहेको उसको भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी वा कर्तव्यको अनिवार्य र निशर्त परिपालना गर्नुपर्दछ। हो, जिम्मेवार हुनु त्यत्ति सजिलो छैन जति गैरजिम्मेवार हुनुमा छ। चाहे जुनसुकै देश वा समाज होस वा राजनीति होस या प्रशासन वा व्यवस्थापन वा घरपरिवार सबै क्षेत्रमा यो कुरा समान हिसाबले लागु हुन्छ।

अझ राजनीतिमा आफ्नो पदीय मर्यादा र कर्तव्यबाट चुकेर गरिने गैरजिम्मेवारी काम कारवाहीको मूल्य त व्यापक र दीर्घकालीन हुन्छ। नेपालको राजनीति र शासन प्रणालीमा भएका अनवरत गैरजिम्मेवारीको परिणाम समग्र देश र जनताले चीरकाल देखि नै भोगी रहेका छन। राज्यका नेतृत्व गर्ने नेता तथा शासक वर्ग नै जब शासन व्यवस्था वा पद्धति निर्माण गर्नमा प्रतिबद्ध हुनु भन्दा तोड्न, भत्काउन र अस्थिरता सिर्जना गर्नमा उद्धत रहन्छन् भने राम्रो अवस्था सिर्जना हुनै सक्दैन। यही सेरोफेरोमा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, यो संविधान जारी भएपछि एकै दलको करीब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा राजनैतिक स्थिरता लगायत धेरै कुरामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिका अनुरुप निष्ठापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा पार्टी भित्रको द्वन्द्व वा कलह वा काम गर्न बाधा उत्पन्न भयो भन्ने जस्ता अवस्थाले संविधानमै नभएको व्यवस्थाको जिकिर गर्दै गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको राजनैतिक वा संवैधानिक आधार र औचित्य कदापि पुष्टि हुन सक्दैन। यस घटनाले संविधान, कानूनको शासन र जग बस्दै गरेको शासन ब्यवस्था माथि नै प्रहार भएको छ। त्यसैगरी, यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई संधै घेराबन्दीमा पारी आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि “हलो अड्काउने गोरु पिट्ने रणनीतिमा चल्ने अर्का पक्षपनि उत्तिकै जिम्मेवार होलान्। यथार्थमा, यी दुबै पक्षका बिचार, व्यवहार र कदम सही छैनन्। तर स्मरण रहोस, को कति गुणी वा दोषी भन्ने कुरा जनताका लागि गौण बिषय हुन। अर्कातर्फ, यसबाट फाईदा लिन तयार भएर बसेका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले यो सोच्नु जरुरी छ कि यस्तै खेलमा धेरै कालखण्ड बितिसक्यो अनि यस्ता विकृतिमा मतियार कहिलेसम्म भईरहने हो। तसर्थ, प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका गुटका वा बिरोधी गुटका तथा अन्य सबै दलका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु माथि केही सामुहिक प्रश्न छ “ तपाईंहरुले जिम्मेवार हुन कहिले सिक्ने? अनि, संधै अस्थिर र अन्यौल सिर्जना गरी देश र जनतालाई कति पुस्तासम्म बर्बादी तर्फ धकेलिरहने?” साथै, अर्को चुनौती यो पनि छ कि “फेसबुक र ट्वीटरको प्रयोग गर्ने, विदेशमा बनेको आईफोन वा एन्ड्रोईड मोबाईल फोन चलाउने, ल्यापटप, गाडी र अरु सरसामानहरु पनि त्यस्तै प्रयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता वर्गले कम्तिमा आफुहरुले प्रयोग गरी रहेका ती उपभोग्य बस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने देशहरुमा के कस्तो राजनैतिक प्रणाली छ? तिनले के कस्तो सिद्धान्त वा मान्यतामा रहेर व्यवहार गर्छन? के कारण तिनिहरु अगाडि बढे तर हामी किन पछि प¥यौं? भन्ने जस्ता बिषयमा अलिकतिपनि चिन्तन गरी जिम्मेवारी बोध गर्न सिक्नु पर्दैन?” 

अन्त्यमा, संविधान र कानून निर्जिव संरचना वा संयन्त्र हुन्। तिनलाई सजीव बनाउने भनेको तिनको अक्षरश र ईमान्दारीपूर्वक परिपालना गरेर नै हो जसबाट सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुन्छ। संविधानमा सबै कुरा अटाउँदैनन्। नेता हुन वा जनता या त शासक हुन वा शासित सबैको मन मनस्थितिमा “हामी संविधान र कानून पालना गर्ने असल नागरिक बन्नु पर्छ” भन्ने मान्यता अटाउनुपर्छ। यही मान्यताले नै सभ्यता, समृद्धि र विकास दिन्छ। अमेरिका र यूरोपियन देशहरुको अनुभवले यस्तै देखाउछ। तर जब संविधान र कानूनलाई अरुमाथि शासन गर्ने निजी संयन्त्र वा हतियार मात्रै ठानी आफु अनुकूल भए ठिक अन्यथा वेठिक भन्ने खराब मानसिकता राखेर त्यसै बमोजिम व्यवहार गरिन्छ तब सम्म कानूनको शासन (Rule of Law) स्थापना हुन सक्दैन। परिणामतः न्याय, नैतिकता, तार्किकता, दूरदर्शितामा आधारित कानूनी राज्यको परिकल्पना कहीं कदापि पूरा हुन सक्दैन। संविधान, कानून वा शासन व्यवस्था मात्र फेरिएर हुँदैन मानसिकता र व्यवहारपनि सँगसँगै फेर्न सक्नुपर्छ।

https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/433511-1610534950.html?click_from=category